भूमिगत वितरण लाइन विस्तार : लक्ष्य महत्वाकांक्षी, काम कछुवा गतिमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गरेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढायो । तर, भने जस्तो प्रभावकारी ढङ्गबाट काम हुन सकिरहेको छैन ।

उपत्यकाको अस्तव्यस्त बिजुलीका तार र अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीका तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्डरग्राउन्ड केबलिङ (भूमिगत लाइन) कामको अगुवाई गरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत यसमा जोड दिन नसकेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले २०७६ साल फागुन ५ गते शुभारम्भ गरेको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणको कामले अहिलेसम्म गति लिन नसक्नुले यो काम प्राधिकरणकै प्राथमिकतामा हो कि होइन भन्ने शङ्का उब्जाएको छ ।

प्राधिकरणले शुभारम्भ गर्नु अघि नै सन् २०१९, मार्चमै भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो । पहिलो चरणमा महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका क्षेत्रमा लाइन भूमिगत गर्ने योजना अघि सारिएको थियो तर निर्माणको काम भने कछुवा गतिमा नै सीमित छ ।

भारतीय केइआई इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेडले जिम्मा पाएको काम सम्झौता अनुसार सन् २०२१, अक्टोबरभित्र पूरा गर्नुपथ्र्यो । तर, ठेकेदारलाई दबाब दिएर काम गराउन नसक्दा मुख्य–मुख्य स्थानहरू निर्माण अधुरै छ । प्राधिकरणका अनुसार महाराजगन्जतर्फ ७० प्रतिशत र रत्नपार्कतर्फ ६० प्रतिशतमात्रै काम पूरा भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले समेत भूमिगत वितरण तथा प्रसारण लाइनको काम सोचे अनुरूप नभएको बताउँछन् । ‘जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, भइरहेको छैन, काठमाडौंका सडकहरू अति व्यस्त भइरहन्छन्,’ उनले भने, ‘अर्काेतर्फ, सवारी आउजाउ गर्न पनि निकै मुस्किल छ । सर्वसाधारण फुटपाथमा पैदल हिँड्नसमेत समस्या भइरहेकोले काममा ढिलाई भएको छ ।’

कोराना महामारी (कोभिड–१९) का कारण पनि भूमिगत वितरण लाइनको काम प्रभावित भएको भट्टराईको भनाइ छ । भारतीय ठेकेदारको ढिलासुस्ती, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, खानेपानी तथा ढल निकास विभागलगायत निकायबाट अनुमति नपाउँदा पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको उनको तर्क छ । पछिल्लो समय भने कामले केही गति लिएको उनको दाबी छ छ ।

निर्माणको म्याद थप

प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी केइआईसँग २०७५ चैतमा महाराजगन्ज क्षेत्रमा काम गर्न ३ अर्ब  ८० करोड रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार २०७९ कात्तिक १४ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । कोभिड–१९, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र सडक विभाग लगायतका निकायबाट स्वीकृत नपाउँदा काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सुरु सम्झौता अनुसार काम पूरा नभएपछि ठेकेदारको म्याद तीन महिना अर्थात् सन् २०२३, जनवरीसम्म थपेको छ । तर, अहिलेकै गतिमा थपिएको अवधिभित्र तोकिएको काम पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋण र सरकार तथा प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित दुई वितरण केन्द्र अन्तर्गतको भूमिगत लाइनको निर्धारित काम ७ अर्ब रुपैयाँमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

महाराजगन्ज क्षेत्र

महाराजगन्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत बालुवाटार, बूढानिलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, महाराजगन्ज लगायत स्थानहरूमा करिब २५० किलोमिटर ११००० भोल्टेज तथा करिब ४०० किलोमिटर ४०० भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माणको साथै करिब २५० किलोमिटर भूमिगत अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने लक्ष्य रहेको छ ।

प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका निमित उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले महारागञ्ज खण्डको निर्माण करिब ७० प्रतिशत सकिएको दाबी गरे ।

