विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८५३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३७५० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १५८५४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ९०२८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १७५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३८९१३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २००९ मे.वा.
२०८१ जेठ ११, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष
अन्तर्वार्ता

समृद्धिका लागि ठूला पूर्वाधारको दु्रततर विकास अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । त्यसमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाका पूर्वाधारको तीव्र विकास अहिलेको खाँचो हो । कार्बन उत्सर्जनका लागि विश्वका अधिकांश राष्ट्रले जनाएका प्रतिबद्धतालाई आधार मान्ने हो भने यो वैश्विक आवश्यकता समेत हो । यद्यपि, लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा नवीकरणीय ऊर्जाका ठूला पूर्वाधारको विकास नेपालका लागि मृगतृष्णा बनिरहेको छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी होस्, चाहे १ हजार २ सय मेगावाटकै बूढीगण्डकी । यस्ता बहुआयामिक लाभका मेगा–परियोजना अघि बढाउने आर्थिक हिम्मत नेपालले अझै जुटाउन सकिरहेको छैन । त्यसो त, पछिल्लो समय बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा लगानी बढाइरहन्छन् । यद्यपि, देशलाई ऊर्जा विकासमा फड्को मार्न यो पर्याप्त छैन । आगामी दिनमा नेपालको हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अवस्था के रहन्छ ? यसका के कस्ता जोखिम छन् ? यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको विश्व आर्थिक मन्दीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कत्तिको प्रभाव पारेको छ ? र, हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सन् २०१९ मा कोरोना महामारी विश्वव्यापी बनेपछि विश्वका सबैजसो देशको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति देखियो । सँगै, ब्याजदर बढ्यो । भू–राजनीतिक परिवर्तनहरू देखिए । त्यो सँगै विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो । त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्‍यो । पछिल्लो ६/७ महिना यता भने नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरू सुधार हुँदै आइरहेका छन् । नेपालको मौद्रिक स्थिति र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधार हुँदै आएको छ । मुख्यरूपमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्दै अहिलेसम्म डलरमै २३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिती १२.७ अर्ब डलर पुगिसकेको छ । चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ । महिनाको १२५ अर्बको हाराहारीमा आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा, मौद्रिक स्थिति सुधारोन्मुख छ । यसो भनिरहँदा वित्तीय क्षेत्र भने अझै दबाबमै छ । आयात घट्दा राजस्व घटेको छ । समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा अझै हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ । समग्रमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि केही न केही असहज बनाइरहेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता सूचक सकारात्मक हुँदा अहिले तरलताको अवस्था सहज छ । यसले, स्थिरताको सङ्केत दिएको छ । गत वर्षसम्म बढिरहेको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अहिले घट्न थालेको छ । औसत ऋणको ब्याजदर कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगिसक्यो । यो निजी क्षेत्रका लागि लगानीको सहज अवस्था हो तर हामीले सोचेजस्तो कर्जाको माग छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनामा कर्जा लगानी ४ प्रतिशतमात्रै हुँदा निक्षेप सङ्कलन १४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले, बजारमा तरलता बढेको छ तर कर्जा प्रवाह नबढ्दा तरलता व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।

यो शताब्दीकै ठूलो महामारी (कोरोना) बाट हामी भर्खरै गुज्रियौँ । महामारीबाट बाहिरिएपछि ऋणको एनपिए (नन पर्फमिङ एसेट्स) को अवस्था केही बढ्दै गयो । यति हुँदा पनि एनपिएको अवस्था हामीकहाँ छिमेकी मुलुकको भन्दा ठिकै छ । ऋणको माग नहुनु र एनपिए बढ्नुले बैंकिङ क्षेत्र केही सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका सहयोगी नीतिका कारण ऋणको माग बढ्ने, आर्थिक क्रियाकलाप र तरलता व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास छ । सरकारले पनि अहिले लगानी बढाउँदै तल्लो तहसम्म ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गरिरहेको छ तर पछिल्लो समय नेपालबाट बाहिरिने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उपभोगमा पनि प्रभाव परिरहेको छ । यसतर्फ सजग हुनुपर्ने छ ।

लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिरहनुले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै विकास निर्माणका कार्यमा शिथिल रहेको देखाउँछ । यसको समाधान के हुन सक्छ ?

