ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !

काठमाडौँ । अनेक अड्कल र अनुमानबीच देशमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । प्राप्त नतिजा अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई तिहाइ मतसहित पहिलो दल बनेको छ । नेपाली काँग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो दल बनेका छन् ।

अब रास्वपाले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत काँग्रेसले बनाएको छ । यी दुवै दलले उदार अर्थनीति अङ्गीकार गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यस अर्थमा विकासका मुद्दामा दुवै दल एक ठाउँमा आएर काम गर्ने आम अपेक्षा छ । यद्यपि, सत्ता पक्षमा एकल दलकै बहुमत पुग्ने भएकाले रास्वपाले मात्रै पनि इमानदार प्रयास गरे ऊर्जासहित देशको समग्र विकास सम्भव हुने आम अपेक्षा देखिन्छ ।

ऊर्जालाई समृद्धिको आधार मान्दै रास्वपाले आफ्नो ‘वाचापत्र’मा यस क्षेत्रको विकासका अनेक लक्ष्यसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ती लक्ष्य पूरा गर्न रास्वपा कति सफल होला ? वा जनमतको कदर गर्दै यस दलले ऊर्जा विकासमा कसरी काम गर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा ऊर्जा खबरले विषय विज्ञहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– विज्ञहरूबाट व्यक्त धारणाको सार संक्षेप :

‘चुनावको दुई हप्ताअघि कुनै कलमजीविले लेखिदिएको वाचापत्रको औचित्य छैन’ 

दीपक ज्ञवाली

पूर्वजलस्रोत मन्त्री

चुनाव घोषणाअघि नै पार्टीको तल्लो तहबाट विभिन्न विषयमा छलफल गराई ठोस निचोडसहित अन्तिममा पार्टी नेतृत्वसम्मको सहमति र स्वीकृतिमा जारी गरिने सैद्धान्तिक घोषणापत्र चाहिँ सही अर्थमा राजनीतिक प्रतिबद्धतापत्र हो । यद्यपि, हामीकहाँ दलहरूले चुनावको दुई हप्ताअघि कसैले लेखिदिएको ‘निबन्ध’लाई घोषणापत्र भनेर ल्याउने गरेका छन् । यसको कुनै औचित्य छैन ।

हाल विजयी कतिपय उम्मेदवारले नै आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र राम्ररी पढेका छैनन् । चुनाव आउन लागेपछि पार्टी नेतृत्वले चिनेजानेका कलम चलाउन पोख्त कुनै व्यक्तिलाई लेख्न लगाएको वाचा पूरा हुन सक्ने आधार हुँदैन ।

रास्वपाकै सन्दर्भमा हेर्दा, उसले ल्याएको वाचापत्र राम्रै होला । यद्यपि, कार्यान्वयन सहज छैन । काँग्रेस, एमाले, नेकपालगायत दलप्रति वितृष्णाको मत उसले पाएको हो । यो पार्टीका धेरैजसो उम्मेदवारले नै एक–अर्कालाई प्रत्यक्ष देखेभेटेका वा चिनेका छैनन् । दशकौँ सँगै आन्दोलन गरेका, जेलनेल भोगेका नेताहरूले समेत विगतमा आफ्नो बहुमत जोगाउन सकेनन् । चाहेजसरी ऐन–कानुन बनाउन वा सरकार चलाउन नसकेर टुटफुटमा फस्न पुगे । त्यसो हुँदा हाल सांसद निर्वाचित भएपछि मात्रै चिनापर्ची हुनेहरूबीचको तालमेल चुनौतीपूर्ण छ ।

अर्कोतर्फ, संघीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन । त्यहाँ काँग्रेस, एमाले, नेकपा, मधेशवादीलगायत पार्टीका नेताहरूको वर्चस्व छ । त्यहाँबाट रास्वपाले सोचे जसरी सजिलै कानुनी सुधारका लागि ऐन पास हुन सक्नेमा शङ्का छ ।

बालेनलाई व्यक्तिगत रूपमा म मन पराउँछु । पढेलेखेका र राम्रा उम्मेदवारहरू पनि निर्वाचित भएका छन् तर सैद्धान्तिक रूपमा पनि पार्टी स्पष्ट छैन । 'उदारवादी अर्थतन्त्र' अपनाउने भनेकाे पार्टीले 'समाजवाद' पनि भनेको छ । सङ्घीयता खारेज गर्ने बताउँदै आएका यसका नेताहरूले चुनावको सम्मुखमा सङ्घीयता बलियो बनाउने कुरा गर्न थाले । बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा गएको पार्टीका उपसभापति (डिपी अर्याल) ले परिणाम आएपछि त्यसबारे अस्पष्ट कुरा गरेको देखियो ।

