ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले केवल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट साढे ४१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । प्राधिकरणको संरचना उपयोग गरी शुल्क नतिर्ने सेवा प्रदायकको सेवा विस्तार रोकेर कारबाही गरेपछि यति राजश्व उठेको हो ।
७ वटा केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । वितरण केन्द्रका अनुसार चित्रवन केवल नेटवर्कबाट ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैयाँ उठेकाे छ । कनेक्ट नेपाल नेटवर्कबाट १ लाख ७७ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ ।
यस्तै, त्रिवेणी केवल नेटवर्कबाट १ लाख ९३ हजार ८ सय, प्राइम नेटवर्कबाट २ लाख ३ हजार ४ सय, फाइबर वर्ल्ड कम्युनिकेशनबाट १ लाख २२ हजार ४०, वेब सर्भरबाट १ लाख १ हजार ७ सय र ब्राडलिङबाट ३ लाख ५ हजार एक सय रुपैयाँ राजस्व उठाएको वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि संरचना उपयोग गरेबापतको रकम नतिरेका सेवा प्रदायकहरूबाट पनि विस्तारको काममा रोक लगाएर थप राजश्व उठाउने तयारी केन्द्रले गरेकाे छ ।
चितवनका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणको विद्युतीय पोल प्रयोग गरेर राजश्व तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले २०७३ सालमा नयाँ कार्यविधि बनाएर लागु गरेदेखि नै सेवा प्रदायकले राजश्व तिर्न अडेरी गरिरहेकाले कारबाही गरेर असुल्ने अभियान सुरु गरिएको हो ।
कुनै सेवा प्रदायकले अब पनि अटेरी गरेमा सेवा विस्तार कार्य रोक्ने, केबल काट्ने तथा दोस्रो चरणमा कनुनी दायराभित्र नआउने सबैलाई नियमअनुसार कारबाही प्रकृया अघि बढाउने केन्द्रले जानकारी दिएकाे छ ।
इन्टरनेट सेवा वा अन्य सञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुले नियमित पोल चार्ज वापत पोल भाडा अवस्था हेरेर झण्डै ९ हजारदेखि १४ हजार प्रति किमी तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