असहज अवस्थाबाट अहिले हामी बिस्तारै बाहिर निस्किँदै छौँ । मौद्रिक स्थिति सहज भए पनि वित्तीय अवस्था सहज छैन । राजस्व नउठ्ने, उठेको राजस्व समयमै खर्च नहुने र खर्च नहुँदा पैसा तल्लो तहसम्म जान सकेको छैन । अन्तिम उपभोक्तासम्म पैसाको प्रवाह नहुँदा उत्पादनको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनले नकारात्मक स्थिति पैदा भएको छ । निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी हुनु पनि अहिलेको मुख्य समस्या हो । त्यसो हुँदा, मुख्यतः यावत् समस्याको सम्बोधन सरकारबाटै हुनुपर्छ । लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले ठूल्ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी बढाउँदै अन्तिम उपभोक्तासम्म पैसाको प्रवाह बढाउनुपर्ने छ ।त्यसले मात्रै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सक्छ । अहिले हाम्रो कर्जा लगानीको अनुपात पनि ८१ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रशस्त पैसा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । अघिल्लो वर्ष पुँजीको यस्तो पर्याप्तता थिएन । यसले गर्दा, अब बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापमा बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

केही समयअघि बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तको ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने माग उठेको थियो । यो क्षेत्रमा त्यसको कस्तो प्रभाव अनुभव गर्नु भएको छ ?

बैंक र वित्तीय संस्था भनेका विशिष्टिकृत र संवेदनशील संस्था हुन् । यिनले ट्रष्टीको रूपमा सबैको निक्षेप वा बचतलाई लगानीको रूपमा परिचालन गरी काम गरिहेका हुन्छन् । अहिले, बैंकमा ५ करोडभन्दा बढी बचतकर्ताको छरिएर रहेको ५६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप छ । यही पैसा लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यसो हुँदा, सडकबाट वा राजनीतिक तहबाट बैंकको ऋण मिनाहा गर्ने गरी समाधान खोजिनु गलत कुरा हो । यसले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । सँगै, बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ ।

यसले बाह्य लगानीकर्ताले पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ । अहिले हामीले हिमाल, पहाड र तराईका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा दिइरहेका छौँ । यसरी काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले अझै प्रोत्साहन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । बैंकले ऋण दिएको पैसा बैंकको आफ्नो होइन, निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने पैसा हो । अतः ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।

यस्तो समस्याबाट बाहिर निस्किन सकिएको छ कि छैन ?

अहिले ऋण दिने कर्मचारीकै व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रश्न उठ्यो । ऋण दिने कर्मचारीलाई शाखामै आएर उठाएर लैजाने काम भयो । सुरक्षाका लागि राज्यको उपस्थिति नभएको जस्तो देखियो । यस्ता घटनाले बैंकका कर्मचारीमा त्रास पैदा हुन्छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सबै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । सडकबाट समाधान खोजिनु हुँदैन ।

ऊर्जा विकास त्यसमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास राज्यकै प्राथमिकतामा छ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने यसमा खुलेर लगानी गर्न तत्पर नभएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यहाँको विश्लेषण के छ ?

आजको दिनमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले करिब ३२२ अर्ब रूपैयाँ जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी यो वर्षका लागि ६ प्रतिशत र त्यसलाई बढाउँदै १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी ५ हजार अर्ब रहँदा ३२२ अर्ब ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । पछिल्लो ४–५ वर्षमा त यो क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी अझ बढेको छ ।

एनएमबीकै कुरा गर्दा, अहिलेसम्म ७३७ मेगावाट बराबरका ४६ आयोजनामा ३४ अर्ब ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसमध्ये, १९ अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजना विकासको सुरुमै जोखिम लिएर लगानी नगरेको भए आज यो अवस्थामा पुगिने थिएन ।