‘महाराजगन्ज–कंलकी सडक विस्तारको काम टुङ्ग नलाग्दा पनि भूमिगत लाइनको काम प्रभािवत हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले एउटा ढङ्गले लाइन जडान गर्ने, चिनियाँ पक्षले अर्काे ढङ्गले काम गर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ सडक र भूमिगत लाइन निर्माणको काम आ–आफ्नो तरिकाले गर्दा भविष्यमा निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, महाराजगन्ज अन्तर्गतका क्षेत्रमा आगामी ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रधानले बताए । निर्देशनालयका अनुसार अहिले बूढानिलकष्ठ, बसुन्धारा, मन्डिखाटार लगायत क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । अहिलेको ओभरहेड प्रणाली भन्दा भूमिगत सुरक्षित, भरपर्दाे हुनुका साथै सहरी सौन्दर्य कायम राख्नसमेत मद्दत पुग्ने उद्देश्यअनुसार यो काम अगाडि बढाइएको हो । 

आगामी दिनमा काठमाडौभित्र विद्यमान प्रणालीले बढ्दो विद्युत् माग धान्न नसक्ने र थप ओभरेहेड लाइनहरू बनाउन सम्भव नहुने हुँदा केही समय लागे पनि सहरी क्षेत्रको लाइन भूमिगत नै बनाउन आवश्यक देखिन्छ । वितरण मात्र नभई प्रसारण लाइनसमेत सहरको भित्री भागसम्म पु¥याउने काम अघि बढाइरहेको छ ।

प्रधानका अनुसार महाराजगन्ज अन्तर्गत साँघुरो सडक र पेटीमा बिजुलीको प्यानल राख्न ठाउँ अभावमा फुटपाथमा राख्नुपरेको छ । ‘सडक र पेटीमा राखिएका प्यानलले पैदलयात्रीलाई आवतजावतमै समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले १०० वटा प्यानलको रि–डिजाइन गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

रत्नपार्क क्षेत्र

रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत रत्नपार्क, न्यूरोड, अनामनगर, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, एयरपोर्ट, चावहिल जोरपाटी लगायत स्थानहरूमा करिब २०० किलोमिटर ११००० भोल्टेज र करिब ४०० किलोमिटर ४०० भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण हुनेछ । साथै, करिब २०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर भूमिगत गरिनेछ । केन्द्रले गौशालादेखि चावहिल चुचेपाटीसम्मको काम मात्रै सम्पन्न गरेको छ ।

यो केन्द्र अन्तर्गत ६० प्रतिशतमात्रै काम भएको छ तर यो खण्डमा महत्वपूर्ण मानिएको टेकू, त्रिपुरेश्वर थापाथली, माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने–सिनामंगल र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायत क्षेत्रमा भने सडक विभागबाट अनुमति नपाउँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्ने खण्डमा काम भए पनि सडक विभागको क्षेत्रमा कामले गति लिन नसकेको प्रधानको भनाइ छ । उनका अनुसार महानगरको क्षेत्राधिकारमा पर्ने १० मिटरसम्मका सडकमा धमाधम काम भइरहेको छ तर सडक विभागमातहतका क्षेत्रमा मुश्किल छ । काठमाडौंका कोर बस्तीहरू रत्नपार्क, जमल, थापाथली, न्यूरोड राजदरबार लगायत क्षेत्रमा पनि काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका ठाउँ भत्काएर भूमिगत लाइनको काम गर्दा कुरुप देखिने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले भत्काएपछि मर्मत–सम्भारको यथोचित योजना लिएर आएको छैन,’ उनले भने, ‘बनेको सडक भत्काएरमात्रै भएन, तुरुन्तै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, आवश्यक धरौटी रकम उपलब्ध गराएको खण्डमा अनुमति दिइनेछ ।’

यसरी बिछ्याइन्छ लाइन

भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न डेढदेखि दुई मिटर सडक खनेर तार राखिन्छ ।  ११ केभीका लागि १६० एमएम र ४०० भोल्टको प्रसारण लाइनका लागि १२५ एमएमको पाइपभित्र इन्सुलेसनयुक्त बिजुलीको तार राखिन्छ । प्रधानका अनुसार होरिजेन्टल ड्रिलिङ प्रविधिबाट भूमिगत वितरण तथा प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । सडकमा न्यूनतम क्षति हुने गरी परम्परागत तरिकाबाट सडक नखनी सम्भव भए प्रविधि प्रयोग गरेर खन्ने र सडक पेटी प्रयोग गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले सडक आवागमन तथा पैदल यात्रीहरूलाई असर नपर्ने गरी रातको समयमा कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सडक खन्दा पर्न जाने असुविधाको न्यूनिकरण गरी क्षति पुगेको सडकको बढीमा १० दिनभित्र पुनस्र्थापना गर्ने योजना समेत बनाइएको छ ।

विद्युतीय तारसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने हुँदा इन्टरनेट, दूरसञ्चार, केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले उक्त अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसले, सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्न मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । भविष्यको मागको सम्बोधन हुने गरी अप्टिकल फाइबर थप गर्न सक्ने प्रावधान राखी संरचना तयार भइरहेको छ ।

६ लाख स्मार्ट मिटर किनिँदै (बक्स)

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २०७५ सालमा जारी गरेको श्वेतपत्रमार्फत ५ वर्षभित्र स्मार्ट ग्रिड र मिटर लागू गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । सोही योजनाले अघि सारेको काम आंशिकरूपमा दुई वर्षपछि मात्रै सम्भव भयो ।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७७ साल साउन २५ गते काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–९ को वडा कार्यालय मन्डिखाटारस्थित सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्टले प्रतिस्थापन गर्न उद्घाटन गरे । प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नपाउँदै स्मार्ट मिटर राख्ने सुरुवात गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका ग्राहकहरूको सिंगल फेज र थ्रि फेज गरी ९८ हजार स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने योजना पूरा गरेको छ । यससँगै प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका मुख्य सहरमा रहेका स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना अघि बढायो तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमति नपाउँदा लामो समयसम्म अल्झिरहेको छ ।

मन्त्रालयले १३ असोज २०७९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्मार्ट मिटरको लागि रेडियो फ्रिक्वेसी दिने निर्णय गरेको थियो । ३० मेगाहर्जदेखि १०.५ गिगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरी कुनै सार्वजानिक दूरसञ्चार नेटवर्कसँग मिलान नगरी स्मार्ट विद्युत् मिटर, टेलिमेट्री वा यस्तै अन्य सेवा सेवा प्रदान गर्न स्थापित नेटवर्कमा प्रयोग हुने रेडियो उपकरणहरूको हकमा त्यस्ता नेटवर्कले ओगटेको आरएफ ब्याण्डविथको आधारमा प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डविथको लागि एक करोड २० लाख शुल्क तोकेको छ ।

मन्त्रालयले स्मार्ट मिटरका लागि आवश्यक नियमावली परिवर्तन गरेसँगै प्राधिकरणले अब ६ लाख स्मार्ट मिटरको टेण्डर आह्वान गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले केही समयभित्रै उक्त परिमाण बराबरको स्मार्ट मिटर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । ‘मन्त्रालयबाट स्मार्ट मिटरका लागि फ्रिक्वेन्सी पाएका थिएनौं, हालै नियमावली संशोधन गरेर अनुमति पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फ्रिक्वेन्सीको शुल्क धेरै महँगो भए पनि स्मार्ट मिटर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं ।’

यस अघि प्राधिकरणले लामो समयदेखि स्मार्ट मिटर जडानको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमति प्राप्त नगर्दा स्मार्ट मिटर जडान कार्यले गति लिन पाएको थिएन् । अब भने फ्रिक्वेन्सी पाएसँगै अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । यसको प्रयोगपछि ग्राहकको घरघरमा गएर मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अर्काेतर्फ, विद्युत् खपतको डाटा दुवैतर्फ प्रसारण हुन सक्ने हुँदा केन्द्रबार्ट मिटर रिडिङ गर्न सकिने र बिल नतिर्ने ग्राहकको केन्द्रबाटै अनलाइन माध्यमबाट लाइन काट्न सकिनेछ । स्मार्ट मिटरको प्रयोगबाट मिटर रिडिङका कारण हुने विद्युत् चुहावट पनि नियन्त्रण हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै, कसैले मिटर बाइपास गरी विद्युत चोरी गर्न खोजेमा त्यसको जानकारी तुरुन्त पाउन सकिनेछ ।

स्मार्ट मिटरमा एकीकृत लोडमात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सेटिङ गर्न सकिने र डिमाण्ड चुहावट नियन्त्रण हुनेछ । मिटर रिडिङका लागि कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हुँदा २,५०० देखि ३,००० सम्म कर्मचारीको खर्च कम हुने प्राधिकरणको आकलन छ । अहिले मुलुकभर कूल जनसंख्याको ९४ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । प्राधिकरणका ग्राहक भने ४७ लाख ७० हजार पुगेका छन् । उता, सामुदायिक सस्थातर्फका ५ लाख ५० हजारसहित कूल ग्राहक ५३ लाख २० हजार पुगेका छन् ।

(यो फिचर समाचार २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशन भएको ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।)