विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ४८३५ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २२९४ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९४२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६३४७ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १९५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४८५४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८८५ मे.वा.
२०८० चैत १६, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । वर्षौंदेखि विवाद तथा छलफलमा सीमित रहँदै आएको ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ४ वटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । विद्युत् विकास विभागले प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेपछि आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका हुन् ।

विभागका अनुसार आवेदन दिने कम्पनीहरूमा नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी, अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इर्खुवा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड छन् । यो निकै पुरानो आयोजना हो । नेशनल हाइड्रोकै स्वामित्वमा रहेको आयोजना व्यवस्थापनबीच विवाद भएपछि विभागले खारेज गरेको थियो ।

खारेज गरी बास्केटमा गइसकेपछि नेशनल हाइड्रोले पुनः आयोजना लिन निकै प्रयास गर्यो । तर, हजारौं सर्वसाधारणको लगानी रहेको तथा सरकारको स्वामित्वमा आएपछि त्यतिबेलासम्मको सम्पत्ति र दायित्व बुझाएपछि मात्र दिन सकिने विभागले कानुनी प्रक्रिया बताएको थियो ।

आयोजनाको निर्माण हालसम्म करिब ५० प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ । हालसम्म आयोजनामा खर्च भएको रकम तथा दायित्व करिब २१ करोड रुपैयाँ हिसाब गरिएको छ । यो रकम बुझाउन सक्ने योग्य लगानीकर्तालाई आयोजना दिने भन्दै विभागले प्रतिस्पर्धा आह्वान गरेको थियो ।

यसअघि पटक–पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दा कसैले पनि आवेदन नदिएपछि मोडालिटी संशोधन गरी पुनः प्रतिस्पर्धा गरिएको छ । मोडालिटी संशोधन गरेपछि पनि दोस्रो पटकको आह्वानमा ४ कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार, तल्लाे इन्द्रावतीमा ७ हजारको लगानी झ्वाम्

प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन गरी जसले बढी रकम दिन्छ उसैलाई आयोजना दिइने विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए । ‘मूल्यांकन तथा सिफारिस समिति गठन भएको र यसले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारी भयो, नत्र हामीले यो विषय टुंगो लगाइसक्ने थियौं ।’

अघिल्लो प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा एकै पटक २१ करोड रुपैयाँ माग गरिएको तर पछिल्लो पटक त्यसमा केही लचिलो प्रावधान राखिएको विभागका सिडिई पवन अधिकारीले बताए । ‘तोकिएको रकम सरकारले सावाँ–ब्याजसहित लिने तर किस्ताबन्दीमा बुझाए पनि हुने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब करिब एक महिनाभित्र टुंगो लाग्छ ।’

प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन गरी उपयुक्त कम्पनी सिफारिस गर्नका लागि विभागले आयोजना अनुगमन, सुविधा सिफारिस तथा विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन महाशाखाका उपमहानिर्देशक अरुणकुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिका केही सदस्य कोरोनाबाट संक्रमित भएकोले उनीहरू उपचारबाट फर्केपछि मूल्यांकन टुंगिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit