विद्युत् प्रणाली र लोडसेडिङ हटेको भ्रम

प्राविधिक विषयमा व्यवस्थापनको अर्थ होला तर नायकत्व असम्भव छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो अवस्था हेर्दा व्यवस्थापकीय चुस्ततालाई नायकत्व स्थापित हुने गरी प्रचार गरिएको छ । यस्ता भ्रामक विषयहरू समयसँगै खारेज भएर जानेछन् । प्राधिकरणको वास्तविक अवस्था के हो ? समयले सबैलाई जनाकारी गराउने नै छ । नेपालको लोडसेडिङ हटाउन व्यवस्थापकीय क्षमताले मात्रै काम गरेको पक्कै होइन ।

हाल प्राधिकरणको नेतृत्वले यसअघिका सबै व्यवस्थापकको योगदानको कदर गरेको देखिँदैन । सबैलाई अँध्यारोमा जनतालाई राखेर आफूले कुस्त कमाउने अपराधीझैँ चित्रण गर्‍यो । केही जानकारहरूले बाहेक कसैले प्रतिकार नगर्दा व्यवस्थापक नायकमा रूपन्तरण हुँदै गए । उनी उज्यालो नेपालका अभियन्ता वा प्रवर्तकको रूपमा चर्चित हुँदै गए । तत्कालीन गार्हस्थतर्फको लोडसेडिङ हट्नुको वास्तविकता भन्नेलाई अध्यारोका खेलाडी उपमा दिइयो ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा वास्तविकता भन्दा बढी भ्रम फैलाइयो । औपचारिकरूपमा २०७५ जेठदेखि देशमा लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरियो । यद्यपि, प्रत्येक वर्षको फागुन, चैत, बैशाख र मध्य–जेष्ठसम्म पूर्वदेखि पश्चिम नेपालगन्जसम्मका उद्योगहरूमा माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन सकेन । लोड व्यवस्थापनका नाममा बिहान, दिउसो र बेलुका गरी १२–१४ घण्टासम्म विद्युत् कटौती गरियो । तराईका कतिपय गाउँ–बस्तीमा हुने अनियमित विद्युत् वितरणलाई चुस्त व्यवस्थापन भनियो ।

अब प्रश्न उठ्छ, के चमत्कारको भरमा देशबाट लोडसेडिङ हटेको होे वा केही व्यवस्थापकीय पक्ष थियो ? प्रश्न व्यक्तिले बढी जस लिए वा चर्चित भए भन्ने होइन । वास्तविकता जनतासामु उजागर भयो वा भएन भन्ने हो ? प्राधिकरणले प्रचार गरे जस्तै हामी स्वाबलम्बी भएर आफ्नै उत्पादनको बलमा  लोडसेडिङ हटेको हो वा विभिन्न सरकारका पालामा भारतसँग भएका विद्युत् सम्झौता र देशको माग बमोजिम विद्युत् आयात गरी लोडसेडिङ हटेको हो ? त्यस्ता सम्झौता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको व्यक्तिगत पहलले भएको हो वा सरकारको अग्रसरतामा ? वर्तमान व्यवस्थापकले आफ्नै अग्रसरतामा कुनै ठूलो विद्युत् आयोजना निर्माणको सुरुवातसँगै सम्पन्न गरेर देशमा लोडसेडिङ हटेको हो वा आयातबाट ?

एकातिर, प्रसारण लाइन नबन्दा मध्यभोटेकोसी (१०२ मेगावाट) र रसुवागढी (१११ मेगावाट) को बिजुली खेर जाने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । अर्कोतर्फ, भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् खरिद गरी गार्हस्थतर्फको लोड व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्बौँ रुपैयाँ भारततिर जाँदा हाल प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । गलत बिल–विजक जारी गरी संस्था नाफामा गएको भ्रामक प्रचार गरिएको छ । यो भ्रम “लाल आयोग”को प्रतिवेदनसँगै निवारण भएको देखिन्छ । अतः प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वका कारण देशको समग्र जलविद्युत् विकास गलत बाटोतिर हिडेको पुष्टि हुन्छ । हामी भारतीय ऊर्जा बजारमा यति परनिर्भर भएका छौँ कि, यसले कालान्तरमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर आघात पुग्ने देखिन्छ । साथै, हाम्रो सार्वभौमसत्तामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने छ ।

लोडसेडिङ हटेको हो वा होइन !

