ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । म काठमाडौं भीमसेनस्थानस्थित परोपकार अनाथालय आश्रयमा पढी बढी हुर्किएको हुँ । चन्दाबाट चलेको त्यही विद्यालयबाट सर्वोत्कृष्ट (बोर्ड फस्र्ट) नतिजा ल्याएर २०२४ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ । सरकारको छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङको उच्च शिक्षा लिन अवसर पाएँ, भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा ।
पछि सन् १९८४ मा सरकारी छात्रवृत्तिमै अमेरिकाको सबैभन्दा राम्रो विश्वविद्यालयमा सेडिमेन्टोलोजी सम्बन्धी अध्ययन गर्न गएँ । दुई वर्ष त्यहाँ बस्दा मैले पिएचडी (विद्यावारिधि) समेत पूरा गरेँ । त्यतिबेला मलाई ‘सबै विषय सिकेरै नेपाल जानुपर्छ’ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसो हुँदा, मैले मनोरञ्जन र घुमघामभन्दा ज्यादा अध्ययन अनुसन्धानमै समय दिएँ । अनि, सन् १९८७ तिर पिएचडी सकेर नेपाल फर्किएँ ।
त्यसबेला म कम्पनी स्थापना, जलविद्युत आयोजनाको डिजाइनलगायत विषयमा व्यवहारिक ज्ञान लिने क्रममै थिएँ । कतिपय विषय आफैंलाई थाहा थिएन तर म अनाथालय जस्तो ठाउँमा पढेर हुर्केको हुँ । त्यही संस्थामा लिएको ज्ञानको आधारमै म अमेरिका पढ्न जान पाएँ । त्यहाँ पढ्दै गर्दा विदेशमै भुल्न हुँदैन; ‘देशमा गएर केही गर्नैपर्छ’ भन्ने अठोट लिएको थिएँ ।
नेपाल आएपछि मैले मेकानिकल इन्जिनियरको रूपमा कन्काईमा ड्रिलिङको काम गरेँ, त्यसपछि बागमती, मर्स्याङ्दी र कालीगण्डकीमा । यी सबै आयोजना विदेशीले बनाएका थिएँ । त्यहाँ हामीले काम गरे पनि ती विदेशी लगानीमा उतैका निर्माण कम्पनीले काम गरेका आयोजना थिए ।
म नेपाल फर्किँदा अरुण–३ आयोजनाको अध्ययन भइरहेको थियो । म यसै आयोजनामा जोडिएँ । त्यहाँ काम गर्दा मलाई के अनुभव भयो भने, ‘हामी सधैं विदेशीको मुख ताक्दा रहेछौं । विदेशी कन्सल्ट्यान्ट आएर सहयोग गरे मात्रै जलविद्युत् अध्ययन र निर्माण गर्नेतर्फ जाने रहेछौं । आफैंले केही गर्दैनौं । त्यसताका, ठूलो आयोजनामा सरकारले बजेट त छुट्ट्याउँथ्यो तर बजेट यति थोरै हुन्थ्यो, त्यसले तोकिएको आयोजना अध्ययन गर्नै पुग्दैनथ्यो; निर्माण त परको कुरा ।
अरुणपछि मैले खिम्तीको अध्ययन गर्न को–अर्डिनेटरको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ । टिम मिलेर निर्माणमा लैजान आवश्यक सबै अध्ययन गर्यौं तर नर्वेजियन कम्पनीले आवेदन गरेर त्यो आयोजना लग्यो । त्यसमाथि, उक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) अमेरिकी डलरमा गरियो ।
आयोजनाको अध्ययन गर्ने हामी तर निर्माण गरेर हामीलाई नै बिजुली बेच्ने विदेशी; त्यो पनि डलरमा । त्यसबेला, मलाई के थाहा थियो भने गोरखकाली रबर, म्याग्नेसाइट जस्ता उद्योग हामीले विदेशी ऋण लिएर चलाएका थियौं । स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यनसँगै नेपाललाई विदेशी ऋणको बोझ बढ्दै जाने तीतो अवस्था थियो ।
अर्कोतिर, विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्दा विश्वको कुनै पनि देशका विद्यार्थीभन्दा हामी कम हुँदैनथ्यौं । म पनि विश्वका धेरै विद्यार्थी भन्दा केहीमा कमजोर थिइनँ; अझ उनीहरूभन्दा अब्बल । देश फर्केपछि मैले नेपालीले केही नजाने जस्तो गरी कुनै जिम्मेवारी नदिने र आफैंलाई विश्वास नगर्ने परिपाटी देखेँ ।
