• प्राधिकरण : १००५६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ९१५० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १२८०५ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ४६६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३४० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३२८१७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६०९ मे.वा.
×

अकुत कमाउने उद्योग र घराना नै तिर्दैनन् बिजुलीको बिल

२०७८ भदौ १५

काठमाडौं : सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी (बक्यौता) रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नतिर्नेमा अथाहा नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठूला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय छन्। सर्वसाधारणको तत्काल लाइन काटिदिने प्राधिकरणले तिनीहरूबाट रकम असुल्न भने सकेको छैन। बरु अनेक बहानामा टारिरहन उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। 

यहाँसम्म कि प्राधिकरणको बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी यो रकम थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७६/०७७ सम्म बक्यौता ३२ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ। प्राधिकरणबाटै अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त कागजातले भने ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ देखाएको हो। आलटाल गर्ने वा नतिर्ने वा अदालततिर गई अल्झाइरहने त्यस्ता ‘ठूला उपभोक्ता’ ४९ वटा छन्। तीमध्ये ३३ वटाको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। 

ठूलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रको

बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रको देखिन्छ। यसभित्र नै विवादित विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रकम पनि पर्छ। उठ्न बाँकी रकममा गार्हस्थ उपभोक्ताबाट मात्रै ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। प्राप्त प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार खराब बक्यौता १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखाको नियमानुसार १ वर्षसम्म उठ्नुपर्ने रकम उठेन भने त्यसलाई खराब बक्यौतामा राख्ने व्यवस्था छ। यस रकमलाई नाफामा जोड्न पनि पाइँदैन। सडक बत्तीबापत प्राधिकरणले ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। व्यापारिक ग्राहकहरूबाट पनि १ अर्ब १५ करोड बराबरको रकम उठ्न बाँकी छ। 

प्राधिकरणको बाँकी बक्यौतामा गैरगार्हस्थ १७ करोड, गैरव्यापारिक २९ करोड, मनोरंजन १ करोड, खानेपानी १५ करोड, यातायात १५ लाख, मठ/मन्दिर  १७ करोड, सहकारी ३ करोड ९१ लाख, अस्थायी आपूर्ति ३ करोड ६७ लाख, आन्तरिक खपत (प्राधिकरणभित्र) १ करोड ७४ लाख, विद्युत् चुहावट ३२ लाख, नेपाल बाहिर ९१ लाख, स्थायी रूपमा विच्छेद ग्राहक ६१ करोड ६४ लाख, समुदाय १६ करोड ३२ लाख र दाबी (अदालतमा विचाराधीन) ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ। 

विवादित ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता

उक्त रकममध्ये प्रमुख हिस्सा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५७ ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। प्राधिकरणको कुल बक्यौताको ४८.२७ प्रतिशत विवादित विषय ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबापतको रकम हो। यसमा ट्रक लाइनतर्फका ४९ ग्राहकहरूले १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र डेडिकेटेड तर्फका ८ ग्राहकले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको सम्बन्धमा प्राधिकरणले अझै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीजक जारी नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बीजक जारी नगरेकोमा समीक्षा वर्षमा ४ अर्ब १९ करोडको बीजक जारी गरेको छ। विद्युत् आपूर्तिको समयमा नै बीजक जारी गरी महसुल असुल नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ महसुल उठाउन लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्राधिकरणले लोडसेडिङको अवधिमा बिना अवरोध लगातार विद्युत् प्राप्त गर्ने ग्राहकहरूलाई महँगोदरमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन ग्राहकमा वर्गीकरण गरेको थियो। यसको अवधि २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्म थियो। ट्रंक लाइनबापतको रकम नतिर्ने ग्राहकहरूमा सबैभन्दा बढी जगदम्बा स्टिलको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टको डेढ अर्ब, अर्घाखाँची सिमेन्टको करिब १ अर्ब, मारुती सिमेन्टको करिब १ अर्बलगायत छन्। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भनेको के हो ?
डेडिकेटेड लाइन भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट ग्राहकहरूको घरसम्म निरन्तरत विद्युत् वितरणका लागि निर्माण गरिएको लाइन भन्ने बुझिन्छ। 

ट्रंक लाइन भनेको सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने हाइभोल्टेजको लाइनबाट सिधैं सम्बन्धित क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने व्यवस्था हो। प्राधिकरणको डेडिकेटेडमा तत्कालीन समयमा २ सय ३९ ग्राहक छन् भने ट्रंक लाइनमा ६७ छन्। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनहरू पहिलादेखि नै थिए। डेडिकेटेड लाइनका प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूमा नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले सुरक्षा निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू, स्वास्थ्य निकायहरूलगायत सरकारी 

नियोग, आयोग र संस्थानहरू छन्। यसमा करिब २५ मेगावाटको लोड थियो। यता, ट्रंक लाइनहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू भनेको उद्योगी, व्यवसायी हुन्। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिनसक्ने गरी लागू भएको थियो।  

विवाद के हो ?
प्राधिकरणसँग डेडिकेटेडभन्दा पनि ट्रंकलाइनका ग्राहकहरूले बिल भुक्तानी गर्न नमानेको देखिन्छ। प्राधिकरणले देशमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर पाइरहेको विद्युत्मा महँगो दर लगाउने निर्णय गरेको थियो। ती ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले २०७२ साउन १ देखि लागू हुने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने तर, ६५ प्रतिशतसम्म महँगो दरमा भनी निर्णय गरेको थियो। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिनसक्ने गरी लागू भएको थियो।  

तर, कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत् महसुुल निर्धारण गर्न भने पाउँदैन। तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मात्र विद्युत्को दर/रेट तोक्ने नियम थियो। त्यसरी सुविधा पाएका ग्राहकहरूले नैे प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने। त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पत्र पठायो। आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो। योसँगै आयोगले गार्हस्थ ग्राहकहरूको महसुल पनि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। 

तर, आयोगले त्यतिबेला डेडिकेटेडको हकमा भनी उल्लेख गरेकाले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरिरहेका औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरू अझै समेटिएनन्। ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूलाई पनि उक्त निर्णय नै लागू हुने भए पनि २०७३ असार १६ गतेको आयोगले ट्रंकलाइनको विषयमा फेरि छुट्टै निर्णय गर्याे। त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ जारी गरेको थियो।

उक्त विनियमालीले ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिन चाहने ग्राहकहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयपछि ट्रंकलाइनको सुविधा दिइने भनी लेखेको छ। विनियमालीले  टाइम अफ डे(टीओडी) मिटर अर्थात, प्रत्येक दिन कति विद्युत् खपत भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले विवरण पेश गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ। 

यो विनियमावली तयारी पारुन्जेलसम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले थिए। उक्त विनियमावली लागूभए पनि २०७३ भदौ २४ मा काफ्लेले राजीनामा दिएका थिए। त्यही भदौ २९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका थिए।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल कार्यान्वयनको समयमा आफू प्राधिकरणबाट नै बाहिरिसकेकाले यसमा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नभएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए। 

यता, २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो। लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब ९ महिनापछि मात्रै प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल काटी पठाएको थियो। 

जानकारी नै नदिई ट्रंकलाइनको सुविधा लिएको र लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङ सरहको नै बिल आएकोमा सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन्। प्राधिकरणले भने त्यसलाई बक्यौताका रूपमा जोड्दै गएको छ। सुरुमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बक्यौता अहिले १५ अर्ब ५३ करोड पुगेको हो। 

संसदीय उपसमितिको पनि निर्देशन 

डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरेको थियो। प्राधिकरण र ग्राहकहरूबीचको यो विवाद समाधान नभएपछि २०७६ मा संसद्को लेखा समितिले यो विषयमा हात हाल्यो। समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम तत्काल असुल गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दियो।

‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनहरूसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को दोषी छन्, छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ उपसमितिको निर्देशन थियो।

प्राधिकरणको विनियमावली २०७३ मा छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्राधिकरणले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उपसमितिले त्यसको कार्यान्वयन गर्न, गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो। लेखासमिति पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसबारे छानबिन र अध्ययन गरेको थियो ।  

यसबीचमा वक्योता रकम असुल गर्न समितिहरू बन्ने र प्रतिवेदन बुझाउने क्रम जारी नै छ। ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट खपत भएको विद्युत् महसुल असुल गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहल गरेको थियो। यसका लागि तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई अख्तियारको सुझावबारे अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ। 

विद्युत् नियमन आयोग के भन्छ ?

पछिल्लो समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रवक्यौता असुल र विवाद सुल्झाउने जिम्मा पाएको निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो। आयोगले लामो समयको अध्ययनपछि प्राधिकरणलाई नै कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनु भनी पत्र पठाएको थियो। सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले पनि कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको आयोगले बताएको छ। 

अब आयोगले अनुमति प्राप्त उपभोक्ताले 
बक्यौताबारे निवेदन दिएको अवस्थामा आयोगले विवाद निरुपणको हिसाब अघि बढउन सक्ने बताइएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यस्तो निवेदन आएको छैन। 

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका निर्णयहरू नै अहिलेको नियमन आयोगको हकमा पनि लागू हुने प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल बताउँछन्। प्राधिकरणले यसलाई आधार मानेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु दायित्व भएको उनको भनाइ छ। नियमन आयोगले २०७७ साउन १ बाट लागू हुने गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन खारेज गरिसकेको छ। 

उद्योगीहरूको विवाद

अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको नाममा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ, ट्रंकलाइन सुविधा प्रयोग गरे बापतको। तर, यो मान्न उनी तयार छैनन्। ‘प्राधिकरणसँग मेरो उद्योगले त्यस्तो कुनै सुविधाका लागि निवेदन दिएको नै छैन भने बक्यौता के को तिर्ने ?’ उनको प्रश्न छ। प्राधिकरणको विद्युत् बक्यौताको विवादको मुख्य पाटो भनेको नै ट्रंक लाइनका ४९ ग्राहकको १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ उठाउनु हो।

ती ग्राहकहरूले भने आफूहरूले प्राधिकरणले दिएको सुविधा उपयोगका लागि आवेदन नै नदिइ बिल पठाएको बताउँदै आएका छन्। तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले प्राधिकरणले त्यतिबेला आयोगले दिएको निर्देशन र विनियमालीलाई टेकेर निर्णय गर्ने हो भने समस्या सुल्झिने बताए। 

अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit