लक्ष्मण वियोगी/पुष्प कोइराला
काठमाडौँ । पछिल्ला ६–७ वर्षदेखि प्राधिकरणले नाफा आर्जन गरेको विषय निकै चर्चामा आउने गरेको छ । केही दिनअघि पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको सार्वजनिक भयो । बारम्बार आइरहने यस्ता तथ्यांकले साँच्चिकै प्राधिकरणले आर्थिक उन्नतिको भर्याङ उक्लेकै हो भन्ने आम–जनधारणा बन्दै आएको छ ।
प्राधिकरणको आर्थिक हैसियत करिब एक दशकअघि भन्दा पूर्ण रूपमा सुध्रिएको हो वा बाहिर ल्याइएका तथ्यांकहरूमा गडबडी छ ? सार्वजनिक भएका कतिपय तथ्यांक आजै पुष्टि नहुन सक्छन् । समयक्रमले तिनको प्रशोधन गरेपछि वास्तविकता बाहिर आउला । यद्यपि, अहिले नै केही यस्ता अंकहरू छन्, जसले प्राधिकरणको नाफामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् ।
प्राधिकरण अन्तर्गत स्थायी, करार, ज्यालादारी र गोटा गन्ती मिटर रिडरसमेत गरी ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । यसको स्वामित्वमा देशभर थुप्रै जग्गाजमिन छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, आयोजनाका जटिल तथा दुर्लभ संरचनाहरू, वितरण केन्द्रहरू र तालिम केन्द्र सञ्चालनमा छन् । झण्डै ५६ लाख ग्राहकलाई बिजुली सेवा दिइरहेको, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमार्फत देशलाई ऊर्जामा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अग्रसर गराइरहेको निकायलाई आर्थिक तथा नीतिगतरूपमा अझ सबल र शसक्त बनाउनुपर्ने सर्वपक्षीय दायित्व हो ।
यता, सरकार भने उदासिन देखिएको छ । प्राधिकरण आफैँ पनि सस्ता र लोकप्रिय विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तथा स्थानीय सरकारको अंगका रूपमा रहेका पालिकाहरू तथा सरकारका विभिन्न निकायले नतिरेको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौताले त्यसको पुष्टि गर्छ । स्वयं संघीय सरकारले प्राधिकरणलाई घटाएको वार्षिक बजेट र भुक्तानी दायित्वले समेत यी कुरालाई थप स्पष्ट गर्छ ।
५० अर्ब पुग्यो बक्यौता, सरकारी निकाय नै तिर्दैनन् महसुल
प्राधिकरणले गर्ने आम्दानीको मुख्य स्रोत विद्युत् बिक्री नै हो । बिक्री गरिएको विद्युत्काे भुक्तानी नै नपाउँदा प्राधिकरणले लिनुपर्ने बक्यौता बढ्दै गएको छ । विद्युत् महसुल तथा जरिवाना सहितको रकम जोड्ने हो भने हालसम्म प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरे बापतको बक्यौता झण्डै २२.२४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सुरुमा ४.५० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको यो रकम समयमै नउठाउँदा जरिवाना जोडिँदै त्यति पुगेको हो । रकम उठाउन ताकेता गरेपछि प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका औद्योगिक ग्राहकबीच विवाद बढ्दै गयो र नियमअनुसार जरिवाना पनि थपिँदै गयो । यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँले थपिँदै जाने गरेको प्राधिकरणले नै बताउँदै आएको छ ।
यही हिसाबले चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम बढेर २६–२७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । अब, उक्त रकम कसरी उठ्छ ? जबकि, यो अंक हरेक वर्ष प्राधिकरणले आम्दानीमा जोड्दै आएको छ । यही कारण पनि उसको नाफाको ग्राफ उकालो लागेको देखिएको छ ।
प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीचको विवाद नसुल्झिएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगले सुझाए अनुसार यो बक्यौताको विषय अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ । त्यसो हुँदा, प्राधिकरणले हाल ताकेता गरेको महसुल उठ्छ कि उठ्दैन वा कति उठ्छ ? अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यसबाहेक प्राधिकरणले सरकारकै विभिन्न निकाय र अन्य उपभोक्ताबाट गरी झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने छ । देशका अधिकांश पालिकाहरूले सडक बत्तीको महसुलबापत मात्रै पनि झण्डै ७ अर्ब रूपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तै, अन्य सरकारी कार्यालयहरू, सार्वजनिक संस्थानहरूलगायत धेरैले महसुल तिर्न बाँकी छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै विद्युत् प्राधिकरणलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिरेको छैन ।
प्राधिकरणले स्थानीय सरकार तथा सरकारी निकायहरूसँगको बक्यौता असुलीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखेको थियो तर करिब ४ महिनाअघि मन्त्रालयले भने सम्बन्धित पालिका तथा निकायबाटै बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यद्यपि, अझै पनि बक्यौता असुल–उपर हुन सकेको छैन । यसबाहेक पनि स्थानीयबासीले वितरण लाइनमा सिधै तार जाेडेर सडक बत्ती बालेका छन् । कतिपयले हुकिङ गरेर विद्युत चाेरी समेत गरेका छन् । यसले पनि प्राधिकरणले वितरण गरेकाे विद्युत्काे पूरा पैसा पाउन सकेकाे छैन ।
सरकारले दिएन शोधभर्ना : विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि असारसम्म देशभर पूर्ण तथा आंशिक ‘लकडाउन’को घोषणा गर्यो । त्यसताका आम–सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किएर हिँडडुल गर्ने अवस्था थिएन । पेशा–व्यवसाय गर्न नपाउँदा कतिपयको रोजीरोटी नै गुम्न पुगेको अवस्था थियो । त्यसो हुँदा, आहतका बेला राहत दिन सरकारले विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गर्यो ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेटमार्फत सरकारले लकडाउन सुरु भएदेखि २०७७ को असार मसान्तसम्म लागु हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् महसुल छुटको निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार घरायसी साना विद्युत् उपभोक्ता अर्थात् मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरियो ।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने उद्योगलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत् ‘डिमान्ड शुल्क’ छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरियो । खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरियो । छुटको यो व्यवस्था कार्यान्वयन पनि भयो तर यसले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्यो ।
एकातिर लकडाउनले उद्योग, कलकारखाना तथा मानवीय गतिविधि नै ठप्प हुँदा विद्युत्को खपत घटेर प्राधिकरणले आम्दानी गुमाउनु परेको थियो । अर्कोतर्फ, सरकारले छुट दिँदा खपत भएको विद्युत्काे पनि पूरा महसुल असुल गर्न पाएको थिएन । त्यसपछि, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग छुटबापतको रकम शोधभर्ना लिने निर्णय गर्यो । मन्त्रालयले भने ४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त रकम शोधभर्ना दिएको छैन ।
सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्ने झण्डै ४.५० अर्ब रुपैयाँ नपाउँदा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य झन् खराब बनेको छ । प्राधिकरणले यस्तै उठ्न नसकेका अंक आम्दानीमा चढाउँदै नाफा देखाउँदै आएको छ । अंक नाफामै देखिए पनि अहिले नगद मौज्दातको चरम संकट बेहोर्नु परिरहेको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणलाई अहिले भारतबाट किनेको बिजुलीको बिलसमेत समयमा भुक्तानी गर्न कठिन भएको अर्थ निर्देशनालय स्रोतले बताएको छ ।
निःशुल्क बिजुलीको घोषणाले १ अर्ब ६८ करोड घाटा
सरकारले न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्यायो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ उपभोक्तासँग मासिक ३० रुपैयाँ सेवा शुल्कमात्र लिँदै आएको छ । प्राधिकरणबाट उपलब्ध गत आर्थिक वर्षको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार २० युनिटभन्दा कम विद्युत् उपयोग गर्ने गार्हस्थ ग्राहकको संख्या २१ लाख २१ हजार ३ सय ३१ रहेको छ । तिनले १७ करोड ९६ लाख २६ हजार २३७ युनिट विद्युत् खपत गरेका छन् ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा सर्वसाधारणलाई औसत प्रतियुनिट ९.४० रुपैयाँमा बिजुली बेचेको थियो । यही आधारमा नि:शुल्क विद्युत् दिएबापत प्राधिकरणले १ अर्ब ६८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको दाबी गरेको छ । यो रकमको घाटापूर्ति कसले गरिदिने ?
