प्रारम्भिक अध्ययनः १६ हजार मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी विकास गर्न साढे ११ खर्ब लाग्ने प्रक्षेपण

काठमाडौँ । नेपालको आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिकै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको कर्णाली–चिसापानी जलाशय बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई १६ हजार २५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमतासहित विकास गर्न सकिने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना विकास विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले यस्तो सम्भावना देखाएको हो ।

आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधको पानी प्रयोग गरेर १० हजार ८०० मेगावाट, पम्प स्टोरेजबाट ५ हजार ३७४ मेगावाट र रिरेगुलेटिङ बाँधको प्रयोग गरेर ८४ मेगावाट गरी उक्त क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको विभागका प्रमुख नसिबमान प्रधानले जानकारी दिए ।

‘आयोजनाअन्तर्गत ६ घन्टा पिक आवरमा चलाउने हो भने ५ हजार ३७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने गरी पम्प स्टोरेजसमेत विकास गर्न आर्थिकरुपमा सम्भाव्य देखिएको छ,’ प्रधानले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘लगानी जुटाएर आयोजना विकास गर्न सकिए यो दक्षिण एसियाकै ठूलो र नवीकरणीय ऊर्जाको भण्डार नै हुने देखिएको छ ।’

हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न परामर्शदाता नियुक्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरी प्रस्तावहरू मूल्याङ्कनको काम भइरहेको उनले बताए । ‘डिपिआरपछि सबै विषयमा अझ स्पष्टता आउने छ,’ उनले भने, 'यद्यपि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले समेत धेरै विषयको पहिचान गरिसकेको छ ।'

विशाल जलाशय स‌ंरचना

२७० मिटर अग्लो मुख्य बाँध : सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार बर्दिया र कैलाली जिल्लामा पर्ने यो आयोजना यी दुई जिल्ला जोड्ने कर्णाली–चिसापानी पुलदेखि झण्डै ३ किलोमिटर माथिल्लो तटमा मुख्य बाँध निर्माण गरिने छ । जलाशय निर्माणका लागि बनाइने बाँध २७० मिटर अग्लो हुने पहिचान भएको छ । यो कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण गरिएको इन्द्रसरोबरको बाँधजस्तै ढुङ्गा र माटो भरेर (रक फिल ड्याम) निर्माण हुनेछ ।

२२६ किलोमिटर लामो ताल : बाँधका कारण कर्णालीसहितका सहायक नदी गरी कुल २२६ किलोमिटर ताल निर्माण हुने छ । यसमध्ये कर्णाली नदीमा ११३ किलोमिटर, भेरीमा ७९, सेतीमा २२ र ठूलीगाडमा १२ किलोमिटर ताल बन्नेछ । जलाशयबाट बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाका नदी किनारका बस्ती र संरचना डुबानमा पर्ने तथा प्रभावित हुने देखिएको छ । यो आयोजनाले साढे ११ हजार हेक्टर जमिन र त्यसमा बसोबास तथा आवादी गर्ने ५५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुने देखिएको छ । 

७६५ केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन : आयोजनाको मुख्य बाँधबाट १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यहाँबाट विद्युत्‌गृहसम्म पानी पुर्‍याउनका लागि १ हजार २ सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ । त्यस्तै, पम्प स्टोरेजबाट ५ हजार ३७४ मेगावाट र रिरेगुलेटिङ बाँधबाट ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । वार्षिक ऊर्जाको हिसाबले हेर्ने हो भने मुख्य बाँधबाट २० हजार ८४२ गिगावाट घन्टा, पम्पस्टोरेज विद्युत्‌गृहबाट ११ हजार ७६९ गिगाावट घन्टा र रिरेगुलेटिङ ड्यामबाट पानी लगेर चलाइने विद्युत्‌गृहबाट ६२१ गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसरी आयोजनाबाट कुल १६ हजार २५८ मेगावाट (३३ हजार २ सय ३२ गिगावाट घन्टा) विद्युत् उत्पादन हुनेछ । बाँधको दायाँतर्फ भूमिगत मुख्य विद्युत्‌गृह निर्माण गरिने छ । जससमा ६०० मेगावाट क्षेमताका १८ वटा विद्युत् उत्पादन युनिट रहने छन् ।

त्यस्तै, पम्पस्टोरेज आयोजना निर्माणका लागि मुख्य बाँधदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने एक सानो उपत्यका (कचौरा) जस्तो परेको ठाउँमा १०० मिटर अल्लो बाँध निर्माण गरी पानी लिफ्टिङ गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उक्त स्थानमा साे उचाइकाे बाँध बनाउँदा झण्डै ९३५ मिटर हेड प्राप्त हुने भएकोले ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको हो ।

मुख्य बाँधको झण्डै ८.५ किलोमिटर तथा कर्णाली–चिसापानी पुलको ५.२ किलोमिटर तल्लो तटमा करिब २४ मिटर अग्लो रिरेगुलेटिङ बाँध निर्माण हुने छ । मुख्य बाँधबाट फर्काएको पानी विद्युत् गृहमा लगेर विद्युत् उत्पादन गरिसकेपछि नदीमा फकाउँदा बाढी आएको जस्तो ठूलो बहाबको पानी हुने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रित गति र परिमाणमा छोड्न यो बाँधले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् भारतसहित छिमेकी देशमा निर्यात गर्न ५ वटा सर्किटसहितको ७६५ केभीको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन तथा राष्ट्रिय प्रसारणका लागि २२० केभीको प्रसारण लाइन समेत निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बहुआयामिक लाभ 

खानेपानी र सिँचाइ : आयोजनाको महत्त्वपूर्ण लाभ भनेको यसले खाने पानीका लागि समेत पानीको उपलब्धतालाई बढाउने देखिएको छ । आयोजनाबाट नेपालतर्फ १ लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ ३ लाख २० हजार हेक्टरसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने सम्भावना देखिएको छ ।

बाढी नियन्त्रण : आयोजनाको मुख्य बाँधको माथिबाट ३० मिटर तलसम्म खाली राखिने छ । यसले संभव भएसम्मको अविरल वर्षापछि आउने भीषण बाढीलाईसमेत नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटन विकास : आयोजनाको जलाशयका तटहरूमा पर्यटन पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकिने देखिएको छ । हाल पोखराको फेवा ताल किनारमा जस्तै २२६ किलोमिटर लामो यस जलाशयको किनारमा यस्ता पर्यटन पूर्वाधार होटल तथा जल पर्यटनको विकास गर्न सकिने समवना देखिएको छ । भारतीय सीमाबाट झण्डै ५० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने यस आयोजनाको जलाशयको अवलोकनका लागि भारतीय पर्यटक समेत ल्याउन सकिने देखिन्छ ।

मत्स्यपालन : आयोजनाको जलाशयमा विभिन्न प्रजातिका माछा पालन गर्न सकिने मत्यस्य विकास केन्द्रको रुपमा समेत विकास गर्न सकिने देखिएको छ ।

जलवायु तथा पर्यावरण संरक्षण : आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि यसले जलवायु संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने छ । यसबाट जलसतह बढ्ने र त्यसमा जलीय जैविक विविधता कायम गर्दै पर्यावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

कर्णालीको ९३.३ प्रतिशत जलाधार नेपालकै

कर्णाली नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो । यसको उत्पत्ति तिब्बतबाट भएको भएको छ तर यसको कुल जलप्रवाह मध्ये ९३.३ प्रतिशत जलप्रवाह नेपालकै हिमालयपवर्त शृङ्खलाहरूबाट भएको पाइन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई जलाधारमा आन्तनिर्भर नदिएको रूपमा समेत चिनिँदै आएको छ । तिब्बतबाट आउने पानीमा कुनै कारणले कमी आयो भने पनि यस नदीको बहाबमा खास फरक नपर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा पनि यस नदीमा निर्माण गरिने कर्णाली चिसापानीलाई महत्त्वपूर्ण आयोजना मानिन्छ । 

अनुमानित आधारभूत लागत ११ खर्ब ५० अर्ब 

आयोजनामा झण्डै ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज र मूल्यवृद्धि बाहेक) लागत अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा आयोजनाको निर्माण लागत करिब ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यसमा ब्याजसमेत जोड्ने हो भने पनि प्रतिमेगावाट लागत करिब साढे ९ करोड (कुल १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी नजाने अनुमान गरिएको छ । त्यसो हुँदा आयोजना सस्तो र आकर्षक देखिएको छ ।

त्यस्तै, आयोजना निर्माण ९ वर्षमा सकिने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा यस आयोजनाको निर्माण सकिने वर्षसम्म प्रतिवर्ष १ खर्ब २७ अर्बदेखि झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जम्मा देशको कुल पुँजिगत बजेट नै बढीमा ४ खर्ब रहने गरेको हालको अवस्थामा एउटै आयोजनामा एक वर्ष सबा खर्ब लगानी गर्न सक्ने अवश्था सरकारसँग छैन । स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट पनि यो आकारको लगानी जुट्ने सम्भावना देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, यति ठूलो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको बिजुलीको बजार अबको १०–१५ वर्षभित्र देशमै विकास हुनेमा पनि सरकार आश्वस्त हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा यो आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्न सरकारले चाहिरहेको देखिन्छ ।

केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ५ वटा देशको संयुक्त लगानीमा विकास गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन् । नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसमेतको लगानीमा उक्त आयोजना विकास गर्न सकिने अवधारणा मन्त्री खड्काले अघि सारेका हुन् । यद्यपि, यसमा ती देशका सरकारले तीव्र चासाे दिएकाे देखिएको छैन । 

६५ वर्षअघि पहिचान र अध्ययन सुरु

यस परियोजनाको पहिचान गरिएको पनि ६५ वर्ष पुगिसकेको छ । यस आयोजनाको अध्ययन सन् १९६० बाटै सुरु भएको पाइन्छ । आयोजनाको अध्ययन १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले, १९६८ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले, सन् १९७६ मा नर्वेली कम्पनी नरकन्सल्टले अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनसँगको सहकाकार्यमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्समार्फत सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म ३ वर्षमा उक्त आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले विद्युत् र सिँचाइलाई मुख्य उत्पादन मानेर आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा १० हजार ८०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने देखाएको थियो । त्यही अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा प्राधिकरणले हाल थप अध्ययन गरी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

यही आयोजना विकास गर्ने उद्देश्यसहित ९० को दशकमा तत्कालीन सरकारले २४० जना नेपाली विद्यार्थीलाई भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ अध्ययनार्थ पठाएको थियो । त्यसरी अध्ययन गरेर फर्केका अधिकांश इन्जिनियरहरू अहिले सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।