अरुणमा काम गर्दा जापानिजहरूले हाइड्रोलोजीको अध्ययन गरेका थिए । म सेडिमेन्टोलोजी र हाइड्रोलोजीमा विश्वकै विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पढेर आएको थिएँ; त्यसैले यसको अध्ययनका धेरै काम मैले गरेँ तर हाम्रो अध्ययनमा जापानिज कन्सल्ट्यान्टले सही गरेपछि मात्रै पेश गर्न मिल्थ्यो ।
उता, तातोपानी जाने ठाउँमा पहिचान भएको भोटेकोसी अध्ययनको ६० प्रतिशत काम हामीले बडो मिहिनेतका साथ पूरा ग¥यौं; विदेशीले डिजाइनमा जम्मा ४० प्रतिशतमात्र । अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशीकै मात्रै नाम राख्न खोजियो । मलाई साह्रै हीनताबोध भयो, रिस पनि उठ्यो । आफू सक्षम हुँदा–हुँदै पनि केही गर्न नपाउने भएपछि साह्रै दिक्क लाग्यो ।
त्यतिबेला, म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९औँ तहको कर्मचारी थिएँ । मलाई लाग्यो– अब कसैलाई थाहै नदिई आफैंले निर्माण गर्ने गरी आयोजना खोज्नुपर्छ । नेपाली आफैंले बनाउने उपयुक्त आयोजना खोज्न पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्यौं ।
मेलम्ची खोला, इन्द्रावती, सुनकोसी, त्रिशूली, देवीघाट, मस्र्याङ्दी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी लगायत अनेकौं आयोजना हेरियो । पछि, काठमाडौं छेउछाउकै त्रिशूली, मस्र्याङ्दी र सुनकोसीमा मिल्न आउने खोलाहरूको अध्ययन थालियो । अन्ततः त्रिशूलीमा मिल्न आउने चिलिमे खोला हेर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।
२०५० साल दशैं नजिकको एक दिन हामी चिलिमे खोला हेर्न गयौं । त्रिशूलीदेखि सुमनाङ जाने बाटो बन्दै थियो; त्यो बाटो हुँदै हामी पाँचचेतसम्म पुग्यौं । यहाँबाट चिलिमेसम्म पुगेर खोला हेरियो । खोलामा पानीको बहाव राम्रो देखियो; आयोजनाका लागि चाहिने हेड (पानी खसाल्ने उचाई) पनि आकर्षक । अनि, हामी चिलिमे कुनै विदेशीको भर नपरी आफैंले बनाउने अठोटमा पुग्यौँ ।
मैले त्यसअघि पनि हामीले अध्ययन गरेको भोटेकोसी प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ तर यो आयोजना अमेरिकी हार्जा ग्रुपलाई दिएपछि म झसङ्ग भएँ । हामीले जति आयोजना अध्ययन गर्यौं, सबै विदेशीलाई दिइँदो रहेछ । त्यसको लाभ विदेशीले नै बढी लिँदा रहेछन् । यसमा मलाई निकै दुःख लाग्यो ।
विद्युत प्राधिकरणले केही किलोवाटका साना आयोजनाहरू मात्र बनाइरहेको अवस्थामा हामीले लुकाएर, कसैलाई थाहै नदिई स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीमा बनाउने गरी चिलिमे सिर्जना गरेका थियौं । सुरुमा चिलिमे १३ मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भएको थियो । पछि, १७ मेगावाटको बनाउने तय भयो तर सुरुङ बनाउन सकियो भने ३० मेगावाटसम्म जान सकिने भयो । जति ठूलो क्षमता उति बढी लगानी आवश्यक थियो । तत्कालीन समयमा नेपाली पुँजीमा बनाउन लागिएको चिलिमे ठूलो थियो; त्यसो हुँदा, हामीले २० मेगावाट नै राज्यौं ।
