सार्थक प्रयासको पर्खाइमा ‘उज्यालो कर्णाली अभियान’

पृष्ठभूमि

राजधानी काठमाडौँका तारे होटलहरूमा जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अधिकांश विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा व्यापक विचाररविमर्श हुन्छ । कर्णाली प्रदेशले देशको करिब १९ प्रतिशत क्षेत्रफल तथा कूल जनसङ्ख्याको ५.८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यहाँ बसोबास गर्ने ४७ घरधुरीले उपार्जित स्रोत साधनबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान नीति/कार्यक्रम एवम् स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसमेत अन्याेलकाे अवस्थामा रहेकाे देखिन्छ ।

प्रदेशमा उपलब्ध राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत कोहलपुरको ३३ केभी लाइनमार्फत लामो तारबाट जुम्लासम्म पुर्याइएको छ । यो संरचनाले सुर्खेत सदरमुकाम विरेन्द्रनगरमै समस्या उत्पादन गर्छ । झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत गएर उपभोक्तहरू प्रताडित छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनको सुझाव सुन्दा त्यहाँका वासिन्दा झन् अवाक भएका छन् । २०५७ सालमा ६३ किलोवाट घन्टा रहेको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत हाल २८५ किलोवाट पुग्नु अत्यन्तै  सह्रानीय पक्ष हो ।

यद्यपि, सरकारले २०८५ सालमा खपतको अङ्क १५०० किलोवाट घन्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेकै परिस्थितिमा त्यो लक्ष्य हासिल हुन अत्यन्तै कठिन देखिन्छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतमा नेपाल विश्वमै पुछारको सूचीमा रहेको छ; जस अनुसार विद्यमान खपत विश्वको जम्मा १ः२० को अनुपातमा छ ।

प्रस्तुत आलेख कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणको अवस्थाको चित्रण गर्दै सरकारद्वारा तय गरिएको आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युतको सहज उपलब्धतामा केन्द्रित छ । यस प्रदेशमा हाल भइरहेका प्रयासलाई नतिजामुखी बनाउन तथा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत पहुँचका लागि तत्काल गर्न सकिने केही आधारहरूका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।

विद्यमान अवस्था

भर्खरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशका करिब ५३५ घरमा विद्युतीकरण भएको छ । यसमध्ये, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत ४३५ र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रयासमा १०५ विद्युतीकरण भएको देखाएको छ । उक्त अध्ययनमा लघुजलविद्युत आयोजना भएका करिब २७५ घरधुरीहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचपश्चात् दोहोरो सङ्ख्याकन हुने हुँदा केन्द्रीय प्रणालीको पहुँचलाई मात्रै आधार लिइएको छ । जस अनुसार प्रदेशका कूल ७१८ वडामध्ये २५२ वडामा विद्युतीकरण नभएको, ४३८ वडामा आंशिक र २८ वडामा पूर्ण विद्युतीकरण  भएको पाइएको छ ।

विगतका एकाध वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार अन्तर्गत केही स्थानमा विद्युत पोल, तार पुगे पनि विद्युतको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । कोहलपुरदेखि दैलेख हुँदै कालिकोटसम्मको करिब १५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार भएको छ । त्यहाँ विद्युतीय संरचनामा प्रयोग भएको सुचालकको प्राविधिक मापदण्ड बमोजिम करेन्ट बहन क्षमता २४० एम्पियर हुनुपर्छ । तर, ३८० एम्पियरसमेत प्रवाह हुँदा भोल्टेजमा उतारचढाव भई विद्युतको गुणस्तर खस्किएको देखिएको छ ।

अझ कालिकोट–जुम्ला खण्डको ८० किलोमिटरको ११ केभी लाइनमार्फत जुम्लामा त ५०५ समय पनि विद्युत आपुर्ति हुने गरेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा ग्रीडमा आवद्ध उत्पादन प्रणालीहरू कम भएको तथा ३३/११ केभी लाइन मापदण्डभन्दा धेरै लामो हुँदा पनि समस्या आइरहेको छ । यस प्रणालीको भोल्टेज नियमन दैलेखको ८.२५ मेगावाटको नौमुले जलविद्युत आयोजनामा निर्भर छ । बर्खामा यस आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने हुँदा ३३ केभी लाइनमा भोल्टेज करिब २९ केभीसम्म पुग्ने गर्दछ । हिउँदको उत्पादन १.५ मेगावाटमात्र हुँदा भोल्टेज घटेर २४ केभी हुन्छ ।

नीतिगत र तथ्याङ्कमा विद्युत पहुँचको घरधुरीको सङ्ख्यामा वृद्धि देखिए पनि वास्तविक खपत दयनीय छ । यस आधारमा कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा तिनको स्तरोन्नति तथा अन्य क्षेत्रहरूमा विकेन्द्रित विद्युतीय ऊर्जा प्रणालीहरूको प्रवर्द्धनन गर्नुको विकिल्प छैन । हालका नीति र कार्यक्रम बजेटमा सरकारले राखेको कर्णाली प्रदेशमा दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत पुर्याउन असम्भव देखिन्छ ।

कर्णाली विद्युतीकरणका सन्दर्भमा केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरू नीजि तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा ऋण, अनुदान र स्वपुँजी लगानीको बयान गर्छन् । भौगोलिक तथा आर्थिक अवस्थाले कठिनाईमा परेका कर्णालीवासीको लगानीमार्फत विद्युतीकरण गर्नु एउटा प्रयोग त होला तर नतिजा हासिल नहुने पक्ष प्रमाणीत तथ्य हो । प्रसारण लाइन उपलब्ध रहेका क्षेत्रमा उपभोक्ताले सामान्य शुल्क तिरी सिधै लाइन जोड्न सक्लान्  । यद्यपि, दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीले आधारभूत विद्युत सेवा पाउन अनेक आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु निश्चय नै सामाजिक न्याय विपरित हुन्छ ।

अबको गन्तव्य

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्ययनले नै प्रसारण लाइन विस्तारबाट दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्न सम्भव नहुने देखाइसकेको छ । यस्तो परिवेशमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम ९० प्रतिशत संघीय सरकार तथा १० प्रतिशत  स्थानीय/प्रदेशमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण बजेट प्रदेशबाट परिचालन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

उक्त नतिजा हासिल गर्न बजेटको उपलब्धतासँगै हरेक स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नु अनिवार्य छ । भौतिक पूर्वाधारमा यथेष्ट काम गर्नुपर्ने कर्णालीका सबै स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियरहरूको विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । निश्चित अवधिका लागि पदस्थापन गर्न सके वातावरण सहज हुनुका साथै मनोबल बढ्नेछ । यसो हुँदा, लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहज हुने निश्चित हुनेछ । विद्युतीकरणको मात्रै नभएर अन्य भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू सिँचाइ, खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य भवन निर्माणमा उत्तिकै सहयोगी र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

विद्युतीय आयोजना पूरा भएपछि सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हरेक स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारको रोहवरमा स्थानीय जनशक्तिलाई अपरेटर तालिमसहित महसुल सङ्कलन, व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ । संघीयताले निर्दिष्ट गरे अनुसार १ मेगावाटसम्मका नवीकरणाीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन स्थानीय तहमार्फत हुँदा लक्ष्यले सार्थकता पाउँछ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा  प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सम्बन्धित सम्पूर्ण काममा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्यको वातावरण बनाउन सकिन्छ । आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई एकल कोषमा आर्थिक सहयोग जुटाउन लगाउन पनि आग्रह गर्न सकिन्छ । नभए, कम्तीमा आवश्यक प्राविधिक दक्ष जनशक्ति प्रदेशलाई प्रदान गर्ने, तालिम सञ्चालन जस्ता सरोकारवाला काममा संलग्न गराउन सकिन्छ ।

सरकारको प्रचलित सालवसाली बजेट प्रणालीमार्फत दुई वर्षभित्र लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाई छ । यसो हुँदा एकमुष्ठ कोष प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराई आयोजना चक्रलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दा थप प्रभावकारी हुन्छ । साथै, यसअघि सञ्चालनमा आएका विद्युत आयोजना समेत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा समुदायमा निहित भार हटाउन सकिन्छ । केही मात्रामा यसको थालनी भए पनि जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी स्थानीय तहसँग आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा प्राविधिक जनशक्तिको  अभाव छ । यही कारण सोचे अनुरूप परिणाम आएको छैन ।

यसर्थ, आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण सहित सुरुका केही वर्ष स्थानीय तहलाई  आवश्यक स्रोतको अनिवार्य सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत महसुल सङ्कलन हुने वातावरण बनेपछि स्थानीय तहमा राजस्वको एउटा आधार स्थापना हुन्छ । तब, आयोजना पूर्ण आफ्नै आर्थिक दायित्वमा सञ्चालन हुने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।

राष्ट्रिय ग्रिडको हकमा भोल्टेजको गुणस्तर कायम गर्न विद्यमान सुचालकको आकार वृद्धी गर्नुपर्छ । कोहलपुरमार्फत १३२ केभीको संरचना जुम्ला लगायत स्थानहरूमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका अलावा, प्रदेशभित्रै विद्युत उत्पादनमार्फत ग्रिडमा समाहित गरी विद्यमान गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने विकल्पसमेत रहेको छ ।

