ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । देशको जलस्रोत विकास एवम् सदुपयोगका आयामहरू बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा साझा राष्ट्रिय नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विज्ञ, यस क्षेत्रका अध्येता तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा जलस्रोतका चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त पक्षमा जोड दिइएको हो ।
देशमा ७ दशकदेखि विभिन्न आवरणमा बामपन्थी विचार हावी हुँदै आएको र यसले जलस्रोतको अपार सम्भावनालाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै आएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बताए । ‘नीति निर्माण तहमा देखिएको अन्योल र अकर्मण्यताका कारण जलस्रोतको भविष्यप्रति नै आंशका पैदा हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूबीच साझा बहस भई त्यही अनुसारको धारणा बन्नै सकेको छैन ।’
जलस्रोत उपयोगका सन्दर्भमा कुनै एउटा मुलुकका पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नु कतिको न्यायोचित हुन्छ भन्ने पक्षमा साह्रै कम बहस भएको उनको भनाइ थियो । यिनै अन्योल र असमझदारीको दूरी कम गर्दै समग्र स्रोतको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले राप्रपा नेपालले अवधारणापत्र तयार गर्न लागेको पनि उनले प्रस्ट पारे ।
अध्यक्ष थापाले संयोजन तथा सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा कानुनका ज्ञाता एवम् पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल–भारतबिच जलस्रोत उपयोगका प्रयास र सन्धि–सम्झौतामा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा २ सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध भए पनि १५ अर्ब घनमिटरमात्र उपयोग हुन सकेको सन्दर्भ जोड्दै उपाध्यायले विगतमा भएका कोसी र गण्डक सम्झौताको तुलनामा महाकाली सन्धि केही हदसम्म नेपालको पक्षमा रहेको बताए ।
‘कोसी र गण्डक सम्झौता भारतको पक्षमा छ, नेपालको पक्षमा भएका कुनै विषय कार्यान्वयन भएका छैनन् तर उतातर्फ हुँदै आएका छन्,’ प्रस्तुतिका क्रममा उनले भने, ‘यी दुई सन्धिमा हामीलाई चित्त नबुझेको हकमा तेस्रो पक्षसँग समन्वय गर्ने अधिकार पनि भारतले दिएका छैन तर महाकाली सन्धिमा नेपाललाई चित्त नबुझे तेस्रो पक्षको समन्वयमा छलफल गर्न सकिने आधार तय गरिएको छ ।’
जलस्रोतका केही ऐतिहासिक सन्दर्भ जोड्दै उपाध्यायले अघिल्लो सरकारले ‘भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात’ गर्ने सम्झौतामा पनि आपत्ति जनाएका थिए । यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सन्धि ऐनविपरित रहेको पनि उल्लेख गरे ।
यति महत्त्वको विषय संसदमा प्रवेश नै नगराई पास गराइयो, पानीलाई बिजुलीसँग मात्र जोडेर हेरिएको छ,’ सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘बाँध आयोजनाले तल्लो तटीय देशलाई हुने लाभको नजरन्दाज गरिएको छ, यी विषयमा निरन्तर बहस र छलफल गर्दै जानुको विकल्प छैन ।’
नेपालले सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको र त्यसका लागि झण्डै ५० हजार मेगावाट जलविद्युत् अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाको खाँचो पर्ने उनको तर्क थियो । प्राविधिकरूपमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन सम्भाव्यता जम्मा ४२ हजार रहेको र त्यो पनि भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजनाले भविष्यमा देश अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पूर्व–सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले नेपाल–भारतको जलस्रोत सम्बन्धमा महाकाली सन्धिमा नेपालको हात माथि परे पनि त्यसबाट लाभ लिन नसकिएको बताए । ‘भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नै नहुने भन्ने तर्क समयानुकूल नहुन सक्छ, आज १५–१५ मिनेटको फरकमा भारतीय बजारमा बिजुलीको किनबेच हुने समय आइसक्यो,’ पानी र बिजुलीका सन्दर्भमा भिन्न तरिकाले बहस र छलफल हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘भारतको ठूलो प्रणालीमा नेपालको बिजुली जोडिएर उसको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
पहाडी भू–भागको भिरालो भूमिबाट बग्ने नेपालका कतिपय नदीहरू बिजुली उत्पादनभन्दा अर्को विकल्पमा भरपूर प्रयोग गर्न गाह्रो हुने भन्दै कार्कीले यसतर्फ राज्य र राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘पानी रणनीति वस्तु हो तर बिजुली होइन, हामीले त्यही अनुसार देशभित्र त्यसको सदुपयोग र भारतसँग बहस गर्दै जानुपर्छ,’ उनले जोड दिए, ‘बिजुली पानीजस्तै बगेर भारत जाँदैन, यसलाई पूर्वाधार प्रणालीमार्फत पठाउनुपर्छ । अतः भारतलाई नेपालको बिजुली नकिने पनि खासै असर गर्दैन तर हामीले हाम्रो स्रोत उपयोगको प्रस्ट योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
यसैगरी, पूर्व–सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका कारण जमिनमुनि पानी सतह घट्दै गएको र मूलहरू सुक्दै गएको हुँदा यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘द्विदेशीय सन्धि–सम्झौताका विषयका अलावा जमिनमुनिको पानी भण्डारण बढाउन तथा स्रोतहरूको संरक्षणमा समेत उतिकै चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा जलस्रोत उपयोगको दीगो रणनीति बनाएर जानुपर्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व–महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले पनि नदीको तटीय लाभाका सन्दर्भमा पर्याप्त बहस हुनुपर्ने बताए । ‘पानी हाम्रो सम्पत्ति हो, बाँध आयोजना निर्माण गर्दा माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रले के कति प्रतिफल प्राप्त गरे भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा आउने सुधारलाई मनन् गरेर दीगो योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ ।’
सोही कार्यक्रममा जलविद्युत् उद्यमी पुष्कर ढुंगेलले नेपालको जलस्रोतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक दल, समाजवादी चिन्तन र सरकार नै भएको बताए । ‘देशको जलस्रोत उपयोग भई आजसम्म झण्डै ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ, यसमा करिब ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने पक्षमा सरकार कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेको छैन ।’
राप्रपा नेपालकी सदस्द रीता माझीले पानी र माझी जातिबिचको अन्तरसम्बन्ध माछा र पानीको जस्तै रहेको सन्दर्भ खुलाउँदै जलस्रोत उपयोगको नीति बनाउँदा यो जातिको हित संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म हाम्रो संस्कार पानीसँगै जोडिन्छ, ठूला बाँध निर्माण गरेर यसको उपयोग गर्दा जल–प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा राज्य तथा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा मत हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा जलस्रोत पत्रकार विकास थापाले जलस्रोतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक दल र कमिसनतन्त्रमा रहेको बताए । यस्तै, अन्य वक्ताहरूले पनि सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दल जसरी एक हुन्छन्, त्यसरी नै जलस्रोत विकास, उपयोग र यसको रणनीतिका सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।
