दिगो विद्युतीकरण र गुणस्तरीय सेवा अबकाे अपरिहार्य आवश्यकता

काठमाडाैं । एक सतकभन्दा पहिले फर्पिङ (५०० किलाेवाट, वि. सं. २०६८ सालमा जीवित संग्रहालयको रूपमा नामाकरण गरिएको) जलविद्युत आयोजना निर्माण भएकाे हाे । यससँगै ऊर्जा क्षेत्रमा पाइला टेकेका हामीले लामाे समय लोडसेडिङकाे पीडा खेप्याैं । आज त्याे कहालीलाग्दाे अवस्था पार गरेर विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने परिवेशमा पुगेका छाैं । यसका लागि उर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे विगत र वर्तमान नेतृत्वमा रहनु भएका व्यक्तिहरू बधाइको पात्र हुनुहुन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष (आव) मा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बिजुली भारत निर्यात गरिएको र यस आवको पहिलो महिनामै करिब २ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरिसकेको तथ्यांक आएकाे छ । यो निर्यात हाल मौसममा आधारित भए पनि सरकारद्वरा यसलाई दिगो र स्थायी बनाउन विभिन्न जलाशय आयोजनाहरू निर्माण एवम् अन्तरर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ । साथै, विभिन्न देशहरूसँगको द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय विद्युत निर्यातको सम्भावनालाई सार्थकरूपमा अगाडि बढाउन विभिन्न चरणमा वार्ता हुँदै आएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वहरूमा दूरदर्शिता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। ऊर्जाकाे घरेलु खपतमा समेत उतिकै चासाेका साथ काम भइरहेकाे देखिन्छ तर विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा केही सुधार पक्कै आवश्यक देखिएकाे छ ।

आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यकाे २५२ तथा २५३ बुँदामा क्रमश: “एल.पी. ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने……।

सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक …… ग्यास सिलिण्डर मुक्त गराई विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने।“ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । निर्यात सँगसगै घरेलु खपत बढाउनेतर्फ पनि जोड दिइएको देखिन्छ ।

यस आवमा ७०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा थप भई हाल करिब २२०० मेगावाटभन्दा बढी पुगेकाे छ । देशका ५ प्रदेशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको अवस्था छ तर सो विद्युतीकरणबाट बढनुपर्ने उत्पादकत्व र जीवनशैलीमा सुधार भए/नभएको मूल्यांकन हुनुपर्ने देखिन्छ । गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युतको पहुँच नभई, भौतिक संरचना पुर्याउँदैमा विद्युतीकरण हुने होइन । यसका लागि ऊर्जा सुरक्षा र ग्रीडमा नवीकरणीय ऊर्जाको पर्याप्त पँहुच अपरिहार्य हुन्छ।

कुनै पनि भौतिक विकास दिगो बनाउन हामीले त्यसलाई विकल्पसहित जोडिएन भने त्यो केही समयका लागि मात्र हुने र समयसँगै अपाङ्ग हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विकल्पसहितको विकासका लागि विभिन्न केन्द्र तथा संस्थाहरूको स्थापना भएको छ । हालसम्म २० प्रतिशत जनसंख्यामा प्रारम्भिक विद्युतीकरणको कार्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि मार्फत गरिएको देखिन्छ तर उक्त प्रविधिहरुको self-life ५ वर्षसम्मको हुने हुँदा जडान रहेको अवस्थामा पनि नियमित मर्मत संभार तथा अनुगमन नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेकाे छैन ।

प्रारम्भिक विद्युतीकरण भएका २० प्रतिशत जनसंख्या मध्ये केहीमा राष्ट्रिय ग्रीडद्वारा विद्युतीकरण भएको र बाँकी घरधुरीहरूमा पुन: विद्युतीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । हामी प्राकृतिकरूपमा सुन्दर भए पनि यस्तो भूगोलमा विकास निर्माणका कार्यहरू अप्ठयारो हुने भएकोले तत्कालै विद्युतिकरणको लागि ग्रीडको पहुँच हुन नसक्ने स्थानहरूमा प्रारम्भिक विद्युतीकरण आवश्यक देखिन्छ ।

