ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपभोग र विकासका लागि ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ जारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त नीतिको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले ३ माघमा स्वीकृत गरेको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको यो नीति बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ, अब लागु हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए ।
नीतिले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्न आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिकाहरू बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा हाल २० हजार मेगावाट बराबर क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरु अध्ययन र निर्माणमा विभिन्न चरणमा रहेकोले हाइड्रोजन उत्पादन गरी विद्युत्को आन्तरिक बजार सिर्जना गर्न पनि हाइड्रोजन नीति ल्याइएको हो ।
त्यस्तै, नेपालबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को करिब १० प्रतिशत बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम इन्धन आयातमा बाहिरिएकोले ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोगले त्यसलाई रोक्न सक्ने नीतिको अपेक्षा छ । यसबाहेक कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा समेत ग्रीन हाइड्रोजनले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएकोले हाइड्रोजन नीति ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।
हाइड्रोजन उत्पादन आयोजनाहरु विकास गर्ने प्रवर्द्धकलाई निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिने, निर्माण सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने जस्ता व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ ।
नेपालमा २०६५ सालदेखि ग्रीन हाइड्रोजनको अध्ययन–अनुसन्धान हुँदै आएको छ । हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन ल्याब सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै ग्रीन हाइड्रोजन ग्यासको रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गरी हाइड्रोजन कार समेत सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ ।
केही महिनाअघि मात्र केयूकै ल्याबमा वैज्ञानिकहरुले विशेष चुलोमा हाइड्रोजन ग्यासबाट खाना पकाउने कार्यको सफल परीक्षण गरेका थिए ।
यस्तो छ ग्रीन हाइड्रोजन नीति
