'ऊर्जामा लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताबीच ठूलो खाडल'

काठमाडौँ । सरकारले एकपछि अर्काे विद्युत् उतपादनको लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदा यसमा लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताबीच ठूलो खाडल (अन्तर) रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । यस क्षेत्रको तीव्रतर विकासका लागि लगानीका वैकल्पिक उपायहरू पहिल्याउनु पर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ ।

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को सातौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (कात्तिक १३ गते) को छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले नेपालले विद्युत् उत्पादनका लागि अघि सारेको लक्ष्य र लगानीबीचमा ठूलो अन्तर देखिएको बताए । कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व-सदस्य तथा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) का पूर्व-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ‘जलविद्युत् विकास र पुँजी बजार : चुनौती र सम्भावना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा जलविद्युत् कम्पनीहरूकाे भूमिका एवम् चुनाैतीबारे प्रकाश पारेका थिए । 

कार्यक्रममा खतिवडाले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र यो लक्ष्य पूरा गर्न करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक देखिएकोमा निकै कममात्र देशभित्र उपलब्ध रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध रहेका कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता गैरवित्तीय निकाय तथा सबैजसो संस्थागत लगानीकर्ताबाट आगामी १० वर्षमा जम्मा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउन सक्ने देखिन्छ ।

‘१० वर्षभित्र लगानी हुन सक्ने उक्त सबै रकम ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै पनि आउँदैन, लगानीका अन्य दर्जनौँ क्षेत्रमा पनि जान्छ,’ उलने भने, ‘त्यसो हुँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको तुलनामा लगानीयोग्य रकमको ठूलो अन्तर देखिन्छ । हामीले सबैतिरबाट आन्तरिक लगानी उठाउँदा पनि १० वर्षमा २८ देखि ३० खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ ।’

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीप्रति जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार प्रतिफल पाउन नसक्नु तथा बूढीगण्डकी जस्ता ठूलो परियोजनाले पनि जनताबाट रकम उठाउन खोज्नुले जनताले यस्तो शेयरमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘अब हामी बन्ड मार्केट (ऋण पत्र बजार), डेब्प्ट मार्केट (ऋण बजार) तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) जस्ता विकल्पको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् कम्पनीहरूले पुँजी जुटाउका लागि हकप्रद शेयर निष्काशनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्, बोनस तथा नगद लाभांश नबाँड्न गर्दै आएका छन् । ‘राइट शेयर अलवेज राइट’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ तर यसबाट पनि प्रतिफल नदेख्दा यस क्षेत्रमा हुने लगानी घट्दै जान सक्ने जोखिम देखिन्छ ।’ खतिवडाले निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तर गर्नुपर्ने गरी बुट मोडलमा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाहरू हस्तान्तरणको चुनौती रहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा ऊर्जाविज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीतिकै कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू २५ प्रतिशत क्षमतासम्म खुम्चियर चल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताए । क्षमताभन्दा कम उत्पादन भएपछि लगानीकर्तालाई मुनाफा दिन गह्रो परेको समेत उनले उनले उल्लेख गरेका थिए । १० कित्ता सेयर लिनेलाई पनि धितोपत्र बोर्डले पब्लिक शेयर होल्डर मानेको भन्दै उनीहरूलाई पब्लिक शेयर होल्डर मान्न नसकिने बताए । ऊर्जा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको मूल्य आफैँले तोक्न सक्ने अवस्था नबनाएसम्म लगानीकर्ताले लाभ पाउन नसक्ने पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा कानुनविद् ज्योती दाहालले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई सँगै अर्को पनि व्यवसाय गर्न दिएमात्रै जलविद्युत् आयोजनाबाट भइरहेको र हुन सक्ने घाटालाई पूर्ति गरी लाभ दिन सकिनेमा जाेड दिएका थिए । सरकारले अब जलविद्युत् कम्पनीलाई व्यवसाय विविधिकरण गर्ने सुविधा दिनुपर्ने पनि बताए ।

यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सरकारका कतिपय नीतिका कारण पनि जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढेको बताए । यसलाई सरकारले नै सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्ने उनको धारणा थियाे । यस्तै, इपानकी सचिव कविता कँडेलले ऋणपत्रबारे रकम उठाउनुका जोखिमहरूबारे पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा एनएमबी बैंक, दीगो बैंकिङ विभागका प्रमुख दिनेश दुलालले लगानी र जलविद्युत् विकासबीच तालमेल नमिलेको बताए । 'कहिलेकाहीँ बैंकले लगानी गर्न विद्युत् आयोजना नपाउने र कहिले आयोजनाले लगानी गर्ने बैंक नै नपाउने समस्या पनि देखिएको उनले भने, 'जलविद्युत् आयोजनाहरूले नगद लभांश वितरण गर्ने परिपारिटी बन्द गर्दै लगे भोलिका दिनमा लगानीकर्ता नै नपाउने सम्भावना देखिन्छ ।'