देशभित्रै विद्युत् बजारको प्रचुरता; बिनाको सुगन्ध खोज्दै परदेशतिर !

काठमाडाैं । सरकारले २०७५ साल बैशाख २५ गतेलाई आधार वर्ष मानेर ५ वर्षभित्र प्रतियुनिट विद्युत् खपत वार्षिक ७०० युनिट पुर्याउने घोषणा गर्यो; जुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यो ५ वर्ष पुग्न यही जेठ ३० गतेबाट गणना गर्दा १० महिना २४ दिन बाँकी छ ।

नीतिगत मार्गचित्र अन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने पहल भने सरकारीस्तरबाट त्यति लिएको पाइँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब २७० युनिट छ । यद्यपि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विवरणमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ३३० युनिट पुगेको उल्लेख छ । यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि २०८० बैशाख २४ गतेसम्म (१० महिना २४ दिनभित्र) ७०० युनिट पुग्न ३७० युनिट खपत बढाउनुपर्छ । यो छोटो अवधिमा करिब ११२ प्रतिशत (३७० युनिट) सम्म खपत बढाउनु प्रायः असम्भव देखिन्छ ।

उल्लिखित तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन्छ– हरेक सरकारले विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र प्राप्त उपलब्धिको लेखाजोखा नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्छन् । निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका तयार गर्दैनन् र त्यही अनुसार आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्दैनन् । न त आवधिक समीक्षा गरी पथ शुद्धीकरण (Course Correction) गर्छन् । विगत १०औं वषदेखिका प्रमाणहरू केलाउँदा हरेक सरकारले वास्तविक धरातलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो स्वार्थमा लहडी, आत्ममुखी, चुनावमुखी र मनमौजी योजना ल्याउने गरेका छन्; जुन चाहेर पनि पूरा हुन सक्दैनन् ।

यद्यपि, योजना बनाउनु, लक्ष्य निर्धारण गर्नु वा सपना देख्नु/देखाउनु गन्तव्यसम्म पुग्ने आधार तयार गर्नु हो । नवनिर्माणको जग भनेकै सुरुमा सपनाको विजारोपण गर्नु र कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई वास्तविकतामा उतार्नु पनि हो । यसर्थमा सरकारले देखेको विद्युत् खपतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

प्रतिव्यक्ति ७०० युनिट खपतको लक्ष्य नै नपुगे पनि कम्तीमा ५०० पुग्यो भने त्यसलाई परिवर्तनमुखी उपलब्धि मान्नुपर्छ । मन्त्री भुसालले उल्लेख गरेको ३३० युनिटबाट ५०० पुग्न करिब ५२ प्रतिशतमात्र खपत बढाए पुग्छ । विद्युत् खपतमा सरकारले तय गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई द्रुत गति दिए यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो देखिँदैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०७९/८०) भित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० युनिट पुर्याउने घोषणा गरेकै छ । ३३० युनिटबाट ४०० युनिट पुर्याउनु भनेको जम्मा २१.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७८/७९ मै खपतको दर २०–२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्य बताउँदै आएको छ । अतः आगामी आवको बजेटले लक्षित गरेजति खपत पुग्नु सामान्य कुरा हो, यसका लागि खासै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

सरकारले आगामी आवभित्र कम्तीमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५०० युनिटभन्दा बढी पुर्याउनुपर्छ । यसो भयो भने अर्को वर्ष (आव २०८०/८१) सम्म ७०० युनिट पुग्ने बाटो तय हुन्छ । एक–दुई वर्ष ढिलो गरेर लक्ष्य पूरा भयो भने पनि श्वेतपत्रले देखाएको सपनालाई त्यति आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन ।

जलविद्युत् विकासको १११ वर्षे यात्रामा देशको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा करिब २२३० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुगेको छ । अबको २–३ वर्षभित्र थप ३००० मेगावाट प्रणालीमा थपिँदैछ । यसलाई चमत्कारिक छलाङ भन्नुपर्छ । जसरी विद्युत् उत्पादनको गतिले तीव्रता लिइरहेको छ, त्यसरी नै खपतका योजना कार्यान्वयन हुँदै जाने हो भने अबको डेढ–दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ७०० युनिट खपत पुग्न गाह्रो देखिँदैन ।

