इपानको ‘व्यापक क्षेत्रगत पुनर्संरचना’को आवश्यकता औंल्याउँदै निवेदन दर्ता

काठमाडौं । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले सुशासन र प्रवर्द्धकहरूका समस्या बिर्सिँदै गएको हुँदा यसको व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग राख्दै सल्लाहाकार भानु पोखरेलले निवेदन दर्ता गराएका छन् । इपान व्यावसायिक ढंगले सुधार भएर नजाँदासम्म निजी क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले पुनर्संरचनाको माग राखेका हुन् ।

दर्ता हुँदाको अवस्था भन्दा विद्यमान परिवेशमा ठूलो परिवर्तन आएको, निजी क्षेत्रको लगानीको दायरा फराकिलो भएको र समस्याहरू व्यापक बन्दै गएको सन्दर्भमा यी पक्षलाई इपानले सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिएका छन् । आज ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले मात्र झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरिसकेको हुँदा यो उद्योग जोगाउन नसके देशै टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्नेप्रति पनि उनले इंगित गरेका छन् ।

अब हुने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संस्थाको साधारणसभामा आफ्ना माग र सुझावउपर व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्न पोखरेलले इपान कार्यसमितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘स्थापनाकालदेखि हालसम्मको परिस्थितिमा आइपुग्दा संस्थाको विधानगत सीमित कार्यशैली र यसको विद्यमान एनजिओको कानुनी हैसियत लगायत विभिन्न कारणले यस क्षेत्रमा हामीले भोगिरहेका समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘संस्थालाई संघीय संरचना अनुकूल बनाएर लैजान पनि पुनर्संरचनाको खाँचो अपरिहार्य छ ।’

‘ऊर्जा’ भने पनि इपानले अहिलेसम्म अधिकांशतः जलविद्युतका मुद्दाहरू मात्र लिएर हिँडेको छ । ऊर्जा विकासको बहुआयाम, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग तथा दोहन, हरित हाइड्रोजन उत्पादन जस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेको हुँदा अहिलेकै संरचनाको इपानले यी विषय बोकेर जान नसक्ने अधिकांश प्रवर्द्धकहरूले समेत बताउँदै आएका छन् ।

सौर्य, बायोग्यास हरित हाइड्रोजन लगायत क्षेत्रहरू समेतलाई संलग्न गराई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई एकबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको पोखरेलले बताए । विद्यमान समस्या समाधान गर्दै नयाँ अवसरहरूको सही सदुपयोग समेतका लागि हालको संस्थागत स्वरूपमा नै परिवर्तन गरी कार्य गर्न आवश्यक भइसकेकोप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बदलिँदो परिवेशमा इपानलाई राष्ट्रिय स्तरको संस्था बनाउन जरुरी रहेकाले यसमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हालको संस्थालाई व्यावसायिक र राष्ट्रिय स्वरूपमा ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै पाटाहरूलाई समेटेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र उद्यमी सबैको हितार्थ कार्य गर्न सक्ने स्वरूपमा संगठन बनाई संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

इपान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत ललितपुर जिल्लामा दर्ता गरिएको छ । इपानलाई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता गरेर लैजानुपर्नेमा धेरैले आवाज उठाएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेनस नेपाल (प्याब्सन), नेशनल निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन), नेपाल लेखापढी संघजस्तै बनाएर लैजानुपर्नेमा अधिकांशको प्रवर्द्धकको जोड दिएका छन् ।

इपानले विधान संशोधन गर्दा सल्लाहकारहरूको राय सुझाव नलिई कार्यसमितिका सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा काम गरेको गुनासो निजी प्रवर्द्धककहरूले बताउँदै आएका छन् । इपानले २०७६ साल चैत २ गते पहिलो पटक विद्यान संशोधन गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि २०७८ साल फागुन २५ गते संशोधन गरियो, जसमा आमप्रवर्द्धक तथा सल्लाहकारहरूको राय नलिइएको बताइएको छ ।

यति गहन विषयमा छलफल तथा बहस नगरी इपानले चुनावको मिति घोषणा गर्नुले संस्था फेरि पनि पुरानै ढाँचामा अगाडि बढ्न लागेको संकेत देखिएको छ । वर्तमान इपानको कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी साउन ३२ गतेसम्म रहेको अवस्थामा हतार गरेर जेठ ३२ गते नै निर्वाचन घोषणा हुनुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । यसैले, संस्थाका विषयमा उठेका सुधारका पक्ष, सुशासन तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको व्यावसायिकरणका सन्दर्भमा पहिला गहन छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ ।