धना ढकाल
उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिएको हिमाली जिल्ला रसुवा । तिब्बतबाट बगेर आउने ठूला नदीले सिञ्चित जिल्ला जलस्रोतमा धनी छ । यही जिल्ला हुँदै बग्ने भोटेकोसी नदी निकै तल पुगेपछि त्रिशूली नदीका नामले चिनिन्छ । त्रिशूली नदी कोरिडोरको जलस्रोत उपयोग गरी २ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
भोट अर्थात् तिब्बत (चाइना) बाट छुट्टिने बित्तिकै करिब ४ सय मिटर तल रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना । तिब्बती हिमालबाट उत्पत्ति भई बगेको भोटेकोसीमा सीमा नाका ‘रसुवागढी’को नामबाट आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजना रसुवाबासी मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक विकाससँग जोडिएको छ ।
राजधानी काठमाडौंबाट १ सय ५० किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित यस आयोजनाका सबै संरचना रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकास्थित थुमनमा निर्माण भइरहेको छ ।
रसुवागढी हाइड्रो पावर चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरबाट प्रवर्द्धित कम्पनी हो । चिलिमेले २०६० सालमा रसुवामा पहिलो पटक २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो । यसपछि सोही क्षेत्रमा नयाँ आयोजना पहिचान गर्न अग्रसरता देखाएको थियो ।
नयाँ आयोजना पहिचान गर्न चिलिमेका कर्मचारी २०६३ सालमा पैदल हिँडेर धेरै पटक रसुवागढी पुगे । आयोजना पहिचानको क्रममा तिब्बतबाट केरुङ–रसुवागढी सडक खोल्न सुरु हुँदै थियो । रसुवागढीलाई चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका बनाउन बाटो खन्ने चिनियाँ उपकरण नाका छेउ ल्याइएको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपालतर्फ पनि रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडक खोल्ने योजना थियो । यही सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आयोजनाको पहिचान गरियो ।
राजधानी नजिक, पहुँचमार्ग बनाउनु नपर्ने तथा बाँधदेखि विद्युतगृहसम्म छोटो दूरी भएकाले आयोजना आकर्षक देखियो । नजिकै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुनै संरचना नपर्ने तथा स्थानीयको निजी जग्गा थोरैमात्र पर्ने हुँदा पनि आयोजना वातावरणमैत्री देखियो । २०६५ साल असार ३१ गते विद्युत विकास विभागबाट अध्ययन अनुमतिपत्र लिई अध्ययन सुरु भयो ।
सुरुमा आयोजनाको क्षमता ७५ मेगावाट पहिचान गरिएको थियो । तर, विस्तृत अध्ययनले १ सय ११ मेगावाटमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखियो । चिलिमेले अध्ययन गरेको आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न २०६८ साल साउन १७ गते रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना भयो ।
कम्पनी स्थापनासँगै २०६८ साल कात्तिक २८ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद (बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरी मंसिर २२ गते ऋण लगानी सम्झौता भयो । आयोजना निर्माण गर्न चिलिमे, रसुवागढी र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौता भएको छ । लगानी जुटाएर २०६९ सालबाट आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
३ लटमा ठेक्का
रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न ३ लटमा ठेक्का दिइएको छ । लट १ अन्तर्गत चाइना इन्टरनेसनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन (सिडब्ल्यु) लाई सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल वक्र्सको जिम्मा दिइएको छ । लट–२ अन्तर्गत इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आयात तथा जडानको काम भारतको भाेइथ हाइड्रो प्राईभेट लिमिटेडले पाएको छ ।
लट–३ अन्तर्गत विद्युतगृहदेखि चिलिमे हबसम्म आवश्यक करिब १० किलोमिटर लामो १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण रहेको छ । यसको काम नेपालकै मुडभरी एण्ड जोशी कम्पनीले पाएको छ । अहिले ३ वटै ठेकेदारले धमाधम काम गरिरहेका छन् ।
आयोजनाको डिजाइन
रसुवागढी भोटेकाशी नदीको बहाबमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिको आयोजना हो । आयोजनाको मुख्य सुरुङ, पानी थिग्रयाउने पोखरी, सर्ज ट्याङ्क, पेनस्टक, विद्युतगृह तथा टेलरेस सुरुङलगायत ९० प्रतिशत संरचना भूमिगत छन् । तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ ।
भोटेकोसी नदीमा ६१.५ मिटर लम्बाई तथा ८.५ मिटर उचाईको बाँध निर्माण गरी पानी फर्काएर विद्युतगृहमा पठाउने गरी आयोजना डिजाइन गरिएको छ । यस आयोजनाको ग्रस हेड १६७.९ मिटर छ । यसको बाँध क्षेत्रमा ३ वटा इन्टेक गेट राखिएको छ ।
इन्टेकसँगै जोडेर बनाइएका इन्टेक टनेल पश्चात ३ वटा १ सय २५ मिटर लम्बाई, १५ मिटर चौडाई र २३ मिटर उचाईको बालुवा थिग्राउने भूमिगत पोखरी (डिसेन्डर) निर्माण भइरहेको छ । अहिले बाँध क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको छ ।
डिसेन्डरमा सेडिमेन्ट थिग्रिएपछिको सफा पानी विद्युतगृहमा पठाउन ७ मिटर व्यास तथा ४ हजार १ सय ८५ मिटर लामो मुख्य सुरुङ निर्माणाधीन छ । मुख्य सुरुङको अहिले ८९ प्रतिशत अर्थात ३ हजार ७ सय १४ मिटर निर्माण पूरा भएको छ ।
पहिलो अडिट सुरुङबाट तल तथा दोस्रोबाट माथितिर खन्न सुरु गरिएको १ हजार ८ सय ८२ मिटर सुरुङ गत वैशाख ६ गते ब्रेक थ्रु भएको छ । दोस्रो अडिट सुरुङबाट तल तथा तेस्रोबाट माथितिर खन्न सुरु गरिएको २ हजार ३ सय ३ मिटरमध्ये १ हजार ८ सय ३२ मिटर पूरा भएको छ । अब करिब ४७१ मिटर सुरुङमात्रै खन्न बाँकी छ । अबको ३ महिनाभित्र सुरुङ छेडिने गरी काम भइरहेको छ ।
मुख्य सुरुङ पेनस्टकसँग जोड्ने स्थानमा १६ मिटर बृत्ताकार र ६१.५ मिटर उचाईएको भुमिगत सर्ज ट्यांक निर्माण भइरहेको छ । मुख्य सुरुङ भएर जाने पानीलाई विद्युतगृहसम्म पुर्याउन १ सय ३३ मिटर लामो भूमिगत पेनस्टक ठाडो सुरुङ तथा २२७.६० मिटर लामो होरिजेन्टल पेनस्टक सुरुङ निर्माणाधीन छ ।
७६ मिटर लामो, १५ मिटर चौडा तथा ३५ मिटर गहिराइको भूमिगत विद्युतगृहको निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ । अहिले दोस्रो र तेस्रो युनिट राखिने स्थानमा ढलानको काम भइरहेको छ । सिभिल ठेकेदारले दोस्रो र तेस्रो युनिटको काम पूरा गरेर इलेक्ट्रो (मेकानिकल ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएपछि पहिलो युनिटको काम सुरु गर्नेछ । हरेक युनिटमा ३८.५० मेगावाटका ३ वटा फ्रान्सिस टर्बाइन र ३ फेजका ३ वटा ४३.७५ एम.भि.ए. क्षमताका जेनेरेटर राखेर १ सय ११ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
विद्युत उत्पादनपछि विद्युतगृहबाट निस्कने पानीलाई पुनः भोटेकोसी नदीमा फर्काउन निर्माण भइरहेको ६ सय ५ मिटर लामो टेलरेस सुरुङमध्ये ४ सय १३ मिटर पूरा भएको छ । निर्माण पूरा भएपछि रसुवागढीबाट करिब वार्षिक ६१४ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
उत्पादित विद्युत विद्युतगृहबाट १० किलोमिटर १३२ के.भी. प्रशारण लाइन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने चिलिमे हब सबस्टेसनमा जोडिनेछ । चिलिमे हबसम्मका उक्त प्रसारण लाइन प्रवद्र्धक कम्पनी आफैंले निर्माण गर्दैछ । लट–३ अन्तर्गतको प्रसारण लाइनको अध्ययन पूरा गई डिजाइन तयार हुँदैछ ।
भूकम्पले २ वर्ष थलिएर फेरि अघि बढ्यो
आधारभूत संरचना तयार भएपछि २०७० साल माघ २३ गतेबाट आयोजनाको औपचारिक निर्माण सुरु भएको हो । शुरु अवधीमा बिना अवरोध निर्माणले गति लिइरहेको थियो । विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका २०७४ साउनलाई तय गरिए पनि तालिकाभन्दा अगाडी नै पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनी तथा आयोजनाका ठेकेदारले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका थिए ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, २०७२ साल वैशाख १२ गते देशमा विनाशकारी भूकम्प गयो । भूकम्पले रसुवागढीको निर्माणमा नराम्रोसँग ब्रेक लाग्यो । भूमिगत संरचना सुरक्षित भए पनि बाँध क्षेत्र तथा सुरुङ प्रवेश मार्गको सतही भागमा ठूलो क्षति पुग्यो ।
पहिलो लटको ठेकेदारका २ चिनियाँ मजदुरको मृत्यु भयो । थुप्रै चिनिया तथा नेपाली कामदार घाइते भएका हुँदा यो भयावह अवस्थाले सबैलाई त्रसित बनायो । भूकम्प लगत्तै चिनिया कम्पनीका करीब ३ सय कर्मचारी तथा मजदुरको उद्दार गरेर परिवारको जिम्मा लगाइयो । निरन्तर पराकम्प जाने र पहिरो खस्ने क्रम रोकिएको थिएन । यसबीचमा कम्पनीले ठेकेदारसँग पटक–पटक बैठक तथा छलफल गरेर आयोजनाको काम सुरु गर्ने सहमति गर्यो ।
ठेकेदार आयोजनास्थलमा परिचालन भई काम पुनः सुचारु हुने तयारी गर्दा गर्दै नेपाल (भारत सीमा नाकामा भएको अवरोधले निर्माण सामाग्रीको आयात ठप्प हुँदा ४ महिनासम्म काम ठप्प भयो ।
कम्पनीको करिब १ वर्ष लामो प्रयास तथा पटकपटकको छलफलपछि ठेकेदारलाई आयोजनामा पुनःपरिचालन गराउने सहमति भयो । निरन्तरको प्रयासपछि काम सुरु गर्न ठेकेदार तयार हुँदै गर्दा भूकम्पले थिलो थिलो बनेको गढी क्षेत्रमा पहिरो तथा ठूला ढुङ्गा खस्ने क्रम अझै रोकिएको थिएन । २०७३ सालको वर्षायामको भीषण वर्षापछि निरन्तर खसेको पहिरोले पुनः आयोजना निर्माणको गतिमा पूर्ण विराम लगायो । पहिरोले
आयोजना क्षेत्र र क्याम्प तथा स्याफ्रुबेँसी (रसुवागढी सडक समेत असुरक्षित हुन थाले । यसैलाई कारण देखाएर चिनियाँ ठेकेदारले फेरि काम रोक्यो । समस्या बढ्दै गएपछि ठेकेदारले आयोजना नबनाई कसरी भाग्ने भन्ने दाउ हेर्न थाल्यो । यो कम्पनीका लागि ठूलो अग्नि परीक्षा थियो ।
यस सम्बन्धमा पटक पटकको वार्ता र संवादबाट पनि ठेकेदार काम सुरु गर्न तयार भएन । आयोजनाको काम सुचारु गराउन भएको निरन्तरको प्रयास असफल भएपछि
कम्पनीले २०७३ कात्तिक १२ गते सिडब्ल्युईलाई उसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने आशयको पत्र पठायो । कम्पनीको पत्रले सिडब्ल्युईको मुख्यालयसम्म उच्च तहमा ठूलो तरंग पैदा गर्यो । ठेक्का सम्झौता रद्ध हुँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बदनाम हुने डरले सिडब्ल्युई गम्भीर बन्यो र पुनः आयोजनाको काम सुरु गर्न तयार भयो ।
कम्पनीको निरन्तरको प्रयासपछि २०७२ वैशाख १२ देखि ब्रेक लागेको आयोजना २०७३ मंसिर १८ गतेबाट सिडब्ल्युइले पुनः सुचारु गर्यो । र भूकम्प, नाकाबन्दी र पहिरोको मारले थलिएको आयोजनाको कामले पुनः गति लियो । ठेकेदारलाई फर्काएर पुनः आयोजना सुचारु गराउन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद कोइराला र कम्पनीको संचालक समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
आयोजनामा कुनै प्रकारको बाधा व्यवधान नआउने हो भने २०७६ पुसमा पहिलो, माघमा दोस्रो र फागुन ७ भित्र तेस्रो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने गतिमा आयोजना अघि बढेको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रामा भएको अवमुल्यनका कारण आयोजनाको लागत सुरुमा अनुमान गरेभन्दा केही बढ्ने देखिएको छ । पटक पटकको प्राकृतिक प्रकोपमा परेको आयोजनाको लागत केही बढ्नु स्वभाविक पनि छ ।
लगानी संरचना
आयोजनामा ५० प्रतिशत ऋण तथा ५० प्रतिशत स्वपुँजी लगानीको व्यवस्था रहेको छ । ऋण लगानीको जिम्मा सञ्चय कोषले लिएको छ । आयोजना पूरा गर्न २०६८ साल मंसिर २२ गते चिलिमे, रसुवागढी र कोषबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, चिलिमेको ३२.७९ प्रतिशत र रसुवाका स्थानीय तहको ०.२१ प्रतिशत गरी ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर र कर्मचारी संचय कोषका सञ्चयकर्ताको १९.५ प्रतिशत, संस्थापक संस्थाका कर्मचारीको ३.५ प्रतिशत, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको १ प्रतिशत रसुवाका स्थानीयको १० तथा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयर रहने प्रावधान रहेको छ ।
सीमामा हुने ट्राफिक जामले निर्माणमा असर
नेपाल–चीन जोड्ने व्यापारिक नाकामा ठूला मालबाहक ट्रकको चाप बढ्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । सवारी साधनको बढ्दो भीड र साँघुरो सडकका कारण समयमा निर्माण सामाग्री पुर्याउन नसक्दा बेला बेला आयोजनाको काम रोक्नु पर्ने बाध्यता छ ।
नाकामा मालबाहक ट्रकको चाप घटाउन अहिलेको मौजुदा सडक विस्तार गरी पार्किङ स्थल बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वका काम
आयोजनाको प्रवर्द्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रत्यक्ष प्रभावित आयोजना क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ । स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भए भन्दा धेरै काम भएका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापन, धार्मिक स्थलको संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सडक तथा गुम्बाको निर्माणमा कम्पनीले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपले सहयोग गर्दै आएको छ ।
यस्तै, स्थानीय विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन, कम्प्युटर वितरण, स्वास्थ्य चौकीमा नर्सहरुको व्यवस्था, तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा तारजाली लगाएर रोकथाम गरिएको छ । यतिमात्रै नभई आयोजनाको निर्माण सुरु भएयता धैरै स्थानीयले यहाँ प्रत्यक्ष रोजगारीपाएका छन् ।
पछिल्लो निर्माण तालिका अनुसार अबको १९ महिनामा रसुवागढीबाट १ सय ११ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण प्रणालीमा थपिँदैछ । यसले भारतबाट आयात हुने विद्युत परिमाण घटाउन ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ ।
आन्तरिक उत्पादन बढ्दा उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय विद्युत उपभोग गर्न पाउनेछन् । लक्ष्यभित्र आयोजना पूरा गर्न कम्पनी तथा आयोजना व्यवस्थापन पक्षले दिन रात मिहिनेत गरिरहेका छन् । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनपछि सरकारले अघि सारेको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