निश्चय नै प्राविधिक भौतिक संरचनाहरूको स्तरोन्नति कालान्तरमा होला । सन्दर्भ, मात्र सम्पन्न अवधिको हो, आर्थिक स्रोत सुनिश्चिततासँगै गरिनुपर्ने निजी सार्वजनिक जग्गा अधिकरण, वातावरणीय स्वीकृति, अन्तर–सरकारी समन्वयजस्ता जटिलताले भविष्यमा पनि लक्षित आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नहुने प्रष्टिन्छ । अतः राष्ट्रिय प्रसारणका क्षेत्रमा कम्तीमा दिवा विद्युतीय माग सम्बोधन गर्न भए पनि ब्याट्रीरहित सौर्य ऊर्जा प्रणाली सहजरूपमा ग्रिडमा जोड्नु जरुरी छ ।

यसका लागि, वैज्ञानिक महसुल व्यवस्थापनमार्फत जोड्ने कार्यमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । साथै, प्रदेशका नागरिकले संविधानतस् भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत पाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रका १०–१५ मेगावाटका आयोजनामार्फत दिवा मागमा आधारित उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य, शिक्षा मात्रै नभएर सरकारी कार्यालयमा समेत गुणस्तरीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । जसबाट, स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भई विकासका क्षेत्रमा महत्त्वपुर्ण टेवा पुग्नेछ ।

८ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट हाराहारीमा जडान गर्न सकिने यस्ता प्रणालीको विकासमा निजी क्षेत्रको तीव्र इच्छा भए पनि लम्बेतान प्रक्रिया र उचित महसुलको अभावमा अलपत्र छन् । केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाई प्रदेश स्तरबाट छरितो तवरमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएमा कम समयमा गुणस्तरीय आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । बर्खामा उचित बजारको अभावमा उब्रेको विद्युतले प्रपञ्जीमा परेको दुष्चक्रको प्रभावलाई आधार मानी यस्ता प्रयासहरूलाई सार्थकता नदिनु बिडम्बना हो ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा सौर्य, जलविद्युत, जैविकजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूमार्फत ५०० किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्म विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालीे विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको पोस्तीमा ५ वर्षदेखि निहित प्राविधिक तथ्यसहितको कार्ययोजना ‘कर्णाली ऊज्यालो अभियान’मा दरिलो आधार हुन सक्छ । आज ऊर्जा सुरक्षाका लागि विकसित राष्ट्रहरू विकेन्द्रीकरण ऊजा विकासमा होमिएका छन् । हाम्रो विशिष्ट परिवेश स्वयंले यस्ता प्रणालीेहरू माग गर्दा आजको लगानीले भविष्यमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिमा उत्कृष्ट भुमिका खेल्नेछ ।

अन्त्यमा

नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा धमाधम विद्युतीय संरचनाहरू विस्तार, स्तरोन्नति तथा विकेन्द्रित विद्युतीय प्रणालीेहरू प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, शौचालय निर्माण, विद्युतजस्ता आधारभूत विषयमा विगतदेखि नै वैदेशिक अनुदानमा भर पर्ने परिपाटी छ ।

हाल अनुदान घट्दै गएको र त्यस्ता कार्यक्रमसमेत सङ्कुचन हुँदै गइरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा काठमाडौँजस्ता मुख्य शहरहरूलाई थप आधुनिकीकरण गर्न स्मार्ट विद्युतीय ग्रीड, टनेल मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलमार्ग, भ्यू टावरजस्ता संरचना विकास गर्न वैदेशिक ऋण सहर्ष स्वीकारिएको छ । अतः कर्णाली उज्यालो अभियानका लागि समेत कुनै लघुताभासबिना त्यस्तो स्रोत स्वीकारिनुपर्छ ।

उक्त कार्यले समग्र देश विकासमा प्रयोग भइरहेको राष्ट्रिय ऋणमध्ये कर्णालीवासीको हिस्सामा पर्ने अंशको अर्थपूर्ण प्रयोजन हुन सक्छ । साथै, स्थानीय तह, प्रदेश स्तरमा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा सौर्य विद्युत प्रवेशमैत्री प्रस्ट नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसो गर्दा, निकै कम समयमा कर्णालीले विद्युत क्षेत्रमा महत्त्वपुर्ण फड्को मार्नेछ ।

यस्ता प्रयासले दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण गरी “उज्यालो कर्णाली”को नारालाई सार्थक तुल्याउन सक्छ । सँगसँगै, कर्णाली प्रदेशको चाहना पनि साकार बनाउन सकिनेछ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा विभिन्न छापा तथा गोष्ठी, सम्मेलनमा सुनिँदै आएको ‘माथिल्लो कर्णाली’, ‘एमसीसी’, ‘क्रस ब्रोडर लाइन’जस्ता शब्दहरूबाट कर्णकुटित कर्णालीवासीलाई विमानित अवस्थाबाट मुक्त  गर्न सकिनेछ । यसका लागि “कर्णाली उज्यालो अभियान”को सार्थक नतिजामुखी कार्यक्रमको खाँचो छ ।