ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०७९/८०) का लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा ऊर्जा विकासमा केही स्पष्ट उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (जेठ १० गते) प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै उक्त घोषणा गरेकी हुन् ।
संविधानअनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आवको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सरकारले यही जेठ १५ गते आव २०७९/८० को बजेटमा दशकौंदेखि निर्माणको चर्चामा आउँदै र सेलाउँदै गरेको बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसअघि पनि सरकारले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेर पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पेको थियो । अहिले चिनियाँ कम्पनी समेत सम्पर्कबिहीन रहेको हुँदा सरकार आफैं अगाडि बढाउन कस्सिएको देखिन्छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा जलाशय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पश्चिम सेती र तल्लो अरुण, सेती–६ समेत अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । साथै, हरित ऊर्जा विकासमार्फत हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विद्युतीय सवारी विस्तार गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
यसैगरी, आउने वर्षको बजेटमार्फत विद्युत वितरण तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइने भएको छ । निजी क्षेत्रले विगत वर्षदेखि नै व्यापारमा सहभागी गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । उसले व्यापारका लागि कम्पनी समेत स्थापना गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रले आफ्नो उद्योगसम्म आफैंले प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा थप सहुलियत दिने पक्षलाई पनि कार्यक्रममा राखिएको छ ।
आगामी वर्षमा वितरण लाइन विस्तार गर्दै २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने, लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जा विकास गरी २५ हजार घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने जस्ता कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।
उता, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, नेपाल–भारत द्विपक्षीयस्तरमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा साझेदारी गर्ने लगायत कार्यक्रम राखिएको छ । द्विपक्षीयरूपमा लगानी विस्तार गरी विद्युत विकासलाई फराकिलो बनाउने योजना घोषणा गरिएको छ ।
आगामी वर्ष स्मार्ट मिटरको प्रवद्र्धन गर्दै सबै नागरिकका घरमा निशुल्क मिटर जडानको सुविधा प्रदान गर्ने तथा खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गर्ने योजना राखिएको छ । यसका लागि विद्युत महसुलको दरमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६३८ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिएको र आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रणालीमा करिब २२०० मेगावाटबराबर जडित क्षमता पुगेको छ ।
