काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको संखुवासभा जिल्लामा पहिचान गरिएको आकर्षक र बहुप्रतीक्षित ४५४ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको दिशामा एक कदम अघि बढेको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनमा राय-सुझाव माग गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्ने यो आंशिकजलाशय आयोजनाको इआइए प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २६६०.७७ गिगावाट-घण्टा अर्थात् २ अर्ब ६६ करोड ७ लाख ७० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ ।
आयोजनाका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका वडा नं. २ मा निर्माण हुनेछन् । बाँधदेखि विद्युत्गृहसम्मको करिब ८.६ किलोमिटर जलप्रवाह पर्ने अरुण नदीको खण्ड पनि सोही वडामा मात्र सीमित रहनेछ ।
आयोजनाका लागि फाउन्डेसनबाट १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ, जसका कारण अरुण नदीमा २७०० मिटर लामो जलाशय बन्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको जलाशयबाट करिब ०.३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको जमिन डुबानमा पार्नेछ । आयोजनाले प्रतिदिन ६ घण्टा नदीको पानी थुनेर १४३.५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी उपयोग गर्ने गरी बाँध, जलाशय, हेडरेस टनेल, भूमिगत विद्युत्गृह, टेलरेस सुरुङ, पहुँच सडक, अडिट टनेल र सर्ज शाफ्ट जस्ता संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यस आयोजनाको कुल अनुमानित निर्माण लागत ९३.८० अर्ब रुपैयाँ र निर्माण अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । आयोजनाका संरचना निर्माण गर्न कूल १६८.७१ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ६८.०९ हेक्टर निजी स्वामित्वको जग्गा पर्दछ भने १००.६२ हेक्टर सरकारी स्वामित्वको जग्गा पर्दछ । सरकारी जग्गामध्ये मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र करिब ७२.७४ हेक्टर र डिभिजन वनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने वन क्षेत्र करिब २७.९ हेक्टर रहेको छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९(६) बमोजिम सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी सूचना प्रकाशित भएको दिनले एक साताभित्र लिखित राय-सुझाव पठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनाको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालय, आदिवासी तथा जनजाति महासङ्घ नेपाल सिनामङ्गल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय कीर्तिपुर, जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभा र भोटखोला गाउँपालिकाको कार्यालयमा अध्ययनका लागि राखिएको जनाइएको छ । साथै, मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिएको गरिएको छ ।