काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै गएको र भूराजनीतिक तनाव चर्किँदै गएका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लगातार दोस्रो वर्ष पनि ४ प्रतिशतभन्दा कम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । काेषले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा भने वृद्धिदर सामान्य बढेर ३.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । बाह्य जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालको आर्थिक विस्तार लामो समयसम्म सुस्त रहने संकेत यी प्रक्षेपणले गरेका छन् ।
काेषले नेपालमा पुनः मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर सन् २०२५ मा ४.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ मा घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्नेछ तर सन् २०२७ मा पुनः बढेर ५.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा नेपालको उच्च निर्भरता रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्नु आर्थिक स्थायित्वका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको द्वन्द्व र ऊर्जा आपूर्तिमा हुन सक्ने अवरोधले उत्पादन तथा ढुवानी लागत बढाउन सक्छ । यसले स्वदेशी बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउनुका साथै सर्वसाधारणको खर्चभारसमेत बढाउने जोखिम छ ।
प्रतिवेदनमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको उल्लेख छ । द्वन्द्व थप चर्किएमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर कमजोर बनाउनुका साथै मुद्रास्फीतिको दबाब थप तीव्र पार्न सक्ने आईएमएफको चेतावनी छ ।
नेपालका लागि तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिको प्रभाव व्यापक हुन सक्छ । यसले उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन लागत बढाउने, घरपरिवारको खर्च बढाउने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने जोखिम छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा तथा वस्तु बजारमा हुने मूल्य उतारचढावबाट नेपाल बढी प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान गरिएको थियो । सन् २०२७ मा भने वृद्धिदर सामान्य सुधार भई ३.४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भूराजनीतिक तनाव र ऊर्जा बजारमा देखिने अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधिमा भइरहेको लगानीले प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सहयोग गरेको छ । एआई पूर्वाधार, उपकरण र प्रविधिको विकासमा भइरहेको खर्चले लगानी विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ तर प्रविधिको विकासबाट प्राप्त हुने लाभ सबै देशमा समान रूपमा वितरण नभएको आइएमएफले औँल्याएको छ । एआई विकास, पूर्वाधार र लगानीका अवसरमा सीमित पहुँच भएका देशले उत्पादकत्व वृद्धि र तीव्र आर्थिक विकासका सम्भावित लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष २.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । निजी उपभोग, कर कटौती र एआई प्रविधिमा बढ्दो लगानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रविधिको विकासले दीर्घकालमा उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वसमेत बढाउन सक्ने आइएमएफको आकलन छ ।
यसैगरी, भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिको गति कायम राख्ने अनुमान गरिएको छ । भारतको अर्थतन्त्र सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आन्तरिक मागमा वृद्धि, सेवा क्षेत्रको विस्तार र एआई प्रविधिमा बढ्दो लगानी भारतको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने प्रक्षेपणले देशले सामना गरिरहेका चुनौती उजागर गरेको छ । सुस्त आर्थिक विस्तार र बाह्य झट्काप्रतिको उच्च जोखिमका कारण नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती कायम रहने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि तथा भूराजनीतिक तनाव थप चर्किएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थायित्व र सर्वसाधारणको जीवनयापनमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ ।