सप्तकोसी उच्चबाँधको प्राविधिक तथा आर्थिक लाभको लेखाजोखा

नेपाल बाढीको पानी तथा यससँग जोडिएको प्रकोपमा विश्वमै धनी देशमा पर्दछ । कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने बाढीको व्यवस्थापनबाट यसलाई जलस्रोतमा परिणत गरी नेपालको दिगो विकास गर्न सकिन्छ तर यसका लागि बाढीको पानीलाई बिक्रीयोग्य वस्तुमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । बिक्रीयोग्य वस्तु बिक्री गर्न त्यसको मागको अध्ययन हुनुपर्दछ र जति कम आपूर्ति हुन्छ, त्यति नै ज्यादा माग हुने र सोही बमोजिमको बिक्रीमूल्य हुने अर्थशाश्त्रको साधारण सिद्धान्त हो ।

नेपालको पानीमा पनि यही सिद्धान्त लागु हुनुपर्ने हो तर १९२० मा भएको शारदा ब्यारेज सम्झौता लगायत त्यसपछि भारतसँग भएका अन्य सबै सन्धि सम्झौताहरूमा यो सिद्धान्तको पालना भएको देखिँदैन । अझ महाकाली सन्धिमा त यसलाई सन्धिको बाहिर नै राखी अन्य प्रपञ्चमार्फत बिक्रीयोग्य वस्तुमा रूपान्तरण गरिएको पानीलाई निशुल्क दान गर्ने कुराले व्यापकता पाएको छ ।

यस्तै मनस्थितिका कारण भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् नेपालले धेरै आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको छ भने भारतले सयौं गुणा ज्यादा आर्थिक नोक्सानीका साथै दशौं हजार निर्दोष भारतीय नागरिकहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन । यस्तो हत्याले भारतीय कानुनका नजरमा वैधता पाएको छ ।

नेपालका सबै नदीहरू प्राकृतिक रूपमै बगेर भारत जान्छन । ज्यादा उचाइबाट कमतिर बग्नु एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो भने खडेरी जहाँ पर्‍यो त्यहीँ नै रहन्छ, केवल त्यसको असरमात्र फैलिन्छ । त्यसैले, बाढीको पानी बगेर भारत जानुमा कसैको दोष छैन तर उचित व्यवस्थापनको अभावमा बाढीलाई वितण्डा मच्चाउन दिनु कुनै समयमा स्वाभाविक भए पनि वर्तमानमा यसलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

वास्तवमा, नेपालबाट बगेर जाने नदीहरूको समुचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकता अनुसार भारतमा उपयोग गर्ने नीति उपनिवेशकालदेखिको नै हो । यस नीतिमा समसामयिकरूपमा हुनुपर्ने सुधारहरूबाट नेपालका छिमेकी आम भारतीयहरू उचित मात्रामा लाभान्वित भएको पाइँदैनन र यसको प्रमुख कारक तत्त्वमा भारतीय गलत मनस्थिति नै हो भन्ने कुरामा धेरै नेपाली विज्ञहरू एकमत छन् । भारतीयहरूले यस विषयमा, केही अपवादबाहेक गहिरो चिन्तन गरेको देखिदैन ।

सन् १९६४ मा कोसी नदीमा निर्मित कोसी ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् बराह क्षेत्रमा उच्चबाँध निर्माण गर्ने भन्ने भारतीय प्रस्तावलाई राजा महेन्द्रले सोझै नकार्न सकेनन् । यही कारण नेपालको प्राथमिकता कोसी नदीमा होइन, कर्णाली चिसापानीमा हो भन्ने जवाफ दिएकाले तत्कालका लागि सो विषय थाति रह्यो । यद्यपि, कोसी नदीमा चासो भएकै कारण विभिन्न समयमा भारतबाट आएका विभिन्न प्रस्तावहरू उपर राजनीतिक तथा प्रविधिक तहमा छलफल हुने क्रम अझै जारी छ ।

उता, भारतबाट यस विषयमा ठोस प्रस्ताव नआएकै कारण हालैका दिनसम्म यो आयोजना छलफलकै तहमा रहेको बुझ्न गार्हो छैन । भारतका कोसी नदीका अध्येता तथा विज्ञ दिनेशकुमार मिश्राले यस विषयमा पटक–पटक यस्तो धारणा राखेको सुन्न र पढन पाइन्छ । सन् १९९० को दशकमा यो आयोजनाबारे ठोस निर्णय हुन सक्ने सम्भावना थियो तर भारतीय भित्री राजनीतिक कारणले कोसी उच्चबाँधको स्थानमा महाकाली सन्धिले प्राथमिकता पायो ।

कोसी उच्चबाँधबाट नेपाललाई पनि राम्रै फाइदा हुन सक्ने हुनाले पारदर्शी रूपमा यो सम्झौता गर्न सन् १९५४ र १९९६ मा जस्तो नेपालमा धमिलो पानीको बाटो हेर्नु पर्दैन । यस्तो सम्झौता दुवै राष्ट्रको प्राथमिकता तथा लाभ–नोक्सानीको न्यायोचित बाडफाँडका आधारमा गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल सधैँ तत्पर छ ।

कुनै पनि आयोजनाबाट हुन सक्ने लाभ–हानीको विश्लेषण गर्न सो आयोजनाको प्रारूपका बारेमा यकिन गर्न आवश्यक छ तर यस्तो गर्न आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया यकिन गरिनु पर्दछ । यसो गर्न आयोजनाको उचित अनुकूलन हुनु पर्दछ । यो सबैका लागि दुवै सम्झौताकर्ता साझेदारलाई चित्त बुझ्ने पारदर्शी राष्ट्रिय प्राथमिकता यकिन हुनु पर्दछ ।

नेपालका राष्ट्रिय प्राथमिकतामा जलयातायात, सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन तथा न्यूनतम वातावरणीय असन्तुलन र धरानका लागि भरपर्दो पानीको व्यवस्थापन पर्दछ । उता, भारतका लागि बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र जलयातायात पर्दछन् । त्यसैले, यिनै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा डिजाइन गर्न आयोजनाको अनुकूलन गरिनु पर्दछ । भारतले १९८१ मा सम्पन्न गरेको सम्भाव्यता अध्ययन केवल जलविद्युत्‌मा केन्द्रित छ । यसरी, यो कसैको प्राथमिकतामा नभएकोले प्रतिवेदन अपारदर्शी देखिएको छ ।

माथि उल्लेखित राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूमा भारतमा बाढी नियन्त्रण, धरानको लागि भरपर्दो पानीको व्यवस्थापन तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्चबाँधका कारण हुन सक्ने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण हुनेछ । आयोजना प्रभावित वा सो क्षेत्रको नजिकमा जीवन–मरणसँग सिधै असर गर्ने विषय भएकाले उच्चतम प्राथमिकतामा राखिन्छन् भने अन्य मापदणडहरू को विश्लेषण आर्थिक लाभका आधारमा गरिन्छ । तर, नेपाललाई कोसी नदीमार्फत गङ्गा नदी हुँदै बंगालको खाडीसम्मको बेरोकतोक जलयातायातको सुविधा यस आयोजनासँग गासिएको छ । यस प्राथमिकतालाई नेपालले थ्रेसोल्ड क्राइटेरियाका रूपमा राखेको छ । त्यसैले, यो क्राइटेरिया भारतलाई चित्तबुझ्दो भएमा यस आयोजनासँग गासिएका आर्थिक पक्ष तथा जोखिमहरूको उचित मूल्यांकन र बाँडफाँटका आधारमा आयोजनाको अनुकूलन गरिनु पर्दछ ।

आयोजनाको परिकल्पना

“कोसी नदी बिहारको अभिशाप हो” भन्ने कथनबाटै यसको अध्ययन अनुसन्धान बेलायतीहरूको समयदेखि नै प्रारम्भ भएकाले यस अभिशापलाई मध्यनजर राख्दै आयोजनाको परिकल्पना गरिनु उचित थियो । आयोजनाको परिकल्पना गर्दा यसअन्तर्गत नेपालको बराह क्षेत्रमा एक उच्चबाँधका साथै कन्काई, कमला र बागमतीमा पनि उच्चबाँध निर्माणको औचित्य औंल्याइएको थियो । सप्तकोसीमा प्रस्तावित उच्चबाँधमा जम्मा हुने थिग्र्यानका कारण आयोजनाको आयु घटने क्रमलाई न्यून गर्न सुनकोसी तथा तमोरमा एक–एक उच्चबाँध निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यसरी, यस आयोजना अन्तर्गत एक प्रमुख बाँध र ५ सहायक उच्चबाँध निर्माण तथा अन्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, सबै उच्चबाँधहरू सबै उद्देश्य–क्षेत्रका लागि साझा हुन्छन् । त्यसैले, सबै उद्देश्य–क्षेत्रहरूले फाइदा र नोक्सानका आधारमा आयोजनाको उच्चबाँध र सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका खर्चहरूमा साझेदारी गर्दछन् । उच्चबाँध बाहेकका अन्य संरचनाहरू प्रत्येक उद्देश्य–क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकता अनुसार डिजाइन र निर्माण गर्दछन् ।

यसरी निर्माण गरिने उच्चबाँधहरूको डिजाइन तथा प्रस्तावित उच्चबाँधको उचाइ जतिसुकै भए पनि बाँधको उचाइ बढेसँगै निर्विवाद जोखिम बढ्छ । यो प्रस्तावित बाँधस्थल उच्च भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले जोखिमको गुणात्मक वृद्धि हुने कुरा पनि निर्विवाद नै छ ।

सन् २००८ मा आएको तुलनात्मकरूपमा सानो बाढी (अधिकतम बहाव करिब ४ क्यूमेक्स) को प्रकोप सबैको मस्तिष्कमा ताजै छ । यस बाढीबाट नेपालमा करिब ७० हजार र भारतमा करिब ३५ लाख मानिस प्रभावित भएका थिए । सन् १९५४ तथा १९६८ मा आएका करिब २५,००० क्युमेक्सका भीषण बाढीहरूले गर्न सक्ने विनाशको अन्दाज गर्न कठिन छ । झन् कोसी उच्चबाँध भत्केर आउन सक्ने बाढीको प्रकोपबाट कति मानिस हताहत होलान् ? अन्दाज गर्न असम्भवप्रायः छ ।

यस्तो प्रकोपबाट २००८ को बाढीबाट प्रभावित संख्याभन्दा ज्यादा हताहत हुन पनि सक्छन् । यसमा ध्यान राखी आयोजनाको डिजाइन र निर्माण गर्नु पर्दछ । यस्तो बाँधको डिजाइन गर्दा मुख्य बाँधको सुरक्षाको ग्यारेन्टी अहम् हुने गरी गर्न अन्य डिजाइन मापदण्डका साथै कमसेकम ९ मोमेन्ट म्याग्नेच्युडको भूकम्प बाँधस्थलबाट अधिकतम ५ किलोमिटरको दूरीमा हुने गरी हिसाब गर्न जरुरी हुन्छ ।

अन्य बाँधहरूको डिजाइन गर्दा कमसेकम ८.५ मोमेन्ट म्याग्नेच्युडको भूकम्प १० किलोमिटरको दूरीमा हुँदासम्म बाँध सुरक्षित हुने गरी गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि प्राकृतिक वा मानव निर्मित संरचनाहरू स्थायी हुँदैनन् र तिनीहरूको भत्किने सम्भावना हुन्छ । कोसीजस्तो आयोजनाको उच्चबाँधको डिजाइन नभत्किने र भत्किए पनि एकैचोटी होइन, माथिबाट क्रमिकरूपमा भत्किन सक्ने र यस्तो भत्किने क्रमबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढीको परिमाण १९५४ वा १९६८ मा आएका बाढीभन्दा ठूला नहुने गरी गरिनु पर्नेछ ।

त्यसैले, उच्चबाँधको जोखिम र सुरक्षाका साथै लगानीको जोखिम, तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षा, डुबान क्षेत्रमा हुने आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम सबैलाई केन्द्रमा राखेरमात्र यत्रो संरचनाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । साथै, यस्तो आयोजनाबाट हुन सक्ने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी कमभन्दा कम वातावरणीय प्रभाव हुने गरी आयोजना निर्माण हुन जरुरी छ । यस आयोजनाबाट नेपाल तथा भारतलाई हुन सक्ने आर्थिक फाइदाहरू निम्न बमोजिम विश्लेषण गरिएको छः

जलविद्युत्‌काे फाइदा

यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब २५,००० गिगावाट आवर बिजुलीको औसत मूल्य प्रतियुनिटको ५ अमेरिकी सेन्टका हिसाबले जम्मा वार्षिक १.२५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ ।

बाढी नियन्त्रणको फाइदा

बाढी नियन्त्रणबाट भारतलाई वार्षिक सालाखाला ०.५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान छ । नेपाललाई बाढी नियन्त्रणमा यस आयोजनाबाट खासै फाइदा हुँदैन । भारतमा यस आयोजनाबाट हुन सक्ने मानवीय क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन गरिएको छैन ।

खाद्य उत्पादनको फाइदा

नेपालको तराईका झापादेखि पर्सासम्म आवश्यकता अनुसारको सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई खाद्य उत्पादनतर्फ वार्षिक १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको फाइदा लिन सकिन्छ । भारतको बिहार राज्यमा करिब ३६,२०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा बाह्रै महिना आवश्यकता अनुसार सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई वार्षिक १५.३६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थप खाद्य उत्पादन गरी फाइदा लिन सकिन्छ । यसरी, नेपाल तथा भारतमा गरी खाद्य उत्पादनबाट वार्षिक १६.३६ अर्ब अमेरिकी डलर फाइदा लिन सकिन्छ ।
मत्स्यपालन तथा जलयातायातको फाइदा

नेपाल तथा भारत दुवैलाई मत्स्यपालन तथा जलयातायातबाट वार्षिक १ अर्ब अमेरिकी डलर फाइदा हुने अनुमान छ । भारतलाई जग्गा पुनरुत्थानबाट करिब २.९४ अर्ब डलर फाइदा हुने देखिएकाले यसलाई आयोजनाको बाँध तथा वातावरणको लागतमा घटाउन सकिने छ ।

यसरी, यस आयोजनाबाट नेपाल तथा भारतलाई हुन सक्ने वार्षिक फाइदा क्रमशः ३.२५ अर्ब अमेरिकी डलर र १६.८६ अर्ब अमेरिकी डलर गरी जम्मा २०.११ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ ।

आयोजानबाट नेपाल र भारतलाई हुने वार्षिक फाइदाको सारांश (अर्ब अमेरिकी डलर तथा प्रतिशतमा)

आयोजनाको निर्माणबाट भारतलाई कूल आर्थिक फाइदाको ८३.८४ प्रतिशत हुने भए पनि बाढी नियन्त्रणबाट सालबसाली रूपमा हुने ठूलो मानवीय जोखिमसमेत सदाका लागि टर्ने छ । साथै, सबै नकारात्मक प्रभावहरू नेपालभित्र केन्द्रित हुने हुँदा यस आयोजनाको निर्माणबाट भारतलाई हुने फाइदाको केही अंश नेपाललाई दिएर फाइदालाई न्यायोचित बनाउनु पर्दछ ।

आयोजनाका मुख्य संरचनाहरू

यस आयोजनामा केही साझा संरचनाहरू छन् । केही विशिष्ठिकृत संरचनाहरू हुन्छन् । साझा संरचनाहरू आयोजनाबाट लाभ लिन सक्ने सबैले साझारूपमा प्रयोग गर्छन् भने विशिष्ठिकृत संरचनाहरू प्रत्येकले आफ्ना लागि निर्माण र व्यवस्थापन गर्दछन् । योजनाका साझा संरचनाहरूमा सबै उच्चबाँध र जलाशयहरू मुख्यरूपमा पर्छन भने अन्य संरचनाहरूमा नहर, सिँचाइ र जलयातायातका लागि सम्बन्धी संरचनाहरू जलविद्युत् उत्पादनका लागि बाढी नियन्त्रण गर्न नदीहरूको ड्रेजिङ लगायत पर्छन् । साझा संरचनाहरूको लागत आयोजनाबाट हुन सक्ने लाभका आधारमा सबैले बेहोर्छन् । अन्य विशिष्ठिकृत संरचनाहरूको लागत सम्बन्धित क्षेत्रले नै बेहोर्छन् । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका खर्चहरू सबै क्षेत्रहरूले साझा संरचनासरह बेहोर्नु पर्दछ ।