मात्र, आवश्यक बजेट, सरकारको प्रतिबद्धता, हस्तक्षेपकारी भूमिका र कार्यान्वयनमा चुस्तताको खाँचो छ । विद्युत् खपतका पर्याप्त आधार र फराकिलो बजार देशभित्रै बन्दै गएको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर अधिकतम विद्युत देशमै खपत गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो । यति भए विद्युत् खपतमा श्वेतपत्रले देखाएको सपना पूरा हुन्छ । बर्खामा बढी हुने विद्युत्को अधिकांश चिन्ता पनि यसले निराकरण गर्न सक्छ ।

खपतका क्षेत्रहरू

विद्युत् खपत बढाउने पहिलो तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हो तर नेपालमा कूल खपतमा गार्हस्थ वर्गको हिस्सा बढी छ । विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक अनुसार कूल वार्षिक खपतको तुलनामा गार्हस्थतर्फको खपतको हिस्सा ४३.०५ प्रतिशत छ भने औद्योगिकतर्फको हिस्सा ३८.६९ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा औद्योगिकतर्फका ग्राहक बढाउनु अपरिहार्य छ ।

सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणले खपतको आन्तरिक बजार विस्तार गर्दा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर जाँदा उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । ६ महिनादेखि दुई वर्षे (तत्कालीन), २ देखि ५ वर्षे (मध्यकालीन) र त्यसपछिका योजना (दीर्घकालीन) तय गर्दा देशभित्रै पर्याप्त विद्युत खपत गर्न सकिने आधारहरू बन्न सक्छन् ।

अल्पकालीन योजनाहरू

१. जनचेतना अभिवृद्धि

२. एलपिजी ग्यास विस्थापन

३. घरायसी विद्युतीय उपकरण प्रवर्द्धन

४. विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन

५. औद्योगिक कोरिडोर स्थापना र विस्तार

६. विद्युतीकरण विस्तार

७. रोप वे सञ्चालन, आदि

जनचेतना : खपत बढ्नलाई पहिलो कुरा नागरिकको चेतनामा सुधार आउनुपर्छ । ग्यासको तुलनामा विद्युत प्रयोग सस्तो, किफायती, वातावरणीय दृष्टिले फलदायी हुन्छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । यसमा सरकार तथा प्राधिकरणले तत्काल बजेट छुट्ट्याएर कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नुपर्छ । नागरिकहरू विद्युत्मा अभ्यस्त हुँदै गएपछि गार्हस्थतर्फको खपत विस्तारै बढ्दै जान्छ ।

विद्युतीय चुलो तथा घरायसी उपकरण : सरकारले विगतदेखि विद्युतीय चुलोको प्रचार–प्रसार र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसो हुँदा, यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनले तीव्रता पायो भने विद्युत् खपतमा तत्काल परिवर्तन देखिन्छ ।

यसैगरी, शहरका बासिन्दाले प्रयोग गर्न सक्ने घरायसी विद्युतीय उपकरण जस्तै: फ्रिज, वासिङ मेसिन, भ्याकुम, माइक्रो ओभन, एसी, पंखा, पानी तान्ने मोटरहरूको उपयोग बढाउँदा पनि तत्काल विद्युतको खपत बढ्छ । यसमा प्राधिकरणले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ, सँगसँगै वितरण प्रणाली र घरायसी वायरिङमा सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

भान्छाबाट ५० प्रतिशतमात्र ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सके २७५ मेगावाट विद्युत् खपत हुने नेपाल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स समाज (सिन) को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

विद्युतीय सवारी : सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ५० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रले समेत यसमा काम गरिरहेका छन् । सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमै उल्लेख गरिएको छ ।

हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा ३० किलोवाट र पुल्चोकस्थित साझा पेट्रोल–पम्पमा १०० किलोवाटको चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीका अनुसार एउटा चार्जिङ स्टेसनले बढीमा प्रतिघन्टा १४२ युनिट विद्युत् खपत गर्छ । यसको आधारमा प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ५० वटा चार्जिङ स्टेसन आधा अर्थात् दिनमा १२ घन्टा मात्र सञ्चालन भए ८५,२०० युनिट विद्युत खपत हुन्छ ।