ऊर्जामा भएको बैंकिङ लगानीकै कारण आज लोडसेडिङ हटेको छ । बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । पछिल्लो २ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट झण्डै २०० अर्ब लगानी उपलब्ध गराइसकेका छौँ । हामीले २/३ वर्षयता यो क्षेत्रका लागि विशेष रूपमा स्थानीय बजारमा बोन्डको व्यवस्था पनि गरेका छौँ । ऊर्जा मात्रै यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अहिले पनि एकल अङ्कको ब्याजदरमा ऋण प्राप्त भइरहेको छ । ऊर्जा बैंकको प्राथकिता प्राप्त क्षेत्र भएको हुँदा १५ वर्षसम्मका लागि निश्चित दरमा ऋण उपलब्ध भइरहेको छ ।

एनएमबी बैंकले यो क्षेत्रलाई अझै अघि बढाउन लागिरहेको छ । किनकि, यो भोलिका दिनमा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भर्खरै बिजुली निर्यात सुरु भएको छ । यो क्षेत्रलाई अहिले सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली खपत गर्दै अन्य उद्योग पनि प्रतिस्पर्धी भई निर्यात वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधान अनुसार आगामी सन् २०३० सम्म बैंकहरूको कुल लगानी १० हजार अर्ब (सय खर्ब) पुग्यो भने ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १० खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा, नवीकरणीय ऊर्जा र बैंकिङ क्षेत्रबाट हामी जलविद्युत्मा ७/८ सय अर्ब लगानी थप्ने छौँ ।

लगानीका लागि बैंक तयार हुँदा–हुँदै पनि विद्युत्‌काे बजार अहिले पेचिलो विषय बनेको छ । बजार सुनिश्चित हुन नसकिरहेको अवस्थामा बैंकिङ जगतले यो क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?

यो क्षेत्रमा ३२२ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसक्यो । लगानी प्रतिबद्धता पनि थुप्रै छ र अझै लगानी बढाउँदै छौँ । अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुगिसक्यो । ७ हजार मेगावाटजतिका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरेर छोटो अवधिमै लगानी हुने छ । सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट पु¥याउने सरकारको लक्ष्य थियो । अहिले झन् बढेर १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । यस्तो लक्ष्य पूरा हुने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन हुन्छ । उत्पादित बिजुली किन्ने एकल खरिदकर्ताको रूपमा विद्युत् प्राधिकरण छ । भोलि, यसले खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यो निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

पछिल्लो समय भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने भनेको छ । बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा व्यापार गर्न सकिने सम्भावना छ । रसिया–युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढिरहेको छ । विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारत विस्तारै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा रहेकोले त्यहाँ नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढेर जाने देखिन्छ । त्यसकारण, सही व्यवस्थापन गरे त्यति समस्या नआउला । निजी वा बैंकिङ क्षेत्रबाटै चल्ने गरी ऊर्जा व्यापार कम्पनीको स्थापनाको कुरा पनि आउन सक्छ ।

यी बाहेक आन्तरिक खपत बढाउन वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरण र विस्तारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । हामीले पनि विद्युत्‌काे आन्तरिक खपत बढ्न सक्ने हुनाले विद्युतीय सवारीमा लगानी गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय बैंकहरूले सस्तो दरमा विद्युतीय सवारीका लागि ऋण लगानी गरिरहेका छन् । चार्जिङ स्टेसन विस्तारमा लगानी बढाउन लागिपरेका छौँ । विद्युतीय उपकरणमय भान्सा बनाउने र जैविक इन्धनको विस्थापन गर्न हामी लाग्नुपर्ने छ ।

मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) मार्फत पूर्वाधारका लागि सस्तो पैसा ल्याउन हामी काम गरिरहेका छौँ । अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादित बिजुली खेर जानु हो । पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारले बिजुली खेर नजाने अवस्था बनाउनुपर्छ । नेपालले निर्यात गर्ने क्षेत्र मध्येको ठूलो ‘बिजुली’ नै बनेकोले यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ ।

बिजुलीको माग बढाउँदै आन्तरिक बजार निर्माण गर्न करिब ७ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । अहिले सरकारले स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपिभी) बनाएर ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना ल्यायो भने बैंकिङ क्षेत्र लगानी गर्न तयार होला ?

