विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १०२१९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८५९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०११४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६१४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९०८६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४३८०६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १९३९ मे.वा.
२०७९ असोज १६, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

काठमाडाैं । नेपाल–अमेरिका मैत्री सम्बन्धको इतिहास सात दशकभन्दा पुरानो रहेको छ । नेपालका लागि पहिलो विदेशी सहायताका थालनी अमेरिकाबाटै भएको थियो । नेपाललाई सहायता दिने अमेरिकाको समर्थन र प्रतिबद्धता विश्वले नियालिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व, रणनीतिक सहायता र लगानी नेपालका लागि अझै महत्त्वपूर्ण छ ।
गरिबी र पछौटेपनका कारण नेपाललाई सहायता समूहभित्र राखिएको छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिले गर्दा नै देशका आर्थिक सूचकहरु ओरालो लागिरहेको कुरा बिर्सन सकिँदैन । यस सन्दर्भमा एमसीसी झनै विवादित बन्दै गइरहेको छ । एमसीसी सम्झौताका विभिन्न दफा र सर्तहरू जे जस्ता भए पनि नेपाललाई सैन्य गुटबिच राख्ने बाहेक अन्य सर्तहरू नेपालको लागि असर गर्ने देखिँदैन ।

यस्ता द्विपक्षीय सहायताका अनुदानबाट नेपालको विकास चलिरहेको छ । अर्थतन्त्रको संकुचनले गर्दा पूर्वाधारमा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । एमसीसीको महत्त्वपूर्ण पाटो, उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन र प्रविधियुक्त सडक विस्तारको प्रथामिकता नै हो । खासगरी, नेपालको जलविद्युत् ऊर्जा विदेशी सहायताबाट सञ्चालन भइरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई भुल्न सकिँदैन ।

कथमकदाचित, एमसीसी लागु नभएको खण्डमा नेपालको पूर्वाधार विकास पछि पर्ने निश्चित छ । अहिले जलविद्युत् तथा ऊर्जामा प्रसारण लाइन र सडक विस्तार हुन नसकेर धेरै आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको आर्थिक सूचकलाई दिगो र भरपर्ने माध्यम भनेकै ऊर्जा भएकोले यसमा नागरिक अगुवा तथा सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ । एमसीसीलाई राष्ट्रियता र राजनैतिक दाउपेचमा पारिरहुनु हुँदैन भन्ने तमाम नागरिकले बुझ्नुपर्छ ।

नेपाल लगायत नेपालसम्बद्ध राष्ट्रहरूले ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरू :

१. नेपालमा धु्रवीय भू–मण्डलीकरणको तीव्र रूपमा रणनीतिक चासो बढेको सन्दर्भमा नेपाल कसरी सन्तुलित हुन सक्ने र कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने ?

२. नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारमा चलेको देश भएकोले शक्ति राष्ट्रको गुटसँग लाग्न मिल्ने कि नमिल्ने ? उदार र खुला अर्थनीति अंगालेको नेपालको अर्थतन्त्र बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सहायतामा आधारित छ । अन्य देशबाट आउने सहायता र लगानीलाई कसरी विश्वसनीयता बनाउने ?

३. नेपाल अ–हस्तेक्षपको सिद्धान्तमा अडिग छ । नेपालले सैन्य गुट र निःशस्त्रीकृत संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको शान्ति खलल नहुन आन्तरिक तथा बाह्य गुटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

४. MCC/ MCA/ BRI बाट प्राप्त लाभ/हानी, हुन सक्ने जोखिम र दूरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहायता जस्तैः विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन बैंकलगायत छिमेकी भारत र चीनसँगको समदूरी सम्बन्धलाई कुटनीतिक तवरबाट कसरी सन्तुलन मिलाउने ? तटस्थ साझेदार राष्ट्रहरू जापान, दक्षिण कोरियासँग घनिभूत सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्ने ?
५. MCC BRI नेपालका लागि दुवै महत्त्वपूर्ण साझेदार लगानी हुन् । नेपालका लागि ठूलो लगानी चाहना हुन सक्छ । अमेरिका र चीनको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै छ । नेपालले त्यो बुझ्न जरुरी छ । MCC सहायता/लगानीको रकम थोरै भए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी प्रभाव र प्रतिबद्धता नेपालको लागि कति महत्त्व राख्छ ? 

६. नेपाल आत्मनिर्भर स्वाधीन राष्ट्र बन्न, कार्यदिशा सहितको दिगो आर्थिक नीति के 
हुने ?

७. नेपाल अझै परनिर्भर रहेको हुँदा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन वास्तविक मापदण्ड के–के हुने ? 

८.  भारत र चीनको आर्थिक औद्योगिक प्रदूषणले गर्दा नेपालको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना गर्दै, बहुजातीय एकता (ग्लष्तथ ष्ल मष्खभचकष्तथ) मा अखण्ड हुने गरी एकताको सुत्रपात के हुने ?

९. नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट कसरी मुक्त रहने ? नेपालको जलवायु जोखिमको जिम्मेवारी र वित्तीय सहयोग कसरी प्राप्त गर्ने ? कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका के रहने ?

१०. नेपालको प्राकृतिक साधन जलस्रोतको पर्यावरणीय दिगो विकासका लागि ऊर्जा महत्त्वपूर्ण अंग भएकोले ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहमती कसरी अवलम्बन गर्ने ?

११. ऊर्जा सुरक्षाका लागि के नेपाल परमाणु ऊर्जामा (ल्गअभिबच एयधभच) मा जान सक्छ ?  

यी बुँदा वा विषयमा सार्वजनिक सरोकार र नागरिक अगुवा सहितको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय राष्ट्रिय बहसको थालनी गर्न तथा मित्रराष्ट्रसँग आर्थिक, कुटनीतिक कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बहुविषयक राष्ट्रिय परिषद् समूह (त्जष्लप त्बलप न्चयगउ) गठन गर्नुपर्ने मेरो व्यक्तिगत सुझाव रहेको छ ।
(भण्डारी, निजी जलविद्युत् प्रर्वद्धक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit