ऊर्जा खबर
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा निजी क्षेत्र (ऊर्जा प्रवर्द्धन) ले यही बैशाख १२, १३ र १४ गते चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ गर्दैछ । यस्तै, लगानी बोर्ड, नेपालले १५ र १६ गते तेस्रो ‘लगानी सम्मेलन’ पनि आयोजना गर्न लागेको छ । यी दुवै सम्मेलनले देशमा हरित ऊर्जा विकासका लागि विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधि तथा लगानी भित्र्याउन विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा सरकारको समेत उतिकै चासो र सक्रियता देखिएको छ । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर मन्त्रालय ऊर्जा महाशाखा प्रमुख एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहसँग ऊर्जा खबरले गरेको कुराकानीको संवादित अंशः
निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको पहलमा चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो हुँदैछ । यसमा सरकारको भूमिका के रहन्छ ?
आउँदो बैशाख दोस्रो साता हुने चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा सरकारले संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले मागेको सहयोगमा मन्त्रालयले कस्तो सहयोग तथा सहजीकरण गरिरहेको छ ?
इपान तथा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म संरक्षकत्व मागेका हुन् । हामी त्यो भूमिकामा छौँ । आर्थिक पाटोमा निजी क्षेत्र आफैँ सबल छ । त्यसमा सरकारको तर्फबाट एउटा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत हुनेछ । जसमा, ‘लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देशसहित सरकारको ऊर्जा क्षेत्रको रोडम्याप र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ऐन, नियम, कानुन तथा कार्यविधिहरू संशोधन गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयास’ समेटिने छ ।
यस्ता कार्यक्रम तथा सम्मेलनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने गुनासो त विगतदेखि उस्तै छ नि ?
सरकारले सहजीकरण गरिरहेको विषयमा कसैले द्विविधा नगरे हुन्छ । आज पनि निजी क्षेत्र हामीले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्र्यौँ, सरकारले कम गर्यो भनिरहेको छ । यो तुलनायोग्य विषय होइन । विद्युत् ऐन, २०४९ होस् वा नियमावली, २०५० वा जलविद्युत् नीति, २०५८ निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न बनेका कानुनहरू हुन् । तिनैको जगमा टेकेर निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ । विद्युत् विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ भनेर नै ती कानुनहरू बनाइएको हो । निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नकै लागि सरकारको भूमिका कम गरी उनीहरूलाई अगाडि बढाएको पक्ष बिर्सिन हुँदैन । यहाँनिर, निजी क्षेत्रले ६०/७० प्रतिशत योगदान गर्यो तर सरकारले गरेन भनेर कसरी तुलना गर्ने ?
सरकारले विद्युत् विकासमा होस् वा निजी क्षेत्रको सहजीकरणमा गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेकै छ । सुविधा चाहियो भनेको बेलामा दिइएको छ । सरकारले गर्न बाँकी कुनै ठाउँ छ भने प्रस्ट्याउनुपर्यो । स्पष्टसँग आफ्ना समस्या राख्दा पनि काम नभएको अवस्था हो भने केही विशेष कारणले रोकिएको हुन सक्छ । ती कारणहरूमा बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सहयोग गरेकै कारण आज करिब ३ हजार मेगावाट जडित क्षमतामा २१०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । करिब ९ हजार ६ सय मेगावाटका २४९ आयोजनाकाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् भने ११०६९ हजार मेगावाटका १०४ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिनका लागि आवेदन दिएका छन् । अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरेका ८४४२ मेगावाटका ८८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् ।
यसअघि भएका एक्स्पोहरूमा जे–जस्तो उपलब्धि हासिल हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भएको पाइँदैन । यस पटकको एक्स्पोबाट पनि के उपलब्धि हासिल होला र ?
कुनै एक्स्पो वा लगानी सम्मेलन गर्दा आयोजक ‘म यो किन गर्दैछु’ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ? अहिले हुन गइरहेको एक्स्पो लगानी जुटाउनका लागि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू आएका छन् । ती प्रविधिहरू नेपालमा भित्र्याउन वा तिनको जानकारी गराउन नै एक्स्पो हुन लागेको हो । नेपालमा जलविद्युत् विकासको अवसर भएको हुँदा विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रविधि यहाँ प्रयोग हुन सक्छन् । दोहोरो अनुभव र प्रविधि आदानप्रदान गर्न यो एक्स्पो उपयोगी हुन सक्छ ।
सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि विश्व बजारमा भित्रिएका हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण, टर्बाइन, जेनेरेटर, प्रसारण लाइन र सुरुङका प्रविधि, सबस्टेसन आवश्यक पर्छन् । तिनको बजारीकरणमा विदेशी कम्पनीहरू यहाँ आउन सक्छन्, त्यसले हामीलाई फाइदै हुन्छ । प्रसारण लाइनमा पनि नयाँ प्रविधि आउन सक्ने सम्भावना छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ–नयाँ प्रविधि आइसक्दा नेपाल पुरानैमा केन्द्रित हुनु राम्रो होइन । नयाँतर्फ अग्रसर हुन यो एक्स्पोको विशेष भूमिका हुन्छ । यो प्रविधि र सूचना आदानप्रदानको उचित गन्तव्य पनि हो । लगानी सम्मेलन लगानी जुटाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छ । लगानी सम्मेलन र हाइड्रो एक्स्पोबीच तुलना गर्न मिल्दैन तर यी दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् ।
एक्स्पो लगत्तै लगानी सम्मेलन हुँदैछ । एकले अर्कोलाई सहयोग पु¥याउने आधारहरू के के छन् ?
लगानी सम्मेलन र हाइड्रो एक्स्पो योजनाबद्ध तरिकाले एकै पटक गरौँ भनेर तयारी गरिएको होइन । संयोगमात्र हो । यद्यपि, लगानी सम्मेलन हुनु अघि एक्स्पो सकिन्छ । यसले लगानी सम्मेलनलाई सहयोग नै पुर्याउन सक्छ । एक्स्पोमा प्रविधि, अवसर र सम्भाव्यनाको खोजी हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा प्रविधि भित्र्याउने योजनामा रहेका आपूर्तिकर्ताहरू लगानीकर्ताका रूपमा पनि सहभागी हुन सक्छन् ।
लगानी सम्मेलनमा हामीले दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरू ‘सोकेस’मा राखेका छौँ । जसमा तीन किसिमका आयोजनाहरू छन्– पहिलो, विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सम्पन्न र अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेका जुन प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गरिने छ । केही जलाशय आयोजनाहरू पनि छन् । ती २ सय मेगावाटभन्दा ठूला भएको हुँदा लगानी बोर्डले नै प्रतिस्पर्धा गराउँछ । तेस्रोमा, मन्त्रालय मातहतका निकायबाट अध्ययन भई स्वपुँजी जुटेका तर ऋण जुटाउन बाँकी आयोजना छन् ।
यससँगै कर्णाली चिसापानी क्षेत्रमा १० मेगावाटको वायु ऊर्जा विकासको सम्भावना देखिएको छ । मिश्रित ऊर्जा विकासको अवधारणा अनुसार यसलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अगाडि बढाउँदै छ । लगानी सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता आउन् भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसमा सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रका आयोजनालाई समेत विशेष स्थान दिइने छ । इपानबाट लगानी सम्मेलनमा सोकेस राख्न प्रस्तावित आयोजनाको सूची समेत प्राप्त भएको छ ।
हाइड्रो एक्स्पो वा लगानी सम्मेलनमा ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजना विकास गर्ने गरी पुँजी र प्रविधिसमेत भित्र्याउन चाहने समूहलाई सरकारले कसरी सहयोग गर्छ ?