ऊर्जाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ३० हजार मेगावाट निकाले पनि भारतलाई बेच्दा भारतमै औद्योगिक विकास हुन्छ, नेपालमा हुँदैन । हाम्रो औद्योगिकीकरणमा प्रयोग भए मात्रै ऊर्जाले देश समृद्ध बनाउन सक्छ । त्यसो हुँदा, ऊर्जा केका लागि भन्ने मै पहिला पार्टी स्पष्ट हुनुपर्छ । यो दलले बनाउने सरकारलाई सल्लाह दिन कस्ता मानिसले आउँछन् । उनीहरूले कस्ता सल्लाह दिन्छन् । सरकार कसरी अघि बढ्छ । हेर्दै जाऊँ । थप विषय स्पष्ट हुँदै जाला ।

‘महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, वाचा पूरा गर्न गाह्रो’ 

शेरसिंह भाट 

पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा. 

रास्वपाले ऊर्जा विकासका लागि गरेका प्रतिबद्धताहरू सकारात्मक छन् । यद्यपि, यसलाई कार्यान्वयनमा लान चुनौतीपूर्ण छ । यसका सबल र चुनौतीका पक्षलाई निम्नानुसारका बुँदामा प्रस्ट पार्न सकिन्छ :

१. ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लक्ष्य : विद्युत् आयोजना सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिने, अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष हुने, उत्पादनमा विविधीकरण हुने, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, आन्तरिक खपत बढाउने उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराई विद्युत् लाइन बनाइ दिने, ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, नेट मिटरिङ प्रणाली लागु गर्ने, कच्चा पदार्थका रूपमा विद्युत् निर्यातभन्दा पनि आइटी कम्पनीमा विद्युत् प्रयोग मार्फत एआई र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने, ऊर्जा कूटनीति मार्फत अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता तथा स्थिर बिक्रीदर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने किसिमका छन् । यी सबै काम सुरु गरेको पाँचै वर्षभित्र पूरा हुन नसके पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति अवश्य हुनसक्छ ।

यद्यपि, सङ्घीय सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीले प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षेत्र तोक्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हुँदा, ‘एकद्वार प्रणाली’ सुन्दा आकर्षक भए पनि सबै मन्त्रालयको काम एउटैले गर्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयहरू सम्मिलित समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

त्यस्तै, समग्र विदेश नीतिको पाटो ऊर्जा कूटनीति भएकोले आफ्ना सर्तमा सीमापार विद्युत् बजारमा पहुँचका लागि विद्युत्‌बाहेकका विषयमा पनि सहमति (कम्परमाइज) गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कस्ता विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ, त्यसमा अहिले नै गृहकार्य गरी स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

२. खपत वृद्धिको लक्ष्य : घरायसी र औद्योगिक उपयोगमा एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत ५ वर्षभित्र (वि.सं. २०८७ सम्म) ८ हजार मेगावाट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता छ । त्यस्तै, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १ हजार ५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युत्‌को आन्तरिक उच्चतम माग २ हजार ४०९ मेगावाट रहेकोमा २०८७ भित्रै ८ हजार मेगावाट पुग्नु भनेको विद्युत् मागको सञ्चित औसत वार्षिक वृद्धिदर (सिएजिआर) २७ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु हो । लक्ष्य ठुलो लिनु राम्रो हो तर आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्न यो लक्ष्य यथार्थपरक नहुन सक्छ ।

३. विद्युत् उत्पादन : विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पार्टीको छ । हाल ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता छ । साबिकमा वार्षिक सरदर १ हजार मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आउने गरेका छन् । घोषित लक्ष्य अनुसार जडित क्षमता पुग्न आगामी वर्षबाटै वार्षिक सरदर २ हजार  मेगावाट उत्पादन थपिनुपर्छ । यो अति महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हो ।

अर्कोतर्फ, जडित क्षमता वृद्धि बजार सापेक्ष र समानुपातिक हुनुपर्छ । आन्तरिक विद्युत् मागको यथार्थपरक विश्लेषण र निर्यात गर्न वित्तीय जमानतसहित ठोस करार नभई आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात गर्ने जस्ता सैद्धान्तिक आधारमा जडित क्षमता वृद्धिको लक्ष्य घातक हुनसक्छ ।

४. प्रसारण कनेक्टिभिटी : वि.सं. २०८७ सम्म स्मार्ट ग्रिड मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाउन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने प्रतिबद्धता छ । स्मार्ट ग्रिडको अवधारणा अनुसार तयारी र कार्यान्वयनमा पनि लागत र समय लाग्ने काम भएकोले आगामी ५ वर्षभित्र तयारी गरेर सुरु गर्न सकिन्छ तर पूरै ग्रिडलाई स्मार्ट ग्रिडमा रूपान्तरण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ छ । अन्तर्देशीय प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्न अर्को देशसँग सहकार्य आवश्यक भएकाले समयसीमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा भर पर्छ ।

५. कानुनी सहजीकरण : जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरण सम्बन्धी अवरोध जस्ता समस्या कानुन संशोधन मार्फत सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हक, वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुन, नेपाल हस्ताक्षरकर्ता रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिको परिपालन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसलाई हटाउन वा निष्क्रिय पार्न सम्भव नहुन सक्छ । तथापि, अनावश्यक प्रक्रियागत ढिलाइलाई कार्यविधि संशोधन मार्फत सुधार गर्न सकिन्छ ।

‘खुला बजारकाे वकालत गर्ने पार्टीले उत्पादन र खपतकाे सीमा तोक्नु हुँदैन’

सूर्यप्रसाद अधिकारी

अध्यक्ष, ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) 

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा ‘उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । सँगै ‘लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितता गर्ने’ सैद्धान्तिक धरातलीय वाचा पनि गरेको छ । यी दुवै सिद्धान्त परस्परमा विराेधाभासपूर्ण छन् ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा अघि बढेका प्रायः सबै मुलुकहरू सेवा प्रवाह, लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय आय वृद्धिमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । पुँजी निर्माणसँगै कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउँदै मानव विकास सूचकाङ्क उपल्लो स्तरमा पुगेको देखिन्छ ।

त्यसो हुँदा, खुला बजार अर्थनीति अपनाउँदै यदि ऊर्जालाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मान्ने हो भने विद्युत्‌को उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य छ । रास्वपाले यो विषयलाई मनन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री नीति अङ्गीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ

त्यस्तै, ऊर्जा विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने, प्रक्रिया झन्झट कम गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउने, उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्षको बनाउने जस्ता प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक छन् । यद्यपि, साना जलविद्युत्‌का समस्याबारे कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । यी आयोजना वित्तीय हिसाबले कमजोर छन् । यिनीहरूलाई उद्धार नगरेसम्म देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्र र निजी क्षेत्रको हित हुन सक्दैन भन्ने उक्त पार्टीले बुझ्न आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउने पार्टीले विद्युत्‌को उत्पादन र खपतको सीमा लक्षित सीमा निर्धारण गर्नु पनि विराेधाभासपूर्ण देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वृद्धि र विकासलाई तीव्र बनाउने गरी खुला नीति लिने हो । उक्त नीतिअनुसार देश अघि बढ्दा विद्युत्‌को माग बजारले नै बढाउँदै लैजान्छ । माग अनुसारको विद्युत् आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकासमा राज्यले ध्यान दिने हो । माग बढेपछि विद्युत् उत्पादन र खपत दुवै बजारले नै बढाउँछ । त्यसो हुँदा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने वा खपत १ हजार ५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउने भनेर सीमा तोक्न आवश्यक छैन ।

पार्टी सैद्धान्तिक विरोधाभासमा देखिए पनि साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बोधन गर्दै प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रको विकासले केही गति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

‘वाचापत्रमा राम्रै–राम्रा कुरा लेखेको छ, अब नतिजा कुरौँ’

डा. कृष्णप्रसाद दुलाल

ऊर्जा विज्ञ/उद्यमी

ऊर्जा क्षेत्रका समस्या नयाँ होइनन् । पहिल्यै पहिचान भइसकेका छन् । यसको समाधान गर्ने चुनावी वाचा वितगतमा पनि हुने गरेका थिए । नेकपा माओवादीले २०६६ सालतिरै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट  उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । काँग्रेसले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

एमालेलगायत सबैजसो दलले विगतमा पनि आ–आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रमार्फत यस्ता वाचा गरेका थिए । ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र मानेर अघि बढाउने उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो । निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने उल्लेख गरेका थिए । ती कुनै वाचा–कसम पूरा भएनन् ।

यस पटक रास्वपाले पनि ऊर्जा तथा निजी क्षेत्रको विकासका लागि राम्रै राम्रा नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रम तथा लक्ष्यहरू अघि सारेको छ । झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित भर्खरै आएको दलले ती वाचा पूरा गर्ने इमानदार प्रयास गरे साँच्चै देशले ऊर्जासहित समग्र विकास तथा समृद्धिमा काँचुली फेर्न सक्छ । यद्यपि, यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । दृढ इच्छाशक्ति र इमानदार प्रयास चाहिन्छ ।

सरकारले ल्याएको ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ को लक्ष्यअनुसार सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र बिक्री गर्नका लागि नै झन्डै ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान छ । यो आकारको लगानी रास्वपाले कसरी जुटाउँछ, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण छ । वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्न नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण आवश्यक छ ।

यी यावत् चुनौती पार गरी उक्त दलले आफ्ना वाचा पूरा गर्ने सत्‌प्रसाय गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । बाँकी कुरा निकट भविष्यकै कार्यशैली र परिणामले देखाउला । केही समय पर्खौँ र हेरौँ ।

‘रास्वपा सरकारले के गर्छ भन्ने मधुमास अवधिमै थाहा हुन्छ’

सेमन्त दाहाल, कानुन विज्ञ 

ऊर्जा क्षेत्रमार्फत देश विकास गर्ने कुरामा रास्वपा स्पष्ट रहेको उसको वाचापत्रले देखाउँछ । झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको दलले ऊर्जा विकासमा अवरोध गरेका कानुनी तथा प्रक्रियागत झमेलाको गाँठो फुकाउने सामर्थ्य पनि राख्दछ । राष्ट्रिय सभामा यो पार्टीको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रतिनिधिसभाले पठाएका विधेयक माथिल्लो सदनले अल्झाएर राख्ने हो कि भन्ने आशङ्का समेत आम मानिसमा देखिँदैछ । यद्यपि, दुई महिनाभन्दा बढी त्यस्ता विधेयक अल्झाएर राख्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले कानुनी सुधारमा पार्टी सक्षम नै हुने देखिन्छ । यसले ऊर्जा विकासलाई गति दिन सरकारलाई सहयोग मिल्न सक्छ ।

अब बन्ने सरकारले देशको ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने छ । किनभने, जीवाश्म इन्धन जस्ता ऊर्जाका स्रोतलाई लिएर अहिले विश्व नै युद्धको चपेटामा छ । यस्ता ऊर्जामा नेपालको निर्भरता घटाउन हाम्रो आफ्नै जलविद्युत्‌ जस्ता माैलिक स्राेतको सन्तुलित तथा दिगो विकास गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि बुढीगण्डकी, दूधकोसी जस्ता जलाशय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने छ । पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । त्यसमा ढिलाइ हुनु हुँदैन ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तरसमेत सुधार गर्नुपर्ने छ । यसका लागि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको व्यापक विस्तार तथा सुधार आवश्यक हुन्छ । यस्ता पूर्वाधार विकास विस्तार गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, निजी क्षेत्रहरूलाई कसरी सक्षम, सन्तुलित र समन्वयकारी बनाएर अघि बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।

काम गर्न स्पष्ट जनादेश पाएको यस्तो सरकारले अब अलमलिनुपर्ने देखिँदैन । विगतका सरकारलाई जस्तो अलमलिने छुट यो सरकारलाई छैन । सरकार गठन लगत्तै वाचापत्र अनुसार काम सुरु गरिहाल्नु पर्छ । किनभने, आम नागरिकले यसलाई काम गर्नैका लागि भनेर स्पष्ट जनादेश दिएका छन् । अब यो सरकारले कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि ५ वर्ष कुर्नै पर्दैन । ‘मधुमास अवधि (१०० दिन) भित्रै सरकारको कार्यशैली स्पष्ट हुन्छ ।

'ऊर्जा विकासको वाचा सतही छन्, पूरा गर्न सहज छैन'

गोपालप्रसाद न्यूरे

प्रबन्ध निर्देशक, युनिट्स् इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेका सबैजसो विषय विगददेखि नै अन्य पार्टीले पनि आफ्ना प्रतिबद्धतामा उल्लेख गर्दै आएका थिए । यो प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि सतही छ । गहन अध्ययनसहित आएको छैन । यी सबै वाचा आजको भोलि नै पूरा गर्न सकिँदैन । यो पूरा गर्न पार्टीले ठोस योजना के ल्याउँछ भन्ने कुरामा यसको सफलता भर पर्छ ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउन देशको घरायसी, औद्योगिक तथा व्यावसायिक खपत बढाउनु पर्छ । यसका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुधार र विस्तारलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । यसका लागि ठूलो लगानीसमेत आवश्यक छ । त्यो लगानीको जोहो कसरी गर्छ भन्नेसमेत महत्त्वपूर्ण छ । 

अर्कोतर्फ, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यो वाचा पूरा गर्न नेपालको एकतर्फी निर्णयले पुग्दैन । द्विदेशीय र त्रिदेशीय सहमति, समझदारी तथा सम्झौता आवश्यक पर्न सक्छ । यसका लागि वैदेशिक कूटनीति मजबुत पार्न सक्नुपर्छ ।

झन्डै दुईतिहाई बहुमत पाएको सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो भने ऊर्जा विकासमा केही काम पक्कै गर्न सक्छ । अबको सरकारले ऊर्जा विकासका केही आधार मात्रै तयार पार्‍यो भने पनि त्यसले अवश्य नै सकारात्मक दिशा निर्माण गर्न सक्छ ।

‘रास्वपाले ऊर्जासहित समग्र देशकै विकास गर्ने अवसर पाएको छ’

प्रकाश दुलाल

उपमहासचिव, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इपान)

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा उदार अर्थनीति र बजार अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्रको लागनी प्रवर्द्धन गर्ने, निजी क्षेत्रकै माध्यमबाट आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यावसायी तथा लगानीकर्ताले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका ऊर्जा क्षेत्रका कैयौँ मागहरूको सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा, यो निजी क्षेत्रप्रति पार्टी सकारात्मक देखिन्छ ।

संसद्को करिब दुई तिहाइ प्राप्त सरकार बन्ने भएपछि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि समस्या देखिँदैन । आवश्यक ऐन, कानुन तथा नियमलाई फेरबदल गर्न सक्छ । अब बन्ने सरकारको सत्ता पक्ष (रास्वपा) मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि उदार अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

गएको २५ वर्षदेखि संसद‌्‌मा उदार होइन, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागु गर्छौँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बाहुल्य थियो । अबको संसदमा कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधित्व सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैमा नहुने भएपछि सजिलै आफ्ना नीति अनुसार ऐन, कानुन बनाउने सहज हुने देखिन्छ । यसले रास्वपालाई लक्ष्य अनुसार प्रतिबद्धता पूरा गर्न समस्या देखिँदैन । आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गरेर अघि बढ्न सक्ने अभूतपूर्व अवस्था बनेको छ ।

वाचापत्र अनुसार आफ्ना दलीय दायित्व पूरा गर्छ भन्ने विश्वासले नै जनताले यो दललाई अभूतपूर्व मतदान गरेका हुन् । अझ यसले लगानीका रूपमा मत माग्दै करारपत्रसमेत ल्याएकोले पनि नागरिकले विश्वास गरेका हुन् । नेपालको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै पनि दलले दुई तिहाइ बहुमत नै पाउन सक्दैन भन्ने भाष्य चिर्दै आम मतदाताले काम गरोस् भनेर नै झण्डै दुईतिहाइ दिएका छन् ।

दलले सरकार गठन लगत्तै वाचा अनुसार काम गर्न सुरु गरिहाल्नु पर्दछ । ढिलाइ गर्ने, कुर्ने वा आलटाल गर्ने छुट अब यो दललाई छैन । ढिलो गर्दै गए प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । र, राजनीतिक दल उदय, विभाजन, पतन र आम निराशाको चक्र दोहोरिन सक्छ । त्यसप्रति सचेत बनेर चुनौतीलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।