आजको मितिमा नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी ७०० अर्ब हाराहारी छ । अहिलेकै अवस्थामा एउटा परियोजनामा ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस आधारमा हामी २० वटै वाणिज्य बैंक मिलेर लगानी गर्‍यौँ भने साढे ३ सय अर्बसम्म्मको एउटै परियोजनामा लगानी गर्न सक्छौँ । त्यो नेपाली आफैँले गर्न सक्ने आकारको परियोजना हुन सक्छ तर यसो भनिरहँदा जोखिम बहन गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकहरूको काम होइन । पूर्वाधार बैंकहरूले गर्नुपर्ने हो । यदि, यसलाई एसपिभी बनाएर लैजाँदा वा बन्डको रूपमा लैजाँदा त्यहाँ बैंकिङ क्षेत्र आउन सक्छन् । अहिले ठूला क्षमताका प्रसारण पूर्वाधार तथा जलाशय आयोजा नबनाउने हो भने बाहिर विद्युत्को माग भए पनि भोलि पठाउन सकिँदैन ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ कै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि बाहिरकै संस्थाहरूले संगठितरूपमा लगानी गरिरहेकै छन् । ४३ करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी लगानीका परियोजना चलिरहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो ३÷४ वर्षअघिदेखि विदेशी बैंक तथा लगानीकर्तासँग सहकार्य गरेर नवीकरणीय ऊर्जा र साना तथा मध्यम व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन् । बाहिरबाट लगानी ल्याउन एउटा आत्मविश्वासको वातावरण हामीले बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले बाहिरबाट पैसा ल्याएर यहाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यस अनुसार, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई काम गर्न दिइयो भने हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि अरू खालको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

उसो भए वातावरण हुनुपर्‍यो पैसा उपलब्ध हुन्छ भन्ने हो ?

हामीले काम गर्ने वातावरणसँगै नीतिगत सहयोग पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

कन्सोर्टियम वा सिन्डिकेट फाइनान्सिङमा जाने हो भने हामी मध्यम खालको जलाशय परियोजना पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने हो ?

प्राविधिकरूपमा हामीले सक्छौँ । साथै, स्थानीय र बाह्य लगानीकर्तासँग सिन्डिकेसन बनाएर जान सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणा ल्याएको छ । नेपालमा यसको औचित्य र सम्भावना कत्तिको छ ?

अब हरित अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ, त्यो नै भविष्य हो । यसका २÷३ वटा कारण छन्– नेपाल त्यस्तो देश हो, जसले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्दा पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने मुख्य १० देशको सूचीभित्र पर्छ । यसलाई हेर्दा हाम्रो पनि ३ सय अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना र लगानी जोखिममा छ । त्यसो हुँदा, यसतर्फ सचेत भएर काम गर्नुपर्ने छ । ग्रिन ट्याक्सोनोमी राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने अन्तिम अवस्थामा छ । कार्यान्वयनमा ल्याउन अब के कसरी अघि बढ्ने वा के गर्ने भन्ने मार्गनिर्देशन पनि केन्द्रीय बैंकले गर्छ । त्यसो हुँदा, हामीलाई सजिलो हुन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म बैकिङ क्षेत्रले लक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छ त ?

प्रगति त हासिल भएको छ तर त्यसमा धेरै चुनौती छन् । कति समय त विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) नै रोकियो । त्यसमा स्पष्टता थिएन । त्यो नभई बैंकले लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले, नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ । बाहिरबाट लगानी ल्याएर काम गर्ने बैंकलाई पहुँच पनि दिनुपर्छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा स्थापित जलवायु कोषहरूमा लगानीका लागि आग्रह गर्ने हाम्रो अधिकार पनि छ । बैंकलाई पहुँच दिने हो भने यस्ता फण्ड ल्याएर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । बैंकले पनि त्यस्ता पूर्वाधारमा काम गरिहरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो १० प्रतिशत पुर्‍याउन सजिलो हुँदैन । यसका लागि यहाँका सबै आयोजनामा बैंकले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । जलविद्युत् बैंकका लागि धेरै चुनौती र जोखिमको क्षेत्र हो । परियोजना नबनुन्जेल जोखिम भइरहन्छ । त्यसपछि पनि बाढी–पहिरो आएर क्षति पु¥याउने गरेको छ । अतः अहिलेको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।

