ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को बक्यौता महसुल नतिर्ने देशभरका ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरी प्रिमियमबापतको बिल भुक्तानी नगरेका उद्योगको लाइन बिहीबार राति ८ बजेदेखि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता बुझाउन बाँकी ४९ औद्योगिक ग्राहक मध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए ।
‘महसुल नतिर्ने ४९ उद्योगको सूची प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो,’ उनले भने, ‘ती मध्ये ८ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर बक्यौता बुझाउन थालेको, ७ वटा उद्योगको मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ भने २ वटा सरकारी उद्योग भएकाले उनीहरूसँग असुल उपर गर्न सकिने भएकोले लाइन नकाटिएको हो ।’
नियम–कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्राधिकरणले लाइन काटेको भन्दै कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको र सबैले कानुनको दायराभित्र बस्नुपर्ने सन्देश पनि प्राधिकरणको यो कार्यले दिएको उनले बताए ।
सरकारले लाइन नकाटीकन समस्याको समाधान खोज्न प्राधिकरणलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको विषयमा उनले भने– ‘प्राधिकरणलाई सरकारले बक्यौता महसुल नउठाउनु भनेर लिखित निर्देशन दिएको छैन । मौखिक निर्देशनलाई कानुनले चिन्दैन ।’
बक्यौता नबुझाएका ४९ उद्योगलाई कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दैै प्राधिकरणले असोज २४ गते सूचीसहित सूचना जारी गरेको थियो । सो अवधिसम्म बक्यौता नबुझाएपछि लाइन काटिएको प्रवक्ता घोषले बताए ।
बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगकै विषयमा छलफल गर्न बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले दिएको समयावधि सकिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव माथि छलफल हुँदा प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भन्दै लाइन नकाट्न मौखिक निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, बैठकले लाइन काट्ने वा नकाट्ने विषयमा लिखित रूपमा ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि लाइन काट्ने दिसामा प्राधिकरण अघि बढेको हो ।
यसअघि पनि २०८० साल पुसमा र २०८१ साल असारमा प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने केही उद्योगको लाइन काटेको थियो । सरकारको दबाबपूर्ण निर्देशनपछि पुनः लाइन जोडेको थियो ।
औद्योगिक ग्राहकले भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम दरको महसुल तिर्नुपर्ने गरीको शर्त अनुसार आफूहरूले विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाए मात्रै बक्यौता तिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने सबै प्रमाण रहेको बताउँदै महसुल तिर्नै पर्ने अडान लिइरहेको छ ।
विवाद समाधानका लागि भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थसमिति लगायतले पटक पटक छलफल गरी विभिन्न खाले निर्देशनसमेत पटक–पटक दिएका छन् ।
यही विवाद समाधान गर्न २०८० पुस २४ मा सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, सरकारले न त उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, न विवाद नै समाधान हुन सकेको छ ।
कसरी शुरु भयो डेडिकेटेड फिडर र प्रिमियम महसुल दर ?
२०७० सालतिर देशमा लोडसेडिङ चरम सीमामा पुगेपछि लोडसेडिङ भोग्ने र यस्तो समस्यामा नबस्ने ग्राहकलाई समान महसुल लागु गर्नु न्यायोचित नहुने निष्कर्ष निस्कियो । त्यसपछि उद्योगी, व्यापारी, गैरव्यापारी क्षेत्रका निकाय, जसले बिनाअवरोध विद्युत् पाएका थिए, तिनलाई छुट्टै वर्गमा राखियो । यसरी, डेडिकेटेड फिडर (समर्पित लाइन) बाट नियमित विद्युत् लिने ग्राहकसँग २०७२ साउनदेखि ‘प्रिमियम (थप दस्तुर)’ लिन थालियो ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको एउटा सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशनसम्मको विद्युत् बग्ने प्रसारण लाइनलाई ट्रंक लाइन भन्ने गरिन्छ । कुनै क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानसम्म वितरण लाइन निर्माण गर्न नसकिएको अवस्थामा ट्रंक लाइनबाटै ट्यापिङ गरी उद्योग प्रतिष्ठानलाई बिजुली सेवा दिइएको छ । समान्यतस् लोडसेडिङ तथा कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा यस्ता लाइनमा चौबीसै घन्टा हाइभोल्टेज स्तरको बिजुली बहने गर्छ । यस्ता लाइनबाट विद्युत् दिइएका उद्योगको खपत गणना गर्न उद्योग परिसरमा प्राधिकरणले टीओडी मिटर राखिदिएको हुन्छ । त्यही मिटरले देखाउने खपतको परिमाण अनुसार ग्राहकले बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणकै सिफारिसमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निश्चित शर्त तोकेर २०७३ असार १६ गते प्रिमियम दरको महसुल सिफारिसको प्रस्ताव स्वीकृत गरिदिएका ेथियो ।
त्यसअनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिने ग्राहकबाट प्रिमियम दरको महसुल लिन लोडसेडिङ भएको बेला पनि चौबीसै घन्टा विद्युत् लिएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको थियो । त्यस्तै, ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम दरको महसुल लिन कम्तीमा दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ कायम भएको बेला ग्राहकले दैनिक कम्तीमा २० घन्टा विद्युत् सेवा लिएको हुनुपर्ने शर्त वा मापदण्ड थियो ।
के हाे विवाद ?
प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई नियमितबाहेक थप (प्रिमियम) महसुल उठाउन छुटेको भन्दै छुट बिलका रूपमा बक्यौता तिर्न पत्राचार गर्ने निर्णय प्राधिकरणले २०७५ जेठमा गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले पछि पत्राचार गर्न थाल्यो । उद्योगीहरू अदालत गए । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत हल गर्न सुझाव दिएर फर्काइदियो । त्यसताका देशभर २३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड लाइनमार्फत र ६७ उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् लिएका थिए ।
धेरैजसोले प्राधिकरणकै दाबी अनुसारको बिल भुक्तानी पनि गरे तर दुवै थरी लाइनबाट सेवा लिएका औद्योगिक ग्राहकले अहिलेसम्म पनि छुट बिलको रकम नतिरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
यस्ताे थियाे सूचना
