सुरोजकुमार बल
नेपालमा जलविद्युत् विकासको इतिहास एक शताब्दीभन्दा पुरानो भए पनि यसको तीव्र विकास पछिल्ला दशकहरूमा देख्न सकिन्छ । समग्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत्लाई एक भरपर्दाे र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिइँदै आएको छ । विद्यमान अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढिरहेको छ । वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्नसमेत नेपाल सफल भएको छ । यद्यपि, धेरै आयोजना अभैm अध्ययन तथा निर्माणकै चरणमा छन् ।
यसरी जलविद्युत् उत्पादनबाट देशले आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्दै गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा अप्रत्याशित रूपमा देखिने बाढीपहिरो, हिमताल विष्फोटजन्य बाढी तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाहरूले गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेका छन् । गत भदौ १० गते भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा अचानक आएको विनाशकारी बाढीले सिङ्गो मानव समुदायलाई नै आतङ्कित तुल्यायो । बाढीले क्षणभरमै सयौँ मानिसको ज्यान लियो भने कयौँ अझै बेपता छन् ।
यस विपद्ले त्रिशूली नदी बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाहरूका साथै अन्य विकासका पूर्वाधारहरूमा अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ । हालको रसुवागढी बाढीले मात्र नभई विगत केही वर्षदेखि नै जलविद्युत् क्षेत्रले पटक–पटक व्यर्होदै आएको ठूलो धनजनको क्षतिले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । के अब हामी जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा परम्परागत निर्माण शैली अपनाएर अगाडि बढ्न सम्भव छ ? निश्चय पनि अब जलविद्युत् क्षेत्रको दिर्घकालीन विकासका लागि नयाँ सिराबाट चिन्तन–मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत सुधार
सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ तर विद्यमान जलविद्युत् नीति अझै पनि करिब २५ वर्ष पुरानो नीतिगत आधारमा केन्द्रित छ । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ लाई हालको बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले सरकारको लक्ष्य अनुरूप परिमार्जन गर्दै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साना, मझौला, ठूला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमध्ये कुन प्रकारका आयोजनालाई प्रथामिकता दिने भन्ने विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट हुन जरूरी छ ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बाँध, विद्युत्गृह एवं अन्य संरचनाहरूको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड एवं जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रावधानहरू नीतिगत तहमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका साथै नीतिगत व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि विद्यमान नियामक निकायहरूलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक छ । आयोजना विकासको प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद् तथा भौगोलिक जोखिमलाई समेट्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, दिगो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ ।
आयोजना प्राथमिकीकरण
जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा विभिन्न आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनको चरणमा छन् । पहिले निर्माण भइसकेका धेरैजसो आयोजनाहरू नदीको प्राकृतिक बहावमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन् । यस्ता आयोजनाहरूको उत्पादन वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा पुग्ने भए पनि हिँउदमा घटेर करिब एक चौथाईसम्म सीमित हुने गर्दछ ।
यसले गर्दा विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न थप कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । एउटै नदी बेसिनमा धेरैवटा नदीको बहावमा आधारित आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा जलाशय र आंशिक जलाशय ठूला आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन सक्छ । यसका लागि प्राविधिक, आार्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षको तुलनात्मक विश्लेषण गरी उपयुक्त आयोजनाहरूको पहिचान गर्नुपर्छ र प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नुपर्छ ।
ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणले एकातिर ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ भने अर्काेतिर बाढी नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत योगदान दिन सक्छ । यस्ता आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त सिँचाइ, खानेपानी आपूर्ति, जलपर्यटन, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बाढी नियन्त्रण जस्ता बहुउद्देश्यीय लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यसका अलवा धेरैवटा स–साना आयोजनाहरू निर्माण गर्दा झेल्नु पर्ने प्रशासनिक झन्झटबाट पनि मुक्ति मिल्छ । तथापि, ठूला जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको पुनर्स्थापना, भौगोलिक जोखिम तथा आर्थिक सम्भाव्यताको पर्याप्त मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यसैले, आगामी दिनमा बहुउद्देश्यसहितका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अध्ययन तथा डिजाइमा पुनर्विचार
नेपाल भौगोलिक, जैविक तथा प्राकृतिक भू–बनोटको दृष्टिले छुट्टै विशिष्टता र जटिलता बोकेको मुलुक हो । त्यसैले, जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइनको चरणमा प्राविधिक पक्षका साथै स्थानीय प्राकृतिक अवस्थाको विशेष विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
सामान्यतः जलविद्युत् आयोजनाहरू जसरी हुन्छ, छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न केन्द्रित देखिन्छन् । जसले गर्दा सामान्य प्राकृतिक विपद्को बेला पनि ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य छन् । प्रायः धेरैजसो आयोजना बाढीपहिरोका कारण आकस्मिकरूपमा बन्द गर्नुपरेको यथार्थ हामीसँग छ । बर्सेनी जलविद्युत् आयोजनाहरूले व्यर्होदै आएको संरचनागत र मानवीय क्षतिले हालसम्म आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइनमा अबलम्बन गर्दै आएका विभिन्न मापदण्ड, प्राविधिक मान्यता, सिद्धान्त तथा अभ्यासहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
मानवीय सुरक्षा
विडम्बना नै भन्नु पर्छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण हरेक वर्षजसो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । गत भदौ १० गतेको रसुवागढी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत सयौँको सङ्ख्यामा मजदुर र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको ज्यान लियो भने कयौँ अझै बेपत्ताको सूचीमा छन् । यस्ता घटनाले हालसम्म अपनाइँदै आएका सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् । यस घटनाबाट मुलुकले जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयको ज्ञान, सीप र अनुभव भएका दक्ष मानव संसाधनलाई गुमाएको छ । मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले भोग्नुपरेको पीडा र आर्थिक–सामाजिक क्षति अकल्पनीय छ । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा हाल कार्यरत व्यक्तिहरूमा समेत त्रास र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको छ । त्यसैले, जलविद्युत्को विकास निर्माण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको मनोबल बढाउन, भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को जोखिम कम गर्न र उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन मानवीय सुरक्षालाई विशेष जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली
एउटै नदी बेसिनमा विभिन्न आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनको चरणमा हुन्छन् । प्राकृतिक विपद्का घटनाहरूलाई पूर्णरूपमा निस्तेज पार्न नसकिए पनि तिनबाट उत्पन्न हुने जोखिम र क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । एउटै नदी बेसिनमा अवस्थित विभिन्न आयोजनाहरूबिच आवश्यक समन्वय कायम गरी एकीकृत सुरक्षा प्रणालीे विकास गर्न सकेमा धेरै हदसम्म विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी सहयोग पुग्न सक्छ । यसबाट जलविद्युत आयोजनाहरूमा हुन सक्ने भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।
विशेषगरी, एउटै नदी प्रणालीमा रहेका माथिल्लो र तल्लो तटीय आयोजनाहरूबीच सूचना आदान–प्रदान, बाढीको पूर्वानुमान, जलाशय सञ्चालन, आपतकालीन सञ्चार तथा उद्धार कार्यका लागि स्पष्ट एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गर्नु पर्दछ । यसका लागि सरकारी निकाय, आयोजना प्रवद्र्धक, नियामक संस्था तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ ।
भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली
कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपका घटना पूर्णरूपमा पूर्वानुमान गर्न सम्भव हुँदैन । तथापि, आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको सहयोगबाट धेरै प्रकारका प्राकृतिक विपद्को सम्भावना पूर्वानुमान गर्न र तिनबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिले समग्र राष्ट्रको दिगो तथा उत्थानशील विकासमा थप चुनौती सिर्जना गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिँउ, हिमतालहरू द्रूत गतिमा पग्लने हँुदा हिमताल विष्फोटन जस्ता घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन् भने भारी वर्षालगायत पहिरोले नदी थुनिएर आउने आकस्मिक बाढीजन्य घटनाले भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि हिमनदी तथा हिमतालहरूको नियमित अनुगमन, विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ । हिमताल विष्फोट, हिम पहिरो र बाढीपहिरोले समग्र नदी प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभावहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । जल तथा मौसमजन्य विषम घटना तथा प्रकोपहरूको अवलोकन, विश्लेषण, पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीहरूको समयानुकूल सबलीकरण हुन अत्यन्त जरूरी छ ।
सम्भावित विपद्को पूर्वसूचना सम्बन्धित आयोजना, स्थानीय समुदाय, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालासम्म समयमै पुर्याउन सकेमा मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले, जलविद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षा तथा सञ्चालन व्यवस्थापनमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
त्रिशूली नदी बेसिनमा जस्तै विनाशकारी बाढी भविश्यमा फेरी नआउला भन्न सकिँदैन । यसको पछिल्लो निरन्तरताको रूपमा आइतबार मात्र (२०८३ असोज २५ गते) आएको विनाशकारी बूढीगण्डकी बाढीलाई लिन सकिन्छ । यस्ता घटनालाई प्रकृतिले दिएको प्रारम्भिक चेतावनीका रूपमा लिन जरूरी छ ।
यस्तै प्रकृतिका विपद्को दृश्य अन्य नदी बेसिनहरूमा दोहोरिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै प्रवल छ । कुनै पनि आयोजना निश्चित उद्देश्य र समयसीमा निर्धारण गरी निर्माण तथा सञ्चालन गरिन्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुन नसके त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपका कारण एउटै आयोजनाले पटक–पटक क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेकोे छ । यसले गर्दा आयोजनाहरू आफ्नो निर्धारित जीवन अवधिभर अपेक्षित प्रतिफल दिन असफल हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । कुनै पनि आयोजनाको असफलता प्रायः कल्पना गरिँदैन ।
त्यसैले, आयोजनाहरूको दिर्घकालीन विकास, दिगोपन र सफल सञ्चालन सुनिश्चित गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या तथा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको समयमै पहिचान गरी तिनको न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त उपायहरू बेलैमा अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि जलविद्युत् विकासलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदै सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, आयोजना प्रवद्र्धक, विज्ञ, प्राविधिक तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच घनिभूतरूपमा छलफल गर्न जरूरी देखिन्छ । यस दिशामा समयमै ठोस कदम चाल्न सके मात्र जलविद्युत् क्षेत्रले देशको आर्थिक समृद्धि र उर्जा सुरक्षामा दिर्घकालीन योगदान पुर्याउन सक्नेछ । अन्यथा भविष्यमा अरू ठूलो विपद्को सामना गर्नुको विकल्प रहँदैन ।
(लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)
लेखक सिभिल ईन्जिनियर हुन् । विगत ११ वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न उनी हाल एमसिए–नेपाल अन्तर्गत व्यक्तिगत परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत छन् ।
लेखक सिभिल ईन्जिनियर हुन् । विगत ११ वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न उनी हाल एमसिए–नेपाल अन्तर्गत व्यक्तिगत परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत छन् ।
