कृष्णप्रसाद भण्डारी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता समूह गठन गरेर थोकमा समुदायलाई सस्तो विद्युत् बेच्न सक्छ । यसो हुँदा सरकारको ध्यान सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणामा जानुपर्छ । वितरण प्रणालीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समुदायले नै गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । निजीकरण होइन ।
करिब १० वर्ष पहिले फ्रान्सको सरकारी कम्पनी इलेक्ट्रो दी फ्रान्सले बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । उसको सर्त प्राधिकरण व्यवस्थापन समेत लिने थियो । पछि तुहियो ।
अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीको समयमा विशाल ग्रुपले नयाँ विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणको संरचना उपयोग गरेर व्यापार गर्नु वा सो ग्रुपबाट यस्तो प्रस्ताव आउनु सुखद नहुन सक्छ ।
अर्को, प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री रोक्नु र विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिमा चुक्नुले गर्दा निजी क्षेत्रको मारवाडी घराना सक्रिया भएको हुन सक्छ । यसमा प्राधिकरणले सरकार र विद्युत् उपभोक्ताबीच खुला बहस चलाउनुपर्छ । यसपछि मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने सवालमा निजी क्षेत्रलाई क्याप्टिभ पोलिसीमा ल्याउन सकिन्छ । यो भनेको प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको भाडा (ह्विलिङ चार्ज) तिरेर निजी क्षेत्रबाट बिजुली किनेर कुनै व्यापार कम्पनीले बेच्न सक्छ । प्राधिकरण सेवा मुलक संस्था भएको हुँदा धेरै विषय विचार गरेरमात्र विद्युत् व्यापारलाई विविधिकरण गरिनुपर्छ ।