यसैगरी, निजी क्षेत्रले देशभर करिब ७५ वटा यस्ता स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । यिनको सञ्चालन पनि दैनिक ५० प्रतिशत क्षमतामा हुँदा दैनिक १,२७,८०० युनिट खपत हुन्छ । अतः प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन चार्जिङ स्टेसनबाट करिब दैनिक २,१३,००० युनिट खपत हुन्छ ।

पेट्रोल–पम्पमा चार्जिङ स्टेसन : सरकारले विशेष सुविधा दिएर देशभरका पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न प्रेरित गर्यो भने विद्युत् खपतलाई थप टेवा पुग्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिले देशभर १५०७ वटा पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालनमा छन् । तिनमा औसत १०० किलोवाटको चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दा दैनिक १२ घन्टा मात्र सञ्चालन भएको मान्दा पनि एक दिनमा झण्डै १८ लाख युनिट (१८०० मेगावाट घन्टा) विद्युत् खपत हुन्छ । यो क्षमताका हिसाबले करिब १५० मेगावाट हुन जान्छ ।
यसका आधारमा ५० प्रतिशतमात्र पेट्रोल पम्पहरूले चार्जिङ स्टेसन राखे भने पनि ७५ मेगावाट खपत हुन्छ । साथै, प्राधिकरण तथा अरू निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन चार्जिङ स्टेसनबाटसमेत गरी १५० मेगावाट बराबरको विद्युत् खपत हुने अध्ययनले देखाउँछ ।

यो विद्युत् खपतको पाटो रह्यो; १ युनिट विद्युत् बराबर ०.३२ लिटर डिजेललाई आधार मान्दा उपरोक्त १८ लाख युनिट विद्युत्ले मात्र झण्डै ५ लाख ७६ हजार लिटर डिजेल विस्थापित गर्छ । पछिल्लो डिजेल मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँका आधारमा एक दिनमा १० करोड ३६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भारत जानबाट रोकिन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन मेरुदण्डको काम गर्न सक्नेमा द्विविधा रहँदैन ।

औद्योगिक कोरिडोर : विद्युत् खपतका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै औद्योगिक कोरिडोर हो । प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको लोड ३००–४०० मेगावाट छ । पछिल्ला केही महिनामा उद्योग क्षेत्रमा मागअनुसार करिब ६०० मेगावाटको लोड स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि, उद्योगहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । देशभरका ६६ उद्योगहरूको अध्ययन गर्दा सातामा औसत ८.३४ पटक विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । यही कारण ६४.४ प्रतिशत उद्योगहरूले अनियमित विद्युत् कटौतीको समस्या भोगिरहेका छन्; जसका कारण जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । जेनेरेटर प्रयोग गरिएकै कारण मासिक ५.३ प्रतिशत उत्पादन लागत बढेको देखिएको छ ।

६५.५ प्रतिशत उद्योगहरू नयाँ लगानीका लागि पर्खेर बसेका छन्; सरकारले नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने र नयाँ आउन खोजेका उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने हो भने थप सयौं मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने कुरा प्रस्ट छ । अतः सरकारले यस क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्काल हस्तक्षेपमुखी निर्देशिका ल्याउन जरुरी देखिएको छ ।

विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, बुटवल, नेपालगन्ज तथा धनगढी औद्योगिक कोरिडोरमा प्राधिकरणले मागे अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भए यी कोरिडोरबाट थप १५०० मेगावाट माग आउन सक्ने प्राधिकरणकै प्रक्षेपण छ । समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नहुनु, ट्रान्सफर्मर अभाव, गुणस्तरीय विद्युत्को अभाव तथा ११ केभीका वितरण लाइन विस्तार गर्न नसक्दा पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेको प्राधिकरणकै स्वीकारोक्ति छ ।

प्रादेशिक कार्यालय अनुसार माग तथा प्रक्षेपण (माग मे.वा.)

            स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

प्राधिकरणका अनुसार उल्लेखित तालिकाको आधारमा ७०–८० प्रतिशत लोड (माग) औद्योगिक क्षेत्रको रहेको छ । सामान्य हिसाबमा पनि आगामी एक वर्षभित्र औसत १००० मेगावाट लोड थपिने देखिन्छ । यसमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिले अझ बढी भूमिका खेल्न सक्छ ।

सिमेन्ट उद्योग : हाल देशमा ६६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जसले दैनिक १२०० देखि ४००० टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्छन् । यी सबै उद्योगले वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार १ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न करिब ३५ युनिट विद्युत् चाहिन्छ ।

उक्त तथ्यांकका आधारमा सिमेन्ट उद्योगका लागि मात्र वार्षिक ८७.५ करोड युनिट (८.७५ करोड मेगावाट घन्टा अर्थात् करिब १०० मेगावाट) विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । आन्तरिक माग कम रहेको हुँदा अहिले १ करोड टनमात्र उत्पादन भइरहेको संघका अध्यक्ष धुव्रराज थापा बताउँछन् । अतः अहिले नै यी उद्योगहरूले दैनिक ९.५९ लाख युनिट बिजुली खपत गरिरहेको देखिन्छ ।

स्टिल उद्योग : अहिले नेपालका स्टिल तथा डण्डी उद्योगले वार्षिक १६ लाख टनसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । यी उद्योगहरू क्षमताको ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सञ्चालन भइरहेका छन् । उपलब्ध भएको खण्डमा अहिले नै २२० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल बताउँछन् ।

विद्युतीकरण : सरकारले चालू आव (२०७८/७९) को बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा विद्युत् सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको हुँदा आगामी आव (२०७९/८०) को बजेटमार्फत पुनः दुई वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिसक्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसबाटसमेत १० देखि १५ प्रतिशत माग थपिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रोप वे : चन्द्रशम्शेरले १९२० सालमै नेपालमा रोप वे निर्माण गराएका थिए, हेटौंडादेखि काठमाडौं टेकूसम्म चलेको रोप वे बन्द भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । आज पहाड तथा हिमाली भेगका दुर्गम क्षेत्रमा यातायात तथा कृषि उपज ढुवानीका लागि रोप वे सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ ।

डाँडाकाँडा भत्काएर, वातावरणीय प्रदूषण फैलाउँदै, जलवायुमा असर पर्ने गरी डोजर इन्जिनियरिङबाट बाटो बनाउनुभन्दा रोप वे स्वच्छ, छरितो र विद्युत् खपतका दृष्टिले भरपर्दो विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ । एक टन सामान वा वस्तु ढुवानी गर्न सक्ने रोप वे निर्माण गर्दा ३४ मेगाजुल ऊर्जा चाहिन्छ, जबकि बाटोका लागि ५३ मेगाजुल आवश्यक पर्ने सिनको अध्ययनले देखाएको छ ।

अतः फलफूल, तरकारी लगायत खाद्यान्न ढुवानी हुनुका साथै मानिस आवतजावत गर्न मिल्ने गरी रोप वे निर्माण गर्न सकिन्छ । विद्युत् खपतका दृष्टिको यसको प्रभावकारिता रहेको हुँदा यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ; जुन सम्भाव्यता अध्ययन गरेर एक सिजनमै निर्माण गर्न सकिन्छ ।

मध्यकालीन योजनाहरू

१. लिफ्ट सिँचाइ

२. केबलकार

३. होटेल/पर्यटन

४. गुड ब्रिक्स

५. बोइलर

६. चिस्यान केन्द्रहरू

लिफ्ट सिँचाइ : नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ । कृषिजन्य उत्पादन बढ्न नसक्दा कुनै समय ५०–६० प्रतिशत योगदान रहेको कृषिको स्थान ओरालो लागिरहेको छ । यसका मुख्य कारणहरूमा; सरकारले नै कम प्राथमिकता दिनु, सिँचाइको अभाव, मलखाद तथा उन्नत बीउ सहजरूपमा उपलब्ध नहुनु, परम्परागत कृषि प्रविधि, गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश बसाइँसराइ तथा वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण रहेका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार देशभर ४१ लाख हेक्टर जमिनमा खेती लगाउन सकिन्छ तर हाल ३१ लाख हेक्टर भूमि मात्र कृषिका लागि उपयोग भइरहेको छ । सिँचाइ गुरुयोजना अनुसार कृषिका लागि उपयोग हुने मध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर भूमि सतह र भूमिगत सिँचाइका लागि योग्य मानिएको छ ।

