ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘साना जलविद्युत् विकास योजना’ स्वीकृत गरेको छ । ४ वर्षसम्म लागु हुने गरी यस्तो योजना स्वीकृत गरिएको हो ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०२६-२७ (२०८३/८४) देखि २०३०-३१ (२०८७/८८) सम्म उक्त योजनाको कार्यान्वयन हुने छ । यसका लागि कुल भारु २५ अर्ब ८४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसको लक्ष्य करिब १,५०० मेगावाट क्षमताका साना जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्नु रहेको जनाइएको छ ।
उक्त योजनाले १ देखि २५ मेगावाटका साना आयोजनालाई सहयोग गर्ने छ । विशेषतः पहाडी र उत्तर-पूर्वी राज्यहरू, जहाँ साना जलविद्युत्को उच्च सम्भावना छ, यसबाट स्थानीयबासी पनि बढी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त योजना अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका जिल्ला निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट भारु ३.६ करोड वा आयोजना लागतको ३० प्रतिशत (जुन कम हुन्छ) केन्द्रीय तहबाट वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइने छ । यसको माथिल्लो सीमा प्रतिआयोजना ३० करोड भारुसम्म तोकिएको छ ।
यसैगरी, अन्य राज्यका लागि प्रतिमेगावाट २.४ करोड भारु वा आयोजना लागतको २० प्रतिशत (जुन कम हुन्छ) सम्म अनुदान दिइने छ । यसको अधिकतम सीमा प्रतिआयोजना भारु २० करोड रहने उल्लेख छ ।
यस सरकारी अनुदानले साना जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब भारु १५,००० करोड निजी लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । यसले स्वच्छ ऊर्जा विकासको पहललाई मात्र नभई दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जनाका अवसरलाई समेत प्रोत्साहन दिने विश्वास लिइएको छ । साथै, आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण र मेसिनहरू शतप्रतिशत स्वदेशी स्रोतबाट उत्पादित हुने नै उपयोग गरिने छ, जसले 'आत्मनिर्भर भारत' को लक्ष्यलाई थप बल पुर्याउने दाबी छ ।
सरकारले भविष्यका लागि जलविद्युत् आयोजना विकासको 'पाइपलाइन' तयार गर्न करिब २०० वटा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न राज्य सरकारहरूलाई प्रोत्साहित समेत गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारी निकायलाई सहयोग पुर्याउन भारु ३० करोड छुट्ट्याइएको उक्त योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
योजनाले आयोजना निर्माणका क्रममा ५१ लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ । साना जलविद्युत् आयोजना विकेन्द्रीकृत प्रकृतिका हुने भएकाले यसमा लामो प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्दैन, जसले गर्दा प्रसारण चुहावटसमेत कम हुने छ ।
ठूलो मात्रामा जग्गा अधिग्रहण, वन विनाश र स्थानीयबासी विस्थापित नहुने भएकाले यो योजना वातावरणमैत्री सरकारको निचोड छ । साथै, यी आयोजनाको सञ्चालन अवधि सामान्यतः ४० देखि ६० वर्षभन्दा बढी हुने हुँदा दुर्गम क्षेत्रमा दीर्घकालीन आर्थिक विकासको सुनिश्चित गर्ने छ ।
साना जलविद्युत् आयोजना ग्रामीण जीवन उत्थानका मुख्य आधारमा भएकाले दुर्गम स्थानमा स्थानीय लगानी र रोजगारी बढ्ने छ । यसबाट सुस्ताएको साना जलविद्युत् क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र उपलब्ध जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा मद्दत पुर्याउने पनि विश्वास गरिएको छ ।
नेपालमा भने सरकार, बैंक वित्तीय संस्था तथा सरोकारवाला निकाले नै साना जलविद्युत् आयोजनाले हेयको दृष्टिले हेर्ने थालिएको छ । हाल नेपालको करिब ४००० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा यिनै साना आयोजनाको योगदान रहेको छ ।