तत्कालीन समयमा प्राधिकरणको ११औं तहका अधिकृत अर्कै थिए, दोस्रो वरियतामा म । १०औं वरियताको पद रिक्त थियो । कार्यकारी निर्देशकपछि ९ तहको म नै पुरानो र सिनियर अधिकृत थिएँ । त्यसो हुँदा, मैले गरेको निर्णय मेरा मातहतका कर्मचारीहरूले स्वीकार्थे । देशको विद्युत् विकासका लागि चिलिमे बनाउनु आवश्यक भएकोले पनि यसमा सबै सहमत भए ।
कुनै पनि आयोजना विदेशी पैसामा बनाउना साथ उनीहरूले भनेकै मान्नुपर्ने अवस्था बन्छ । त्यसो हुँदा, मैले चिलिमेमा विदेशी पैसा नलिने निर्णय गरेँ । विदेशी परामर्शदाता कम्पनीले नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव जस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिकहाँ सहजै पहुँच पाउँथे । किनभने, गोरो छाला देख्नासाथ उनीहरूको पहुँच सहज बन्थ्यो तर हामी प्राधिकरणका कर्मचारीलाई त्यसो सहज थिएन । त्यसो हुँदा हामीले चिलिमेमा विदेशीलाई प्रवेश नै नदिने नीति लियौँ ।
हामी आफैंले कसरी बनाउन सकिन्छ ? यसबारे सोच्दा मैले मुख्य ३ वटा विषयमा ध्यान दिएँ । म मेरो धारणामा अडिग थिएँ; विदेशी पैसा, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी कसैको साथ नलिई स्वदेशी पुँजी, परामर्श तथा प्राविधिकबाट यो आयोजना बनाउने गरी अवधारणा अघि बढायौँ ।
आयोजना पहिचान गर्ने कर्मचारीले त्यसबारे बुझाउन नसके उसलाई अन्तै सरुवा गरेर हाकिमले आफूलाई फाइदा दिलाउने व्यक्ति ल्याउने सम्भावना थियो । त्यस्तो अवस्थामा आयोजना नबन्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो कुरा विचार गरी मैले प्राधिकरणका सबै कर्मचारीलाई आयोजनाको सेयर दिने अवधारणा ल्याएँ । कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा नयाँ कम्पनी खडा गर्नुपर्ने देखियो ।
प्राधिकरणले अर्को कम्पनी बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यसमा अन्योल भयो । एक जना कानुनविद्सँग राय लिँदा कम्पनी स्थापना गरी त्यसमार्फत आयोजना बनाउन मिल्ने देखियो । बल्ल, हामी कम्पनी दर्ता गर्नतिर लागियो ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गर्यौं । प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, प्राधिकरण कर्मचारीको २५ प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकको २४ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी कम्पनी दर्ता गरियो । प्राधिकरण कर्मचारीहरूबाट चयन गरेर १७ जना प्रवर्द्धकहरूको सञ्चालन बोर्ड बनाइयो । आयोजना अघि बढाउन सबैको साथ रह्यो । त्यतिबेला, नाफामै रहेको प्राधिकरणले कर्मचारीलाई बोनस बाँडिरहेकै थियो । आर्थिक समस्या नरहेकोले उसले आफ्नो भागमा परेको सेयरबापतको पैसा खुरुखुरु दियो ।
खिम्ती र भोटेकोसीबाट सिक्यौँ
भोटेकोसी र खिम्तीको पिपिए प्रतियुनिट ६ सेन्ट (अमेरिकी डलर) मा गरिएको थियो । हामीले त्यही बराबर हुने गरी हिउँद र बर्खाको एउटै दर तोकेर चिलिमेको प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा पिपिए गर्यौं । विद्युत् विकास केन्द्रसँग गरिएको १२ वर्षे पिपिएमा प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुने र त्यो चक्रीय दरमा बदलिने व्यवस्था गरियो । विद्युत् व्यापार भएको मितिदेखि यो दर लागू हुने भयो ।
