काठमाडाैं । सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सामुदायिक समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तृत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत आगामी वर्ष धादिङको गजुरी, चितवनको दिव्यनगर र भण्डारा, सुर्खेतकोे पञ्चपुरी, दैलेखको महाबुलयातका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले एक घर एक धारा’ को लक्ष्य प्राप्ती गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ९८ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । ३० प्रतिशतमा उच्च प्राथमिकको खानेपानी सेवा, प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीबाट ५ प्रतिशत जनसंख्या लाभासिन्वत हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
मेलम्ची आयोजना बाँधको स्तरोन्नती गर्दै दिगो सञ्चालन गरिनेछ । खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मेलम्चीका याङ्ग्री र लार्के जोड्ने गरी संरचना निर्माण गरिनेछ । काठमाडौंको दिगो खानेपानी व्यवस्थाका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र डोस्ने र भक्तपुरको महादेवबाट पानी आपूर्ति सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
सरकारले पुराना र सञ्चालनमा रहेका खानेपानीको मर्मत र पुनस्थापना गर्नका लागि १ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।