काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले एक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय नीतिगत सुधारसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकास, विद्युत् उत्पादन तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको बताएका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार मन्त्रालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन विवरण अनुसार मन्त्रालयले ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
मन्त्री खड्काले अनुसार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूप कार्ययोजना बनाएर सुरु (डे वान) देखि नै परिणाममूखी रूपमा काम अघि बढाएको बताए । परिणाम स्वरूप यस अवधिमा ६३१ मेगावाट विद्युत् थपिएको र कुल जडित क्षमता ३८ सय ७८ मेगावाट पुगेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘म मन्त्री हुनुअघि ३ हजार २ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले ३ हजार ८ सय ७८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने अवस्थामा पुगेको छ भने दैनिक ८०० सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्री भइरहेको छ ।’
ऊर्जा विकासमा स्पष्ट दिशा
उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ जारी गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय योजना पनि तयार गरिएको छ । मार्गचित्रले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । २०४७ सालदेखि हालसम्म ५३ जना ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री भएर काम गरे पनि जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना र नीति नआएकोमा आफू मन्त्री भएर आएपछि १० वर्षमै ऊर्जाबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जाविकास मार्गचित्र आएको उनको भनाइ छ ।
आफ्नो कार्यकालमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने सहमति भएको, १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । बङ्गलादेशमा पहिलो पटक डलरमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्दै ५ महिनामा १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुने सुनिश्चितता गरिएको छ ।
भारत–बंगलादेशसँग ऐतिहासिक सम्झौता
मन्त्री खड्काले भारतमा ९४१ मेगावाट निर्यात र १ हजार मेगावाट आयातको स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्खायाममा ८५० मेगावाटसम्म निर्यात गरिएको छ भने बंगलादेशसँग पहिलो पटक ४० मेगावाटको विद्युत् डलर भुक्तानीमा निर्यात सुरु भएको छ । यसबाट वार्षिक १ अर्ब २५ करोड आम्दानी सुनिश्चित भएको बताइएको छ ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउँछौँ
मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा २०७२÷२०७५ सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद अब छिट्टै हल हुने प्रकृयामा रहेको बताए । उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन आफूले सार्वजनिक गरेको बताउँदै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता विवाद समाधान गर्न र उठ्नुपर्ने रकम एक पैसा पनि नछोड्न प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएको पनि बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा र सौर्य प्रवर्द्धन
वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा एक वर्षमा ३९७ किलोवाट लघु जलविद्युत्, ६०३ किलावाट सौर्य प्रणाली स्थापना भएको छ । यसबाहेक ३५८४ बायोग्यास प्लान्ट, ४१४२ घरेलु सौर्य प्रणाली र ३२० सुधारिएको चुलो जडान गरिएका छन् ।
सिँचाइ पूर्वाधार र तटीय सुरक्षा
मन्त्री खड्काको एक वर्षे कार्यकालको अवधिमा १७,३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ। हालसम्म १५ लाख ८६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। तटीय सुरक्षाको क्षेत्रमा ५० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भई ४७० हेक्टर जमिन उकासिएको छ । रानी जमरा कुलरिया योजनाबाट १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ४.७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापना
बाढी र पहिरोबाट प्रभावित प्रमुख आयोजना – रसुवागढी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ए, त्रिशूली केन्द्र लगायतका आयोजनाहरू प्रभावित भए पनि तीमध्ये अधिकांश आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको पुनः सञ्चालनमा केही महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कानुन, नीति र संस्थागत सुधार
ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित विद्युत विधेयक, जलस्रोत विधेयक, नविकरणीय ऊर्जा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ भने जल तथा मौसम नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लागु भइसकेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार गर्न नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ ।
विकास सहयोगमा एक अर्ब डलरभन्दा बढी सुनिश्चित
ऊर्जा तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक साझेदारीका विभिन्न परियोजनामार्फत झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण/अनुदान रकम सुनिश्चित भएको मन्त्री खड्काले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य एवं सरीता दवाडीले मन्त्रालयको प्रगति पेश गरेका थिए ।