विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८५६८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ८१२३ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४३३२४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १८९०१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६००१४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ० मे.वा.
  • आयात : ० मे.वा.
  • निर्यात : ० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.
  • उच्च माग : २८१० मे.वा.
२०८३ मङ्सिर ४, शुक्रबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका तर्फबाट आवश्यक कागजातसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चमा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदकहरूले सरकारको निर्णय अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए तर प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। साथै, आगामी सुनुवाइका लागि मिति तोक्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ।

अहिलेको निर्णयसँगै सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै आफ्नो बचाउ गर्नुपर्नेछ। यस मुद्दाले सरकारको नीतिगत निर्णय तथा यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि थप बहस सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३