कृष्णप्रसाद भण्डारी
काठमाडौं । वैदेशिक सहायताले मात्र देश उभो लागेको ‘रेकर्ड’ विश्वमा कहीँ छैन । मेरो विचारमा वैदेशिक सहायता लिनै हुँदैन । अहिले वैदेशिक लगानी र प्रविधिले गर्दा अल्पविकसित राष्ट्रहरूले कल्पनै गर्न नसक्ने गरी आर्थिक विकासमा छलाङ मारिसके । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा वैदेशिक सहायता आवश्यक छ कि छैन ? विकास साझेदार राष्ट्रबाट सहायता लिने नीतिमै परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ । अबको नेपालले ऋण र सहयोग मागेर खान सुहाउँछ त ? वैदेशिक सहायतामा मात्र भर पर्नुपर्छ त ?
नेपालले सन् १९५० अर्थात् २००७ सालमा अमेरिकाबाट पहिलो वैदेशिक सहायता लिएको इतिहास छ । राजस्व राम्रोसँग उठाउन नसकेर राजस्वको अनुपातमा चालू खर्च बढिरहेको छ । सरकारी बजेट घाटामा गइरहेकोले वैदेशिक सहायतामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता किन भइरहेको छ ? विदेशी सहायतामा आउने सर्त र ऋणभारका कारण गर्दा नेपालमा दिगो आर्थिक विकासले कहिल्यै गति लिन सकेन ।
‘वैदेशिक सहायताले देशलाई कंगाल बनाउँछ’ भन्ने तर्क अगाडि सार्ने हो भने पाकिस्तान, बंगलादेश, मलेसिया, सिंगापुर जस्ता देशले सहायता लिनै कटौती गरे । तर, नेपालमा भने अझै कुन सरकारको पालामा कति सहायता ल्याउने र कति सहुलियत ऋण भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने होडबाजी नै चलेको छ । यसरी नै अगाडि बढिरहँदा नेपाल कुनै पनि बेला ऋण संकटग्रस्त राष्ट्रमा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।
नेपालले अझै पनि गरिबी र अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा परिणत हुने प्रयत्नै गरेन । यसरी सहायता र सहुलियत ऋण पाउँदा पनि देशमा गरिबी र पछौटेपन किन ? आर्थिक विकासमा हामी कहाँ चुक्यौं त ? यसबारे यहाँ छोटो चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सन् २०३० सम्म नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा अझैसम्म कार्यदिशाले गति लिन सकेको छैन । अल्पविकसित हुँदा नै अनुदान सहायता पाउने आशामा र उद्धत्त लालयित देखिन्छ, सरकार । द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहायता सधैंजसो प्राप्त भइरहोस् भन्ने सोच हाबी भइरहेको छ । देशलाई बाध्य पार्ने ऋण गलपासोबाट जोगिन र जोगाउन निजी क्षेत्रबाट आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक ऋण लगानीलाई आकर्षण गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
फेरि, देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुमा क्रेडिट रेटिङको तगारोले छेकेको छ । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय तगारो, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन हो । जुन एफटिएफ (फाइनान्सियल टास्क फोर्स) को दबाबमा स्थापना भएको थियो । जसले गर्दा, सम्पत्ति अभिलेखीकरण नभएका अनौपचारिक, औपचारिक छाया अर्थतन्त्रका पुँजीहरू निस्क्रिय भएका छन् ।
ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा आउन सक्ने पुँजीलाई स्रोतको खोजी गरिरहन नपर्ने गरी समयसीता तोकी अभिलेखीकरण गर्ने मौका दिइयो भने अनौपचारिक पुँजी उत्पादन उद्योगमा परिचालन हुन सक्ने थियो । यसो गर्न सके निर्विकल्प अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्न सक्छ ।
वैदेशिक सहायता र अनुदानको प्रभाव
जतिबेला बंगलादेश मलेसिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर र दक्षिण कोरिया नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्थामा थिए त्यतिबेला ती देशहरूले वैदेशिक लगानी उपयोग गरे । तर, अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेन । सन् १९६० को मध्यतिर दक्षिण कोरियाले वैदेशिक सहायतालाई उपयोग गर्न भनेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री किम यो टेकको नेतृत्वमा ‘इकोनोमिक प्लानिङ बोर्ड’ गठन गर्याे । नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थर डि. लिटिललाई झिकाई उनैको सल्लाहमा वैदेशिक सहायता कसरी लगानी र उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाएको थियो ।
आज दक्षिण कोरिया विश्वकै प्रविधि र आर्थिक सहायता दिने नमुना राष्ट्र बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी, डा. मोहम्मथ महाथिरले मलेसिया र लि क्वान यूले सिंगापुरलाई समुन्नत राष्ट्रको उचाईमा पुर्याए । तर, नेपालको स्थिति भने सधैं पछौटेपन र परम्परावादी सोचभन्दा भिन्न रहन सकेन । सधैं निर्वाहमुखी भइरह्यो । नयाँ पुस्तालाई सोचिएन ।
नेपालमा विभिन्न दातृ निकायहरूले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको सहायता गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी हिस्सा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) तथा अन्य विकास साझेदार राष्ट्रहरू छन् । नेपालले अहिलेसम्म ०.७५ देखि ३ प्रतिशतम्म ब्याज तिर्ने गरी सहुलियत ऋण लिने गरेको छ । सहुलियत ऋणका सर्त कडा हुन्छन् । यही कारण सरकारले योजना सम्बन्धी अन्तिम निर्णय दिन सक्दैन ।
दातृ संस्थाहरूले परामर्श खर्चका रूपमा लगेको रकम हेर्दा उनीहरूको नेपालप्रतिको नियत झनै प्रस्टिन्छ । खर्चको कुनै लेखाजोखा हुँदैन । विभिन्न खाले सर्तको साथै राजस्व परिचालन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउनसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएमएफ) को दबाबमा परेका उदाहरण छन् । दातृ राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहायता ऋण उपलब्ध खर्च गर्ने सामथ्र्य नहुनाले दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बढेर गएको सर्वविदितै छ । यसरी उत्पादनमुखी विकास खर्च बढ्न सकेको छैन ।
ऊर्जा विकासमा एमसिसी कोसेढुंगा
अमेरिकी सरकारको सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपालको गरिबी निवारणलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । जलविद्युत्, प्रसारण लाइन र सडकलाई एमसिसीले प्राथमिकता राखेको विषय नै महत्त्वपूर्ण छ ।
अहिले एमसिसीलाई संसदबाट पास गर्ने कि नगर्ने विषय विवादित बनिरहेको छ । यसलाई सहायता अनुदानभन्दा लगानी सम्झनुपर्ने हुन्छ । किटानका साथ अनुमोदन हुन सकोस् भनेर नै संसदबाट पास गराउने अमेरिकाको सर्त आफैंमा नराम्रो होइन । तापनि, यस्ता लगानी तथा सहयोगहरू अन्य छिमेकी राष्ट्रले समेत प्रस्ताव गरे भने के भन्ने ? सवाल उठ्न सक्छ ।
अतः राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेको र गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत रातमाटे प्रसारण लाइन तथा सडक स्तरोन्नतीमा परिसकेको हुँदा संसदबाट अनुमोदनमात्र भए पुग्छ । पास नै गर्नु अपरिहार्य हुँदैन । ५ वर्षभित्रमा साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गरे पुग्ने देखिन्छ ।
नेपाल र अमेरिकाको कुटनीतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो हो, सन् १९४७ देखिको । कुटनीतिक सम्बन्धकै आधारमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघबाट सदस्यता लिएको थियो । यही कारण नेपाल स्वाधिन, स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको पंक्तिमा उभिएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा नेपाल कटिबद्ध छ । यी कारणले पनि एमसिसी लागू हुँदा अमेरिकाले नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने कुटनीतिक आधार रहँदैन ।
नेपालले अमेरिकाको ठूलो राशी सहयोग नपाए पनि अमेरिकी समर्थन र प्रतीज्ञा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन र समावेशी अमेरिकाको मूलमन्त्र रही आएको छ । अमेरिकी प्रतिबद्धताले गर्दा अन्य बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई ऐकेबद्धता र समर्थन जनाउन सघाउ पुग्छ ।
नेपाललाई ‘अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)’ बाट नियमित सहयोग आइरहेको छ । एमसिसी आफैंमा लगानी रणनीति भने पक्कै हो । यसमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी (आइपिएस) गाँसिएको छैन । नेपाल अहस्तक्षेपको नीति र निशस्त्रीकरण सिद्धान्तप्रति अडिग छ । यसो हुँदा पनि यसमा आइपिएस जोडिँदैन ।
एमसिसी परियोजना हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सरकारबाट स्वीकृत भई काम सुचारु भइरहेको छ । सम्झौतामा जे टिओआर (ट्रम्स अफ रेफेरेन्स) पास भए पनि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, निजी क्षेत्रका लागि भने एमसिसी मौन देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका दुर्गमस्थानमा निर्माण हुने आयोजनालाई समेत एमसिसी वा अन्य बजेटबाट भए पनि सहयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वातावरण र जलाधार संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्था गरी नेपाल–अमेरिकाबीच अनुभव साटासाट गर्ने संयन्त्रको विकास पनि गर्नुपर्छ । यसो भयो भने नेपालको ऊर्जा विकासका लागि एमसिसी कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ ।
जलविद्युत्मा लगानी र वर्तमान अवस्था
सरकारी प्रयासले मात्र जलविद्युत् विकासले फड्को मार्न नसकेर नै ऊर्जा लगानीमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति बनेको हो । जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा गरी करिब २८ हजार मेगावाटका अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । यसभित्र अनुमतिपत्र लिनका लागि इच्छुकहरूको आवेदन पनि परेको छ । विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका मात्र ६–७ हजार मेगावाट छन् ।
३ हजार मेगावाट निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा पुगेका छन् । यसरी निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सरकारले नजरन्दाज गर्न मिल्दैन । हालसम्मका अनुमतिपत्रहरू नदी प्रवाही (आरओआर) मात्र छन् । केही छिटपुटबाहेक अर्धजलाशय (पिआरओआर) आयोजना अध्ययनमा जान सकेका छैनन् ।
अर्कोतिर, आरओआरलाई हाइड्रोलोजी क्यूको सीमा हटाउनुपर्छ । वर्षातको विद्युत् मूल्य निर्धारण गरेर स्वदेशी ऊर्जा बजार बढाउने रणनीतिमा सरकार, दातृ निकाय, स्वदेशी तथा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आह्वान गर्न छुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गर्नुपर्छ । हालै एउटा पूर्वाधार बैंकले विद्युत् बजार विस्तार गर्न अनुमति लिन खोजेको छ । जुन स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ ।
विद्युत् निर्यातमात्र होइन, आन्तरिक बजारमा खपत गर्न १० वर्षभित्र कुन–कुन क्षेत्रमा कति परिमाण मौज्दात चाहिन्छ ? लागत कति आवश्यक पर्छ भन्ने आर्थिक स्रोतको कार्यदिशा सहितको प्रस्ताव आवश्यक देखिन्छ ।
विद्युत् विकास विभागबाट जारी भइसकेका अनुमतिपत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने थप चुनौती बढ्ने देखिन्छ । विद्युत्का चुनौतीमा पर्यावरणीय जोखिम, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, प्रक्रियागत तथा कानुनी अड्चन, स्वेच्छाचारी कदम, विभिन्न कार्यविधि, परामर्श एवं प्राविधिक कठिनाइलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थपिँदै गएको छ ।
सरकार यस विषयमा लचिलो हुनुपर्छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको ऋण तथा स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपातमा वैदेशिक ऋण १०० प्रतिशतसम्म लिन सकिने वातावरण बन्नुपर्छ । संयुक्त लगानीको हकमा स्वदेशी प्रवद्र्धकको हित रक्षाका लागि निश्चित आम्दानी हुने मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । यसमा दलालको चलखेल नहोस् ।
वैदेशिक ऋण तथा संयुक्त लगानीलाई आकर्षित गर्न न्यूनतम प्रतिफल १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने हो भने वैदेशिक पुँजी आउँछ । विद्युत् खरिद बिक्रीमा पनि निश्चित अवधिपछि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले २०५९ मा २५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने जलस्रोत रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोगले प्रकाशित गरेको रणनीतिमा योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनमात्र करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्रै २ खर्ब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लगाउने घोषणा भएको थियो ।
हाल विभागले जारी गरेका सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरू निर्माणमा लैजान २२ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो पुँजी कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने चुनौती थपिए पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा
यता कोरोना महामारी (कोभिड–१९) कारण झन्डै २ वर्ष समय खेर जान लागिसक्यो । उता संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार हरेक देशले भोकाहरूको अवस्था शून्यमा झार्नुपर्ने अवस्थामा ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ ले नेपालको अवस्थिति गम्भीर घेरामा राखेको छ । यो दोहोरो चपेटाबाट उन्मुक्त हुन फेरि पनि जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकासको विकल्प देखिँदैन ।
सरकार र निजी क्षेत्रलाई एउटा सिक्काका दुई पाटा मान्ने हो भने, निजी क्षेत्रलाई चाहिने पुँजी, अनुदान, सहायता, द्विपक्षीय, बुहुपक्षीय सहयोगका लागि दुवै पक्षले हातेमालो गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी दिगो आर्थिक विकास, भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र समावेशी सहभागितामुलक हुनेमा शंका गर्नु पर्दैन । अतः देशलाई भोक र रोगको महामारीबाट जोगाउँदै यसबाट पार लगाउन ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु अपरिहार्य छ ।
