गुरुप्रसाद न्यौपाने
नेपालको आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । सरकारले आउँदो १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने याेजना छ । बाँकी मध्ये भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनिएकाे छ ।
सरकारले अघि सारेको यो लक्ष्यले निजी क्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको अभिरुचि बढ्नु आफैँमा सुखद् पक्ष हो । यद्यपि, विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारले निर्धारण गरेको सीमा मध्ये नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर), आंशिकजलाशय (पि-आरओआर) प्रकारका आयोजनाका लागि तोकिएको सीमा पूरा भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुन सकेको छैन ।
यही बैशाख १५ र १६ गते हुन गइरहेकाे लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरू ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन् । इच्छुक विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउन सरकार (विद्युत् प्राधिकरण) ले सीमा हटाएर पिपिएको बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । प्राधिकरणले १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आंशिकजलाशय आयोजना अघि बढाएको छ । यो आयोजना आगामी लगानी सम्मेलनको क्रममा लगानी व्यवस्थापन भई निर्माणमा जाने हुदाँ अब आंशिकजलाशय तर्फको पिपिएका लागि बाटो खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना सबै प्रकारका आयोजनाहरूका लागि पिपिए खुला गरिसकेको छ । त्यसकारण, उक्त क्षमताभन्दा माथिका नदी प्रवाही तथा आंशिकजलाशय आयोजनाकाे पिपिए खुला गर्नु आवश्यक मात्र हाेइन, सान्दर्भिक पनि छ । पछिल्लो समय विद्युत् निर्यातको विषय पनि समानान्तररूपमा अघि बढेको छ । यसका लागि हामीले जलाशय आयोजना निर्माणमा जाडो दिनुपर्ने हुन्छ । जलाशय आयोजना विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भजिएफ)’ जस्ता सहुलियतपूर्ण वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
जलाशय आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, सडक, प्रसारण लाइन निर्माणको लागतमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसबाट, निजी क्षेत्रले पनि जलाशय आयोजना विकासमा रुचिका साथ अग्रसरता देखाउन सक्छ । यसबाहेक यस्ता आयोजनाको पिपिए दरमा केही बढोत्तरी र १५ वर्षसम्म वार्षिक मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके जलाशय आयोजना निर्माणले गति लिन सक्छ । जसले बाह्रै महिना भरपर्दाे विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुसार २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा जलाशय आयोजनाको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जलाशय पुर्याउनु आवश्यक छ । यसरी पर्याप्त र बाह्रै महिना उपलब्ध हुन सक्ने भरपर्दो विद्युत्काे विकास गर्न सके यसले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छ । साथै, यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिक विकासतर्फ डोर्याउन सक्छ ।
उद्योगको विकासले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । यसले समग्रमा देशकै आर्थिक समुन्नतिमा टेवा पुर्याउँछ । यी यस्तै तथ्यलाई मनन गर्दै निजी क्षेत्रकाे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को अग्रसरता र आयोजनामा १२ वैशाख बुधबारदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना हुँदैछ । ३ दिनसम्म चल्ने यो एक्स्पोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको लगानी र आयको अथाह सम्भावनालाई विश्व लगानीकर्तामाझ उजागर गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका तमाम सम्भावनालाई एक्स्पोले उत्खनन गरेर लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा काम गरेर विश्वका लगानीकर्ताले मुनाफा कमाउन सक्छन् र नेपालको समृद्धि यात्रामा सहभागी हुने अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन् भन्ने सन्देश यो ३ दिने हाइइड्राे एक्स्पोले प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।
एक्स्पो तथा लगानी सम्मेलनको सफलताको शुभकामना ।
