विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण : ९९७० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १७९१० मे.वा.घन्टा / आयात : २११६ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग : २९९९६ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग : १४४० मेगावाट मे.वा.घन्टा/ निर्यात : मेगावाट
×

‘अन्तर–मन्त्रालयबीच अधिकारको लडाईंले निजी क्षेत्र चेपिएरै मर्ने अवस्था भयो’

२०७७ माघ २४

काठमाडाैं । डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति हुन्, पुष्पज्योति ढुंगाना । लामो राजनीतिक जीवन त्यागेर व्यवसायमा लागेका उनी पछिल्लो समय जलविद्युत् विकासमा निकै अग्रसर देखिन्छन् । १ मेगावाटको आयोजनाबाट व्यवसाय सुरु सुरु गरेका उनले १४.९ मेगावाटको हेवा खोला हुँदै अहिले ४४ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।

अब उनी र उनको समूहले सयदेखि ३ सय मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्ने एउटा गुरुयोजना बनाएको छ । पहिला सुपर मादीको निर्माण पूरा गर्ने र त्यसपछि अर्को ठूलो आयोजनामा लाग्ने उनको योजना छ । अबको ३ वर्षभित्र जलविद्युत्मा २५ अर्ब लगानी (ऋण र स्वपुँजी) पुर्याउने गरी काम गरिरहेको ढुंगाना बताउँछन् । यिनै विषयमा ऊर्जा खबरकी धना ढकालले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सार :

जलविद्युत् क्षेत्रमा आउनुअघि कुन पेशामा हुनुहुन्थ्यो ?

म जलविद्युत् क्षेत्रमा २०६० सालदेखि सक्रिय छु । यो क्षेत्रमा आउनुअघि मेरो पोखरामा इलेक्ट्रोनिक्सको व्यवसाय थियो । व्यावसायका अलावा म राजनीतिमा पनि संलग्न थिएँ । केही वर्षपछि आफ्नो इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायको जिम्मेवारी परिवारका अन्य सदस्यलाई जिम्मा दिएर म जलविद्युत्मा लागेको हुँ । यो क्षेत्रमा सक्रिय भएको आज १७ वर्ष बितिसकेको छ ।

तपाईं त राजनीतिकज्ञ, एक्कासी जलविद्युत् प्रवद्र्धक बन्छु भन्ने सोच कसरी आयो ? 

म सधैं राजनीतिकलाई मात्रै पेशा बनाएर हिँड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ । राजनीतिसँगै व्यावसायिकता, उद्यामशीलता पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । औद्योगिकरण गरेर देशलाई आर्थिकरूपले समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो । यही सोचका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न हुन पुगेँ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

राजनीतिक र जलविद्युत् प्रवद्र्धकको भूमिकामा के भिन्नता हुने रहेछ ?

राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक विषयसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना पनि सामाजिक तथा आर्थिक विषयसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । हिजो नेता भएर जनताको बीचमा रहेर काम गरेको अनुभवले आज प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग नजिक भएर काम गर्न सहयोय पुगेको छ । जनताको तर्फबाट सोच्दा आयोजनाप्रति के माग राख्नुपर्छ र लगानीकर्ता भएर सोच्दा जनतालाई के दिनुपर्छ भन्ने कुरा पहिले नै बुझ्न सकेको छु ।

अहिलेसम्म कति आयोजनामा लगानी गरिसक्नुभयो ?

म अहिलेसम्म ४ जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गरिरहेको छु । जसमा १ मेगावाटको पाती खोला, १४.९ मेगावाटको माथिल्लो हेवा ‘ए’, र १३ मेगावाटको मद्क्यु खोला निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अहिले ४४ मेगावाटको सुपर मादी निर्माणाधीन छ । यो आयोजना पनि २०७८ पुसभित्र प्रणालीमा जोडिने गरी काम भइरहेको छ ।

जलविद्युत् विकास गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । सुपर मादीमा हामीले स्थानीयबासीलाई पनि लगानीकर्ता बनाएका छौं । उहाँहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार आयोजनामा १४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुभएको छ । स्थानीयस्तरमा हरेक घरधुरी नै हाम्रो आयोजनाको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ । सुपर मादीमा करिब ७ सय जना ‘प्रमोटर सेयर होल्डर’ हुनुहुन्छ । यसलाई नयाँ मोडल मान्न सकिन्छ । आयोजना पूरा भएपछि ताप्लेजुङमा २ वटा आयोजनाको निर्माण सुरु गर्दैछौं । यी आयोजनाको विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ । अहिले लगानी जुटाउने प्रक्रियामा छौं ।

१ मेगावाटबाट सुरु गरेर अहिले ४४ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिरहनु भएको छ ।  यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?

जलविद्युत्मा लगानी गर्ने भनेको दीर्घकालका लागि हो । आज लगानी गरेर भोलि मुनाफा कमाइँदैन । यो क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन धेरै वर्ष पर्खिनुपर्ने भएकाले लगानीकर्तामा कुनै समय बढी उत्साह देखिन्छ भने कहिले कम । तर, वर्षौंदेखि लगानी गरिरहेका साथीहरूले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ । मेरो अनुभवमा पनि सुरुमा १ मेगावाट निर्माण गर्दा कम अनुभवका कारण लागत बढी लाग्यो । यो हाम्रा लागि सिकाइको आयोजना भएकाले तथा पहुँच सडक निर्माण गर्नुपर्ने, महँगो निर्माण सामाग्रीलगायत कारणले लागत बढेको थियो ।

दोस्रो आयोजना माथिल्लो हेवा खोला ‘ए’ प्रतिमेगावाट १७.५४ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न सफल भयौं । हेवा निर्धारित समय तालिकाअनुसार नै निर्माण पूरा भयो । तर, विद्युत प्राधिकरणले १३२ केभी काबेली कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा २ वर्षसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएन । जसका कारण विद्युत बिक्रीबाट हुने ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुम्यो । यसले हाम्रो ‘ब्यासेन्स सिट’ लाई नै बिगारिदियो । यता हाम्रो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएन उता राज्यले भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा ६० करोड रुपैयाँ बिदेशियो । मेरो डेढ दशक लामो अनुभवमा यस्तो समस्या प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत गरेको छु ।

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी ठूलो छ । तर, विविध समस्याले निर्माण भएका आयोजना प्रणालीमा जोडिन सकिरहेका छैनन् । खोलामा गरेको लगानी कति सुरक्षित छ ?

जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । यसका लागि एउटा पक्षलाई मात्रै दोष दिएर हामी उम्किन सक्दैनौं । लगानीकर्ताका पनि दोष छन् । कतिपय नीतिगत कमी कमजोरी छन् । कतिपय कार्यान्वयन तहमा बसेका जिम्मेवार व्यक्ति दोषी छन् । सामाजिक कमी कमजोरी पनि होलान् । कमजोरी सबैमा भएकाले यसको समीक्षा गरेर जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गर्दा हजारौं नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । आयोजना निर्माण भएकै कारण संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मले राजस्व तथा रोयल्टी पाउँछन् । रोयल्टी तिरेको रकम स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्च भएको छ । १५ वर्ष सञ्चालन भएपछि रोयल्टी रकम अझै बढ्छ । यसकारण, एउटा आयोजना निर्माण हुनु समग्र देशको विकासमा योगदान पुग्नु हो ।

साथै, ३० वर्ष सञ्चालन गरेपछि निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना राज्यकै स्वामित्वमा आउँछन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यसकारण, राज्यले सर्वसाधारणमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यता हामी प्रवर्द्धकमा पनि समस्या छन् । दोष जति सबै अरूलाई थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ । राम्रो आयोजना छनोट गर्न सक्दैनौं । तर, यसको दोष हामी सरकारलाई दिन्छौं । प्रभावित क्षेत्रका जनताले राख्ने माग कति पूरा गर्न सकिन्छ, कति सकिँदैन भन्नेमा आफैंले राम्ररी बुझाउन सक्दैनौं । र, दोष फेरि जनतालाई दिन्छौं ।