सेवा प्रदायकले ६ देखि तिरेकै छैनन् पोल भाडा
देशभरका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरूले सहरदेखि गाउँगाउँसम्म विद्युत् प्राधिकरकै बिजुलीकाे पोलमा इन्टरनेटका तार टाँगेर सेवा दिइरहेका छन् । त्यस्तै, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले पनि प्राधिकरणकै पोल प्रयोग गरिरहेका छन् । यी सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणका संरचना प्रयोग गरी व्यवसाय गरिरहेकोले पोलभाडा लिने गरी भाडा दर समेत निर्धारण गरिएको छ ।
प्राधिकरणले ३३ र ११ केभी लाइनका पोलमा ‘एडिएसएल ब्याकबोन’ केबल जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा दर तोकेको छ । जसमा ३३ र ११ केभी तथा त्यसभन्दा मुनिको विद्युत् संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत महानगरपालिकाभित्र ९ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष भाडा निर्धारण गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूले भने भाडा नतिर्ने अडान राखेका छन् । २०७८ असोजमा प्राधिकरणले पोलभाडा नतिर्ने तथा नयाँ भाडादर अनुसार पोल प्रयोगको सम्झौता गर्न नआउने सेवा प्रदायकहरूको तारसमेत काटेको थियो । तर, इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक भएको भन्दै प्राधिकरणको विरोध भएपछि यो कदम पनि अघि बढ्न सकेन । हाल पोलभाडाबापत प्राधिकरणले पाउनुपर्ने ठूलो रकम गुमाइरहेको छ ।
‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने पोलभाडा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै बाँकी रहेकाे प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । 'प्राधिकरणको कुन ठाउँको कति किलोमिटर पोलमा इन्टरनेटको तार कुल सेवा प्रदायकले टाँगेको छ भन्ने नै स्पष्ट छैन, सेवा प्रदायकहरू प्राधिकरणसँग भाडा सम्झौता गर्नै आएका छैनन्,' उनले भने, 'तार काटेर सांकेतिक रूपमा भाडा तिर्न बाध्य बनाउन खोजिएको थियो । त्यो पनि सफल हुन दिइएन । यसबाट प्राधिकरणलाई ठूलै नोक्सान भइरहेको छ ।’
वार्षिक बजेटमा भारी कटौती
प्राधिकरणका लागि सरकारले विनियोजन गर्ने गरेको वार्षिक बजेटसमेत पछिल्ला वर्ष घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म प्राधिकरणलाई सरकारले वार्षिक २० देखि २१ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले चालु वर्षका लागि जम्मा ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्यायो ।
सरकारले बजेटमार्फत छुट्ट्याएको उक्त रकम आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दासम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त नभएको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणले हरेक वर्ष कागजी नाफा देखाउँदै जाँदा उता सरकारले छुट्ट्याउने रकमसमेत भारी मात्रामा कटौती हुनु र विनियोजित रकमसमेत प्राप्त नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । आफ्नो ठूलो बक्यौता रकम असुल नहुनु र सरकारले दिने बजेट कटौती हुनुले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको बुझ्न गाह्रो हुँदैन ।
बिजुली बेचेर सञ्चालन खर्च धान्नै मुश्किल
प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट गत आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा १ खर्ब ३७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तर, सोही अवधिमा कुल खर्च १ खर्ब ६३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रह्यो । चालू वर्षमा भने यस्तो बिजुली बिक्रीबाट प्राधिकरणले १ खर्ब ३६ अर्ब २३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने खर्च १ खर्ब ३५ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
यी अंक हेर्दा प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट भएको आम्दानीले मात्र खर्च धान्न गाह्रो भएको देखिन्छ । त्यस्तै, चालु वर्षमा पनि नदीमा पानीको बाहव घट्दा जलविद्युत्गृहको उत्पादन कम भयो । यसले विद्युत् आयात बढाएको छ । यही कारण, चालु वर्षमा प्रक्षेपण गरिएभन्दा भारतबाट थप ३ अर्ब ५० करोडको बिजुली आयात गर्नुपर्ने अनुमान छ । यी तथ्यहरूमा टेकेर प्रश्न गर्न सकिन्छ, प्राधिकरणले मुनाफाको खुड्किलो कसरी उक्लियो ? प्राधिकरण कसरी स्वस्थ हुँदैछ ?
