ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत विकासको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्दै नदीको बहावमा आधारित (आरओआर), आंशिक–जलाशय (पि–आरओआर), पम्प तथा जलाशय र नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रणको कोटा तय गरेको सरकारले यसमा फेरबदल गरेको छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका आधारमा तय गरिएको कोटामा तत्काल जलाशय आयोजना विकास हुन नसक्ने भन्दै यसमा घटाएर आरओआर आयोजनामा थपिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ साल बैशाख २५ गते ल्याएको श्वेतपत्रअनुसारको मिश्रित ऊर्जा विकासको कोटा अनुसार जलाशयतर्फको १० प्रतिशत घटाएर आरओआरको बढाइएको छ ।
श्वेतपत्रअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न जलाशय तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिआरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । अहिले यसमा जलाशय तथा पम्प स्टोरेजको १० प्रतिशत घटाएर आरओआरको ४०–४५ पुर्याइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले सिफारिस गरेको उक्त कोटा मंगलबार (असार १४ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको पनि स्रोतले बतायो । यद्यपि, निर्णय भएर आइनसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए । ‘अहिलेको समयमा जलाशय आयोजना बनिहाल्ने देखिएन, यसैले यसतर्फको १० प्रतिशत कोटा घटाएर आरओआरमा थपेर सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने ।
पुरानो कोटा अनुसार आरओआर आयोजनाबाट ५२५० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो; अब यसमा १० प्रतिशत अर्थात् १५०० मेगावाट थपिने भएको छ । विद्युत् बजारको अनिश्चितता तथा नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको सीमा पुगेको लगायत कारण देखाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ४ महिनादेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) बन्द गरेको थियो ।
मन्त्रालयले यसअघि उक्त काेटा १५ प्रतिशत बढाएर २२५० मेगावाट बराबर थप विद्युत आरओआर आयाेजनाबाट उत्पादन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने तयारी गरेकाे थियाे तर पछि याे निर्णय परिवर्तन गरिएकाे मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सरकारले विद्युत उत्पादनको मिश्रणमा फेरबदल गरेपछि अर्थात् आरओआर आयोजनाको कोटा थपेपछि प्राधिकरणलाई पनि थप १५०० मेगावाट बराबरका आयोजनाको पिपिए गर्ने बाटो खुला भएको छ । तर, टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधानको जोखिम सरकारले लिने भन्ने बेहोराको निर्णय नभएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
‘आरओआर आयोजनाको पिपिए सीमा बढाउने तयारी गरिरहँदा यसमा राज्यले जोखिम बहन गरिदिन्छ भनेर मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो तर निर्णयमा त्यस्तो कुने भाषा परेको बुझिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘जोखिम नलिने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसको निर्णय गर्नुको अर्थ देखिँदैन ।’ आफ्नो व्यापारिक योजना अनुसार पिपिए गर्ने÷नगर्ने निर्णय त प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नै गर्न सक्छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, विद्युत् व्यापार तथा विकासबाटै समृद्धिको सपना देख्ने; उता पिपिए रोक्ने वा पिपिए गर्दा प्राधिकरणलाई सहजीकरण नगरिदिने जस्ता कैंची चलाउने सरकारी गतिविधिले जलविद्युत विकासकर्ता थप अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पिपिए गर्न पालो कुरेर बसेका छन् । गत वर्षदेखि बर्खामा केही परिमाणमा विद्युत जगेडा हुन थालेपछि भारत निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ तर सरकारले उल्लेखित नीति अख्तियार गरिरहने हो भने विद्युत् विकासको सिलसिला अवरुद्ध हुनेछ । साथै, आउने ४–५ वर्षपछि पुनः देशमा विद्युत संकट नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
