ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) लिमिटेडले आफ्नो विद्युत्गृह सञ्चालनमा रहेको स्याङ्जाको आँधीखोला वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रको विद्युत् महसुल बढाएको छ । विद्युत् वितरण व्यवसाय निरन्तर घाटामा चलाउनु परेको भन्दै विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयानुसार महसुल बढाइएको हो ।
आयोगले तोके अनुसार यही जेठ महिनाको खपत र असारदेखि असुलउपर गर्ने गरी हालको दरमा आँधीखोला वितरण केन्द्र अन्तर्गतका करिब ४० हजार ग्राहकको हकमा ३९ प्रतिशत महसुल वृद्धि गरिएको छ । स्याङ्जामा बिपिसीको ९.४ मेगावाटको आँधीखोला जलविद्युत्गृह सञ्चालनमा छ ।
उक्त वृद्धिदर अनुसार २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि हालको न्यूनतम प्रतियुनिट २ रुपैयाँबाट २.९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने २५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेका लागि प्रतियुनिट १०.३० रुपैयाँ तोकिएको छ । यो दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको न्यूनमत खपतमा लिइनभन्दा सस्तो रहेको बिपिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘हाल प्राधिकरणको न्यूनतम दर प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ रहेकोमा पुनः १५ प्रतिशत वृद्धिको प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हाम्रा ग्राहकलाई बढी मर्का नपरोस् भनेर महसुल दर त्यो भन्दा सस्तो बनाएका छौँ ।’ लामो समयदेखि वितरण व्यवसाय निरन्तर घाटामा चलेको तथा उत्पादन व्यवसायले त्यसलाई धानिरहेकोमा अवस्था झन् प्रतिकूल हुँदै गएपछि बाध्य भएर महसुल बढाउनु परेको उनको भनाइ छ ।
बिपिसीका अनुसार उसको औसत प्रतियुनिट बिक्री दर ५.९८ रुपैयाँ रहेको भने त्यस क्षेत्रमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत ८.८९ रुपैयाँ बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ, जुन प्रतियुनिट २.९१ रुपैयाँ सस्तो देखिन्छ । प्राधिकरणको देशभर बिक्री गर्ने औसत दर भने प्रतियुनिट करिब ११ रुपैयाँ रहेको छ ।
२०५३ सालदेखि महसुलमा कुनै वृद्धि नभएको र २०७३ सालमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले बिपिसीका लागि ३३ प्रतिशत महसुल वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला, बिपिसीको न्यूनतम बिक्री दर २ रुपैयाँ र अधिकतम ७ रुपैयाँ रहेको थियो । जबकि, त्यस क्षेत्रमा प्राधिकरणले न्यूनतम प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ अधिकतम १० रुपैयाँ विद्युत् बिक्री गर्दै आएको थियो ।
गत वर्ष वितरण व्यवसायबाट करिब ८.५० करोड रुपैयाँ नोक्सान देखिएको र त्यो चालु वर्षमा झन् बढ्दै जाने देखिएपछि महसुल बढाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको श्रेष्ठले दोहो¥याए । महसुल वृद्धिपछि ग्राहकको सेवा–सुविधामा त्यही अनुसारको सुधार गर्दै लैजाने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
उपभोक्ताको असन्तृष्टि
बिपिसीले वृद्धि गरेको महसुल दरप्रति आँधीखोला क्षेत्रका ग्राहकहरूले असन्तृष्टि जनाएका छन् । कम्पनीले सेवाको गुणस्तरमा सुधार नगरेको, तार, पोल र ट्रान्सफर्मरहरू जिर्ण बन्दैको अवस्थामा महसुल बढाउनु न्यायोचित नहुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
स्याङ्जा वालिङका स्थायीवासी एवम् गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर महसुल वृद्धिको विरोध जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– अधिकांश न्यून आय भएका ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले न्यून विद्युत् उपभोग गरी गुजारा चलाइरहेकोमा उनीहरूको हितमा कम्पनी र नियमन आयोगको पटक्कै ध्यान गएको देखिन्न । आफ्नै कमी कमजोरी सच्याउनतर्फ कम्पनी पुगेको देखिँदैन ।
कम्पनीले पहिला सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरेपछि मात्र महसुल वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने अर्यालले ऊर्जा खबरलाई बताए । ‘रूखका हाँगा–हाँगामा तार तानिएको छ, गाडिएका पोल भाँच्चिएका छन्, तार चुडेर करेन्ट लागेर मान्छे मरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्था सुधार नगरी बढाइएको महसुलप्रति उपभोक्ता खुसी छैनन् । हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।’
सार्वजनिक सुनुवाईमा पनि असन्तृष्टि
बिपिसीले महसुल बढाउन विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गर्दै आए पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन । महसुल वृद्धिका लागि काठमाडौँ अर्थात् नियमन आयोगको सभाहलमा कार्यक्रम आयोजना गरियो तर धेरैले त्यसको विरोध गरे । जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधि तथा केही सांसदले प्रभावित क्षेत्रमै त्यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
उल्लिखित माग अनुसार बिपिसीले गत बैशाखमा स्याङ्जा बजारमा सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसमा पनि स्थानीयले आपत्ति जनाए । उनीहरूले जलविद्युत्गृह रहेको स्थान गल्याङ वा वालिङमै कार्यक्रम राख्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
बिपिसीले भने हरेक वडा–वडामा गएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नरहेको हुँदा स्याङ्जा सदरमुकामलाई केन्द्र मानेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेको बताएको थियो । समस्या नजिकबाट नियालेका सांसद तथा नेताहरू महसुल बढाउनुपर्नेमा सहमत देखिए पनि सार्वजनिक सभामा उनीहरूले विरोध भाषा बोलेको बिपिसीको गुनासो छ ।
झिमरुकमा प्राधिकरणकै दर
बिपिसीले आँधीखोला र प्युठानको झिमरुक जलविद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् आफैँले वितरण गर्दै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणपछि वितरणको काम गर्ने बिपिसी निजी क्षेत्रको एक्लो कम्पनी हो । यसमा सरकारको करिब १० प्रतिशत स्वामित्व पनि रहेको छ ।
बिपिसी अन्तर्गत करिब ६५ हजार ग्राहक छन्, ती मध्ये आँधीखोला क्षेत्रमा ४० हजार र बाँकी प्युठानमा पर्छ । आँधीखोला अन्तर्गत स्याङ्जा सहित पाल्पा र गुल्मीमा विद्युत् वितरण हुने गरेको छ ।
प्युठान अर्थात् झिमरुक क्षेत्रमा भने २०५३ सालदेखि नै प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल दर लागु हुँदै आएको छ । त्यस क्षेत्रका ग्राहकले आँधीखालाको भन्दा महँगो महसुल तिर्दै आएको र अहिलेसम्म कुनै विरोध नगरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।
महसुल नबढे के हुन्छ ?
हाल वृद्धि गरिएको महसुल बिपिसीले जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएको छ भने उपभोक्ताको तर्फबाट विरोध आइरहेको छ । उता, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बढाएको महसुलको मिटर रिडिङ नगर्न र गरेमा त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मिटर रिडिङ नै नगरेपछि वा गर्न नदिएपछि आम्दानी नहुने, बिनाआम्दानी कर्मचारी पाल्न नसकिने र यसको असर मर्मत संभारसम्म पर्ने र सेजा अझ कमजोर हुने उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ, बिलिङ नगरेपछि महसुल तथा युनिट थपिई झन् महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीयबाट यसरी नै विरोध आइरहने हो भने वितरणको काम गर्न नसकिने श्रेष्ठले बताए । ‘आँधीखोलाबाट हिउँदमा ३ देखि ३.५ मेगावाटमात्रै उत्पादन हुन्छ, अपुग परिमाण हामीले प्राधिकरणसँग महँगोमा किनेर उपभोक्तालाई सस्तोमा बिक्री गर्दै आएका छौँ,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘यो कुरा नबुझ्ने हो भने हामीले विद्युत्गृह बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’
वितरण व्यवसायको विकल्प
बिपिसीले आफ्नो व्यवसाय बचाउन महसुल बढाउनै पर्ने बाध्यता देखिन्छ । उता, उपभोक्ता बढाउन नदिने । यस्तो अवस्थामा यसको विकल्प उपभोक्ता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिएका छन् । त्यो हो, यो व्यवसाय प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्ने ।
बिपिसीले पनि लामो समयदेखि वितरण व्यवसाय गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिने तयारी गर्दै आएको हो तर उसले लिन मानिरहेको छैन । प्राधिकरण आफूले त्यस क्षेत्रमा महँगोमा बिजुली बेच्दै आएको र बिपिसीको व्यवसाय जिम्मा लिएपछि सस्तो गनुैपर्ने बाध्यताका कारण पनि उसले स्वामित्व लिन मानेकोे छैन ।
यदि, बिपिसीको वितरण व्यवसाय प्राधिकरणमा गयो भने त्यो उपभोक्ताका लागि झन् प्रत्युत्पादक हुनेछ । किनकि, प्राधिकरणले बिपिसीको दर खारेज गरी आफ्नै प्रणाली कायम गर्नेछ । यसबाट, ग्रामीण क्षेत्रका तथा न्यून आय भएका उपभोक्तलाई झनै मार पर्ने देखिन्छ ।