सिनलेको अध्ययनअनुसार नेपालमा १४ लाख ६० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्न सकिन्छ । यसका लागि १४५० मेगावाट घन्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । जसबाट प्रतिहेक्टर २५०० देखि ४००० के.जी.सम्म उत्पादन बढाउन सकिने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रा.डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

केबलकार : नेपालमा अहिले ढुवानी तथा पहाडी यात्रालाई छोटो बनाउन धमाधम केबलकार निर्माण भइरहेका छन् । हाल मनकामना, चन्द्रागिरि, अन्नपूर्ण र दोलखाको कालिन्चोकमा केबलकार सञ्चालनमा छन् । नियमित विद्युत् आपूर्ति भए दैनिक २००० युनिटसम्म विद्युत् खपत हुने मनकामना केबलकारका इन्जिनियर सुनिल कर्माचार्यको भनाइ छ ।

एउटाले औसत २००० युनिटसम्म विद्युत् खपत गरेको मान्दा सञ्चालित ४ वटा केबलकारले दैनिक ८००० युनिट उपभोग गर्छन् । अहिले बुटवल (सिद्धबाबा), मुक्तिनाथ, परासीको मौलाकालिका लगायत दर्जन ठाउँमा केबलकार निर्माणाधीन छन् । उता गण्डकी प्रदेशले यसै वर्ष ३० वटा केबलकार निर्माणको प्रस्ताव पास गरेको छ । २–३ वर्षभित्र केबलकारको संख्या दुई दर्जन (२४ वटा) पुग्ने यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसो हुँदा, यही क्षेत्रमै दैनिक ४८,००० युनिट (४८ मेगावाट घन्टा) विद्युत् खपत हुने देखिन्छ ।

होटेल/पर्यटन : होटेल संघ नेपाल (हान) का अनुसार हाल देशभर १६ वटा पाँच तारे र ११ वटा ४ तारे होटेल सञ्चालनमा छन्; स्टार होटेलहरू १३८ र पर्यटक सुविधायुक्त होटेलहरू ११५१ छन् । तारे होटेलहरूमा एउटा ग्यास डिपोमा भन्दा बढी एलपिजी भण्डारण गरिएको हुन्छ । यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत निकै जोखिमयुक्त हुने गरेको छ ।

यस्ता होटेलहरूमा नियमित र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गराउँदा ठूलो परिमाणमा खपत बढ्न सक्छ । तारे होटेलहरूले ५० प्रतिशतमात्र विद्युतीय चुलो तथा उपकरणहरू प्रयोग गरे भने पनि खपतको दर व्यापक बढ्न सक्ने आधार छ । सरकारले उचित नीति ल्याएर महसुल कम गरिदिए ठूला होटेलहरू इलेक्ट्रिक कुकिङमा जान तयार रहेको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् ।

गुड ब्रिक्स तथा बोइलर : नेपालमा सञ्चालित इँटाभट्टाले ठूलो प्रदूषण फैलाइरहेका छन् । अर्कोतिर, जलवायु परिवर्तनले बेमौसमी पानी पर्ने गरेको छ, जसबाट इँटाभट्टामा करोडौंको क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा गुड ब्रिक्स (आधुनिक इँटा) प्रणालीमा जान सके राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । प्रतिघण्टा ३५०० इँटा उत्पादन क्षमताको मेसिनलाई ६२ किलोवाट शक्ति चाहिने क्लाइमेट एडभोकेसी इन्टरनेशनलका निर्देशक धर्म केसी बताउँछन् ।

अहिले नेपालमा लगभग ६ अर्ब इँटाको माग छ तर इँटा उद्योगको तथ्यांक अनुसार वार्षिक १२ अर्बको इँटा चाहिन्छ ।

निर्देशक केसीका अनुसार ५ सयमात्र गुड ब्रिक्स प्रणाली राख्दा ३१ मेगावाट विद्युत्ले पुग्छ । त्यसअनुसार २ हजार वटा राखियो भने १२४ मेगावाट चाहिन्छ; २ हजार वटा यस्ता नयाँ उद्योग राखे सम्पूर्ण पोल्ने इँटालाई विस्थापित गर्न सकिन्छ ।

उता, ठूला होटेल, उद्योग तथा सिमेन्ट कारखानामा सञ्चालित बोइलरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सके ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने अध्ययनले देखाएको छ । यति गर्न अर्बौं लगानी चाहिँदैन, सरकारले नियमित विद्युत आपूर्ति र महसुल दरमा सुधार गरिदिएमात्र हुन्छ ।

चिस्यान केन्द्रहरू : चिस्यान केन्द्रहरूको अभावमा देशमा उत्पादित फलफूल, तरकारी तथा खाद्यन्न लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिएको छैन । स्याउ, सुन्तला, जुनार जस्ता फलफूलको उचित भण्डारण नहुँदा भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकका फलफूलले बजार ओगटिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोरहरू) अति आवश्यक छ ।

१००० घनमिटरको एउटा चिस्यान केन्द्रमा २५० टन कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिन्छ, यसले २७ किलोवाट विद्युत् खपत गर्छ । प्रा. जगन्नाथ श्रेष्ठका अनुसार देशभर १० हजार चिस्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्दा ४०० मेगावाट घन्टा विद्युत् चाहिन्छ । यसबाट ग्राहकले ताजा कृषि उपज उपभोग गर्न पाउँछन् भने युवाहरू आधुनिक कृषितर्फ आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ । यो काम डेढ–दुई वा २–३ वर्षभित्रै गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन योजनाहरू

१. विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज)

२. रासायनिक मल कारखाना

३. ग्रिन हाइड्रोजन

सेज : सरकारले हरेक प्रदेशमा एक–एक वटा सेज (SEZ- Special Economic Zone) स्थापना गर्ने भनेको छ । हाल भैरहवामा मात्र सेज निर्माण गरिएको छ, यो पनि पूर्णतः सञ्चालनमा छैन । सिमरा र काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन छन् । ७ वटै प्रदेशमा सेज स्थापना हुँदा करिब ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मल कारखाना : दशकौंदेखि रासायनिक मल कारखानाको योजना बन्दै आए पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८४ मै गरेको अध्ययनअनुसार देशका ५ स्थानमा प्रतिदिन २७५ टन युरिया मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्दा ५०० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । तर, अहिले अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको हुँदा मल कारखानाकै लागि १००० मेगावाटसम्म विद्युत् चाहिने अनुमान गरिएको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका ६६ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये ५ वटामा तत्काल मल कारखाना पनि स्थापना गर्न सकिने अध्ययन भएको छ । यसो गर्दा, २–३ वर्षभित्रै थप ५०० मेगावाट विद्युत् खपत बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

ग्रिन हाइड्रोजन : अहिले विश्वमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनलाई एक भरपर्दो र दिगो ऊर्जा खपतको रूपमा लिने गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसमा अध्ययनसँगै कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यही क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विश्वविद्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणसँग समझदारी पनि गरेको छ ।

नेपालमा हाइड्रोजन र जलविद्युत्को व्यावसायिक क्षेत्र एमोनिया उत्पादन हो ।

वैकल्पिक प्रविधिबाट एमोनिया ग्यास बनाउँदा चाहिने ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ विद्युत् हो । भविष्यमा विद्युत् सस्तो हुँदैछ, एमोनिया यहीँ बनाउँदा संसारमै सबैभन्दा सस्तो हुन्छ । विश्वका धेरै देशहरू नेपालमा एमोनिया किन्न आउन सक्ने विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विराजसिंह थापाको विश्वास छ ।

निष्कर्ष

अहिले देशको कूल विद्युत् जडित क्षमता २२३० मेगावाट छ । आगामी २–३ वर्षभित्र करिब ३००० मेगावाट थपिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ, यसअनुसार त्यतिबेला देशको प्रणाली ५२३० मेगावाटको हुनेछ ।

२०७९ साल जेठको अन्त्यसम्म देशको उच्च माग करिब १८०० मेगावाट पुगेको छ । सामान्य १० प्रतिशतको हिसाबले माग बढेमा आगामी ३ वर्षमा उच्च माग करिब २४०० मेगावाट पुग्छ तर अघिल्लो वर्षदेखि माग २०–२५ प्रतिशतले बढिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसर्थ, वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्यो भने ३ वर्षपछि उच्च माग ३००० मेगावाट नाघ्नेछ ।

आगामी २–३ वर्षभित्र बढ्न सक्ने लोड (खपत मे.वा.) को प्रक्षेपित विवरण

स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण/नेपाल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स समाज (सिन)

सरकारले केही हस्तक्षेपकारी नीति ल्याएर खपत बढायो भने विद्युत्को उच्च माग ४००० मेगावाट पुर्याउन समस्या देखिँदैन । माथि उल्लेख गरिए जस्तै, इ–कुकिङ, लिफ्ट सिँचाइ, चिस्यान केन्द्र, आधुनिक इँटा भट्टा लगायत क्षेत्रले अर्को ५००–६०० मेगावाट लोड बढ्न सक्छ र देशको उच्च माग ४५०० मेगावाट पुग्ने देखिन्छ ।

आगामी ३ वर्षभित्र उपलब्ध हुने करिब ५२०० मेगावाटमध्ये ४५०० मेगावाट त खपत नै गर्न सक्ने परिस्थिति बन्दै आएको छ भने जगेडा हुने ७०० मेगावाटका लागि ठूलो चिन्ता गर्नुपर्ने देखिँदैन । किनकि, वर्षायाममा कति विद्युत्गृहहरू प्राकृतिक प्रकोपका कारण बन्दसमेत हुन पुग्छन्; कतिपय विद्युत्गृहहरू मर्मत/सम्भार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि, यो बर्खाका ४–५ महिनाको उत्पादन हो; हिउँदमा त फेरि पनि केही वर्ष भारतबाट आयात गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

प्राधिकरणले आन्तरिक खपत भई बचेको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा आवश्यकता अनुसार खरिद गर्ने संयन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै लैजान जरुरी छ । अहिले बर्खामा बचत भएको करिब ३६४ मेगावाट निर्यात गरी यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । भारतमा करिब ४ लाख मेगावाट जडित क्षमता भए पनि उच्चतम माग २ लाख हाराहारी छ । अतः नेपालले ५०० वा १००० मेगावाट विद्युत् बढी भयो भन्दैमा नआत्तिई आन्तरिक बजारका बहुआयामिक क्षेत्रमा काम गर्दै जानु समस्या समाधानको पहिलो विकल्प हो ।

प्रचुरमात्रामा रहेको देशभित्रैको विद्युत् बजारलाई बेवास्ता गर्दै बजार खोज्न नीति निर्माता तथा विद्युत् निकायहरू परदेशतिर दौडिन हतार नगरुन्; कस्तुरीले आफ्नै नाभिको सुगन्ध थाहा नपाएर डाँडापाखा भौंतारिए जस्तो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

१. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र); बैशाख २५ २०७५

२. ‘नेपालमा विद्युत् खपतको प्रवर्द्धन’ विषयक वेबिनारको प्रतिवेदन; साउन ३, २०७७

३. आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/७९

4. Nepal Electricity Authority, a year review fiscal year 2020/21

5. CROSS BORDER POWER TRADING IN SOUTH ASIA: HOW READY IS NEPAL?; AHIKARI, PRABAL

6. CROSS OWER TRADING IN SOUTH ASIA: HOW READY IS NEPAL?; BISHT, KHADGA BAHADUR

7. REGIONAL POWER TRADE PRIVATE SECTOR PERSPECTIVE; GARG, ASHISH

8. INDUSTRY STATUS REPORT, MAY 2022

याे फिचर आलेख २०७९ साल असार १ गते प्रकाशित भएकाे ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।