ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इपान) का सल्लाहाकार एवं जलविद्युत् अभियान्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ काे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने विषयबारे सरकारसमक्ष ४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । हाल सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरेको छ । सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट) का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा समेत छलफल चलिरहेको छ । उनले दिएका सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छः
सुझावहरू
१. निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएका र बढाइने प्रत्येक नदी प्रवाही तथा पूर्णजलाशय आयोजनाका बाँध तथा तटबन्धका लागि सरकारबाट अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसबारे गत आव २०७९/८० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्थालाई थप परिमार्जनसहित निरन्तरता दिँदै समग्र ऊर्जाका कार्यक्रमहरूलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्छ ।
२. जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा पानीका स्रोतमाथि चाप परिरहेकोले प्रत्येक आयोजना स्थल वा नदिबेसिन क्षेत्रमा जलाधार संरक्षणको लागि बृहत् बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।
३. निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा गरेको योगदानबापत पाउनुपर्ने सहयता रकम ‘जलवायु तथा हरित ऊर्जा कोष’ खडा गरी इपानमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा जलविद्युत्, सौर्यविद्युत्, बायोमास जस्ता नवीकरण ऊर्जाका माध्यमलाई सहायता रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४. वैदेशिक लगानी वा द्विपक्षीय, बहुक्षीय वित्तीय सहायताबाट निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी तथा प्रवर्द्धकलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहायताबाट आउने आर्थिक स्रोतलाई स्रोत नखोज्ने वा सरलीकरण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।
