विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ पुस १३, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले देशका सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय कमिटि गठन गरेको छ । शनिबार गठन गरिएका कमिटिहरूमा हाललाई संयोजक तोक्ने निर्णयमात्र भएको छ ।

गत साउन ३२ गते नयाँ कार्यसमिति चयन भएको करिब साढे ५ महिनापछि विधानअनुसार प्रादेशिक संयोजक तोकिएको छ । इपानका अनुसार प्रदेश १ मा डेढराज खड्का, प्रदेश २ मा नबिन सिंह, बागमती प्रदेशमा रामकाजी पौडेल, गण्डकी प्रदेशमा जगतबहादुर पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशमा कुवेरमणि नेपाल, कर्णाली प्रदेशमा दीपक पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वीरेन्द्र मल्ललाई संयोजक तोकिएको छ ।

संयोजकहरूले विधानअनुसार ५ देखि ९ सदस्य रहने कमिटिका सदस्यको नामावली तय गर्ने इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । २०७६ माघ २४ गते भएको इपानको साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने भने पनि विभिन्न विवाद र आरोप प्रत्यारोपका कारण साउनको अन्तिम सातामात्र पदाधिकारी चयन टुंगो लागेको थियो ।

२०७६ माघ १० गते बसेको इपान सञ्चालक समितिको बैठकले ११ सदस्यीय कार्यसमिति विस्तार गरी २३ पुर्याउने उद्देश्यले विधान संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेशमा एक–एक जना संयोजक तोक्ने प्रावधान छ ।

नयाँ विधानमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष ३, महासचिव एक, सचिव ३, कोषाध्यक्ष, खुला सदस्य ३, महिला सदस्य २, एसोसियट्स एक, निवर्तमान अध्यक्ष र प्रदेश संयोजक ७ रहने व्यवस्था छ । बढीमा ११ सदस्यीय प्रदेश समिति र प्रदेश संयोजक स्वतः केन्द्रीय कार्यसमितिमा सदस्य रहने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

यसैगरी, जलविद्युत् विकासमा योगदान पुर्याएका जलविद्युत् उद्यमी तथा विज्ञ समेटेर ७ जनाको सल्लाहाकार समिति बनाउने व्यवस्था छ । यस्तै, आवश्यकता अनुसार क्षेत्रगत, विषयगत आधारमा सल्लाहाकार उपसमिति बनाउने व्यवस्था पनि विधानमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३