कूल लगानी

आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने कूल लगानी अन्तर्गत माथि तालिकामा प्रस्तुत गरिएका सबै क्षेत्रहरूमा हुने उचित लगानी समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, प्राथमिकताको आधारमा लगानी गर्न सकिन्छ । वास्तविकतालाई समेत नकार्न सकिँदैन तर आयोजनाको मुख्य संरचना उच्चबाँध तथा जलाशयहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामै राख्न उचित हुन्छ । यसरी, उच्चबाँध तथा जलाशयहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्दा सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यहरू उक्त संरचनाहरूको निर्माणअगावै सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । यस्ता साझा संरचनाहरूको डिजाइन, निर्माण तथा व्यस्थापनबारे तल चर्चा गरिएको छ ।

आयोजनाको डिजाइन

यस आयोजनाको डिजाइन बराहक्षेत्रमा प्रस्तावित उच्चबाँध, सुनकोसी नदीमा प्रस्तावित उच्चबाँध तथा तमोर नदीमा प्रस्तावित उच्चबाँधलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुपर्दछ । यसबाहेक, यो आयोजनाको मुख्य लक्ष्य बिहारमा बाढी नियन्त्रण भएकाले कन्काई, कमला तथा बागमती नदीहरूमा समेत उच्चबाधको निर्माण अनिवार्य छ । यस आयोजनाको अनुकूलनको केन्द्रबिन्दुमा नेपाल र भारतका तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा बाढी नियन्त्रण तथा कृषि लगायत उद्योगहरूमा पानीको पुनःप्रयोग हुनु अनिवार्य छ । यसबाहेक यसमा जोडिएको तेस्रो पक्ष भनेको बंगालको खाडीदेखि नेपालको सिमानासम्म नेपालले भारतबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अविच्छिन्न र विनारोकटोकको जलपरिवहन सुविधा वा अधिकार हो ।

यस्तो आयोजनाको जोखिमको कुरा गर्दा यसमा समेट्नुपर्ने अर्को मुख्य विषय ग्लोफ (हिमतालको विष्फोट) को जोखिम हो । सन् २०२१ फेब्रुअरी ७ को उत्तराखण्डको भीषण बाढी, अक्टोबर ४, २०२३ को टिस्टाको बाढी तथा १२ नोभेम्बर २०२३ मा उत्तराखण्डमा भएको सुरुङ विपद् र अन्य यस्ता दुर्घटनाहरूलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्छ । यसो गर्दा, भारतमा यस्ता आयोजना डिजाइन गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाइरहँदा उसको रवैया नीतिगत भ्रष्टाचार, आफ्ना राज्यहरूलाई उपनिवेशसरह हेर्ने नजरियाका कारण बनेको देखिन्छ । समग्र भारतमा यस विषयमा दण्डहीनताको अवस्था भयावह छ ।

टिष्टा तथा सिक्किमको रोन्गित नदीमा पहिचान भई निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको वातावरणीय पक्ष एकदमै कमजोर भएको जानकरी आयोजना प्रभावित जनसमुदायबाट २०१४–१८ ताका गराइएको थियो । त्यसलाई त्यति गम्भीररूपमा लिइएन । अरुणाचल प्रदेश तथा असममा केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको सञ्चालनका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूला बाढीहरू आउँदा केही जनसमुदायको ज्यानसम्म जाने गरेको छ । यस कुरालाई हल्कारूपमा लिए पनि उल्लेखित विपदहरूलाई हेर्दा त्यसबेला जानकारी गराइएका विषयहरू सच्चाइएका छन् ।

सिक्किमका जलविद्युत् आयोजनास्थलमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाईमा गुण्डाको प्रयोग भएको देखिन्छ । साथै, आयोजनाबाट उपलब्ध गराइएको जानकारी र आयोजनास्थलमा भएको तथ्य नमिलेको देखिन्छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले गराएको जानकारी तथा हाल घटेका विपद्ले के देखाउँछ भने भारतीय राज्यहरूमा आयोजना निर्माणका क्रममा सामाजिक प्रभावमा गलत सम्झौता गरेको आशंका हुन्छ । त्यो भारतीय सरकारी नीति हो भने यो गलत हो । नत्र, आयोजनाको प्रमुख डिजाइनरले आफु निर्दोष भएको प्रमाणीत गर्नु पर्दैन ?

त्यसैले, सप्तकोसी जस्तो आयोजनाको डिजाइनमा भारतीय डिजाइनरहरूलाई संलग्न गराइए पनि निजहरूलाई कुनै निर्णायक तथा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा संलग्न गराउन निषेध गरिनु पर्दछ । यसरी गरिएको डिजाइन करिब २८० मिटर अग्लो मुख्य बाँध र करिब २०० मिटर अग्ला ५ वटा बाँध गरी जम्मा ६ वटा उच्चबाँधको निर्माण लागत करिब ७.२२ अर्ब डलर हुन आउँछ । यसमा बाँधको डिजाइन, निर्माण सुपरिवेक्षण, प्रशासनिक खर्च लगायत खर्चको २० प्रतिशतले हिसाब गर्दा करिब १.४४ अर्ब अमेरिकी डलर हुन्छ । यो समेत समावेश गर्दा उच्चबाँधहरूको कूल निर्माण लागत ८.६६ अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउँछ ।

वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणको आर्थिक पक्ष

उच्चबाँधहरूको डिजाइन र निर्माणको मुख्य कडी भनेको आयोजनाबाट हुने जोखिमको मूल्यांकन र उक्त जोखिमहरूको उचित न्यनीकरण हो । जोखिमबाहेक यस्ता आयोजनामा निर्माण हुने ठूला जलाशयहरूबाट हुन सक्ने प्रमुख वातावरणीय प्रभावहरूमा जलाशयहरूले डुबाउने उर्वर जमिन, बस्तीहरू, धार्मिक तथा सांस्कृतिक निधिहरू, वन तथा वन्यजन्तुहरूमा पर्ने प्रभाव, स्थानीय भौतिक वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरहरूको उचित मूल्यांकन तथा यसको न्यूनीकरण प्रमुख मुद्दा हुन आउँछ । बस्तीहरूको स्थानान्तरण अर्को महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य हो । जसको शतप्रतिशत सफलता केवल दस्तावेजहरूमा मात्र सम्भव हुन्छ । यस्ता आयोजनाहरूले नदीहरूको अधिकारमा लगाउने प्रभावको त केवल दार्शनिक समाधान मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले, यस्तो जटिल वातावरणीय पक्षको आर्थिक समाधान केवल आंशिक समाधान मात्र हो ।

सप्तकोसी उच्चबाँध आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणको विश्लेषण

वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हुने, यसमा लाग्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्चसहित करिब ५.८० अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । उल्लेखित खर्चमा भारतलाई यो आयोजना निर्माणबाट हुन सक्ने जग्गा रिक्लेमेशन फाइदाको मूल्यांकन २.९४ अमेरिकी डलर बराबर गरिएको छ ।

यसरी यस आयोजनाको साझा लागतमा उच्चबाँधहरूको निर्माण लागत, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणको लागत तथा रिक्लेमेशन फाइदा गर्दा जम्मा साझा लागत ११.५२ अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यसलाई विभिन्न क्षेत्रहरूले माथि तालिकामा देखाइए बमोजिम हिसाब गर्दा सबैभन्दा ज्यादा सिँचाइ क्षेत्रलाई ८.६४ अर्ब अमेरिकी डलर, बाढी नियन्त्रण तथा मत्स्यपालन र जलयातायातलाई समान १.१५२ अर्ब अमेरिकी डलर तथा जलविद्युत्‌लाई ०.५७६ अर्ब अमेरिकी डलर पर्ने देखिन्छ ।

जलविद्युत्मा कृषिको थप लगानी

साधारणतः विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता नदीको वार्षिक सालाखाला बहावका आधारमा गरिन्छ । यस्तो बहावबाट कृषि तथा अन्य उपयोगका लागि आवश्यक पानीको परिमाण कुनै मौसममा अत्याधिक तथा कुनैमा न्यून हुन्छ । जलविद्युत् जडित क्षमता अनुसार तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको पुनःप्रयोग गर्दा खासगरी कृषिबाट अत्यधिक फाइदा लिन सकिन्छ । अतः कृषिको आवश्यकताका आधारमा पनि जलविद्युत्‌काे क्षमता निर्धारण गर्न उचित देखिन्छ ।

उल्लेखित नदीहरूको सालाखाला वार्षिक बहाव ५३,१६२.७७ अर्ब घनमिटर वा १,६८५.७८ क्युमेक्स हुन्छ । यसमा, करिब ५० प्रतिशत क्षमता रिजर्भ र सालाखाला २०० मिटरको हेडको हिसाब गर्दा कूल जडित क्षमता ४,३०० मेगावाट र वार्षिक ऊर्जा उत्पादन करिब २५,१०५ गिगावाट घन्टा हुने देखिन्छ । वर्षात्मा मौसमी नियमन गरिएको पानीको अधिकतम बहाव तथा हिउँदमा कृषिलाई आवश्यक हुने पानीको अधिकतम बहावका आधारमा जलविद्युत् जडित क्षमता निर्धारण गर्दा आयोजनाबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ ।

यहाँ गरिने हिसाबका लागि (पछि आयोजना डिजाइन गर्ने समयमा उक्त डिजाइन बहाव यकिन गर्ने गरी) वार्षिक सालाखाला पानीको बहावभन्दा ४ गुणा अधिक बहावका आधारमा जलविद्युत् जडित क्षमताको हिसाब गर्न सकिन्छ । उक्त क्षमता करिब ११,५०० मेगावाट हुने तर यसरी उच्च जडित क्षमता हुँदा जलविद्युत् उत्पादन (ऊर्जा) को परिमाणमा खासै वृद्धि नहुने हुँदैन । यसरी बढाइएको जलविद्युत् जडित क्षमताका कारण थप हुने निर्माण लागतको ठूलो अंशलाई कृषिको लागतमा समावेश गरिनु पर्दछ । यस्तो थप लागतको कूल परिमाण करिब ५०० अमेरिकी डलर प्रतिकिलोवाटका दरले ३.६० अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यो लागत चित्तबुझ्दो किसिमले कृषि र जलविद्युत्को लागतमा समेट्नु पर्दछ ।

कृषि तथा अरू व्यवसाय

कृषि तथा अन्य व्यवसायजस्तै मत्स्यपालन, जलयातायात आदिले माथि उल्लेखित साझा संरचनाहरूको लागतको अलावा आ–आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिका लागि जेजति लगानी गर्नुपर्ने हो गरी सोही अनुरूप फाइदा लिन सक्नेछन् । उल्लेखित बाहेकका व्यवसायले साझा संरचनाको लागत बेहोर्नुपर्ने छैन तर नियमानुसारको स्वीकृति लिई आवश्यक लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । साथै, भारतका नहर तथा नदीहरूमा बग्ने पानीमा आधारित जलविद्युत् उत्पादन गर्न पूर्वस्वीकृतिको आवश्यकता पर्ने छैन ।

जे जस्तो कार्यमा पानीको प्रयोग गरिए पनि निर्धारित प्रतिफलमा कमी नआउने गरी कार्य गरिनु पर्दछ तर जलविद्युत्को तुलनामा कृषि उत्पादन २० प्रतिशतमात्र हुने भन्ने भारतको पूर्व अडान निराधार देखिन्छ । यसको पारदर्शी समाधान माथि उल्लेखित तथ्यांकहरूको आधारमा समेत हुन जरुरी छ । बाँधको उचाइ घटाउने वा बढाउने विषय नेपालले उक्त आयोजनाबाट लिने वा पाउने लाभसँग जोडिएको हुनुपर्दछ । नेपालको तर्फबाट यस्तो बाँधको उचाइ घटाउने प्रस्ताव आउनु हास्यास्पद छ । बाँधको उचाइ घटाउँदा नेपाललाई ज्यादा फाइदा हुन्छ भने यसो गर्न सकियो । अन्यथा, नेपालले यसबारे निर्णय लिन हतार गर्नु हुँदैन ।

निष्कर्ष

नेपाल र भारतबीच सम्पन्न भएका पानीसँग सम्बन्धि सन्धि सम्झौताहरूमा सन् १९२० मा सम्पन्न शारदा ब्यारेज सम्झौता नेपालका तात्कालीन महाराजालाई साटिएको जमिनमा भएका बढी मूल्यवान रुखहरूको लोभ देखाएर गरियो । तैपनि, त्यसरी सट्टा गरी नेपालमा गाभिएको जमिन कुन ठाउँमा पर्‍यो ? यसबारे कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । सन् १९५४ मा गरिएको कोसी सम्झौता भारतद्वारा नेपालका महाराजलाई शक्तिहीन शासकबाट शक्तिसम्पन्न शासक बनाइए । यसबापत उक्त सम्झौतामा जेसुकै लेखिए पनि नेपालका महाराजाले भारतले लगाएको गुन तिरेको भन्ने यस आलेखकर्ताको बुझाइ रहेको छ ।

सुवर्ण शमशेरद्वारा हस्ताक्षरित १९५९ मा सम्पन्न गण्डक सम्झौता राजा महेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारतलाई खुशी पार्न गरिएको तछाड–मछाडको नतिजा भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धिलाई नेपाली राजनीतिको पानीढलोका रूपमा राखी राजनीतिशाश्त्रका अध्येताहरूबाट अध्ययन अनुसन्धान हुने हो भने नेपालका शीर्ष तहका राजनीतिकर्मीहरू महाकाली सन्धिको सेरोफेरोदेखि नै नेपालको हितविपरितका सन्धि सम्झौताहरूमा ज्यादा तल्लीन भएको देख्न सकिन्छ ।

महाकाली नदीलाई सुगौली सन्धि विपरित सीमानदीको संज्ञा दिनु लगायत माहाकाली सन्धि समग्र रूपमा नेपालको अहित हुने गरी नेपालको संसदद्वारा पास गरिएको हो । नेपाललाई समग्रमा नोक्सान हुने र भारतलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी गरिएको सो सन्धि समग्रमा राष्ट्रघाती हो । यस्तो सन्धि गर्न प्रेरित गर्ने तथा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै नेपाली राजनीतिक झोलेहरू भारतीय नेताहरूको जुत्ताको तलुवामुनि बसेर सन्धि गर्नुको रहस्य राजनीतिक अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्ने छ । हालसम्म यतातर्फ कुनै पहल नहुनु आश्चर्यको विषय हो ।

वास्तवमा राष्ट्रिय सिमानामा चलखेल गर्ने अधिकार नेपालको कुनै पनि संविधानले कुनै पनि सरकार वा दललाई वा संसदलाई दिएको छैन । यो राष्ट्रघाति सन्धि लगायत यसमा समावेश गरिएका नेपालका सिमाना लगायत सबै विषयहरू खारेज हुनु पर्दछ । यस्तो कार्यले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको घटिया सोच तथा भारतीय सरकारको घटिया रवैया छर्लङ्ग देखाउँछ ।

नेपालको तर्फबाट बाँधको उचाइ घटाउने प्रस्ताव आएको भन्ने सुनिएको छ । यो पनि विद्यमान षडयन्त्रको अर्को कडी भएको अनुमान छ । त्यसैले, कोसी उच्चबाँध जस्तो आयोजनाको सम्झौता विद्यमान राजनीतिक दल तथा भारतको मिचाहा रवैया कायम रहेसम्म ‘नेपाललाई फाइदा हुन्छ’ भन्ने भाष्य प्रयोग गरे पनि मान्य हुँदैन । जस्तोसुकै ललिपप देखाए पनि दुवैतर्फको अवस्थामा सुधार नआएसम्म यस्तो सम्झौता गर्न हुँदैन । यसैमा नेपालको हित छ ।

लेखक, नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनसँग आवद्ध छन् ।
[email protected]