तसर्थ, छरिएर रहेका र ग्रीड पुग्न अति अप्ठायारो स्थान तथा घरधुरीहरू यकिन गरी उचित प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युतिकरण गरिए लगानीको उचित सदुपयोग र सेवाकाे गुणस्तर दिगो हुने निश्चित हुन्छ । फलस्वरूप राज्यले लिएको सतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने  लक्ष्य दिगोरूपले हासिल हुन सक्छ ।

हाल प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०७८/८० मा समेत आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिने साथै आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट थप २५ हजार घरधुरीमा सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । हाल विद्युतको पहुँच पुगेको जनसंख्या ९३ प्रतिशतभन्दा बढी यकिन गरिएकोमा करिब ९० प्रतिशतमा ग्रीडको पहुँच र ग्रीड बाहेक साना जलविद्युत तथा सौर्य प्रणालीद्वरा करिब ४ प्रतिशतमा विद्युतीकरण भएको देखिन्छ ।

विगतमा ग्रीडबाहेक नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि मार्फत करिब २० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भइसकेकोमा समयसँगै ती संरचनाहरूकाे उचित मर्मत तथा रेखदेखको अभावले जिर्ण भई हाल ४ प्रतिशतमा सिमित रहेको देखिन्छ । तसर्थ, प्रारम्भिक विद्युतीकरणका लागि निर्माण भएका संरचनाहरूलाई समेत उचित व्यवस्थापन तथा समय सापेक्ष मर्मत संभार गर्नु अपरिहार्य देखिएकाे छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वरा प्रस्तुत दिगो विकास लक्ष्यको सूचकमा उल्लेख भएबमोजिम (Ensure Universal Access to Affordable Reliable and Modern Energy Services by, 2030 AD) गर्न, भइसकेको र अबको दिनमा गरिने विद्युतीकरणका लागि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम भएमात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि आयोजना पिच्छे विस्तृत मापदण्डसमेत तोकिएको वार्षिक कार्ययोजना सहित अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय ग्रीडमार्फत पहुँच पुगेका कति क्षेत्रमा भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भइरहेकाे छ भन्ने मापन हुन पनि आवश्यक छ ।

विद्युतीकरण गर्न आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण समाप्त भएपश्चात् लक्षित वर्गद्वरा सो ऊपभोग भए/नभएको पुष्टि नभई विद्युतीकरण भएको भन्नु उचित हुँदैन। जस्तै : मास्क ओठमा लागाउँदैमा कोरोनाबाट बच्न सकिँदैन, त्यस्तै विकासको सही सदुउपयोग जनताले गरेनन् भने सो संरचानामा गरिएको लगानी व्यर्थ हुन जान्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वितरण प्रणालीको गुणस्तर मापन गर्न Reliability Index  मापन गर्ने गरेको पाइन्छ।

सामान्यतः एक वर्षमा दुई दिन बत्ति जानु भनेको स्तरीय वितरण प्रणाली रहेको मानिन्छ । हाम्रो देशमा पनि यस खालका मापदण्डहरू तयार हुनुपर्ने र यही आधारमा सुधारात्मक उपायहरू लागू गर्नुपर्ने अपरिहार्य छ । किनभने, बत्ति गइररहने तथा आएको पनि न्यून भोल्टेजमा आउने जसको असर सिधै उत्पादकत्व तथा जीवनस्तरमा परिरहेकाे छ । तसर्थ, आधारभूत संरचना तयार गरेरमात्र विद्युको पहुँच पुर्याउने र अंकमा मात्र सीमित नराखी यसको गुणस्तर मापन गरी सुधार गर्दै विद्युतप्रतिको विश्वातस बढाउँदै जानुपर्छ । यसले मात्र ऊर्जा खपत बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

पछिल्लाे दश वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकास तीव्ररूपले भइरहेकाे र चालू आवमा यसकाे गति थप बढेको छ । दीर्घकालीन विकास निर्माणका योजना बनाउँदै दूरदर्शी ढंगले काम गर्दै जानु आजको आवश्यकता हाे भने विकासाेन्मुख देशहरूको सुन्दर पक्ष सिक्दै गर्दै जानु अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरी, वडा तथा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय मान्यतालाई मध्यनजर गरी प्रारम्भिक विद्युतिकरणलाई समयानुकूल मर्मत संभार गरी दिगोपन तथा गुणस्तरका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसाे भयाे भने आगामी दुई वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने राज्यकाे लक्ष्य दिगो रूपमा प्राप्त गर्न सम्भव देखिन्छ ।