सरकारले दिने सुविधा ऐन, नियम, नीति र कार्यविधि बमोजिम हुन्छ । अहिलेसम्म दिइएको सुविधा सबैलाई अवगत नै छ । यससँगै सरकारले धेरै ऐन, नियम, कार्यविधिहरू संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति लगायत १२ वटा ऐनहरू लगानीमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवज्यूको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोही अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने ऐनका विषयमा कानुन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । यी ऐन संशोधन भएपछि नियमावली र कार्यविधि कहाँ कसरी मिलाउनुपर्छ, मिलाइन्छ । सोही बमोजिम कार्यविधिहरू पनि संशोधन हुन्छन् ।
कुनै उपकरण आपूर्तिकर्ता वा लगानीकर्ता वा दुवै काम गर्ने व्यक्ति वा समूह कुनै एउटा ठूलो आयोजना बनाउन इच्छा देखाएर आए भने सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छ ?
सरकारसँग प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गर्न सकिने १० वटा आयोजना तयारी अवस्थामै छन् । प्रतिस्पर्धाको पहिलो आधार इओआई हो । त्यसपछि, आरएफपी गर्छौँ । प्रतिस्पर्धामा कुनै कम्पनीले जितेमा उसलाई अनुमतिपत्र दिन्छौँ । अनुमतिपत्रको आधारमा उसले आयोजना विकास गर्न र त्यहाँ आफ्नो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छ । दोस्रो, लगानी खोजिरहेका आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा समूहले अपेक्षित वातावरण पाउने छन् ।
सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नीति नियम र कार्यविधि पनि संशोधन हुने विगतका उदाहरण छन् । अबका दिनमा त्यसो भए पनि कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामा असर पर्दैन भन्ने आधारहरू के छन् त ?
सरकार फेरिएपिच्छे प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छ तर आयोजना कार्यान्वयनको पाटो रोकिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेकै छ । २०७२ सालमा ९९ बुँदे ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना बन्यो । त्यसपछि, श्वेतपत्र आयो, त्यही अनुसार काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले बनाएका तिनै दस्तावेजलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै नीतिहरू बनाएर काम भइरहेको छ । सरकारका आधारहरू यिनै हुन् ।
लगानी गर्ने मनस्थिति नै बनाएर आउने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले लगानीमैत्री तथा विकासमैत्री वातावरण बनाउन ऐन, नियम, कार्यविधिहरू संशोधन गरिरहेको छ । १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना विकास गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको र बाँकी ३८.५ अर्ब डलर बराबरको लगानी जुटाउन पहल गर्नुपर्ने छ । आजसम्म करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । करिब २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । लगानी जुटेको खण्डमा ती आयोजना क्रमैसँग निर्माणमा जानेछन् ।
सन् २०३५ सम्म विद्युत् खपत १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि पनि योजनाबद्धरूपमा काम गरिरहेको छ । यसैलाई लक्षित गरी ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना, २०८०’ स्वीकृति भइसकेको छ ।
यसैगरी, भारतसँगको सहकार्यमा विभिन्न सीमापार प्रसारण लाइन अध्ययन तथा निर्माण अगाडि बढाइएको छ । हामीसँग ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमै छ । न्यू–बुटवल–गोरखपुर अन्तर्गत भारत खण्डको काम सुरु भइसक्यो । नेपाल खण्डको पनि एमसीसीबाट छुट्ट्याएर ठेक्का लागिसको अवस्था छ ।
उता, अरुण तेस्रोको विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइन बन्दैछ । जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन समय लाग्ने हुँदा सतजल जलविद्युत् निगमको स्वीकृतिमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर ढल्केबर–सीतामणि लाइनबाटसमेत विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरेपछि मात्रै अर्को विकल्प खोज्ने हो ।
यसैगरी, दोदोधार–लम्की–बरेली, इनरुवा–पुर्णिया लगायत ४०० केभीका सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुवै देशका सचिव र सहसचिवस्तरमा हुने आगामी बैठकबाट यसले थप गति लिने छ । सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको प्रक्षेपण हो तर सन् २०२९ सम्म नै ४–५ वटा सीमापार प्रसारण लाइन तयार हुन्छन् ।
सँगैसँगै भारतको विहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका ३३ केभी र १३२ केभी लाइनबाट पनि विद्युत् आयात–निर्यातबारे छलफल भएको छ । यसैले, आगामी दिनमा देशभित्र वा बाहिर विद्युत् बजारको समस्या हुँदैन । ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा समूह यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।
