डा नारायणप्रसाद अधिकारी
पृष्ठभूमि
विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय छापा तथा गोष्ठीहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण पुगेको भन्ने गरिएको छ । साथै, बढी भएको विद्युत् सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत व्यापार गरी भएको प्रगतिले निश्चय नै आशाको नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । विगतमा हुने गरेको उराठलाग्दो लोडसेडिङबाट आक्रान्त जनजीवनमा आजको यो गुणात्मक सुधार पक्कै पनि स्वागतयोग्य छ । यस्तै, विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुलोमा भएको प्रवर्द्धन पनि सुखद सन्देश हो । तथापि, यसैलाई लिएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय ऊर्जाका अन्य विषय तथा गरिनुपर्ने कार्यहरू छायामा पर्नु हुँदैन । पछिल्लो समय त्यस्तै महसुस भएको छ ।
जल तथा शक्ति आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपत (५३२.४२ पेटा जुल) मा परम्परागत ऊर्जा स्रोत (दाउरा, पातपतिङ्गर, कृषि अवशेष, गोबरको गुइँठा) ६३.८७ प्रतिशत, आयातित खनिज इन्धक २५.८० प्रतिशत, राष्ट्रिय ग्रिडमा उपलब्ध विद्युत् ७.२३ प्रतिशत तथा अफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान ३.१ प्रतिशत रहेको छ । यसको आधारमा हालसम्म राष्ट्रिय स्तरमा बहसको केन्द्रविन्दु रहेको विद्युत्को योगदान ८ प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ ।
निश्चय नै पाइपलाइनमा रहेका विद्युतीय आयोजना तथा हाल भइरहेका प्रसारण तथा वितरण संरचनाको सुदृढीकरणले आगामी वर्षमा विद्युत्को उपलब्धतामा सकरात्मक योगदान दिने तथ्यमा कुनै शङ्का छैन । तथापि, उत्पादित विद्युत्मार्फत पूर्ण रूपमा परम्परागत तथा आयातित इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने कार्य विगतको अनुभवबाट निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने सम्भावना प्रायः देखिँदैन । हाल विश्वमा कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को योगदान २० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा जलविद्युत्को भरपूर प्रयोग गरी हालको विद्यमान अवस्थामा सुधार गरी कुल राष्ट्रिय ऊर्जाको हिस्सामा परम्परागत तथा आयातित इन्धनको खपत घटाउने प्रशस्तै अवसर छन् ।
नेपालका प्रायः जलविद्युत् नदी प्रवाह (आरओआर) मा आधारित छन् । त्यसैले, वर्षामा करिब ५ महिना देशभित्रै उत्पादित विद्युत् बढी हुने विभिन्न प्रतिवेदनले प्रस्ट देखाएका छन् । जुन स्वभाविकरूपमा आगामी वर्षहरूमा बढ्दै जाने देखिन्छ । यसरी बढी भएको विद्युत्को प्रयोगमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रहरू वृद्धि गरेर सोबाट हुने गुणात्मक आर्थिक लाभ लिन नसक्नु विडम्बना नै हो ।
ऊर्जा स्थितिको विश्लेषण
विद्युत् खपतका दृष्टिले आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको उदाहरण सन् २०१४ मा जल तथा शक्ति आयोगले २०२० का लागि गरेको विद्युत् खपत प्रक्षेपणबाट प्रस्ट्याउँछ । जसअनुसार यथास्थितिमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हिसाबले ३३८४ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएकोमा तत्कालीन १८०० मेगावाटबाट कम्तीमा बर्सातको माग पूरा भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसै पनि नेपाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको (४०० युनिट) हिसाबले विश्वमा मात्रै होइन, सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कममध्येमा पर्छ । नेपालको अहिले विद्युत् खपत विश्वको मध्यम (World Average) जम्मा १ बराबर २० को अनुपातमा छ ।
विश्व ऊर्जा परिषद् (आइइए) को अध्ययनअनुसार ऊर्जाका तीन आयाममा आधारित (ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा समानता तथा वातावरणीय दिगोपन) सुचकाङ्कमा नेपालको अवस्था दयनीय छ । विगतको भन्दा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि खपतका आधारमा विश्वसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाल वास्तविक ऊर्जा युगमा अझै प्रवेश गर्न बाँकी छ । पछिल्ला विवरणअनुसार कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को योगदान घरायसी, कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा क्रमशः २ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र १४ प्रतिशत रहेकोबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।
अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनले २२ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा नियमित विद्युत् उपलब्ध नभएको तथ्य औंल्याएको छ । यस्तै, १२ प्रतिशतले डिजेल जेनेरेटरको प्रयोग गरेको स्थिति छ । उता, विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार हाल उपलब्ध विद्युत्को नियमितता तथा गुणस्तरीय प्रवर्द्धनका हिसाबले एक तिहाइभन्दा बढी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा पुगेको काठ, दाउरा तथा ३ प्रतिशत घरधुरीमा गुइँठाको प्रयोग विद्यमान हुँदा पछिल्लो दश वर्षमा एलपी ग्यासको खपत १० गुणाले वृद्धि भई हाल करिब ४५ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको छ ।
विद्युत् उत्पादन गरी औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने भन्ने सिद्धान्त लिइएको छ यद्यपि, पछिल्ला वर्षमा उद्योगहरू क्रमशः १.६ प्रतिशतले क्षयीकरण हुँदै गइरहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ । विद्युत्लाई उत्पादकत्वसँग जोड्ने उद्देश्यमा तालमेल मिलिरहेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको तापीय ऊर्जाको हिस्सा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको १५ प्रतिशत छ । यसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयातित इन्धनको योगदान रहेको छ । देशको कुल ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या आश्रित रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान रहेको कृषिमा राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको हिस्सा १.६ प्रतिशत मात्रै छ । यसमा पनि ९१ प्रतिशत आयातित डिजलले ओगटेको छ । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा परम्परागत तथा आयातित इन्धनको हिस्सा कटौती गर्दै स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतको दायरा बढाउनुपर्ने छ ।
अर्कोतर्फ, दूरदराजमा विद्युतीकरणको वास्तविक स्थिति शहरी क्षेत्रभन्दा पृथक नै रहेको तथ्य आत्मसात् गर्न लघुताभास मान्नु पर्दैन । निश्चितरूपमा शहरी क्षेत्रमा सामान्य विद्युत्को रोकावट हुँदा सञ्चारमाध्यम तथा बहसमा जुन स्थान ग्रहण गर्छ । त्यसको विपरीत ग्रामीण क्षेत्रमा भएको विद्युत्को न्यू गुणस्तर तथा अनियमित प्रवाहको तथ्य राष्ट्रिय बहसको सङ्कथनको परिधिमै पर्न नसकेको स्थिति छ । भलै विद्युतीय संरचना स्तरोन्तिका कार्यहरूको थालनी भएको छ तर स्थानीय तह/ग्रामीण इलाकामा रहेको तीव्र विकासको हुटहुटी र विद्युत् सुदृढीकरणको कार्य गराइमा गतिको तादम्यता नभएको परिस्थिति छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरणको नयाँ निर्माण र पुरानो संरचना स्तरोन्नति सँगसँगै ठाउँठाउँमा विद्युत्गृह निर्माणमार्फत गुणस्तर कायम गर्ने दीर्घकालीन योजना रहेको छ । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ठूलो रकम आवश्यक पर्ने तथा समय पनि बढी लाग्ने हुँदा तत्काल दूरदराजका क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् पुर्याउन नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि (लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य मिनी ग्रिडजस्ता विकेन्द्रित) जन्य प्रणालीको विकास गर्नुको विकल्प छैन ।
देशमा उत्पादित विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार भइरहेको सन्दर्भमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका ग्रामीण ठाउँमा समेत पुर्याउन सके स्थानीय जनजीवनमा सुधार हुँदै जान्थ्यो । दूरदराजमा नियमित विद्युत्को अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित समुदाय, खानेपानी सङ्कलन गर्न कोसांै पैदल गर्ने महिलाप्रति ‘ऊर्जा न्याय’ हुन्थ्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरण, भखरै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र तथा पातारासी गाउँपालिका जुम्लाको सहकार्यमा सम्पन्न १ मेगावाटको चुकेनी जलविद्युत् आयोजना हो । यसले जुम्ला सदरमुकामलगायत क्षेत्रमा ल्याएको चौबीसै घन्टा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सम्भव भएको छ । यसबाट त्यहाँको जनजीवन सहज बन्दै गएको देख्न सकिन्छ ।
विगतमा राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच भए पनि लामो तथा कमजोर संरचना (प्रसारण लाइन) का कारण गुणस्तरीय तथा नियमित विद्युत् आपूर्तिको अभाव थियो । डिजेलबाट उत्पादित विद्युत्बाट स–साना उद्योगहरू, होटल, लज, कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानजस्ता निकाय सञ्चालन हुन्थे । आज त्यसमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । अहिले विद्युत्मा पूर्ण भरपर्ने मात्रै नभएर चिसोबाट बच्न जुम्लावासीहरू विद्युतीय हिटर प्रयोग गर्नतर्फ अग्रसर छन् । यस्तै, विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालीे विकासको अपरिहार्र्यता मनन गरी ६ वर्ष अगाडि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा सौर्य, जलविद्युत् तथा जैविकजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत परिचालनमार्फत ५०० किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्मका आयोजना विकासकोे बृहत् प्राविधिक तथ्यसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यो दूरदराजका क्षेत्रमा छोटो समयमै नियमित तथा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्धताको दरिलो आधार भएको छ ।
यसैगरी, नेपालको विद्युत् प्रवाहको राम्रो संरचना उपलब्ध भएका क्षेत्रमा माग अत्यन्तै सुस्त छ । जहाँ, आशातित उत्पादनशील क्षेत्रको विद्युत् मागको स्थिति दयनीय छ । यही आधारमा बर्षामा बढी भएको विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव भएको छ । नेपाललाई सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्ति गर्दै क्रमशः मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउन तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न विद्युत् व्यापार तथा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीको भर गरेरमात्र हुँदैन । तत्काल खपत नहुने विद्युत् व्यापारमार्फत सदुपयोग गर्नुको विकल्प छैन । तथापि, दिगो अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ कृषि, उद्योगधन्दा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउने संरचनाको विकास गर्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हुँदा यसतर्फ तत्काल कार्य थालनी गर्नुपर्ने छ ।
विद्युत् व्यापारबाट प्राप्त आम्दानीले दूरदराजका नागरिकको आधारभूत ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि सक्नुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा उपलब्धता तथा यसमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमानका क्षेत्रमा लगानी गर्नु न्यायोचित हुनेछ । यो ऊर्जा न्याय तथा समानतामूलक विकासको दृष्टिकोणबाट अपरिहार्य छ । विगतमा जस्तै वैदेशिक साझेदारीबाट प्राप्त हुने अनुदानको मात्र मुख ताक्ने तथा साङ्केतिक हिसाबमा कार्यक्रम भन्दा पनि स्पष्ट समयसीमा सहितका ठोस बजेट/कार्यक्रम तयार गरी अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । निश्चित समयमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसके ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेपश्चात् त्यसको उत्पादनशील प्रयोग गर्ने समुदायरवस्ती नहुने शृङ्खलाले निरन्तरता पाउने निःसन्देह नै छ ।
अर्को विचारणीय पक्ष, नेपालको कुल ऊर्जा खपत घनत्व (Energy Intensity) दक्षिण एसियाको सरदरभन्दा झन्डै दोब्बर छ । नेपालको प्रति १००० अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थमा सरदर १.१९ टन तेल शक्तिको योगदान छ । जुन दक्षिण एसियाको सरदर ०.५९ टनमात्र छ । यसको अर्थ समान आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न नेपालमा तुलनात्मक तवरमा बढी ऊर्जाको प्रयोग भएको स्थिति छ । यसो हुनु विभिन्न क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोग किफायती नहुनु हो । यसको कारण कुल खपतमा परम्परागत ऊर्जाको योगदान ६४ प्रतिशत तथा घरायसी ६०.५९ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हो । युएसएड ऊर्जा नेपाललेको अध्ययनअनुसार घरायसी तथा औद्यौगिक क्षेत्रमा हाल प्रयोग भइरहेको बल्ब, पङ्खा, रेफ्रिरेजेरेटर तथा मोटर पम्पलाई मात्र किफायती बनाउँदा वार्षिक ५५० गिागावाट घन्टा विद्युत् बचत हुन्छ ।
त्यसका लागि करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीको खाँचो पर्छ । अर्कोतर्फ, आरओआरमा आधारित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को वार्षिक विद्युत् उत्पादन डिजाइनका हिसाबले करिब ४९० गिगावाट घन्टा छ । उक्त आयोजना निर्माण गर्न प्रतिमेगावाट २२ करोडको हिसाबले हाल करिब १३.५ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । यसरी बचत गर्न सकिने विद्युत् उत्पादन जलविद्युत्बाट पूर्ति हुँदा विगतको अनुभवका आधारमा यस्ता आयोजनाको निर्माण अवधि ६/७ वर्ष रहने र त्यसअगावै लगानी बराबरको रकम सञ्चिती हुने देखिन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, आयोजना निर्माणले पार्ने अन्य सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावसमेतको लेखाजोखा गर्दा प्रस्तावित उपाय रणनैतिक हिसाबले उच्चतम महत्वको रहेको प्रष्टै देखिन्छ । अबको ऊर्जा योजना तथा कार्यक्रममा यस्ता नवीनतम आयामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरोकारवाला क्षेत्रसँग समन्वय गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था ‘राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५’ ले प्रष्ट गरेको छ ।
भर्खरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ ले समेत राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा टेवा पुर्याउने हेतुले कम किफायती विद्युतीय उपकरणको आयात तथा बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गर्ने कार्ययोजना स्वागतयोग्य छ । बढ्दो एलपी ग्यास खपत तथा परम्परागत ऊर्जा (काठ–दाउरा, गुइँठा तथा कृषि अवशेष) लाई विद्युतीय चुलोमार्फत पूर्ण प्रतिस्थापन विधमान स्थितिमा सम्भव देखिँदैन ।
उक्त तथ्यलाई मनन गर्दै ‘जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७५’ले अङ्गिकार गरे बमोजिम जैविक ऊर्जाका प्रविधिहरू बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, पेलेटरब्रिकेट ग्यासिफायर चुलोलाई अझै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने छ । यसमार्फत एलपी ग्यास विस्थापन भई वैदेशिक व्यापार घाटा केही हदसम्म कम हुनेछ । साथै, राष्ट्रिय ऊर्जा स्रोतको समुचित प्रयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उद्योगहरूको प्रवर्द्धन हुन सक्छ । त्यसले जैविक वृत्तिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्याउने देखिन्छ । हाल जर्मनी, जापानजस्ता विकसित देशले यो अवधारणालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् पाइन्छ ।
घरायसी ऊर्जा पूर्ति मात्रै होइन डिजेल, कोइलाजस्ता खनिज इन्धनलाई स्वदेशमै जैविक स्रोतबाट उत्पादित ब्रिकेट पेलेटले प्रतिस्थापना गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा बाराको सिमरास्थित ग्यालेक्सी प्याकेजिङ इण्डस्ट्रिज डिजेल बर्नर हटाई पेलेट बर्नरको सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन भयो । यसबाट मासिक ५ लाख रुपैयाँ बचत गरेको छ । यस्ता उदाहरणबाट अन्य उद्योगमा समेत यो लागु गर्न सकिने प्रस्ट हुन्छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा उद्योग मन्त्रालयबीच सहकार्य गरी औद्योगिक क्षेत्रमा वित्तीय सहजीकरणमा आधारित प्रभावकारी कार्यक्रम थालनी हुन अत्यावश्यक छ ।
