ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवादित प्रिमियम दरको महसुलबारे राज्यले नै निकास दिनुपर्ने सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीले बताएका छन् । आफूहरुले प्रिमियम दरको महसुल तिर्ने शर्त लागु हुने गरी कुनै विद्युत् सेवा नलिएको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन काटेर जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजेको भन्दै यसको निकास सरकारले नै निकाल्नु पर्ने उनीहरूले बताएका हुन् ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नाममा काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफूहरूलाई उक्त प्रिमियम दरको महसुल तिर्नुपर्ने स्पष्ट कारण तथा प्रमाण पेश नगरेसम्म नतिर्ने पुरानै अडान उनीहरूले दोहोऱ्याएका हुन् । प्रिमियम दरको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बिहीबार ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि उनीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुरानै अडान दाहोर्याएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी पशुपति मरारकाले भने, ‘प्राधिकरणले बिल पठाउँदैमा पैसा दिँदैनौँ, यसका लागि प्रमाण चाहिन्छ । हामीले निवेदन दिएर प्रिमियम दरको सेवा सुविधा लिएका छैनौँ । प्रिमियम दरको महसुल तिर्न दैनिक कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला २० घण्टासम्म हामीले बिजुली प्रयोग गरेको हुनुपर्ने शर्त छ । त्यो शर्त पूरा हुने गरी हामीले बिजुली बालेकै छैनौँ । त्यसो हुँदा हामी यो महसुल तिर्दैनौँ ।’
उनले कानुनभन्दा माथि उद्योगी व्यवसायी नहरहेको भन्दै प्राधिकरण पनि कानुनमाथि हुनु नहुने बताए ।
‘प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल तिर्नै पर्ने अडान राखेको छ,’ उनले भने, ‘हामी नतिर्ने अडानमा छौँ । यो समस्या साधान गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षतामा न्यायिक आयोगसमेत गठन गरियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रमाण दिए महसुल तिर्न हामी तयार छौँ । नभए तिर्दैनौ भन्ने हाम्रो अडान छ । दुवै पक्षले अडान लिइरहँदा यसमा सरकारले वा राज्यले नै निकास दिनुपर्छ ।’
उनले आफूहरूले विद्युत् चोरी गरेको भए प्राधिकरणले त्यसबेलै चोरी मुद्दा लगाउने सक्ने पनि बताए । तर, प्रिमियम दरको विद्युत् चोरेको वा खपत गरेको कुनै प्रमाण नै नभएकोले नै प्राधिकरणले चोरी मुद्दा लगाउन नसकेको पनि बताए ।
‘प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल प्राधिकरणले तिराउन खोज्छ भने सरकारले यस विषयलाई समाधान गर्न पहल लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यसँग हाम्रो आग्रह छ, यो विषयको स्थायी समाधान गरिदेओस् ।’
कार्यक्रममा समूहका संयोजक उद्योगी ध्रुव थापाले कुनै सेवा खरिद बिक्री गर्दा दुई पक्षबीच सम्झौता हुने भन्दै आफूहरूले त्यस्तो सम्झौता गरी प्रिमियम दरको बिजुली नलिएको बताए ।
‘सामान्य दरकै बिजुली प्रयोग गरेको र त्यसको बिल पनि भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा ३ वर्ष १० महिनापछि प्राधिकरणले अचानक प्रिमियम दरको महसुल छुट बिल भन्दै पठाएपछि हामीले कसरी तिर्ने ?,’ उनले भने, ‘तै पनि शर्त अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाए तिर्ने भनेका छौँ । प्रमाण नै नदिई हामीले प्रिमियम महसुल तिर्ने कुरै आउँदैन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले २०७२ सालमा खपत भएको बिजुलीको बिलको विषयलाई १० वर्षसम्म लम्ब्याइएको भन्दै यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
‘न्यायिक आयोग, उद्योगी व्यवसायी सम्मिलित अध्ययन समिति, संसदीय समितिहरू, मन्त्रालयले गठन गरेको समिति, प्राधिकरणले नै गठन गरेका समितिलगायत धेरै निकायले अध्ययन गरिसकेको विषयलाई अझै बल्झाएर राख्नु राज्यकै बेथिति हो,’ उनले भने, ‘अब यसमा राज्यले नै समाधान दिनुपर्छ ।’
प्राधिकरणले उद्योगमा पटक पटक लाइन काटेर फिरौती शैलीमा प्रिमियम दरको महसुल असुल गर्न खोजिरहँदा पनि सरकार मौन बस्नुले उद्योगी व्यवसायीलाई अचम्मित बनाइरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्राधिकरण नेतृत्वको व्यक्तिगत अक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दोषी देखिए हुनसक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगमाथि निरन्तर धरपकडको शैली अपनाएको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
याे पनि पढ्रनुहाेस्– विद्युत्काे बक्यौता महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटियो
