ऊर्जा कम्पनीकाे सेयर निष्काशन नराेक्न इपानद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले ऊर्जा कम्पनीहरूको सेयर निष्काशन रोकिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ तथा हकप्रद सेयरको अनुमति नदिँदा कम्पनीले पुँजी निर्माणमा समस्या भएको छ ।

आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको  प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।

सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रभावित भएको इपानले जनाएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इपानको भनाइ छ । २०८० साल साउनपछि जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको इपानले जनाएको छ ।  

लेखाको निर्देशनमा के छ ?

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुस १२ गते सम्पन्न १९ औँ बैठकबाट आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आइपिओको अनुमति रोकिएको थियो ।

रियल नेटवर्थ भन्ने शब्दावली यस क्षेत्रमा नहुने भएकोले यसबारे सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न सक्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन । जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वित्तिय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर स्थानीय प्रभावितहरूले सेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् ।

यसैगरी लेखासमितिको निर्णय नं. ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरूको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाई सेयर ३ वर्षको लकईन अवधी सकिएपछि पनि विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले ईक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालिसकेको छ । 

अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा धेरै संख्यामा संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूको सेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी सङ्कलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ । 

यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ भने नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को कार्यान्वयमा समेत गम्भिर बाधा पुग्ने भएकोले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आइपिओ निस्कासनको वातावरण बनाउन इपानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको हो । 

लकइन अवधिको विश्वव्यापी प्रचलन 

जलविद्युत् उत्पादन धेरै हुने अन्य देशहरूमा संस्थापक सेयरको लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी कहिँ कतै पनि राखेको पाईँदैन । अधिकांश देशहरूले त दुई वर्षको लकइन अवधि समेत धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर ६ महिनामा झारी क्राउड फाइनान्सिङ मार्फत पुँजी जुटाइरहेका छन् । 

यस्तो बेलामा नेपालमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र यसको आधारमा धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनको अनुमति रोक्दा ऊर्जा आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध भएको छ । त्यसकारण ठप्प भएको आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्ने वातावरण निर्माणका लागि इपानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

पटक–पटक आग्रह, अझै भएन समाधान

यसअघि पटक पटक सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जा मन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा रोक्का सेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइसकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीले रोकिएको सेयर सुचारु गर्नका लागि पहल गरिदिन इपानले आग्रह गरेको छ ।

यसका लागि सम्मानित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशीघ्र छिटो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा पनि इपानले गरेको छ ।

इपान नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था हो । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले देशको विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् । देशमा कूल ३ हजार ५०० मेवा विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २ हजार ८०० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । 

यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको क्षमता नै ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्न विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७०० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इपानले विशेष आग्रह गरेको छ ।