यसैगरी, कम्तीमा बाह्रै महिना देशमा विद्युत् आपूर्ति भई आत्मनिर्भर हुनका लागि विद्युत् नियमन आयोगले नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युतीय सञ्चिती प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ । सुख्खायाममा यी प्रणालीले पूरापूर विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने हुँदा तत्काल यसतर्फ कदम चाल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस्ता प्रणाली विश्वका अधिकांश विकसित तथा भारत, चीनजस्ता देशले धमाधम अवलम्बन गरेको अवस्था छ ।
वास्तवमा सुख्खायामको माग मात्र होइन यस्ता प्रणालीले ग्रिड गुणस्तर कायम गर्न, प्राकृतिक आपत्विपत्मा समेत आकस्मिक विद्युत् सेवा सञ्चालनमा उपलब्ध सहज गराउन विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् । १० मेगावाट/४० मेगावाट घन्टाका ब्याट्री सञ्चित प्रणाली ३३/११ केभी सबस्टेशन तथा ५० मेगावाट/२०० मेगावाट घन्टाका प्रणाली १३२/३३ केभीका विद्युतीय सबस्टेसन सञ्चालन प्राविधिकरूपमा जडान गर्न उपयुक्त देखिन्छ । हाल यस्ता सञ्चित प्रणालीको सहज उपलब्धता तथा लिथियम आयोन फस्फेट ब्याट्रीको द्रुत विकास भइरहेको छ । यस्ता प्रणालीको आयु १५ वर्ष तथा तुलनात्मकरूपमा लागत मूल्यसमेत सस्तो हुँदै आएको छ ।
अतः परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याई नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने विद्युतीय दर निर्धारणसहित तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । हाल प्रचलनमा रहेको २.५ मेगावाट/१० मेगावाट घन्टा रहेको ब्याट्री प्रणालीको एउटा युनिट ४० फिट बन्द बाकसमा सोझै आवश्यक स्थानसम्म ढुवानी तथा जडानसहित करिब ४१ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । आवश्यकता अनुसार यस्ता युनिटहरू थप गरी विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को उपलब्धता अनियमित छ । नियमित अर्थात् बाह्रै महिना आपूर्ति निश्चित गर्न औद्यौगिक कोरीडोरका सबस्टेसनमा २०० वटा यस्ता युनिट जडान गर्न सकिन्छ । यसबाट ५०० मेगावाट/२००० मेगावाट घन्टाको प्रणाली मार्फत १० घन्टाका दरले हरेक दिन २०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुन्छ ।
संक्षेपीकरण
राष्ट्रियस्तरमा ठूला–ठूला जलविद्युत् विकासका बहस तथा कार्ययोजना तर्जुमा भइरहेका छन् । यस्तो समयमा ऊर्जाका अन्य आयामहरू जस्तैः परम्परागत जैविक ऊर्जा तथा बढ्दो खनिज इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्न दूरदराजका वस्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खानेपानीका लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जाको नियमित गुणस्तर उपलब्धत हुनुपर्छ । त्यस्ता बहसले किफायती ऊर्जा खपतका अवधारणालाई छायामा पार्नु हुँदैन । विगतको अनुगमन तथा अभ्यासका आधारमा विद्युतीय उत्पादन तथा वितरणका संरचना योजना मुताविक सम्पन्न हुन राम्रै समय लाग्ने देखिन्छ ।
कम्तीमा त्यो सम्पन्न नहुँदासम्म संविधानतः प्रद्धत्त आधारभूत ऊर्जा उपलब्धताका विकल्पहरूमा जानुपर्छ । त्यसको प्रत्याभूतिका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । बाह्रै महिना आत्मनिर्भर हुने दिशामा उपपलब्ध स्रोत तथा नवीन प्रविधि प्रयोगको थालनी गनुपर्छ । साथै, उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुने वातावरण तयार गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयरनिकायले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरिएको लगानी एवम् वैदेशिक अनुदान र ऋणको सार्थक उपयोग हुन सक्छ । ऊर्जा न्यायका दृष्टिकोणबाट पनि यो बढी औचित्यपूर्ण हुन्छ ।
लेखक वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
इमेलः [email protected]
डा अधिकारी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक हुन् ।