सरकारी तहमा बसेर काम गर्नेहरूले जलविद्युत् आयोजनाको कागजात अड्काउँदा कति आर्थिक भार थपिन्छ भन्ने मुल्याङ्कन गर्दैनन् । यस्तो समस्या एउटा आयोजनालाई पर्दा अर्को प्रवद्र्धक रमाउने प्रवृत्ति छ । अरूको दुखःमा रमाउने यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

लगानीकर्ताको सन्दर्भमा पनि आयोजना महँगो बनाउने, व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेर ४ वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना १० वर्षमा पनि नसक्ने संस्कार हाबी छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारीका कारण परेको असरभन्दा बढी देखाउने गलत प्रवृत्ति छ । यो कुरालाई हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौं ।

लगानीकर्ताको सन्दर्भमा पनि आयोजना महँगो बनाउने, व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेर ४ वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना १० वर्षमा पनि नसक्ने संस्कार हाबी छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारीका कारण परेको असरभन्दा बढी देखाउने गलत प्रवृत्ति छ । यो कुरालाई हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौं ।

अवसर पाए निजी क्षेत्रले पनि प्रशस्त फाइदा लिन खोज्ने र सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई आयोजना दिँदा सर्वस्व दिएजस्तो गर्ने गरिन्छ । जुन गलत कुरा हो । निजी क्षेत्रलाई अवसर दियो भने मात्रै पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ । देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यसकारण, समग्रमा सबैले आत्मसमीक्षा गरेर आफ्ना कमी कमजोरी सुधार्नुपर्छ ।

सरकारले केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौं, जलविद्युत्मा एकद्वार नीति चाहियो । सरकारले आयोजनाको अनुमतिपत्र दिएपछि विष्फोटक पदार्थको स्वीकृति, भन्सार छुट, वनको स्वीकृति स्वतः दिनुपर्ने हो । तर, यस्तो छैन । अन्तरमन्त्रालयमा अधिकारको लडाईं छ । ऊर्जाले वनले गर्न दिएन भन्ने, वनले ऊर्जाले वनलाई देखाउने गरेका छन् । यी बाहेक स्थानीय क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहरण तथा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ । एउटा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् । एकै ठाउँबाट सबै निर्णय हुने हो भने यस्ता समस्या आउने थिएनन् ।

समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको छ । प्रसारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्र अग्रसर हुने दिन आएन र ?

मुलतः जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको रुख कटानमा आउने समस्याले प्रसारण लाइनको निर्माण वर्षौंसम्म रोकिने गरेका छन् । यही समस्या सबै जसो प्रसारण लाइनमा छ । हामी प्रसारण लाइनमा आउने समस्याका बारेमा सबै जानकार छौं । तर, समस्या समाधान गरेर निचोडमा पुर्याउनका लागि ठोस प्रयत्न भएको जस्तो म देख्दिनँ । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको आगमनलाई सरकारले नै रोकेको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी आएपछि हामी विद्युत् निर्यात गर्नेछौं भनिरहेका छौं । हामी वास्तवमै विद्युत् बेच्ने अवस्थामा पुगेका हौं वा गफ गरिरहेका छौं ?
नेपाल अहिले पनि विश्वमा प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने राष्ट्रमा पर्छ । यसको अर्थ के हो भने देशभित्र जति उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय खुल्नुपर्ने थिए त्यो हुन सकेको छैन । अहिले पनि हामी विकासशील राष्ट्रसम्म बन्न सकेका छैनौं । विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने बेलामा हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत जति बढ्नुपर्ने हो, बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले अहिले पनि विद्युत आयात गरेबापत वार्षिक करिब २२ अर्ब रुपैयाँ भारतलाई तिरिरहेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा हामीले ८ सय मेगावाट विद्युत थप उत्पादन गर्न सकेमात्रै भारत जाने पैसालाई रोक्न सक्छौं ।

अबको ४ वर्षमा विद्युतीकरण विस्तार गरेर मागेजति विद्युत् दिन सक्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक खपत नै दुई गुणाले बढ्छ । आज त हाम्रो प्रणाली नै राम्रो छैन । जुन बेला प्रणाली ठिक थियो, उत्पादन थिएन । उत्पादन बढ्दै गएपछि अहिले प्रणालीमा समस्या छ । उत्पादन कम हुँदा हामीले उत्पादनमा मात्रै जोड दियौं, प्रणालीमा ध्यान दिएनौं । प्रसारण लाइनमा ध्यान दिएनौं । सुरु गरेका प्रसारण लाइन पूरा गर्न सकेनौं ।

हामीले आज १ मेगावाट विद्युत एउटा सहरमा चाहियो भन्दा दिनसक्ने ‘सिस्टम’ छैन ।  सिस्टम ठिक गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकिकृत योजना चाहिन्थ्यो । हामीले बनाउन सकेनौं । यसको नतिजा हो, अहिले एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको । त्यसकारण योजना बनाउँदा उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई समेट्नुपर्छ । प्रणाली ठिक हुने हो भने अबको ५–७ वर्षमा ५ हजार मेगावाटसम्म देशभित्रै खपत हुन सक्छ । त्यसकारण, अब उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण संरचना विकासमा जोड दिनुपर्छ । देशभित्रै उद्योगधन्दा खोलेर खपत बढाउनुपर्छ । स्वदेशी धन विदेशिनबाट जोगाउनुपर्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाएका छन् । यसबाट जलविद्युत् व्यवसायीले कतिको सहज महसुस गरेका छन् ?

बजारमा तरलता हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा फरक त भइहाल्छ । तरलता कम हुँदा जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन केही समस्या हुन्छ नै । अहिले बजारमा तरतला छ । राष्ट्र बैंकले पनि जलविद्युत् विकासलाई सहयोग पुग्ने निर्देशिका जारी गरेको छ ।

बैंकलाई प्रवर्द्धकको लगानी क्षमतामाथि विश्वास भयो भने ऋण जुटाउन कठिन छैन । अहिले बैंकमा रहेको तरलताले पनि जलविद्युत्मा बैंकको लगानीलाई सहज बनाएको छ । सुपर मादीमा बैंकसँग ऋण लगानी सम्झौता हुँदा बैंकको ब्याजदर १२ प्रतिशत थियो भने आज घटेर साढे ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले पनि अहिले सहज छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आजसम्म निजी क्षेत्र नदी प्रवाही आयोजनामा मात्रै सीमित छ । जलाशय आयोजना निर्माणमा जान सक्ने सम्भावना वा क्षमता छ कि छैन ?

जलाशय आयोजना अहिलेको आवश्यकता हो । सानो जलाशय बनाएर त देशलाई फाइदा छैन । जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्रले समेत निर्माण गर्न सक्छ भन्ने अब प्रमाणित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मैले त राज्यलाई पटक–पटक जलाशय आयोजना बनाउनुपर्छ भनेको छु । कसैले पहिले नै अध्ययन गरेको आयोजना भेटियो भने हामी अघि बढाउन चाहान्छौं । ठूलो लगानी लाग्ने हुँदा जलाशय आयोजना निर्माणको पहल सरकारबाटै हुनुपर्ने हो । तर, भएको देखिँदैन ।

निजी क्षेत्रले ठूलो जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न त सक्दैन तर सरकारसँग सहकार्य गरेर संयुक्तरूपमा जान सक्छ । सरकारले राम्रो दर दिए अहिले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको निश्चित प्रतिशत आम्दानी छुट्याएर लगानी गर्न सकिन्छ । एउटा आयोजनाले आफ्नो पुँजीको १० प्रतिशतमात्रै लगानी गर्ने हो भने पनि ठूलै आयोजना बन्न सक्छ । त्यतातिर पनि ध्यान दिने कि ? जलाशय आयोजना निर्माणमा पुँजीभन्दा हाम्रो सोच ठूलो कुरा हो ।

प्रतिक्रिया

सम्पादकः लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Degit