पिपिए नहुने, प्रसारण लाइन नै समयमा नबन्ने जस्ता कारणले भइरहेको लगानी पनि बैंकले शोधभर्ना नगरेको गुनासो आइरहेको छ । पुँजी प्रवाह गर्दा समस्या कहाँ छ ?

पहिलो कुरा, हामीले परियोजना सुरु हुनुअघि प्रसारण लाइन यसबेला बन्छ भन्ने आधारमा योजना बनाएका हुन्छौँ । सोही अनुसार निर्माणको काम गर्दा स्यानीयवासी, ठेकेदार, प्राधिकरण आफैँबाट अवरोध, ढिलासुस्ती जस्ता समस्या आउने गरेका छन् । लगानीका लागि यो मुख्य जोखिम हो । त्यसले, सञ्चालनमा आइसकेको आयोजना पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्दा बिजुली खेर जान्छ । यसले, नगद प्रवाहमै समस्या उत्पन्न हुन्छ । अर्काे, उत्पादित जलविद्युत्को पिपिए दर निश्चित छ, बढ्न सकेको छैन । प्रवद्र्धकहरूको तर्फबाट हेर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । ब्याजदर होस् या मुद्रास्फीतिका कारण एकदमै न्यून मुनाफामा काम भइरहेको छ ।

अझै पनि सामाजिक तथा र वातावरणीय समस्याले परियोजनामा जोखिम थपिइरहेको छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो लगायत वातावरणीय र सामाजिक कारणले परियोजनाको काममा ढिलाइ हुने, बन्द हुने र कति समयसम्म नचल्ने हुन्छ । त्यस्तै, जलवायु सम्बन्धित समस्याका कारण हाइड्रोलोजी नै परिवर्तन हुने, पहिले अनुमान गरे अनुसार आयोजनाको खर्च र काम नहुने जस्ता मुख्य जोखिम पनि छन् ।

जलविद्युत् लगायत ठूला परियोजनाका लागि सस्तो फन्ड उपलब्ध हुनुपर्ने हो । यसमा बाहिरकै कोष उपयोग गर्न सकिन्छ । किनभने, नेपालका बैंकहरू आन्तरिकरूपमा लिक्विडिटीमा आत्मनिर्भर छैनन् । लामो समय चल्ने ठूला परियोजनामा जाँदा ग्रिन बोन्डजस्ता उपकरणमा बैंकको पहुँच हुनुपर्छ । यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउन सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले हेजिङ मेकानिजम, कन्ट्री रेटिङ गराउनु पर्छ । यी विषयमा सैद्धान्तिक काम भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

अहिले हामीले बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा १० प्रतिशत विथ होल्डिङ कर तिर्नुपर्छ तर श्रीलंका, बंगलादेशले तिर्नु पर्दैन । अनि, हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) मात्रै होइन, वातावरण समाज र शासन भन्ने (इसजी) लाई आत्मसाथ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सबै परियोजना निर्माण गर्न नेपालको पैसाले पुग्दैन । बाहिरबाट रकम ल्याउने हो भने त्यसै अनुसार बैंकिङ तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।

सरकारले कहिले १५ हजार, कहिले २० हजार, २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अघि सार्छ तर नीतिहरू बन्दैनन् । परिणाम देखिन नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?

आशावादी हुनु, उच्च लक्ष्य राख्नु सकारात्मक कुरा हो तर सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो क्षमताको सही आकलन गरेरमात्र लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि २८ हजार वा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन प्राविधिकरूपमा सम्भव होला । त्यो बिजुलीको माग पनि होला तर त्यसमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योगको क्षमता के हो ? भोलि बैंकले लगानी गर्न सकेन भने अर्को स्रोत के हो ? प्रतिबद्धताहरू कहाँ–कहाँ छन् ? बैंकहरू अगाडि लागेका छन् भने अरू प्रबद्र्धकहरू कत्तिको अगाडि छन् ? त्यसलाई अघि लैजान स्थानीय स्रोतहरू कत्तिको उपलब्ध छन् ? यी विषयमा हामीले पहिले नै विचार गर्नुपर्छ ।

मानौँ, हामीले इएसजी कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसको विज्ञ नेपालभित्र कति छन् ? त्यसलाई कसरी लैजाने ? सरोकारवालाको सहभागितामा कम्पनीको यथार्थ स्थिति थाहा पाए परियोजना सफल हुन्छ । लक्ष्यमात्रै बनाएर अन्य क्षेत्रलाई वास्ता नगर्ने हो भने कहीँ न कहीँ काम रोकिन सक्छ । सायद, यहाँ कार्यान्वयनमा समस्या छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्न एउटा संयन्त्र बनाएर फास्ट ट्रयाकमा सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ तर कतिपय कानुनी रूपमै अड्चन बनिदिन्छन् । अब विशुद्ध आयोजनालाई मात्रै ध्यानमा राखेर काम अघि बढाउनुपर्ने छ । यसमा हामी तयार छौँ । ऊर्जाले अन्य औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्छ । भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन, व्यापार घाटा घटाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीलाई सहजीकरण चाहिन्छ ।

सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्दा सरोकारवाला सहित बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइयो भने अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तपाइँको निचोड हो ?

हो, जुनसुकै लक्ष्य निर्धारण गर्दा पनि लगानी र आयस्रोत पहिचान गर्नुपर्छ । यदि, त्यहाँ कुनै अन्तर वा समस्या देखिए के गर्ने भन्ने पूर्वयोजना निर्माणसहित काम गर्न सकिए पक्कै पनि सहज हुन्छ । यसका लागि सबै सारेकारवालासँग पहिले नै छलफल गरे समस्या आउँदैन ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा हरित हाइड्रोजन तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि के कस्ता वित्तीय औजार ल्याउन आवश्यक छ ?

विश्व बजारमा नयाँ इनर्जीका क्षेत्र सिर्जना हुँदै छन् । तिनको पहिचान र विकास गर्न नेपालको आन्तरिक स्रोतमात्रै पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तथा भण्डारण गर्न ठूलै वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिन्छ । नेपालसँगको सम्भावनालाई कार्यान्वयन तहमा लाने हो भने त्यसका लागि ठूलै लगानी चाहिन्छ । यहाँको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने मानिस धेरै छन् । किनकि, जलवायु परिवर्तन र शून्य उत्सर्जनलाई अघि बढाउन नेपाल सक्षम छ । अहिले लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न तयार छन् ।

नेपालका बैंकलाई ग्रीन क्लाइमेट फन्ड वा अन्य फन्डको मान्यता प्रदान गर्ने र त्यहाँबाट रकम प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रो अधिकार पनि हो । त्यस्ता फन्डको मान्यता प्राप्त गर्दै लामो समयसम्म परियोजनामा ठूलो लगानी वृद्धि गर्न सक्ने अवसर पाउन सक्छ । त्यस्तै, ग्रीन बोन्ड, सस्टेनेबल बोन्डहरू, सस्टेनेबल फाइनान्सिङ, सहयोगसहित प्रभाव सिर्जना गर्छ । आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न चलिरहेको अभियान सहयोग गर्ने उपकरण पनि होलान् । अहिले चलिरहेको ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको अवधारणा सहित व्यावसायिक र परोपकारी फन्डको एकीकृत संयोजन गर्दै यसलाई सस्तो बनाउने र क्षमता विकास गर्दै फाइनान्सिङलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । यसले नेपालमा भित्रिएका वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई पनि सहयोग गर्छ । साथै, हेजिङ फन्ड, ग्यारेन्टी तथा जोखिम न्यूनीकरणका औजारहरूको परिचालन गर्दै जानुपर्छ ।

त्यसतर्फ सरकारको तयारी केही देख्नुहुन्छ ?

सरकारले बजेटमा पनि यो व्यवस्था गरेको छ । विस्तारै विकास हुँदै जाला, आशा गरौँ । केन्द्रीय बैंकले पनि ग्रिन ट्याक्सोनोमीको अवधारणासहित अघि आएको छ ।

नेपालले स्वच्छ र हरित ऊर्जा विकासका लािग कस्तो मोडालिटी अपनाउनु आवश्यक होला ?

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाको हिसाबले अत्यन्तै सहज अवस्थामा छ । हामी विश्वकै दोस्रो ठूलो र पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसँग जोडिएका छौँ । विश्वमा पछिल्लो समय बढिरहेको नवीकरणीय ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न हामीसँग सम्भावना छन् । भारतमा हुने विद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको मागलाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट नेपालले कसरी फाइदा लिने भन्ने सोच्ने समय आएको छ । त्यस्तै, विकासशील मुलुकका रूपमा बंगलादेश र ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई कुटनीतिक, राजनीतिक, निजी र सरकारी सरोकारवालाले पनि यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

जलविद्युत्सँगै इनर्जी मिक्सको अवधारणबाट अधिकतम लाभ लिने र आन्तरिक माग पूर्ति गर्ने गरी नयाँ अवधारणा ल्याउन सक्छौँ । हामीसँग उपलब्ध क्षमता बमोजिमको हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी त्यसबाट फाइदा लिनेतर्फ जान्न आवश्यक छ । हामी अहिले प्राविधिकरूपमा अत्यन्तै सुरु चरणमा छौँ तर हाइड्रोजन भण्डारणको प्रविधि विकास गर्न सके हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्दै त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ । नेपाल आफ्नै स्रोतको परिचालन गरेर ठूला पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक होइन । त्यसो हुँदा स्रोत जुटाउने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालले आर्थिक कुटनीति मार्फत अनुदान वा ऋण, निजी वा बैंकलाई उपयोग गरेर लिन सक्छ । विद्युत् वितरणको प्रभावकारिता वृद्धि, कमोडिटीको रूपमा बिजुली व्यापारको व्यवस्थापन गर्दै यसमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुख्यरूपमा खुम्च्याइएको माग (सप्रेस्ड डिमान्ड) लाई पूर्ण मागमा उजागर गरी जैविक इन्धनको विकल्पको रूपमा विद्युत् विकासलाई चाहिने पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि यही नै मोडलभन्दा पनि नेपालले अपनाउँदा सजिलो हुने र विद्युत् निर्यात हुने देशलाई केन्द्रित गरी जान सक्छ । किनकि, भारतको ठूलो जनसङ्ख्या र बढ्दो औद्योगीकरण भएको मुलुक, जो ५÷७ वर्षमा विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । त्यो नेपाल बिजुलीको उपयुक्त बजार हुन सक्छ । नेपालको भविष्य नै यसैमा छ भनेर अघि बढ्न सक्छौँ । त्यसका लागि कार्बन ट्र‍ेडिङसहितका कुरा छन् । नेपाललाई ऊर्जा रूपान्तरणतिर लैजान सके हामी धेरै अघि बढ्न सक्छौँ । दक्षिण एसियकै ‘इनर्जी ट्रान्जिसन’मा नेपालको ठूलो भूमिका हुन सक्छ ।

उसो भए राजनीतिक र कुटनीतिक तहबाटै यो विषयमा पहल गर्न आवाश्यक भएको हो ?

कुनै बैंक वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मात्रै होइन, सबै सरोकारवालाको समान पहल आवाश्यक छ । यो त हामीलाई मात्रै होइन, आगामी पुस्तालाई पनि आवाश्यक हुन्छ । हाइड्रोजन आएपछि एमोनियको कुरा छ, एमोनियासँगै कृषि विकासको कुरा आउँछ । जम्मा १४५० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको हाम्रो मुलुक भविष्यमा जुनसुकै स्थानमा पुग्न सक्छ । त्यो लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

एनएमबि बै‌ंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीसँगकाे याे अन्तर्वार्ता २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित 'ऊर्जा खबर' अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit