आफैं जोखिम मोलेर आरओआर आयोजनाको पिपिए नगर्ने प्राधिकरणको संकेत

काठमाडौं । मिश्रित ऊर्जा विकासको सीमालाई फेरबदल गरेर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउने विषयमा सरकारले निर्णय गरे पनि यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै तर्क अगाडि सारेको छ ।

सरकारले पिपिए खुलाउने नीतिगत निर्णय गरिरहँदा आफूमाथि पर्ने व्ययभार कम गर्ने कुनै कुरा उल्लेख नगरेको हुँदा जोखिम मोलेर नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको पिपिए नगर्ने प्राधिकरणले प्रस्ट संकेत गरेको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको कोटालाई आधार मानेर गत असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मिश्रित ऊर्जा विकासको सीमा फेरबदल गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा ४०–४५ प्रतिशत, पिकिङ–आरओआर (आंशिक जलाशय) को २५–३० प्रतिशत, जलाशयको २०–२५ प्रतिशत र वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत विद्युत विकास गर्ने सीमा तोकिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ बैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा जलाशयको कोटा ३०–३५ प्रतिशत थियो ।

जलाशयको कोटा घटाएर आरओआर आयोजनामा थपिएपछि थपिएबराबरको पिपिए खुलाइएको सरकारको संकेत छ तर प्रस्ट कति मेगावाटको पिपिए खुलाइएको हो सो कुरा उल्लेख छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘उक्त सीमा कायम गर्ने गरी नीति अवलम्बन गर्ने’ भन्ने मात्र उल्लेख गरेको प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए ।

‘कस्तो प्रावधानअनुसार पिपिए गर्ने ? टेक अर पे (लिउ या तिर) वा टेक एण्ड पे (लिउ र तिर) प्रावधानमा जाने, यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले केही उल्लेख गरेको छैन,’ उनले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘प्राधिकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा ठूलो ऐन होला । आफैंले निर्णय गर्नका लागि त ऐनले अधिकार दिएकै छ, मन्त्रिपरिषद् जानै पर्दैन ।’

सरकारले ‘तोकेको सीमा कायम गर्ने गरी नीति अवलम्बन गर्ने’ भनेपछि प्राधिकरणले आफ्नो अनुकूल हुने गरी विद्युत बजार, प्रसारण तथा वितरण लाइनको अवस्था वा क्षमतालाई आधार मानेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकारीको संकेत छ । ‘जोखिम बाँड्न सकिन्छ वा सरकार जिम्मेवार हुन्छ भनेर नै पिपिए खुलाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइएको हो,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकारका लागि त त्यहाँ जान जरुरी थिएन ।’

यसअघि सरकारले आरओआर आयोजना विकास गर्ने कोटा १५ प्रतिशतसम्म (२२५० मेगावाट) बढाउने भने पनि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले १० प्रतिशतसम्मको कोटा सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार अब पिकिङ–आरओआर आयोजनाको कोटा समेत आगामी भदौसम्म पूरा हुनेछ ।

प्राधिकरणको यस्तो संकेत बाहिर आएपछि पिपिए गर्न पालो कुरेर बसेका आयोजनाका विकासकर्तामा पुनः अन्योल छाउने स्थिति देखिएको छ । विद्युत बजारको अनिश्चितता तथा आरओआर आयोजना विकासको सीमा पुगेको लगायत कारण देखाउँदै प्राधिकरणले करिब ४ वर्षदेखि पिपिए गर्न रोकेको छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, पिपिए खुलाउने निर्णय गर्ने तर यससम्बन्धी नीतिगत र आर्थिक दायित्व लिन नसक्ने भन्ने विषयले फेरि पनि विद्युत विकासको गति अवरुद्ध हुने देखिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पिपिए गर्न पालो कुरेर बसेका छन् । गत वर्षदेखि बर्खामा केही परिमाणमा विद्युत जगेडा हुन थालेपछि भारत निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ तर सरकारले उल्लेखित नीति अख्तियार गरिरहने हो भने विद्युत् विकासको सिलसिला अवरुद्ध हुनेछ । साथै, आउने ४–५ वर्षपछि पुनः देशमा विद्युत संकट नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

याे पनि

विद्युत उत्पादन मिश्रणमा फेरबदल, आरओआरको कोटा १५०० मेगावाट थपियो