दिलबहादुर केसी
दोलखा । गत असोज ११ र १२ गते देशभर अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण देशको सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्र माथिल्लो तामाकोसीको बाँध क्षेत्रका संरचनामा ठूलो क्षति भयो । माथिबाट पहिरोसँगै आएका ठूला–ठूला ढुङ्गा र लेदोले जलविद्युत् केन्द्रको नियन्त्रण कक्ष भवन पूर्णरूपमा क्षति भयो । भवनसँगै बालुवा थिग्रयाउने पोखरीमा १० मिटर अग्लो ढुङ्गा बजारियो । त्यसले पोखरीमा ठूलो क्षति भयो । बाँधबाट पोखरीसम्म ल्याउने भूमिगत नहरमा समेत क्षति भयो । केन्द्रका संरचनामा भएको क्षतिबारे अध्ययन तथा मर्मत गर्न नै एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । क्षति भएको ३ महिनापछि बल्ल आधा क्षमतामा मात्र केन्द्रको उत्पादन सुचारु हुन सकेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् केन्द्र बन्द हुँदा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित बन्न पुग्यो । वर्षायाममै पनि विद्युत्को भारत निर्यात अवरुद्ध भयो । सुख्खा मौसममा देशको आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट अझ बढी विद्युत् आयत गर्नुपर्ने बन्यो । यसले बिजुली आयतकै लागि अर्बौँ रूपैयाँ विदेश पठाउनु परेको छ । त्यस्तै, विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने दैनिक ४ करोड रूपैयाँ आम्दानी गुमाउँदा कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै बिग्रिएको छ । यही विपद्बाट मात्रै २ अर्ब बढीको क्षति भयो । विद्युत्को आम्दानीबाट लाभांश पाउने लाखौँ सेयरधनीको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । सोही दिनको बाढी र पहिरोले देशभर २० ओटा जलविद्युत् केन्द्र तथा आयोजनामा क्षति पुगेको छ । यसले ऊर्जा र सिँचाइका क्षेत्रमा १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन विद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरिएको थियो । समितिले क्षतिको विवरण तयार पारी यस्तो प्रकोप तथा क्षतिबाट बच्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपाय तथा क्षतिग्रस्त आयोजनालाई प्रदान गर्नुपर्ने/गर्न सकिने राहतका विषय समेतमा सुझाव दिएको छ ।
कुन–कुन आयोजनामा कति क्षति ?
असोजमा आएको बाढीले माथिल्लो तामाकोसीसहित देशभर धेरै जलविद्युत् केन्द्र तथा आयोजनामा क्षति पुग्यो । केही आयोजनामा आंशिक क्षति पुग्यो भने कतिपय आयोजना लामो समय सञ्चालनमै आउन नसक्ने गरी क्षति पुगेका छन् । ती आयोजनाको पुनर्निर्माणमा ठूलो धन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
जलविद्युत्मा वर्षेनी क्षति
यसै वर्षको असारमा आएको बाढी–पहिरोले दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–७ मा रहेको ४० मेगावाटको खानीखोला १ को काम अन्तिम चरण्मा पुगेको अवस्थामा बाँध क्षेत्रमा क्षति भयो । यसका कारण आयोजनाको काम एक वर्ष पछि धकेलिएको छ ।
सोही दिनको बाढीले उत्पादन सुरु गर्नै लागेको ३० मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्समा क्षति पुग्यो । यसको उत्पादन ६ महिनापछि धकेलिएको छ । ४ वर्षअघि पनि खानी खोलामै बाढी आउँदा ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहमा बाढी पस्दा उत्पादन एक वर्ष धकेलिएको थियो ।
खानी खोला र तल्लो खारे खोला जलविद्युत् आयोजनाको बीचमा प्रस्तावित २५ मेगावाटको मध्य खारेखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्तावित बाँध क्षेत्रमा वर्षेनी पहिरोले क्षति पुर्याउँदा आयोजना बन्ने/नबन्ने नै अनिश्चित भएको छ ।
२०८० असार र भदौमा काबेली नदीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रका आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्यायो । केही आयोजना ६ महिनादेखि एक वर्षमा पुर्ननिर्माणपछि सञ्चालनमा आए । केही आयोजना पुर्ननिर्माण हुनै लाग्दा यस वर्षको बाढीले फेरि थला परेका छन् ।
२०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोका कारण सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति भयो । सानिमा समूहको पहिलो जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् गृह नै डुवानमा पर्यो । विद्युत् प्राधिकरणको १० मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्र केही महिना बन्द भयो । यही बाढीले लामोसाँघु–काठमाडौँ १३२ केभी प्रसारण लाइनका टावर पहिरोले पुरिँदा बाह्रबिसेभन्दा माथि निर्माण भएका ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना, भैरवकुण्ड, चाकु खोलामा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत् लामो समय अवरुद्ध भए ।
काठमाडौँमा स्वच्छ पानी आपूर्तिको वर्षौंदेखिको सपनाको रूपमा रहेको मेलम्ची खानीपानी आयोजनाको मुहान नै ३ वर्षअघि आएको बाढीले क्षतविच्छेद बनायो । त्यो बाढीले मेलम्ची क्षेत्र नै तहसनहस बनाइदिएको थियो ।
वातावरणीय अध्ययनमै चुनौती
कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा कम्तिमा एक वर्षको वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गरिएको हुन्छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पनि लागि १० वर्ष लगाएर विभिन्न चरणमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय विज्ञहरूबाट अध्ययन गरिएको थियो । यसको विस्तृत वातावणीय र इञ्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन ख्याती प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट भएको थियो । यद्यपि, यति विस्तृत तथा मिहिन अध्ययन गरेर बनाएको आयोजना पूरा भएको तेस्रो वर्षमै नसोचेको क्षति भयो । जुन ठाउँ सुरक्षित छ भनेर आयोजनाको बाँध तथा यसको नियन्त्रण कक्ष बनाइयो त्यहीँ सबैभन्दा बढी क्षति भयो ।
हरेक जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन विभिन्न निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै आयोजनाको निर्माण सुरु हुन्छन् । आयोजनाको सुरक्षा र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएका हुन्छन् । तर, १० वर्षयता आएका बाढी र पहिरोले सबैभन्दा ठूलो क्षति नै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भएको क्षतिले विद्युत्को राष्ट्रिय प्रणालीमै असर गरेको छ । यसमा लगानी गर्ने लाखौँ लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याएको छ ।
हुन त, जलविद्युत् आयोजनाहरू खोला किनारमा नै बन्ने हुन् । अनाकन्टार, कोही नपुगेका ठाउँमा प्रवर्द्धक पुगेर जलविद्युत् आयोजना पहिचान गरेका छन् । ती आयोजनाका लागि निर्माण गरिएका पहुँचमार्गले विकट क्षेत्र पनि सडकको पहुँचमा पुगिरहेको छ । दुर्गम गाउँहरू सुगममा परिणत भएका छन् तर तिनै अनाकण्टार ठाउँमा अथम मेहनत र धेरै समय र आर्थिक लगानी गरी बनाइएका जलविद्युत् आयोजनाहरू हरेक वर्ष खोलामा आउने बाढीका शिकार भएका छन् ।
खोला किनारमै बनाउने संरचनाहरूको डिजाइन गर्दा पनि बाढी–पहिरोको जोखिमलाई अझ गम्भीररूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो । बाँध, बाँध नियन्त्रण कक्ष, विद्युत्गृह, आवाशीय भवन, हेडरेस, पेनस्टक, सर्जसाफ्ट जस्ता अनेक संरचना निर्माणमा अझ बढी सचेतता अपनाउनु पर्ने देखियो । संभवभएसम्म यस्ता संरचना खोला किनारभन्दा केही पर सुरक्षित ठाउँमा बनाउनु पर्ने भयो । यसबारे प्रवद्र्धकहरूले गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने भएको छ । विगत वर्षको तुलनामा हिमालमा हिउँ कम पर्न थालेको छ । भएको हिउँ पग्लिँदै जाँदा हिउँको आयत घट्दो छ । यसले हाम्रा पहाडहरू काला पत्थरमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । हिउँदमा खोलानदीको बहाब निकै घट्न थालेको छ । यसको कारण विद्युत् उत्पादन घट्दै गएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा एकातिर विद्युत् प्राधिकरणलाई उल्टै जरिवाना तिर्नुपरेको छ । वर्षात् लाग्यो पानी पर्याप्त भएर पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने समयमा बाढी पहिरोको शिकार हुनु परेको छ । त्यसो हुँदा वातावरणीय अध्ययनबारे अब गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने भएको छ ।
अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासका दुष्प्रभाव
नेपालको भौगोलिक अवस्था र सहरीकरणका कारण बाढीको प्रकोप बढी मात्रामा हुने गरेको छ । नेपाल जस्तो हिमाली देशमा उचित पूर्वाधार र बाढी नियन्त्रणको उपाय नहुँदा जनजीवनमा बारम्बार समस्या सिर्जना भएको मात्रै भएको छैन । वार्षिक ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ ।
पर्यावरणविद्हरूका अनुसार, बाढी नियन्त्रणका लागि ‘ग्रे’ र ‘ग्रीन’ पूर्वाधारको विकासमा तुरुन्त ध्यान दिन आवश्यक छ । यसमा भूमिगत जलनिकासी प्रणाली, सहरमा बाढी नियन्त्रणका लागि वनस्पतिको संरक्षण र निर्माण कार्यमा हरियाली प्रविधिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
विशेषगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारले बाढी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै पर्यावरणविद् हरूले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास र अध्ययन तथा योजनाविहीन पूर्वाधार विकासलाई बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिका लागि मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएका छन् । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले सडक निर्माणका नाममा वातावरणीय अध्ययन विना जथाभावी डोजरको प्रयोग गर्ने, जथाभावि गिट्टी, बालुवा, ढुंगा जस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न दिने जस्ता कार्यले वातावरणीय विनाश र प्रकोप निम्त्याउन सहयोग गरिरहेका छन् । ठूलो बाढीको सामना गर्न एकीकृत बस्ती विकाससहितका आावस योजना ल्याउन र लगानी गर्ने स्रोतको खाँचो छ ।
चैतदेखि जेठसम्म देशभरका वन क्षेत्रमा डढेलोको प्रकोप व्यापक बन्ने गरेको छ । यसले हरियाली नासिएको छ भने पानीका स्रोतहरू पनि सुकाउन बल पुगेको छ । हाम्रा डाँडापाखा नाङ्गो हुन थालेका छन् । नाङ्गो डाँडामा वर्षाको पानीले वरवरको माटो खियाउँदै खहरे खोलाहरूको बेगलाई तीब्र बनाउँछ । यसले लेदो र गेग्रयानसहित तीव्र बेगको ठूलो बाढी–पहिरोको रूप लिने गरेको छ, जसले ठूलो विनास निम्त्याइरहेको छ । यी यस्ता चुनौतीलाई पार लगाउँदै जलविद्युत् संचना निर्माणमा थप गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो फिचर आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाकाे साताैँ अङ्कबाट साभार गरिएकाे हाे ।
