आउँदाे डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण भएकाे घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीकाे उद्घाेष

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको बताएका छन् ।काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा मर्स्याङ्दी-काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेशनको आइतबार उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको बताए । उनले उत्पादित जलविद्युत देशभित्र नै खपत गर्नेगरी विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रीपरिषद्‍बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको बताए ।

उनले विद्युत खपतको महत्वपूर्ण मानिएको यातायात क्षेत्रमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग देशभर बिस्तार भइरहेको र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि गिरावट ल्याएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण नेपालका सुन्दर हिमालहरू प्रभावित भएको बताए । उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परेको बताए ।

‘देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीँ खपत गर्न नेपाल सरकारले विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रीपरिषद्‍बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ,' उनले भने, 'यसले विद्युत् खपत बढाउन ठूलो दिशानिर्देश गर्नेछ । विद्युत् खपतको महत्वपूर्ण मानिएको यातायात क्षेत्रमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग देशभर बिस्तार मात्रै भएको छैन, यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि गिरावट ल्याएको छ ।'

सरकारी र निजी क्षेत्रबाट देशभर चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापित भइरहेकाे उनले बताए । 'आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको छ,' उनले भने, 'पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्नसक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपालको विकासमा यो एउटा ठूलो टर्निङ प्वाइन्ट पनि हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रसारण लाइन बिस्तारमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी योजनाहरू अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

के हाे मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसन हब ?

मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ मा निर्माण गरिएको सबस्टेसन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि २२०/१३२ केभी, ३२० एमभिए  क्षमताको मातातीर्थ सबस्टेसन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब हो ।

मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ उपत्यकामा ल्याउन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोक सबस्टेसनबाट काठमाडौँसम्मको मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो ।

तनहुँ, गोरखा, चितवन धादिङ र काठमाडौँमा निर्माण गरिएका प्रसारण लाइनको लम्बाइ ८२ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा २३३ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई हाल १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

मार्कीचोकबाट चन्द्रगिरि नगरपालिकाको बाडभञ्ज्याङसम्म मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन र त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइनलाई बाडभञ्ज्याङमा एक–आपसमा आबद्ध गरिएको छ । त्रिशूली र मस्याङ्दीका दुवै प्रसारण लाइनलाई बाडभञ्ज्याङबाट मल्टिसर्किट (चार सर्किट) मा आबद्ध गरी मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको छ ।

मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ र त्रिशूली–काठमाडौँ प्रसारण लाइनबाट आएको करिब १/१ हजार मेगावाट विद्युत् बाडभञ्ज्याङमा आबद्ध भई त्यहाँबाट करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् मल्टिसर्किट प्रसारण लाइनमार्फत मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित हुने छ । मर्स्याङ्दी र त्रिशूली नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युत् प्रवाह हुने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको भविश्यको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र  देशको समग्र विद्युत् प्रणाली सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसन मेरुदण्ड हो ।

मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडसँग १६ असार २०७३ मा १ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर र ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण भदौ २०७३ सुरु भएको थियो ।

प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोध र कोभिड–१९ महामारीका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थिति पिपलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण झण्डै दुई वर्ष निर्माण प्रभावित भएको थियो ।

आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ र मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी २०७७ पुसमा चाइना मेसेनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो । यसमध्ये मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने मार्कीचोक अन्तिम चरणमा छ ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र नर्वे सरकारको अनुदान तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । आयोजनाको लागत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।