काठमाडौँ । देशको जलस्रोत विकास एवम् सदुपयोगका आयामहरू बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा साझा राष्ट्रिय नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विज्ञ, यस क्षेत्रका अध्येता तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा जलस्रोतका चुनौती र समाधान&rsq...}
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेकाे बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठ...}
काठमाडौं । जलविद्युत विकासमा अग्रसर निजी क्षेत्रको कम्पनी बिजबेल प्रालि र जलस्रोत क्षेत्रमा कार्यरत ब्ल्यू वाटर इन्टेलिजेन्स (बिडब्लूआई) नामको फ्रेन्च कम्पनीबीच पेरिसमा एक रणनीतिक साझेदारीमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बिजबेलका संस्थापक सुशील पोखरेल र बिडब्लूआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेरेमी फ्यानल...}
काठमाडाैं । सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सामुदायिक समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तृत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले सुख्...}
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीबाट घुस लिने रामेछाप खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियरलाई नियन्त्रणमा दिएको छ । अख्तियारले खानेपानीसम्बन्धी कामको भुक्तानीबापत सेवाग्राहीसँग घुस लिने इन्जिनीयर (आठौँ तह) नवराज सत्याल र करारमा कार्यरत पलम्बर बखतबहादुर थापालाई नियन्...}
काठमाडौं । सुरुका दुई दिन सहसचिवस्तर तथा आज (असोज ७ गते) तेस्रो दिन सचिवस्तरीय वार्ता भई टुंगिएको नेपाल–भारत ९औं जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक (जेसिडब्लूआर) ले अबको ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि गठित ‘विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट–टिओई)’ को चौथो बैठक राख्...}
काठमाडाैं । सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भई जलसहयात्रा सुरु भएको करिब ७० वर्ष पुग्न आँटेको छ। त्यसयता, दुई देशबीच भएका सम्झौताहरूमा सन् १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौता र सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धि रहेका छन् । कोसी सम्झौता अन्तर्गतको कोसी ब्यारेज र गण्डक सम्झौता अनुसारको त्रिवेण...}
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि १०८.६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।
संसदमा प्रस्तुत बजेटमा ऊर्जा विकासका लागि ७५.१० अर्ब रुपैया...}
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा नदी संरक्षण, तटीय लाभ र जलाधार संरक्षणलाई प्राथमिकता राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १७ गते संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटको उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा एकीकृत जलाधारको मा...}
६ हजार त खोला–नदीहरू नै छन्, नेपालमा । हिउँदमा गङ्गा नदीमा बग्ने पानी मध्ये ७१ प्रतिशत नेपाली भू–भागबाट जान्छ । त्यो पानी नेपाल र तिब्बतमा उत्पादन हुन्छ । केही वर्ष जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरेका अन्वेषक डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले अविश्रान्त परिश्रमसाथ नेपालको पानी सम्बन्धी इति वृ...}
