ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार (माघ १९ गते) देशकै सबैभन्दा ठूलो र स्वचालित ४ सय केभी ढल्केबर सबस्टेसन उद्घाटन गर्ने भएका छन् । सोमबार बिहान ११ बजे उद्घाटनको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री ओली सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतको टोली सोमबार हेलिकोप्टरमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, उपकार्यकारी निर्देशकहरू हरराज न्यौपाने, रामजी भण्डारी, मदन तिम्सिना, दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ लगायतको टोली आइतबार नै ढल्केबर प्रस्थान गरेको छ ।
उद्घाटनमा भारतका तर्फबाट विद्युत् व्यापार कर्पोरेशन, पावर ग्रिड इन्डिया उच्च पदाधिकारी समेत सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण भएको सबस्टेसन गत कात्तिक २६ गतेदेखि परीक्षण गरी सञ्चालन गरिएको छ ।
यो अहिलेसम्म निर्माण भएको देशकै ठूलो र स्वचालित (जिआइएस) प्रणालीमा निर्माण भएको सबस्टेसन हो । जहाँ ३१५ एमभिएका ३ थान ४००/२२० केभी ट्रान्सफर्मर तथा ८० एमभिएको एउटा ४०० केभी रियाक्टर जडान गरिएको छ । सबस्टेसनबाट करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् ४०० सय केभीबाट २०० केभीमा आदानप्रदान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ढल्केबरको यो सबस्टेसनकै आधारमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीको सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत १२०० मेगावाट बिजुली नेपाल वा भारततर्फ प्रवाह गर्न सकिन्छ । यस्तै, अहिले निर्माणाधीन हेटौंडा–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माणपछि २५०० मेगावाट हेटौंडातर्फ र सोही परिमाणको विद्युत् इनरुवातर्फ ल्याउन लैजान सकिनेछ ।
उक्त सबस्टेसनमा जडान भएका ३१५ एमभिएका २ थान २२०/१३२ केभी र १६० एमभिएका २ थान २२०/१३२ केभी ट्रान्सफर्मर जडित छन् । यसबाट ९ सय मेगावाट विद्युत् २२० केभीबाट १३२ केभीमा आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । यही सबस्टेसनमार्फत ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरसम्म ल्याएर पूर्व–पश्चिम वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
२०७४ मंसिर २२ गते ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरी करिब ३ वर्ष (२ वर्ष ११ महिना ४ दिन) मा निर्माण पूरा गरिएको थियो । यो सबस्टेसन निर्माण गर्न १ करोड ७५ लाख ८६ हजार ९ सय २१ अमेरिकी डलर र २२ करोड ३ लाख ३६ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ सहित करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
स्वचालित सबस्टेसनका विशेषता
१. सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा संकट निरुपण तथा विद्युत् विकास दशक’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकार तथा प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको । यसको परीक्षण तथा सुवेरिवेक्षणको काम नेपाली परामर्शदाता एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको ।
२. नेपाल–भारतबीच १२०० मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने ।
३. माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली यहाँ ल्याएर पूर्व–पश्चिम वितरण गर्न सकिने तथा जगेडा भारत निर्यात गर्न सकिने ।
४. भविष्यमा थप विस्तार गर्दै लैजान मिल्ने गरी निर्माण गरिएको हुँदा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण–३ बाट नेपालले पाउने निशुल्क (करिब १९८ मेगावाट) बिजुली थप्न सकिने । यही प्रावधानअनुसार ४०० केभी जिआइएस सबस्टेसन विस्तारको काम सुरु भइसकेको ।
बिजुली किनबेचको मुख्य ढोका
ढल्केबर सबस्टेसन नेपाल–भारतबीच बिजुली किनबेचको बलियो र भरपर्दो ढोका समेत हो । यहाँबाट देशलाई चाहिएको परिमाणमा किन्न र बढी हुँदा उता बेच्न सकिने परिकल्पना पनि गरिएको छ । हाल यहाँबाट उच्च माग हुँदा २५० देखि ३०० मेगावाटसम्म बिजुली किनिएको छ ।
प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) लिबिटेडबीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत सन् २०२० को जुलाईदेखि नोभेम्बरसम्म २५० मेगावाट र डिसेम्बरदेखि सन् २०२१ को अप्रिलसम्म ३५० मेगावाटसम्म तथा मे देखि जुनसम्म २०० मेगावाट विद्युत किन्ने विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ । पिपिएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ ।
नेपालले यही ढोकाबाट बर्खामा उत्पादित बढी हुने बिजुली बेच्ने कल्पना गरेको छ । यसअघि पाइलटका रूपमा २४सै घन्टा २५ मेगावाट बेच्न एनभिभिएन मार्फत प्रतिस्पर्धामा भाग लिए पनि दर महँगो हुँदा प्राधिकरण सफल हुन सकेन । आगामी दिनमा भारतको बिजुली बजारमा नेपालको प्रवेश त्यति सजिलो देखिँदैन ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइनले १२०० मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर, बेच्न चाहेको खण्डमा ६०० मेगावाटभन्दा बढी लाइनले नधान्ने भारतीय पक्षको तर्क छ । यता नेपालले भने बढीमा ९०० मेगावाटसम्म पठाउन दिनुपर्ने माग राखिरहेको छ ।
ढल्केबर सबस्टेसनलाई बिजुली किनबेचको मुख्य ढोका (नाका) माने पनि वास्तवमा भारतको नेपाल नीति के हुन्छ त्यसैमा धेरै कुरा भर पर्नेछ । यद्यपि, देशमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार भएर ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्युतीकरणको वातावरण तयार नहुँदासम्म बर्खामा बढी हुने बिजुली बेच्न यही ढोका प्रयोग गर्नु र प्रयास गरिरहनुको विकल्प देखिँदैन ।