‘देशमा लोडसेडिङ हटेकै छैन’ भन्दा अध्यारोका व्यापारीसँगको साँठगाँठ भन्ने बुझिन्छ । यद्यपि, यो आलेख तयार गर्दा अध्ययन गरिएको २०७९ साल र २०८१ सालको विद्युत्‌काे माग, आयात र वितरणको वास्तविकताले प्राधिकरणको दाबी र धरातलीय यथार्थलाई उजागर गर्दछ ।

उल्लिखित तथ्यांक अनुसार प्राधिकरणको वितरण प्रणालीसँग अवद्ध कुल विद्युत् मागको ६० प्रतिशतमात्र हाम्रो उत्पादनले धानेको छ । बाँकी ४० प्रतिशतमा भारतकै भर छ । त्यस समयमा रुस–युक्रेन युद्धका कारणले विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा संकटको अवस्था थियो । त्यसो हुँदा, नेपालले माग गरे बमोजिम बिजुली भारतबाट आयात हुन सकेन । त्यसकारण, कुल मागको कम्तीमा १३ प्रतिशत लोड काट्नु परेको थियो ।

गार्हस्थ वर्गतर्फ लाइन काटी विद्युत् व्यवस्थापन गर्दा धेरै होहल्ला हुने हुँदा बढी चतुर्‍याइँका साथ प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको लाइन काटेको थियो । जसलाई ‘ट्रिपिङ’को नाम दिई थामथुम पारिएको थियो । वास्तविकता कति दिनसम्म लुकाउन सकिएला ? तलको तथ्यांकले पनि धेरै कुरा सतहमा ल्याएको छ ।

उल्लिखित दुई वर्षको विद्युत् व्यवस्थापनको विवरणबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने वर्षको चार महिना कुल मागको ४० प्रतिशत हिस्सामा पूर्ण रूपमा भारतमै निर्भर हुनुपर्छ । माग अनुसार भारतबाट विद्युत् आपूर्ति भएको खण्डमा प्राधिकरणको लाज छोपिन्छ । अन्यथा, लोड व्यवस्थापनका नाममा दैनिक विद्युत् कटौतीको सामना गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेक, प्राधिकरणले आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले थप भ्रमहरूको निवारण गरेको छ ।

स्राेत : ने.वि.प्रा.

सन् २०१७ यता हरेक वर्ष हाम्रो प्रणालीमा उपलब्ध कुल ऊर्जाको औसत ३५ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ । भारतसँग हाम्रा अनेक सम्झौता भए । त्यसमध्ये, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि एक हो । विद्युत्‌काे अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच पाएसँगै नेपालको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार भएको पक्कै हो । यद्यपि, देश विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएको हुँदै होइन । अझ, प्राधिकरण त कुनै पनि हकमा आत्मनिर्भर छैन । निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले उत्पादन प्रणालीमा नियमित विद्युत् थप भएकै छ । निजी क्षेत्रको योगदानमा प्राधिकरणको भन्दा सरकारका सकारात्मक नीति–नियमले भूमिका बढी छ ।

माग र आपूर्तिको यो धरातलीय यथार्थको विश्लेषण नगरी कसैले पनि भ्रम सिर्जना गर्नु अपराध हो । एउटा जिम्मेवार सरकारी निकाय प्राधिकरणले अनावश्यक विश्लेषण र भ्रमको खेती कहिलेसम्म गर्ने ? यस्ता गतिविधिले ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपालीको चाहाना पूरा हुँदैन । ऊर्जा व्यापारबाट राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्ने सोच वा औद्यौगिकीकरणको लक्ष्य हराएर जान्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय संकल्पमा समेत तुषारापात हुन्छ ।