त्यतिबेला, ढिलो विद्युत् उत्पादन हुँदा पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था थिएन । अतः आयोजना जति ढिलो भयो त्यति नै बढी लाभ पाउने अवस्था बन्यो तर त्यो अनुभवको कमीले भएको गल्ती हो । यही कारण, चिलिमेको पिपिएको विषयमा बेलाबेला प्रश्नसमेत उठ्ने गर्छ ।
खिम्ती र भोटेकोसी विदेशीलाई दिँदा अमेरिकी मुद्रा (डलर) मा गरिएको पिपिएका कारण प्राधिकरणलाई धेरै घाटा भयो । त्यसताका, १ अमेरिकी डलरबराबर ४६ रुपैयाँ थियो तर अहिले यो बढेर १३० रूपैयाँ भन्दा बढी भइसकेको छ । खिम्ती र भोटेकोसीकै कारण प्राधिकरण करिब टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । सरकारी संस्था नभएको भए त प्राधिकरण बन्द भइसक्थ्यो ।
यस्तो अवस्था आउन नदिन र प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य बचाउन हामीले आफ्नै लगानीमा चिलिमे अघि बढाएर राम्रो गरेछौं; जहाँ, पैसा, श्रम, सीप, नेतृत्व सबै नेपाली थियो । विदेशीले थाहा नपाउन् भनेर चिलिमेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतापत्र पहिलो पटक नेपाली भाषामै लेखियो र प्राधिकरणसँग सम्झौता गरियो ।
तत्कालका लागि खिम्ती र भोटेकोसीले प्राधिकरणलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएकै थिए तर यी दुई आयोजनाबाट प्राधिकरणले धेरै कुरा सिक्न पायो । डलरमा पिपिए गर्दा हुने घाटाबारे अनुभव भयो । पिपिए गर्ने, पिपिए गर्दा अपनाइने सर्तहरू, पिपिए दर, तोकिएको समयमा आयोजना सञ्चालनमा नआए पेनाल्टी व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा सिकाइ भयो । ती दुई आयोजनाको सिकाइबाट चिलिमे जन्मिन सक्यो ।
म एक दिन इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएँ । त्यहाँ एकजनाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा ‘पिपिपी मोडेल’ उल्लेख थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप) नै पिपिपी मोडेल रहेछ । यो शब्द नजाने पनि चिलिमेमा ‘हामीले यही मोडल अपनाइसकेका रहेछौं’ भन्ने मलाई लाग्यो ।
लगानी खोजी
पिपिए भएपछि चिलिमेका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न हामीले बैंकहरूलाई पत्र लेख्यौं तर बैंकको ब्याज महँगो थियो, १८ प्रतिशतसम्मको । ‘रेट अफ रिटर्न’ ३९ प्रतिशत भएकोले यो आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरू लोभिएका थिए । ब्याज चर्को भएकै कारण मलाई बैंकको ऋण लिन मन थिएन । हामीले वित्तीय संस्थाका व्यक्तिलाई हेलिकोप्टरमा साइट भिजिट लगेका थियौं । त्यसबेला, सञ्चय कोषका हाकिम संसारभक्त श्रेष्ठले सञ्चय कोषको ऋण लिन सुझाव दिए ।
वित्तीय विश्लेषण गरेपछि सञ्चय कोष आयोजनामा लगानी गर्न तयार भयो । त्यसै अनुसार सम्झौताका लागि हामीलाई पत्र पठायो । बैंकहरूले थाहा पाएर विवाद झिक्न खोजे, किन हामीसँग ऋण नलिएको भन्ने आशय राखेर । यसरी, सञ्चय कोषको लगानीमा बनाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरियो तर ऋण लिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव पास हुन सकेन । प्राधिकरण जमानी नबसी सञ्चय कोषले चिलिमेलाई ऋण दिँदैथ्यो । अतः नियमअनुसार आयोजना स्वतः खारेजीमा जाने अवस्था बन्यो ।
यसबीचमा कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता राजेन्द्र दाहाल, हरिबहादुर थापा सहित मकहाँ आउनुभयो । चिलिमेबारे सोध्नुभयो; मैले प्राधिकरणसँगको पिपिएमा १ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यो नहुँदा आयोजना स्वतः खारेजीमा परेको बताएँ । उहाँले ‘चिलिमे खारेजीमा’ भनेर कान्तिपुरमा समाचार लेख्नुभएछ; त्यसले हङ्गामा मच्चायो ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हामीलाई बोलायो । धेरै झमेलाहरू भए । पछि बल्लतल्ल प्राधिकरण बोर्डले आयोजनाको ऋण व्यवस्थापनका लागि जमानी बसिदिने निर्णण गर्यो । लगानी गर्न तयार भएको २ वर्षपछि बल्ल–तल्ल सञ्चय कोषले आयोजना बनाउन कम्पनीलाई ८० करोड ऋण दिने भयो ।
ऋण सम्झौतापछि हामीले पहुँच सुरुङ (एक्सेस टनेल, टेष्ट अडिट टनेल) खन्ने तयारी थाल्यौं । आयोजनाको विद्युत्गृह भूमिगत राख्नुपर्ने देखियो । बाहिर राख्ने ठाउँ थिएन । हाम्रो टिममा हुनु भएका जियोलोजिस्ट, जियोटेक्निकल इन्जिनियरले टेस्ट अडिट टनेल खन्न सक्ने सल्लाह दिनुभयो । टनेल खन्न के–के चाहिन्छ भनेर सोध्दा चाहिने उपकरणको सूची उहाँले दिनुभयो । त्यसपछि, हामी प्राधिकरणको गाडी लिएर कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनातर्फ लाग्यौं ।
कुलेखानीका प्रमुख जमिम शाह हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ भएका उपकरणमध्ये हामीलाई यो चाहिन्छ भनेर माग फारम बुझायौं । जिओलोजिष्ट प्रकाशमान श्रेष्ठले भने अनुसार कुलेखानीबाट आवश्यक उपकरण लगेर सुरुङ खन्न थालियो । यसरी चिलिमेको निर्माण सुरु भयो । प्राधिकरणभित्र विदेशीसँग काम गरिरहेका कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, प्राविधिक सबैसँगको सल्लाहअनुसार यो आयोजना सुरु गरिएको थियो ।
लागत
सुरुमा चिलिमे निर्माणको लागत १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । ऋण नलिने, ब्याज तिर्नु नपर्ने, प्राधिकरणकै कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्तिबाट काम गर्ने सोचका आधारमा अनुमानित लागत निकालिएको थियो तर पछि कम्पनीबाट आयोजना अघि बढाउने भएपछि ऋण लिनुपर्ने भयो । ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भयो । कन्सल्टेन्सी शुल्क, भत्ताहरू सबै जोड्दा लागत २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।
यो साह्रै सस्तो आयोजना हो तर काम गर्दै जाँदा पिकिङ पोखरी पनि बनाइयो । यसले गर्दा, लागत अझ बढेर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । पानी सञ्चित पोखरी बिजुली उत्पादनपछि त्यही पैसाले बनाएकोले सुरु लगानी (२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ) मै सीमित राखियो ।
नेपालीलाई सहभागी गराउने सोचअनुसार निर्माण प्रक्रियालाई ४ वटा प्याकेजमा विभाजन गरियो । इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल र सिभिल निर्माण २ भागमा बाँडियो । इलेक्ट्रो तथा र हाइड्रो मेकानिकलको आपूर्ति तथा निर्माण नसके पनि नेपालीले सिभिलको काम गर्न सक्ने विश्वास थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा सबैभन्दा कम मूल्य तोक्ने कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । यसमा भारतीय र चिनियाँ कम्पनीले सबै प्याकेजमा कम मूल्य प्रस्ताव पेश गरे । अन्ततः सबै प्याकेजको काम विदेशीलाई दिइयो ।
ठेकेदारमध्ये चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) ले तोकिएको १८ महिनामा गर्नुपर्ने काम गरेन । त्यसपछि, उसको १० लाख अमेरिकी डलर धरौटी जफत गरेर आयोजनाबाट निकालियो । त्यो रकमले इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण ल्याउन सहज भयो । पछि केही काम हामी आफैंले गर्यौं । केही पुनः ठेक्का लगायौं, केही काम नेपालीले मात्रै भाग लिन मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरियो । पानी सञ्चित गर्ने पोखरी लगायत काम नेपालीले नै गरेका हुन् ।
अमेरिकामा मेरो पिएचडी गाइड गर्ने सुपरभाइजरले नेपालमै गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिनुभएको थियो । म आफैंलाई पनि केही गर्नैपर्छ भन्ने थियो । सुरुमा त ‘डम्बर र नेपालीले केही गर्दैन, अमेरिका पढेर आएको फुर्ति देखाउँदैछ’ भन्नेहरू पनि भए तर चिलिमे निर्माण चरणमा पुग्यो । पहिलो पटक नेपाली आफैंले बनाउन लागेको आयोजना जसरी पनि निर्माण गरेरै छोड्नुपर्छ भन्नेमा म लागेँ । यसलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत बन्यो ।
निर्माणस्थलमा खटिने कर्मचारी, कामदारहरू पनि त्यही ध्ययेका साथ थोरै पैसा र सुविधामा पनि दिनरात खटेर मेहनत गरे । प्राधिकरणको नेतृत्व र कर्मचारी सबैले साथ दिए । नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले समेत इमान्दारिताका साथ सघाए ।
इलोक्ट्रो मेकानिकल उपकरणको आपूर्तिमा भने गज्जब भयो । त्यसताका इलेक्ट्रो मेकानिकलमा चिनियाँ भन्दा युरोपियन उकपरण गुणस्तरीय हुन्थ्यो तर महँगो । हामीलाई चिनियाँ र जर्मनी उपकरण आपूर्तिकर्ताले आ–आफ्ना उपकरण लिन प्रस्ताव गरे । यता, खरिद ऐनको व्यवस्थाका कारण सबैभन्दा सस्तो नै खरिद गर्नुपथ्र्यो । हामीले भन्यौं, ‘मूल्य घटाएर ल्याउनुभयो भने हामी जर्मनी उपकण लिन सक्छौं, नत्र सक्दैनौं ।’
गज्जब भयो, जर्मनीवालाले चिनियाँ भन्दा सस्तोमा उपकरण उपलब्ध गराउने गरी मूल्य घटाएर ल्यायो । अनि, हामीले चिलिमेमा युरोपियन उपकरण प्रयोग गर्न सक्यौं । २०६० सालदेखि त्यही उपकरण र नेपालीको डिजाइनमा बनेको आयोजना अहिलेसम्म निर्बाध चलिरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पमा समेत समस्या आएन ।
नेपाली हावापानी सुहाउँदो आयोजना निर्माणमा अहिले जुन आत्मविश्वास बनेको छ, यसमा चिलिमेको ठूलो योगदान छ । यो आयोजनमा चिलिमे खोलाको सबै पानी पूर्ण रूपमा प्रयोग भएको छ । बर्खाको भेलबाहेक सबै पानीबाट बिजुली निस्किरहेको छ । त्यहीबाट निस्किएको बिजुली बेचेर ६ वर्षमै सञ्चय कोषको ऋण चुक्ता गरियो । यसमा, सञ्चय कोषले गुनासो गर्यो; १० वर्षसम्म ब्याज खान दिएको पैसा ६ वर्षमै तिरिदियो भनेर ।
चिलिमेको लाभ
तत्कालीन समयसम्म निर्मित कुनै आयोजनाले पनि भनेकै क्षमतामा विद्युत् निकाल्न सकेका थिएनन् तर चिलिमेले २० मेगावाटको डिजाइनमा २२ मेगावाट उत्पादन गर्यो । पछि चिलिमेले २० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादित बिजुली पिपिए दरको आधा मोलमा प्राधिकरणलाई बेच्यो । यसले फाइदा पनि बढी भयो ।
अर्कोतर्फ, त्यसबेलासम्म ‘जलविद्युत्को सेयर लिँदा फाइदा हुन्छ’ वा ‘आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ’ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । प्राधिकरणका ८ हजार कर्मचारी मध्ये चिलिमेमा पैसा हाल्न ४ हजार पनि तयार भएनन् । स्थानीयबासीमा पनि ‘सेयर लिनुपर्छ’ भन्ने थिएन, पैसा हाल्दैनथे । त्यस्तो अवस्थामा चिलिमेले ‘जलविद्युत्मा लगानी गर्यो भने फाइदा हुन्छ’ भन्ने गतिलो उदाहरण पस्किन सक्यो ।
अहिले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको संलग्नतामा बनेका कम्पनीहरूले जे–जति बिजुली निकालेका छन्, त्यसको श्रेय चिलिमेलाई जान्छ । चिलिमेले देखाएको बाटो र अनुभवका आधारमा आयोजना बनेका हुन् । मानिसमा उत्साह आयो, ‘गर्न सकिन्छ’ भन्ने आँट र जाँगर बढ्यो ।
चिलिमेले बिगार्यो पनि, ‘जलविद्युत्मा सेयर लगानी गर्दा फाइदा मात्रै हुन्छ’ भन्ने मानिसले बुझे । किनभने, चिलिमेले लाभमात्रै दियो तर सबैले प्रशस्त लाभ नदिन सक्छन् । ‘लगानी भनेकै जोखिम उठाउनु हो’ भनेर मानिसले बुझ्नु आवश्यक थियो । यद्यपि, जलविद्युत्मा लगानी जुटाउने आधार चिलिमेले नै खडा गरेको हो ।
स्थानीयलाई आफ्नो क्षेत्रमा बन्ने विकासे वा जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिने चलन चिलिमेले नै सुरु ग¥यो । चिलिमेबाट लाभ हुनुको अर्को कारण विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्र स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नु हो । उत्पादन सुरु भएर व्यापार गरिसकेको कम्पनीको सेयर पाउँदा स्थानीय र सर्वसाधारणलाई लाभ भएको पक्ष मनन् गर्नुपर्छ ।
त्यहीँबाट सिकेर निजी क्षेत्रले कर्मचारी तथा स्थानीयलाई सेयर दिएर अरू आयोजना बनाउन सके । कम्पनी मोडलमा निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउन अग्रसरता लिन थाले । चिलिमेले नै पनि अन्य ठूला ३ वटा आयोजना अघि बढाउन सक्यो । यही अनुभवले माथिल्लो तामाकोसी जस्तो ठूलो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्यो ।
अहिले वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ; यसको केही हिस्सा मात्रै जलविद्युत्मा जान सक्यो भने ठूला परियोजना बन्छन् । सरकारले रेमिट हाइड्रो भनेर विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी जलविद्युत्मा लगाउने योजना ल्यायो । त्यस्तै, ‘जनताको पानी, जनताकै लगानी’ भन्ने योजना ल्यायो । यी सबै कार्यक्रम चिलिमेले देखाएको बाटोबाटै आएका हुन् ।
चिलिमेले आयोजनास्थलका स्थानीयबासीको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिमा पुर्याएको योगदान त झनै महत्वपूर्ण छ । अतः पिपिपी मोडलको गतिलो उदाहरण चिलिमे हो, जसलाई नेपालको जलविद्युत् विकासको पहिलो सफल पाठशाला भन्न मिल्छ ।
लेखक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुन्, यो फिचर २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
