ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कार्बन बिक्रीबापतको रकम गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्गका नागरिकको हितमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले बिहीबार आयोजना गरेको 'ऊर्जा आयोजनामा कार्बन वित्त लगानीका अवसर सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी'को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कार्बन कोषमार्फत दूरदराजमा रहेका गरिब, विपन्न र पिछडिएका नागरिकका लागि सोलारसहित मिटर राखिदिएमा स्थानीयलाई आम्दानीको वातावरण निर्माण बन्ने तथा कार्बन उत्सर्जनमा सहयोग पुग्ने बताए । यसका लागि सबैको प्रयासको खाँचो रहेको उनले बताए ।
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ,' उनले भने, 'मार्गचित्रले लिएका लक्ष्य सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, १६औँ योजनालगायत राष्ट्रिय लक्ष्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित रहेका छन् ।'
मन्त्री खड्काले कार्बन वित्त परिचालनमा सरोकारवाला सम्पूर्ण संस्थाबीच प्रभावकारी र परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक रहेको छ उनको भनाइ थियो । हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई ऐनका रूपमा कार्यान्वयन गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा।डा। आर।पि। बिच्छाले कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सबैको स्वामित्व हुने गरी कार्बन बिक्रीको लागि संरचना बनाएर नेपालले अधिक फाइदा लिन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न सके नेपालले अधिकतम फाइदा लिनसक्ने धारणा राखे । पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गरेको कार्यको उनले प्रशंसा गरे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले गोष्ठीले ऊर्जा आयोजनामा कार्बन वित्त लगानीको आवश्यकता, अवसर र चुनौतीको पहिचान गर्ने, लगानीयोग्य कार्बन वित्त आयोजनाको प्राथमिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि लगानीका सम्भावना र स्रोत परिचालनका अवसर सिर्जना गरेको बताए ।
उनले नेपालको ऊर्जा रुपान्तरण एवं जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वर्तमान विकास साझेदारी तथा भविष्यमा लगानी छनोटको सन्दर्भमा सो क्षेत्रमा भएका सफल आयोजना र गरिएका अभ्यासको अनुभव आदान–प्रदान, सम्भाव्य लगानी अभिवृद्धि, यस क्षेत्रको असल अभ्यास र ज्ञान आदान–प्रदानमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले 'ऊर्जा क्षेत्रमा जलवायु वित्त लगानीका अवसरहरु तथा केन्द्रको योगदान' विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । यसक्रममा उनले सन् २००५ देखि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यको थालनी गरेकोमा हालसम्म केन्द्रले करीब ६४ लाख युनिट बराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन बिक्रीबाट ४ अर्ब ८३ करोड आम्दानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए । आगामी मे १६ देखि १८ तारिखसम्म जलवायु न्यायको पैरवीका लागि हुन लागेको ‘सगरमाथा संवादलाई यो गोष्ठीले सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणको लागि 'बजारमा आधारित अवधारणा" अघि सारेको र जुन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्योटो अभिसन्धी (क्योटो प्रोटोकल) कै निरन्तरताको रूपमा रहेको उनले जानकारी दिए । पेरिस सम्झौताको धारा ६ ९प्रकरण ६।२ र ६।४० मा बजारमा आधारित दृष्टिकोण सहितको न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रकरण ६।८ मा गैर(बजारीय दृष्टिकोणसहितको न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ६ मा व्यवस्था गरिएका अनुपालन कार्बन व्यापार र स्वेच्छिक कार्बन व्यापारको नेपालाम ठूलो सम्भाव्यता रहेको समेत उनले बताए ।
केन्द्रका उप निर्देशक डा. मुकेश घिमिरेले गोष्ठीको उद्देश्यमाथि चर्चा एवं स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । जलवायु वित्त तथा कार्बन व्यापारसँग सम्बन्धित १०० भन्दा बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम सञ्चालन केन्द्रका उपनिर्देशक पार्वता भट्टले गरेकी थिइन् ।
नेपाल सरकारले २०८२ जेठ २ देखि ४ गते सम्म ९सन् २०२५ को मे १६ देखि १८० तारिखसम्म आयोजना गरिएको जलवायु न्यायको पैरवीका लागि 'सगरमाथा सम्वाद' कार्यकम र सो कार्यक्रममा 'जलवायु तथा कार्बन वित्त लगानी' सम्बन्धी विषयलाई छलफलको एजेण्डामा समावेश गरिएको सन्दर्भमा सो अभियानमा समेत सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले केन्द्रले गोष्ठीको आयोजना गरेको जनाएको छ । गोष्ठीले जलवायु तथा कार्बन वित्त परिचालनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण (सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत) सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा उपस्थित गराएर नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा कार्बन वित्त लगानीको भूमिका सम्बन्धी विषयमा बहसको अवसर जुटाएको हो ।
गोष्ठीले कार्बन वित्त परिचालन सम्बन्धी साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने, यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने तथा नेपालको जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको लक्ष्य हासिलको लागि जलवायु वित्त लगानीका नविनतम अवसरहरूको पहिचान गर्ने उद्देश्य हासिलमा सघाउ पुर्याएको केन्द्रको भनाइ छ ।
कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा 'नेपालको ऊर्जा आयोजनाहरुमा कार्बन वित्त लगानीका अवसर तथा चुनौतीहरू' विषयक प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त प्राविधिक सत्रमा छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउन कार्बन वित्त परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसन्धान अधिकृत प्रकाश लामिछाने, प्राक्टिकल एक्सन नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक पूजा शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु वित्त विश्लेषक इनिज मानन्धर, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिसियटिभ (जिजिजिआइ) का कार्यक्रम प्रमुख दीपेश जोशी तथा युनिसेफका दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख केशव दास सहभागी थिए । छलफलको सहजीकरण नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष कुशल गुरुङ्गले गरेका थिए । कार्यक्रममा जलवायु वित्त विज्ञ डा. प्रेमकुमार पोखरेलले 'नेपालको ऊर्जा आयोजनाहरुमा कार्बन वित्त लगानीका अवसर तथा चुनौतीहरू' विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
जलवायु वित्तका अवसर तथा चुनौतीहरूलाई उचित सम्बोधन गर्दै देशको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा सघाउ पुर्याउने र जलवायु सम्बन्धी लक्ष्य हासिलमा योगदान पुर्याउने कार्यमा यो गोष्ठी महत्वपूर्ण भएको केन्द्रको जनाएको छ ।
