ऊर्जा खबर
काठमाडौं । वर्षौंदेखि विवाद र छलफलमा सीमित रहेको ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अन्ततः सरकारले पुरानै नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीलाई दिनका लागि आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट–एलओआई) जारी गरेको छ ।
निर्माण गरी सञ्चालन अवधिभर ६२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्ने गरी एलओआई जारी गरिएको हो । पछिल्लो समय सरकारको बास्केटमा राखिएको आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्न दिने भन्दै प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । प्रस्ताव पेश गरेका ४ कम्पनी मध्ये सबैभन्दा बढी रकम प्रस्तावक नेशनल हाइड्रो ठहरिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले सोमबार (असार १४ गते) बढी रकम प्रस्तावक कम्पनी नेशनल हाइड्रोका नाममा एलओआई जारी गरेको छ । आयोजना निर्माण गर्न इच्छा देखाउँदै नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इर्खुवा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रस्ताव गरेका थिए ।
लोअर इर्खुवा नेशनलकै सहायक कम्पनी हो, जसले भोजपुरमा १४.१५ मेगावाटको तल्लो इर्खुवा खोलाको निर्माण अगाडि बढाएको छ । झन्डै एक दशकअगाडि सोही कम्पनीमा रहेको अनुमतिपत्र सञ्चालकको बदमासी र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण खारेज गरी सरकारी बास्केटमा राखिएको थियो ।
एलओआई जारी भएपछि एक सातासम्म कुनै कम्पनीले दाबी विरोध नगरे मात्र कम्पनीले अनुमतिपत्र पाउने बाटो स्पष्ट हुने विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए । ‘दाबी विरोध नपरेको खण्डमा हामीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिन आह्वान गर्छौं,’ उनले मंगलबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘उसले केही अध्ययन गर्नुपर्ने भए गरेर दुई वर्षभित्र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्छ ।’
आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) नभएको हुँदा दुई वर्षभित्र यी कामसमेत पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ । सिंहका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको २¬–३ वर्ष निर्माण अवधि तोकिएको छ, त्यसपछि ५ वर्ष बैंकको ब्याज तिर्ने समय । ७औं वर्षदेखि १७ वर्षसम्म (१० वर्ष) हरेक वर्ष ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।
नेशनल हाइड्रोले अनुमतिपत्र खारेज भएदेखि नै पुनः प्राप्त गर्न निरन्तर आवेदन दिँदै प्रयास गर्दै आएको थियो । तर, विभागले सरकारमा आइसकेको आयोजनाको लगत विवरण र त्यसमा खर्च भएको रकम उपलब्ध नगराउँदासम्म दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो ।
प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना पाउने सुनिश्चित भएको हुँदा यसबाट कम्पनीलाई घाटा नहुने नेशनल हाइड्रोका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘एक सातापछि अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि आह्वान गरिनेछ, हामीले ४५ दिनभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र थप गर्नुपर्ने अध्ययन, पिपिए लगायत काम पूरा गरेर निर्माण अनुमतिपत्रको आवेदन दिनुपर्छ ।’
आयोजनाको निर्माण हालसम्म करिब ५० प्रतिशत पूरा भएको दाबी गरिएको छ । त्यसमा खर्च भएको रकम तथा दायित्व करिब २१ करोड रुपैयाँ हिसाब गरिएको थियो । एकमुष्ठ यति रकम दिने गरी तयार गरिएको मोडालिटी पछि परिवर्तन गरी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।
२१ करोड रुपैयाँ मागेको सरकारले अहिले वार्षिक ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने नेशनल हाइड्रोका लागि तोकिएको समयभित्र उत्पदन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने चुनौती भने छ । निर्माण अवधिपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित जोडेर हिसाब निकाल्दा कम्पनीले वार्षिक त्यति रकम तिर्नुपर्ने देखिएको सिंहले बताए ।
प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त कम्पनी सिफारिस गर्नका लागि विभागले आयोजना अनुगमन, सुविधा सिफारिस तथा विद्युत् प्राणाली व्यवस्थापन महाशाखाका उपमहानिर्देशक अरुणकुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
तल्लो इन्द्रावती निर्माण गर्न ४ कम्पनीको आवेदन, एक महिनाभित्र टुंगो लगाइने
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार, तल्लाे इन्द्रावतीमा ७ हजारको लगानी झ्वाम्
