विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×

प्रसारण लाइनको प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिँदै

२०७७ चैत २६

तनहुँ । १४० मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न लागेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि व्यक्ति तथा सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहण गरेपछि प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागेको छ ।

जिल्लाको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा रहेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्नका लागि विद्युतको टावर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न स्थानमा गरी आयोजनाले साढे तेइस रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । 

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई भरतपुरको सवस्टेशनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्नका लागि आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेको  आयोजनाका सहायक निर्देशक भोला शर्माले जानकारी दिए ।

दमौलीबाट भरतपुरसम्मको दूरीमा पर्ने सवस्टेशनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारणको लाइनमा जोड्न ट्रान्समिटर प्रसारण लाइनका लागि २२० केभीको विद्युत् उत्पादन गरिएको उनले बताए । आयोजनाले विभिन्न स्थानमा वनजंगल, जग्गालगायतका गरी उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेको हो ।

उनले भने, ‘यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा परेकालाई रू. एक करोड ३१ लाख ३४ हजार ५१० मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।’ उनका अनुसार कृषि सहायतास्वरूप ५९ जनालाई रू. २५ हजारका दरले र करीब ५७ जनालाई जोखिमयुक्त बस्तीअनुरुप क्षतिपूर्ति सहयोग गरिने प्रावधान रहेको छ । 

जग्गा अधिग्रहणपश्चात् भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजनाका सहायक निर्देशक शर्माले बताए । विद्युत् टावर निर्माणको जग्गा अधिग्रहण गर्दा जिल्लाको व्यासनगरपालिका–१३ र १४ अन्तर्गत, बन्दीपुर गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुधवारदेखि मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी थाले पनि गृहमन्त्रालयको निर्देशनपश्चात् वितरण कार्य रोकिएको छ । 

गृहमन्त्रालयले आयोजनाको नाममा जग्गा आएपछि मात्रै मुआब्जा वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि मुआब्जा वितरण कार्य प्रभावित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका लेखापाल पदमबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

मन्त्रलालयको निर्देशनअनुरूपमा शुरुमा जग्गाधनीको लगत कट्टापश्चात् मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सामुदायिक वनको लगत लिने र सामुदायिक वनले स्वीकृत दिनुपर्ने कार्य आयोजनाले यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । 

 आर्थिक अभियान दैनिक

प्रतिक्रिया