४ प्रदेश पूर्ण विद्युतीकरण, सबैभन्दा बढी मधेसमा र कर्णालीमा कम

काठमाडौं । देशभरका ७५३ मध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण गरी यी स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा पुर्याएको हो ।

२४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा मात्रै विद्युतीकरण भएको र ३५ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म प्रणालीको विद्युत सेवा नपुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले मुलुकभरीका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०७९ अनुसार ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।

विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट सेवा पाएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ९१.२, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६, लुम्बिनीमा ९६.७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

देशका ७७ मध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, कार्भेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरू हुन् ।

यसैगरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घार्खाची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूत रुपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरामा ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रुपमा काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएकोमा अहिले ९२.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ’ उनले भने, ‘७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेशमा करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ, भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी उच्च प्राथमिकताकासाथ काम भइरहेको छ ।’ ‘यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौटका लागि टेण्डर आह्वान समेत भइसकेको छ’ उनले थपे ।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दैछ  । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको घिसिङले बताए ।

कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरूको मूल्य वृद्धि, विश्वव्यापी रुपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई सारभूत रुपमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहहरूमा विद्युतीकरण गर्न टेण्डरको प्रक्रियामा गइसकेका छौं’ उनले भने ।